प्रधानमन्त्री कुर्दै निजामती विधेयक, अतिरिक्त सचिव राख्न दबाब

७ असोज, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको १७ दिन बित्यो । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेको भनिएको निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पुगेको छैन ।

विधेयक संसदमा दर्ता गर्न भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका अधिकारीहरु औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १३ असोजमा चीन भ्रमणबाट नफिर्किउन्जेल विधेयक संसद नजाने निश्चित भइसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मुख्यतयाः दुई खालका विवादहरुले विधेयक संसदमा पठाउन नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेश सचिवको खटनको अधिकार संघमै राख्ने कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा दलहरुबीच मत मिलेको छैन ।

त्यस्तै उपसचिवसहित अधिकृतहरुले ऐनमा गरिएको तह र श्रेणीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएपछि सरकार थप अलमलिएको छ । उपसचिवहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्न सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउन संयोजनको जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई उपसचिवहरुले भेटेरै हालकै मस्यौदाअनुसार विधेयक संसदमा लगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसका विभिन्न शीर्ष नेता तथा सांसदले समेत यस विषयमा धेरै चासो राखेपछि विधेयकको मस्यौदा प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाउन सरकारले ढिलाइ गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘आफ्ना मुद्दाहरुबारे उपसचिवहरुले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटरै जाकारी गराउन खोज्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ चीनबाट फर्किएपछि उहाँहरुको कुरा सुनेर निर्णय गर्नुहुन्छ ।’

उपसचिवहरुले उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भेटेर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी संघीय निजामती कानुन नबनाउन माग गरिसकेका छन् । यसैकारण उपप्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई नै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुअघि केही समय पर्खिन भनेको स्रोतको दाबी छ ।

विधेयकको मस्यौदामा हाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा दुई वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएको छ । उपसचिवहरुले विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह नै कायम गरेर अतिरिक्त सचिव राख्ने यसअघि साविककै प्रस्तावलाई निरन्तरता दिन माग गरिरहेका छन् ।

निजामती सेवामा राजपत्रांकिनतर्फ तृतीय (शाखा अधिकृत), द्वितीय (उपसचिव), प्रथम (सहसचिव) र विशिष्ट (सचिव र मुख्यसचिव) श्रेणी छन् । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा राजपत्रांकित तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म २–२ तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव (१३ औं तह), सचिव (१४ औं तह) र मुख्य सचिव (१५औं तह) गरी ३ तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, विधेयकको मस्यौदाबाट उक्त प्रस्ताव हटाएर अहिले विशिष्टतर्फ सचिव (१३ औं तह) र मुख्यसचिव (१४ औं तह) मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिले विधेयकको मस्यौदामा १३ औं तहमा अतिरिक्त (कनिष्ठ) सचिव रहने व्यवस्था हटाएर सचिव नै १३ औं तहको हुने र मुख्यसचिव १४ औं तहको हुने प्रस्ताव गरिएपछि उपसचिवदेखि अधिकृतहरुसम्म सरकारको कदमसँग रुष्ट छन् । एउटा तह नै गायब हुँदा सीमित सहसचिवहरुले मात्रै लाभ लिने र भविष्यमा उपसचिव र अधिकृतहरुको वृत्ति विकासमा ठूलो अड्चन आउने उनीहरुको दाबी छ ।

‘उपसचिवहरुले उठाएको मुद्दा अधिकृतको करियरसँग समेत जोडिने विषय हो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यही विधेयक लैजाँदा शिक्षकको आन्दोलन नसेलाउँदै निजामती कर्मचारीको आन्दोलन सुरु हुने हो कि भन्ने डर पनि सरकारलाई छ ।’

हाल ४५–४६ वर्षका वरिष्ठतम सहसचिवहरुले विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह राख्दा आफूहरु तुरुन्तै अतिरिक्त सचिव हुनुपर्ने र ५ वर्षभित्रै अवकाशमा जानुपर्ने कारण देखाएर तह नै हटाउन भूमिका खेलेको आरोप उपसचिवहरुको छ ।

यसअघि मुख्यसचिवसँगको छलफलमा समेत उपसचिवहरुले सरकारले अन्याय गरेमा आन्दोलन गर्ने संकेत पनि गरेका थिए । जवाफमा मुख्यसचिव अर्यालले मस्यौदा टुंगो लगाउने क्रममा उपसचिवहरुले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

तर, मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक संसदमा पशे गर्ने निर्णय हुँदा समेत अतिरिक्त सचिव पद नराखिएपछि उपसचिवहरुले राजनीतिक रुपमै दबाब बढाएका छन् । यसले संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि नै विवादको घेराभित्र परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसको दिन कर्मचारीलाई खुसीको खबर दिनकै लागि अघिल्लो दिन विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा टुंगो नलाग्दै संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । टुंग्याउनुपर्ने विषयहरु सूचीबद्ध गरेर छलफल भएपनि केही विषय प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति विना टुंगो नलाग्ने अवस्था आएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलभित्र नै केही विषयमा मतान्तर देखिएको र कतिपय विषयमा कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाबमा राखेका कारण विधेयकले अन्तिम रुप पाउन नकसकेको हो ।

प्रदेश सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेश निजातीबाटै रहने गरी अधिकार दिने भन्नेमा समेत दलहरुबीच अन्तिम सहमति बनिसकेको छैन । अहिलेसम्म कांग्रेस र माओवादीबीच प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कुन तहको सचिव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन । हालको मस्यौदामा संघबाट नै प्रदेश सचिव राख्ने प्रस्ताव नै कायम छ ।

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको यसमा फरक मत छ र उसले प्रदेशलाई नै यो अधिकार दिनुपर्ने बताएको छ । यो पनि निजामती सेवा विधेयक संसद जानबाट रोकिने थप कारण बन्न पुगेको छ ।

अनलाइनखबर फलोअप