टीआरसी टुंग्याउनुअघि संसदीय समितिले खोज्यो शीर्ष सहमति

२३ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु अघि शीर्ष नेताहरुको राय लिने भएको छ ।

मंगलबार उपसमितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि सांसदहरुले राजनीतिक तहमा एक चरण छलफल गर्ने र शीर्ष नेताहरुको राय लिएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

उपसमितिले चार वटा विषयमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सुझाएको छ । यही विषयमा मूल समितिले शीर्ष राजनीतिक संवादको खाँचो औंल्याएको हो ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुको राय अनुसार ५ जेठ २०८० मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिमा सांसदहरु महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर र स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ सदस्य थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य लेखकका अनुसार संसदीय उपसमितिले सहमतिमै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सहमतिमै चार वटा विषयमा थप छलफल गर्न सुझाइएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या भनी लेख्ने भन्ने विषयमा उपसमिति अनिर्णित छ । यी दुई मध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन उपसमितिले मुल समितिलाई सुझाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता गर्न उपसमितिले मूल समितिलाई भनेको छ ।

‘चार वटा विषयमा समिति स्पष्ट भएर जानुपर्छ भन्ने उपसमितिको सर्वसम्मत मत छ’, उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै कांग्रेस सांसद लेखकले भने, ‘यसका लागि कति समय चाहिन्छ लिऔं, तर यो गम्भीर विषयलाई ढिलो नगरी टुंगो लगाऔं ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद जीवन परियारले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेशको नेपाल भ्रमण अगाडि नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत एक प्रकारको सन्देश जाने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसले असोज २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार गुटरेसले असोज २७ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव २६ गते आउँदैछन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो’, कांग्रेस सांसद परियारले समिति बैठकमा भनेका छन्, ‘चार वटा विषय छन् । आवश्यक परे अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरुको राय लिऔं । तर दशैं अगाडि नै पारित गरेर जाऔं ।’

दशैंको घटस्थापना असोज २८ गते छ । संसद सचिवालयका अनुसार दशैं अगाडि संसद बैठक बढीमा तीन वटा बस्न सक्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय राजनीतिक तहमा टुङ्गिनुपर्ने बताए । ‘यो राजनीतिक विषय हो र यसमा राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरुको धारणा आउनुपर्छ’, परियारले समिति बैठकमा भने ।

नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले भने शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्नेतिर भन्दा समितिमै विषयकेन्द्रित छलफल चलाउन समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरे । ‘टीआरसीमा गम्भीर ढंगले छलफल गरौं । यसका लागि कति दिन चाहिन्छ लिऔं तर समितिबाटै हल गरौं’, विश्वकर्माले भनेका छन् ।

यो वा त्यो नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई फेरि पनि पर धकेल्ने प्रयास कतैबाट हुन नहुने बताउँछन् माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राई । ‘माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको २८ वर्ष भयो । २०५२ सालमा कोही पीडित वा प्रभावित भएको रहेछ भने न्याय पर्खिएको २८ वर्ष भयो’ राइले समितिको बैठकमा भनेका छन् ।

राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर संक्रमणकालीन न्यायमाथिको छलफलमा भाग लिन नहुने उनको राय छ । शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा सल्लाह लिने विषय उचित भए पनि त्यसका नाममा समिति अलमलिन नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशीला थिङले शीर्ष नेताहरुसँग ‘साइड छलफल गर्दै विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव’ गरिन् । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मूल समितिमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन अध्यनका लागि सांसदहरुलाई एक दिनको समय दिएर अगाडि बढ्न उचित हुने बताए । ‘एक दिन अध्ययनका लागि समय दिऔं, अगाडि जाऔं’ एमाले सचेतक बर्तौलाको प्रस्ताव छ ।

जसपाकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने असोज २५ गतेको बैठकमा दुवै विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने वातावरणका लागि आग्रह गरिन् ।

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दुवै विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक रहेको र विधेयक पारित गर्नमा ढिलो हुँदा समस्या भइरहेको महसुस सरकारलाई रहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा शीर्ष नेताहरुको राय लिने विषय पनि स्वभाविक र आवश्यक भए समितिले त्यसो गर्न सक्ने सुझाए । ‘छोराछोरीले अविभावकसँग सल्लाह गर्छ नि, हामी पनि शीर्ष नेताहरुको राय लिन सक्छौं’, गुरुङले भने ।

सभापति विमला सुवेदीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी बुधबार बैठक बोलाएकी छन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अर्को एउटा बैठक बसेर अगाडि बढाऔं’ सभापति सुवेदीले समिति बैठकमा भनेकी छन् ।

नेताहरुका अनुसार समितिमा रहेका सदस्यहरुले आ–आफ्नो दलमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्नेछन् । शीर्ष तहमा अगाडि बढाउने सहमति जुटे संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संघीय संसदमा सम्बोधन गर्नु अगाडि सभामा पेश हुनेछ । अन्यथा यो विधेयकमाथि छलफल दशैं, तिहार, छठ र नेपाल सम्वदपछि मात्रै हुनेछ ।