प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने : शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ

७ असोज, बेइजिङ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउन फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मुलुकको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम अब अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्दै उनले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साथ खोजेका हुन् । चीन भ्रमणको क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘शान्ति प्रकिया शुरु गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन थियो, बाँकी काममा पनि चाहिन्छ।’

अब सत्य निरुपण र बेपत्तासँग सम्बन्धित केही कुरा मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । यो विषयलाई आफूले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि उठाएको उनले बताए । उनले भने ‘ हाम्रो शान्तिप्रक्रिया मौलिक छ, यसलाई विश्वमा उदाहरणीय बनाउनुपर्छ।’

नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघि भूमिगत हुँदा सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रोफेसर वाङलाई पनि सम्झिए। प्रचण्डको सम्बोधन क्रममा वाङ समेत कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा कृषिको क्षेत्रमा कसरी सम्झनलायक उपलब्धि हासिल हुने उनले बताए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफू बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिएको र अहिले एसियाली गेमको उद्घाटनको अवसर परेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा नयाँ आयाम शुरू गर्नुपर्छ भनेर आफूले शुरु गरेको उनले बताए । ‘सरकार एक्लैको पहलले समृद्धिलाई गति दिन सकिन्न । देशभित्रको साथसाथै विस्तारै देशबाहिरको निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य हुँदैछ । लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत र कानुनी जटिलतालाई सहजीकरण गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

चिनियाँ लगानीलाई सुरक्षा गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । राष्ट्रपति  सी जिनपिङसँगको वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको भन्दे उनले अझै मजबुत बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल सरकार चिनियाँ उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न सधैं तयार रहेको बताए । नेपालको समृद्धिको बाटो कठिन भए पनि अभेद्य नरहेको उनले बताए। परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘चीनले छिटो गरेको विकासको हामी प्रशंसा गर्छौं । नेपाली वस्तुलाई चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेश दिन अनुरोध गरेका छौं । चीनलाई प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरेका छौं ।’