एमसीसीकी सीईओले भनिन् : नेपालको संसदको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकारेका छौं

१६ असोज, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अलब्राइटले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्दा नेपालको संसदले गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा आफूहरुले स्वीकार गरेको बताएकी छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमसीसीले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको बताएकी हुन् । ‘त्यसप्रति एमसीसी सहमत छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौं । हामीले यसबारे सरकारलाई प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छौं । सोही अनुरूप एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको हो’, उनले भनिन् ।

१५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि सत्तारुढ दलहरुभित्रै अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै शीर्ष नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न  नहुने धारणा राखेका थिए भने दुबै दलका कार्यकर्ताले सम्झौता अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुबीच १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । ब्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भए पनि उक्त घोषणालाई एमसीसीले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने मतभेद दलहरुभित्र थियो ।

केही समयअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको नोट जारी गरेको थियो । ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ र नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, सो नोटमा उल्लेख थियो ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा एमसीसी र नेपाल सरकार दुवैको अत्यन्तै बलियो प्रतिबद्धता भएकाले पाँच वर्षभित्रै यो सम्पन्न हुने पनि उनले बताएकी छन् ।

‘हामीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका छौं, तिनको कार्यान्वयन सजिलो हुन्न, चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्छ । तर, सबै ठाउँमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न भएका उदाहरण छन्’,  उनले भनिन् ।

सीईओ एलिसले भनिन्, ‘यो परियोजनामा नेपाल सरकार स्वयंले १८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्दै छ, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ, त्यसले नेपाल सरकारको बलियो प्रतिबद्धता देखिन्छ ।’

प्रसारणलाइन परियोजनाहरुमा लागत अनुमानभन्दा उच्च बोलपत्र प्रस्ताव भएकोबारेको प्रश्नमा एमसीसीका डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ब्रुक्सले यस्तो हुनु नौलो नभएको बताए ।

‘संसारभरिको अनुभवमा उच्च मूल्य प्रस्ताव हुनु हाम्रो लागि नयाँ विषय होइन, अन्यत्र पनि यस्तो हुने गरेको छ । एमसीसीले नेपालको बोलपत्रहरुको लागत विश्लेषण गरिरहेको छ, यसको केही न केही समाधान निस्कन्छ’, उनले भने  ।

परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमन तथा काम सएिपछि गरिने मूल्यांकन एमसीसीको सबैभन्दा बलियो पक्ष भएको ब्रुक्सले बताए ।

‘हामी अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारले यो परियोजनामा खर्च गर्ने हरेक डलरले नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने चाहन्छौं, त्यसो हुँदा स्वतन्त्र पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्छौं, जुन अत्यन्तै कडा हुन्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा एमसीए– नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले प्रसारणलाइन परियोजनाको डिजाइन लगत नभएको दाबी गरे । ‘डिजाइन एमसीसीको निर्देशिकाअनुरुप नै भएको छ, त्यसमा गल्ती भएको छैन । तर, निर्माण कम्पनीहरुले गरेको उच्च लागत प्रस्तावका विषयमा अध्ययन भइरहेकाले त्यस विषयमा भने टिप्पणी गर्न चाहन्न,’ विष्टले भने ।

बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरुले एउटै परियोजनामा गरेको लागत प्रस्तावमा नै धेरै भिन्नता देखिएकाले उनीहरुको बुझाइमा समस्या रहेको हुन सक्ने उनले बताए ।