‘सरकारले मन्त्रीस्तरीय टोली इजरायल पठाउनुपर्छ’

२२ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रघुजी पन्त, इजरायलमा भएको आक्रमणमा नेपाली मारिएपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

विशेषगरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा चासोलाई लिएर सरकारले उच्च तहबाटै पहल अगाडि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अहिलेको मूल कुरा इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने हो । त्यही बस्न चाहन्छन् भने पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ’ पन्त भन्छन्, ‘सरकारले मन्त्रीस्तरीय अथवा उच्च स्तरीय टोली इजरायल पठाउनुपर्छ । इजरायलको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीस्तरमै नेपालीको सुरक्षा लगायत विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, सांसद पन्तसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

इजरायलमा भएको नेपालीको मृत्यु र त्यहाँ फसेकाहरुको उद्धारमा सरकारी पहलकदमीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सरकारले हिजो (आइतबार) प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी दियो । हामीले बैठकबाटै भनेका छौं– तदारुकताका साथ सरकारले पहल बढाओस् । हुन त, इजरायललाई सामान्यतया सुरक्षा व्यवस्था बलियो भएको देश मानिन्छ । तथापि नेपालीहरुले २०/२५ वर्षदेखि गाजा क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त भएको सुन्दै आएका छन् । इजरायलले त्यस्तो क्षेत्रमा विद्यार्थी र कामदारहरु नपठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

नेपालले पनि हाम्रो नागरिकलाई त्यस्तो क्षेत्रको काममा लगाइनु हुँदैन भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्थ्यो । किनकि त्यहाँ युद्ध भइरहेको हुन्छ । युद्ध भइरहने क्षेत्रमा विद्यार्थी, महिला जस्ता सामान्य नागरिक पठाइएकाले हाम्रो जत्तिकै चिन्ता गर्नुपर्ने दायित्व इजरायलको पनि हो । हाम्रा नागरिकको सुरक्षा जिम्मा उसको पनि हो ।

तर आक्रमण भयो, र नेपाली विद्यार्थी त्यसमा परे । यो दश जनाको परिवारको कुरा मात्रै होइन, राष्ट्रिय शोकको घटना हो ।

अब नेपाल सरकारले स्वदेश फर्कन चाहनेलाई फर्काउने पहल लिनुपर्छ । घाइतेहरुको उपचारमा चासो लिनुपर्छ । मारिएकाहरुको शव नेपाल ल्याएर ससम्मान राज्यका तर्फबाट दाहसंस्कार गर्नुपर्छ । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । किनकि कमाउन र सिप सिक्न गएकाहरुले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरु स्वदेश फर्केपछि पनि कमाउने उमेरका नागरिक हुन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश युद्धमा होमिएको घोषणा गरेकाले त्यहाँका सबै नेपाली फर्काउनुपर्ने दायित्व होला नि ?

सबै नेपाली फर्कन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् । यदि सुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो वातावरण बनाउने दायित्व इजरायल सरकारको हो । किनकि नेपालबाट धेरै संख्यामा जाने केयर गिभरमा छन् । त्यसैले वृद्धवृद्धा बसेको ठाउँमा बस्ने नेपाली अलिकति सुरक्षित पनि होलान् । तर जसले बस्दिनँ भन्छ उनीहरुलाई फर्काउनुपर्छ ।

तत्काल फर्कन चाहनेलाई हाम्रो आफ्नै विमान पठाएर भए पनि ल्याउनुपर्छ । जसरी हामीले कोभिडका बेला चीनबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याएका थियौं, त्यस्तै शैली अपनाउनुपर्छ ।

युद्ध चलिरहेकाले उद्धार कार्य कति सजिलो कुरा हो ?

त्यसका लागि श्रम सम्झौताहरु हेर्नुपर्छ । कतिपयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु छन् । कतिपय सन्धीहरु पनि यस्ता कुरामा आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र मार्फत ध्यान दिनुपर्छ । तर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट अन्य भूभागमा नेपालीलाई लैजान इजरायल सरकार तयार छैन भने उनीहरुलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्छ ।

त्यस्तो क्षेत्रमा पठाउँदा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्थ्यो कि ?

कसरी पठाएको हो भन्नेबारे मलाई थाहा छैन । तर अब चाहिं विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यत्रो घटना भएपछि जोखिम कम भएको क्षेत्रमा लैजानुपर्छ । जहाँ द्वन्द्व हुँदैन, त्यहाँ लैजानुुपर्छ । किनभने यसरी जाने नेपली सामान्य नागरिक हुने भएकाले लडाइँमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने जानकारी हुँदैन ।

यो घटनाबाट सरकारले के सिक्नुपर्छ ?

सरकार अब सचेत हुनुपर्छ । पठाउने एजेन्सी र जाने नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रष्ट भन्नुपर्छ, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जाँदैनौं । किनकि नेपालको कसैसँग दुस्मनी छैन । दुस्मनी नहुँदा पनि नेपालीहरुमा भएको आक्रमण निन्दनीय छ । किनकि हमासबाट मारिएकाहरु सेना नभएर सामान्य कामदार थिए । यसरी नागरिकमाथि जसले आक्रमण गरे पनि जघन्य अपराध हो, माफ गर्न सकिंदैन ।

अहिलेको मूल कुरा इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने हो । त्यही बस्न चाहन्छन् भने पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ । सरकारले मन्त्रीस्तरीय अथवा उच्चस्तरीय टोली इजरायल पठाउनुपर्छ । त्यहाँका नेपालीहरु कसरी बसेका छन् ? कस्तो अवस्था छ ? र के चाहन्छन् ? भन्ने बुझेर त्यहाँका उच्च तहमा कुराकानी गर्नुपर्छ ।

त्यहाँका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपालीहरुको चासो र चिन्ता राख्नुपर्यो । मारिएका नेपालीको क्षतिपूर्तिबारे कुरा गर्नुपर्यो, घाइतेको उपचार र बेपत्ता भएकाहरुको खोजी हुनुपर्‍यो ।

२१ लाख बढी नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरुको अभिभावकमा पनि यो घटनाले छोएको हुनुपर्छ । सरकारले कसरी ढुक्क हुने वातावरण बनाउने ?

जसरी नेपालमा कोही विदेशी भ्रमणमा आउँछन् भने उनीहरुको सुरक्षा हाम्रो जिम्मामा हुन्छ । काम गर्न गएका नेपालीहरुको सुरक्षाबारे सम्बन्धित देशहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

सम्बन्धित देशलाई डेलिगेसन पठाएर अथवा बोलाएर हाम्रो नागरिकको सुरक्षाबारे चासो देखाउनुपर्छ ।

सिरिया लगायत मुलुकमा पनि श्रमिक पठाउनुपर्छ भनेर श्रम मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै बोल्नुभएको थियो । तपाईंको बुझाइ चाहिं के हो ?

इराकमा नेपालीको हत्या हुँदा म श्रम मन्त्री थिए । इराक जान रोकेका थिएँ, तर थुप्रै नेपाली पुगिसकेका थिए । ठूला देशहरुको पनि दोहोरो चरित्र थियो । अमेरिकाले कुनै एजेन्सी मार्फत नेपाली लगेका थिए, आफ्नो क्याम्पमा काम लगाएर राखेका थिए ।

मैले जान चाहनेहरुलाई पनि नजान भनेका थिएँ । किनभने त्यतिबेला इराक सरकारकै पनि कतिपय ठाउँ नियन्त्रणमा थिएन । त्यहाँ कुनै सरकार नै थिएन । नेपाल र इराक सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनथे । किनभने युद्ध भइरहेको क्षेत्र थियो ।

तर हाम्रा केही युवाहरु गए, दुर्घटना भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । तोडफोड भयो, कर्फ्यु लगाउनुपर्यो । दुर्घटना लगत्तै राष्ट्रिय शोक र क्षतिपूर्ति घोषणा गरौं भन्दा प्रधानमन्त्री र सिनियर मन्त्रीहरु मानेनन् । तर भोलिपल्ट क्षतिपूर्ति बढाएर घोषणा गर्नुपर्यो, राष्ट्रिय शोक घोषणा गरियो । त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले समयमै काम गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ । यसमा इजरायल सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण छ, त्यसअनुसारको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।