पातले छाँगो ४० वर्षका लागि सेती क्यानोनिङलाई सुम्पिंदै पोखरा महानगर

९ असोज, पोखरा । पोखराको पातले छाँगो र मोरेखहरे घाट विना प्रतिस्पर्धा ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिने विवादित योजना पोखरा महानगरपालिकाले फेरि अगाडि बढाएको छ ।

नागरिक अगुवाहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् । प्राकृतिक सम्पदालाई क्षति नपुग्ने गरी सिसाको पुल बनाउनु सकारात्मक भए पनि निजी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ४० वर्षलाई जिम्मा लगाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि पनि नगरिक समाज र सरोकारवालाहरूले विरोध गरेपछि कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकिएको थियो ।

निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकको कार्यकालको अन्तिममा पातले छाँगो, मोरेखहरे घाट सहित सेती खोंच, रामघाट ३५ देखि ४० वर्षसम्मका लागि ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ अन्तर्गत ‘सेती क्यानोनिङ प्रालि’ नामक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको यसरी उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । यसका लागि संघ, प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यपालिकाको बैठकले प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारको सहमति लिने लगायत सम्झौता गर्ने अधिकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सानिसा समितिले सुझाव दिएको भन्दै मेयर जिसीले संघ र प्रदेश सरकारसँग सहमति नै नलिई ‘सेती क्यानोनिङ प्रालि’लाई सेती खोंच र पातले छाँगो जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राकृतिक सम्पदा तथा स्रोत विना प्रतिस्पर्धा लामो समयका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिन लागेको भन्दै नागरिक समाज, संरक्षण अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायले आलोचना गरेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

वर्तमान मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वको १७औं कार्यपालिका बैठकले पुरानै निर्णय सदर गरेको छ । १७औं कार्यपालिका बैठक ३ वैशाखमा बसेको थियो, तर महानगरले हालै मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्दा पातले छाँगो निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको खुलेको हो ।

कार्यपालिका बैठकको १५ नं. बुँदामा भनिएको छ, ‘वडा नं. १७ को पातले छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण तथा पर्यटक प्रवद्र्धन परियोजना सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने ।’

पातले छाँगो रहेको पोखरा वडा नं. १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही ठकुरी सेती क्यानोनिङले धेरै लगानी गरिसकेकाले नयाँ कम्पनी आवश्यक नरहेको बताउँछिन् ।

पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले तत्कालीन कार्यपालिका बैठकबाटै सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई ठेक्का दिने निर्णय सदर गरिएको पुष्टि गरे ।’अहिलेसम्म सेती क्यानोनिङ भन्ने कम्पनीलाई दिने भन्ने छ । नयाँ कम्पनी ल्याउने कुरा अहिलेसम्म भएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल प्राकृतिक सम्पदालाई क्षति नपुग्ने गरी सिसाको पुल बनाउनु सकारात्मक भए पनि लामो समयसम्मका लागि एउटै कम्पनीलाई दिन नहुने बताउँछन् । ‘त्यहाँ पुल बन्नुमा हाम्रो आपत्ति होइन । तर एउटै कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि दिनु न्यायोचित होइन, त्यो भनेको एउटा पुस्ता नै सकिने हो’ उनले भने, ‘सम्झौतामा भएको म्याद पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । म्यादमा पुनर्विचार नगरी लागू हुनुहुँदैन ।’

पोखरा महानगरका तत्कालीन नेपाली कांग्रेस दलका नेता समेत रहेका वडा ९ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले आफूहरूले त्यतिबेला पनि लामो समयसम्म दिन नहुने भन्दै विरोध जनाएको बताए ।

‘हामीले त्यो बेलाको कार्यपालिका बैठकमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिएनौं । पहिलो कुरा त हामीले ४० वर्षका लागि दिनुहुन्न भनेर विरोध गरेका थियौं, सुन्नुभएन, पेलेरै जानुभयो’ लामिछानेले भने, ‘आईई पनि गरिएको थिएन, पछि गर्ने भनियो । त्यसपछि हामीहरूले हस्ताक्षर गरेनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पातले छाँगोको व्यवस्थापनमा महानगरको चासो

के छ सम्झौतापत्रमा ?

कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार महानगरले सेती क्यानोनिङसँग १४ साउन २०७८ मा सम्झौता समेत गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र सेती क्यानोनिङका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङ छन् ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त सम्झौतापत्र अनुसार सेती क्यानोनिङले पातले छाँगोमाथि सिसाको पुल, पानी सहितको म्युजिकल फाउन्टेन, सेल्फीविन्दु, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सुरुङमार्ग, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, बालबालिका पार्क, स्टिम बोट लगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने छ ।

‘आयोजनाको अवधि सम्झौता लागू भएको मितिबाट (आयोजना निर्माण अवधि समेत गणना गरी) ४० वर्षसम्म बहाल रहनेछ’ सम्झौतापत्रमा भनिएको छ । सम्झौतापत्रमा आयोजनालाई असर गर्ने गरी नजिकै क्षेत्रमा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै प्रकारको अनुमति नदिइने समेत उल्लेख छ ।

नजिकै जोडिएका क्षेत्रमा थप सार्वजनिक जग्गा आवश्यक परे त्यसको पहुँचका लागि महानगरले समन्वय गरिदिनुपर्ने भनिएको छ । महानगर र सेती क्यानोनिङको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अवधि, प्रस्तुत आयोजना र सोसँग सम्बन्धित जग्गा, उपकरण तथा संरचना लगायत कुनै पनि कुरा राष्ट्रियकरण तथा आयोजनालाई असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कारबाही गराइने छैन ।’

साथै, सम्झौतापत्रमा नेपालमा उपलब्ध नहुने सिसा, स्टिल तथा अन्य निर्माणजन्य उपकरणहरू अन्य देशबाट आयात गर्दा राजस्व सम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्न महानगरले सहयोग, सिफारिस र समन्वय गर्नुपर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार योजनाको लागत ४५ करोड ३१ लाख हजार रुपैयाँमा तयार हुनेछ । जसको रोयल्टी महानगरले व्यवसाय सञ्चालन सुरु भएको ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड र त्यसपछि पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र त्यसपछि २/२ वर्षमा ५ प्रतिशत चक्र वृद्धिले हुन आउने रकम महानगरलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

छोरेपाटन माविलाई वार्षिक २ करोड दिने सहमति

अहिलेसम्म पातले छाँगोको सम्पूर्ण आम्दानी छोरेपाटन माविले संकलन गर्दै आएको छ । महानगरले पातले छाँगो निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि विद्यालयका विद्यार्थीले १७ भदौमा  मेयर धनराज आचार्य विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध समेत गरेका थिए ।

‘अहिले वार्षिक २ करोड हाराहारी आम्दानी हुन्छ । त्यही आम्दानीबाट विद्यालय चल्ने हो’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुने हुँदा हाम्रो आम्दानी नगुमोस् भन्ने हो । हामीले त्यसको सुनिश्चितता खोजेका छौं ।’

उनका अनुसार यसबारे १० भदौमा केही सहमति भएको छ । ‘परियोजना पनि चल्ने र विद्यालयको आम्दानी पनि नरोकिने गरी सहमति भएको छ’, उनले भने ।

त्यो सहमतिलाई कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको महानगर प्रवक्ता तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जुन छोरेपाटन माविसँग महानगरले गरेको सहमति छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सेती खोच र पाताले छाँगो ठेक्का : लाभ कि महाविपत्तिको पर्खाइ ?