+
+
स्थलगत रिपोर्टिङ :

बेहाल आकस्मिक कक्ष, जहाँ उपचार कुर्दाकुर्दै प्राण जान्छ

थुप्रै अभिभावक कान्तिकै आईसीयू पाउने आशामा दुई–चार दिन इमर्जेन्सीमा कुरिरहेका हुन्छन् । यस्तो बेला कतिपयसामू आफ्ना सन्तानको दर्दनाक मृत्यु देख्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन ।

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८० असोज २४ गते २१:३४

२४ असोज, काठमाडौं । असोज २ गते, दिउँसो ३ बजे । कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भरिभराउ छ । एम्बुलेन्सको आउजाउ बाक्लो छ । बालबालिका पीडाले छट्पटाइरहेका छन् ।

आकस्मिक कक्षको गेट बाहिर दुई नर्सलाई ट्रियाज स्टिम (कुन बिरामीलाई कति प्राथमिकता दिएर उपचार गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया) अनुसार भित्र लैजाने व्यवस्था मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

गेट बाहिर भएका बिरामीलाई सुरक्षाकर्मीले टिकट नम्बर अनुसार बोलाइरहेका छन् । भित्र दुई जना चिकित्सक बिरामी बालबालिकालाई एक–एक गरी हेरिरहेका छन् । आकस्मिक कक्षमा बेड खाली छैन । एउटा बेडमा तीन जनासम्म बालबालिका सुताइएको छ ।

नर्स हतार–हतार यताउता दौडधुपमा छन् । आफ्नो बालबालिकालाई हेर्न अभिभावक आग्रह गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको समस्या तत्कालै सुन्न सक्ने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । ‘उताको बिरामी साह्रै छ । त्यता हेरेपछि तपाईंकोमा आउँछु है’ बोली सक्दा नसक्दै नर्स रेड जोनमा पुगिसकिन् ।

‘बच्चालाई गाह्रो भएको आधा घण्टा भइसक्यो, कसैलाई मतलब छैन । यो कस्तो लापरबाही हो ?’ चर्को स्वरमा एक महिलाले आक्रोश पोखिन् ।

अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको उपचारमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीसँग गुनासो पोखिरहेका हुन्छन् । तर गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि चाहिने जनशक्ति नै न्यून रहेको अस्पताल प्रशासनको जवाफ हुने गर्छ ।

१८ भदौमा मकवानपुर थाहा नगरपालिका–१० की पाँच वर्षीया रेजिशा गोपालीको अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि पालो कुर्दाकुर्दै मृत्यु भयो । काठमाडौं बाफल बस्ने पाँच वर्षीया रेजिशा गोपालीलाई उच्च ज्वरो, बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिएपछि सोमबार दिउँसो ५ बजे कान्तिको इमर्जेन्सी कक्ष पुर्‍याइए पनि उनले समयमै उपचार पाउन सकिनन् । आफन्तका अनुसार उपचारका लागि झण्डै दुई घण्टा लाइन बस्नुपरेको थियो ।

परिवारले बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकाले छिट्टै उपचार गरिदिन अनुरोध गर्दा इमर्जेन्सी विभागका कर्मचारीले टिकट काटेर पालोमा आउन निर्देशन दिए । दुई घण्टासम्म कुर्दा पनि इमर्जेन्सीमा उपचार नपाएपछि साँझ ७ बजे रेजिशाले हजुरबुवाको काखमा प्राण त्याग गरेकी थिइन् ।

यो घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ट्रियाज स्टिम अनुसार (रेड, यल्लो र ग्रीन) गरी प्राथमिकताको आधारमा बिरामीलाई भित्र पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । रेड जोनमा बेहोश भएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी राखिन्छ भने होशमै रहे पनि श्वास–प्रश्वास लगायत समस्या देखिएकालाई यल्लो जोनमा राखिन्छ । यल्लो भन्दा कम स्वास्थ्य समस्या भएका र केही घण्टाको निगरानीपछि घर पठाउन सकिने बिरामीलाई ग्रीन जोनमा राखिन्छ ।

आकस्मिक कक्षको तथ्यांक अनुसार दैनिक सरदर १०० जनाको हाराहारीमा बालबालिका उपचारका लागि पुग्ने गर्छन् । सबैभन्दा बढी भीडभाड साँझ पाँच बजेपछि हुने गर्छ । दिउँसो १ बजे नै ओपीडी सेवा बन्द गर्दा त्यसको असर आकस्मिक कक्षमा पर्न जान्छ ।

कान्तिमा आकस्मिक कक्षमा जम्मा २५ बेड छन्, जसमध्ये नवजात शिशुका लागि ६ सहित १२ बेड रेड जोनका लागि छुट्याइएको यस्तै, यल्लोमा ६ र ग्रीनमा ७ बेड छन् । आपत् पर्दा एउटै वेडमा तीन जनालाई राखेर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम चलाएका छन् । तर त्यो भन्दा ठूलो समस्या जनशक्ति अभाव छ ।

आकस्मिक कक्षमा आकस्मिक मेडिसिन नै अध्ययन गरेको चिकित्सक हुर्ने हो । मेडिकल अफिसर र रेजिरेन्ट दुई चिकित्सक सेवा दिन्छन् । कान्तिमा ओपीडी र आकस्मिक कक्षका लागि ६ वटा युनिट खटाइएको छ । जसमध्ये प्रत्येक दिन रोटेसनमा एक युनिट खटिने गर्छ ।

आकस्मिक कक्षमा जम्मा १७ स्टाफ नर्स छन् । उनीरुमध्ये एक सिफ्टमा ४/५ जना मात्रै खटिरहेका हुन्छन् । आकस्मिक कक्षको नर्सिङ इन्चार्ज विभूति कट्टेल बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा आकस्मिक कक्षमा न्यून जनशक्तिले काम गर्नुपरेको गुनासो गर्छिन् । ‘बिरामीका अभिभावक कहिलेकाहीं झगडा नै गर्नुहुन्छ । किनकि उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले जवाफ दिन समेत फुर्सद हुँदैन’ कट्टेल भन्छिन्, ‘कम जनशक्तिले धेरै बिरामीलाई हेर्नुपर्दा पर्याप्त समय दिन पाएका हुँदैनौं ।’

आईसीयूका बिरामी पनि आकस्मिकमा

बालबालिकाको उपचारका लागि राजधानीको एक मात्र सरकारी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल विपन्न, गरिब वर्गका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र हो । जटिल स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बालबालिका आकस्मिक कक्षमा हेरेपछि थप उपचारका लागि वार्डमा भर्ना गर्नुपर्ने वा आईसीयूमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर आईसीयू बेड पाउन सहज छैन ।

अस्पताल प्रशासनको अनुसार पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट (पीआईसीयू) १२, नवजात सघन हेरचाह इकाई (एनआईसीयू) १५ र सर्जिकल इन्टेन्सिभ केयर युनिट (एसआईसीयू) १२ बेड सञ्चालनमा छन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा ५२ बेडको आईसीयू चलाउने योजना बने पनि हालसम्म जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार नहुँदा सञ्चालन हुनसकेको छैन । अस्पतालमा अहिले उपचाररत बालबालिका स्वस्थ भएर घर फर्किएमा वा कसैको मृत्यु भएमा मात्र बेड खाली हुने अवस्था छ ।

अर्काे विकल्प भनेको अन्य अस्पतालमा रिफर नै हो । कान्ति बाल अस्पतालको तथ्यांक अनुसार आईसीयू बेड नभएकाले दैनिक ५–७ वटासम्म रिफर हुन्छन् ।

अन्य सरकारी अस्पतालमा आईसीयू बेड नपाउँदा अन्त्यमा अभिभावक निजी अस्पतालको गेटमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी अस्पतालको आईसीयू शुल्क मात्रै दैनिक १५ हजारभन्दा माथि छ । त्यो मध्यम र विपन्न वर्गका लागि ‘आकाशको फल’ सरह नै हुन्छ ।

त्यसैले थुप्रै अभिभावक कान्तिकै आईसीयू पाउने आशामा दुई–चार दिन इमर्जेन्सीमा कुरिरहेका हुन्छन् । यस्तो बेला कतिपयसामू आफ्ना सन्तानको दर्दनाक मृत्यु देख्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन । ‘बिहान–बेलुका खाना खाने पैसा नहुने अवस्थाका अभिभावकलाई निजी अस्पतालमा उपचार गर्नु असम्भव नै हुन्छ’ कट्टेल भन्छिन्, ‘कान्तिमै आईसीयू पाउने आशमा कतिपय बालबालिकाको आकस्मिक कक्षमै मृत्यु भइरहेको हुन्छ ।’

भर्नामा पनि लामै लाइन

भाद्र २७ गते, दिउँसो ३ बजे । त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) को आकस्मिक कक्षको ग्रीन एरिया ।

३ नम्बरको एउटै बेडमा महिला र पुरुष बिरामी राखिएको छ । एक छेउमा २५ वर्षीय एक युवालाई सलाइन चढाइरहेको छ । पीडाले छट्पटाइरहेका उनका आफन्त टाउको मुसारिदिन्छन् । अर्कोतर्फ त्यही बेडमा कोल्टे परेर महिला सुतिरहेकी छिन् ।

ग्रीन एरियामा रहेका अधिकांश बेडमा यस्तै दृश्य देखिन्छन् । त्यति मात्रै होइन, केही बिरामी ह्विलचियरमा समेत छन् । भित्र अत्यासलाग्दो भीडभाड छ । बिरामीका आफन्तलाई बाहिर निकाल्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे पर्छ ।

शरीर कमजोर, खुट्टा दुख्ने लगायत समस्या देखिएपछि सिन्धुपाल्चोककी ४० वर्षीया मीना तामाङ आकस्मिक कक्षमा पुगिन् । उनले मुस्किले पाएको बेडमा केहीबेरमा अर्को बिरामी थपियो । सँगै राखिएका मानिसले पटक–पटक खोक्थे, मुखबाट रगत पनि आइरहेको थियो । यो देख्दा अस्पतालबाट अर्को रोग लिएर जानुपर्ने हो कि भनेर उनको मनमा चिसो पस्यो । तर उनका आफन्तले अस्पतालमा कसैलाई गुनासो गर्न सकेनन् ।

किनकि अस्पतालका प्रत्येक ग्रीन क्षेत्रका बेडमा दुई जना भन्दा बढी बिरामी राखिएको छ । ‘मेरो आमाको त नसा सम्बन्धी रोग कसैलाई सर्दैन होला । तर, सँगैको बिरामीलाई टिबीको लक्षण छ’ मीनाका छोराले भने, ‘अस्पतालबाट नै रोग लिएर गइन्छ कि भन्ने डर लाग्यो ।’

आकस्मिक कक्षको भीडबाट काभ्रे पाँचखालकी शुभद्रा अधिकारीको प्रश्न पनि उस्तै छ, ‘एउटै बेडमा दुई÷तीन जना बिरामी सुताइएको छ । सरुवा रोगका बिरामी छन् । उपचार गर्न आएको मानिस भोलि उल्टै रोग लिएको जाँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

चिकित्सक नाजवाफ हुन्छन् । उनको धर्मसंकट पनि फरक छैन । आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीलाई बेड छैन भन्दै फर्काउनु न सर्ने र नसर्ने रोग भएका बिरामीलाई एउटै बेडमा राख्नु !

समस्या जनशक्ति र पूर्वाधारकै

६० बेडको आकस्मिक कक्ष रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दैनिक १५० को हाराहारीमा बिरामी आउँछन् । अस्पतालको तथ्यांक अनुसार साउनमा आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि ३ हजार ७१५ बिरामी पुगेका थिए । जसमध्ये रेड एरियामा (सिकिस्त बिरामी) ४८३ जना (१३ प्रतिशत), यल्लोमा १ हजार २२५ जना (३३ प्रतिशत) र ग्रीन एरियामा १ हजार ७०८ जना (५४ प्रतिशत) लाई उपचार गरिएको थियो ।

रेड र यल्लो क्षेत्रमा आकस्मिक कक्षमा रहेका अधिकांश बिरामी वार्डमा भर्नाका लागि पालो कुरिरहेका हुन्छन् । ‘कतिपय बिरामीलाई दुई–तीन दिनसम्म आकस्मिक कक्षमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । जति बिरामी आए पनि ह्विलचियर राखेर भने पनि उपचार गरेका छौं’ आकस्मिक कक्षका प्रमुख डा. रमेश महर्जन भन्छन्, ‘जनशक्ति र बेडको अभावमा पालो पाउन बिरामीलाई कुराउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

डा. रमेश महर्जन

इमर्जेन्सी मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा एक सह–प्राध्यापक, तीन उप–प्राध्यापक कार्यरत छन् । इमर्जेन्सी मेडिसिनमा (डीएम) गरिरहेका दुई रेजिरेन्ट चिकित्सक, इमर्जेन्सी मेडिसिनमा (एमडी) गरिरहेका एक जना रेजिरेन्ट चिकित्सक कार्यरत छन् । यस्तै, एनेस्थेसिया (एमडी), क्रिटिकल कियर (डिएम), एमडीजीपी (एमडी) गरेका एक–एक जना चिकित्सकले ‘रोटेसन’ मा सेवा दिइरहेको डा. महर्जनले बताए ।

यस्तै, मेडिकल अफिसर १८ र केही इन्टर्न गरेका चिकित्सक पनि सेवामा खटाइएका हुन्छन् । उनीहरूलाई तीन सिफ्टमा बाँडिन्छ । एक सिफ्टमा ५ जना चिकित्सकले आकस्मिक कक्ष धान्नुपर्ने बाध्यता भएको डा. महर्जन बताउँछन् ।

‘आकस्मिक कक्षमा बिरामीको सङ्ख्या कहिल्यै निश्चित हुँदैन । कहिलेकाहीं दैनिक २०० जनासम्म हेर्नुपर्छ’ देशभरबाट रेफर गरेका बिरामी टिचिङ आइपुग्ने डा. महर्जन भन्छन् ।

डा. महर्जनका अनुसार आकस्मिक कक्षमा आइपुगेका करिब ५० प्रतिशत बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्छ । तर, दैनिक २० प्रतिशत बिरामीलाई मात्रै भर्ना गर्न सकिएको छ । ‘कहिलेकाहीं त बिरामीलाई आकस्मिक कक्षमा सात दिनसम्म उपचार गरेर घर पठाएका छौं । वार्डमा बेड खाली हुँदैन, अरू अस्पतालमा जानुहोस् भन्न सकिंदैन’, डा. महर्जन भन्छन् ।

साउनकै तथ्यांक हेर्दा आकस्मिक कक्षबाट विभिन्न वार्डमा ६६६ जना बिरामी भर्ना गरिएको देखिन्छ । यीमध्ये इन्टरनल मेडिसिनमा ३००, सर्जरीमा १२०, हाडजोर्नीमा ८८ र आईसीयूमा ७५ जनालाई भर्ना गरिएको थियो ।

सबैभन्दा बढी आकस्मिक कक्षबाट दैनिक ३५ जनासम्म वार्डमा बिरामी भर्ना गरिएको छ । भीडभाड भएकै कारण ६ प्रतिशत हाराहारीमा बिरामीले रिफर मागेर अन्य अस्पतालमा जाने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘टिचिङको आकस्मिक कक्षमा एउटा बेडमा तीन जनासम्म बस्नुपर्ने मानसिकता नभई बस्न सकिंदैन । हरेक दिन बिरामी भर्नाका लागि पालो कुरेर बसेका हुन्छन्’, डा. महर्जन सुनाउँछन् ।

एक मरेपछि मात्रै अर्कोको पालो !

भदौ २९ गते, बिहान १० बजे वीर अस्पतालको गेटमा एक एम्बुलेन्स रोकियो । आकस्मिक कक्ष अत्यासलाग्दो भीडले भरिएको छ । बिरामीका आफन्त स्ट्रेचरको खोजीमा हुन्छन् । तर, स्ट्रेचर भेटिन्न । सुरक्षा गार्डलाई स्ट्रेचर कता छ भनेर सोध्छन् । उनीहरूको ठाडो जवाफ आउँछ– ‘यताउति हेर्नु !’

वीरको आकस्मिक कक्ष भद्रगोल छ । ह्वास्स शौचालयको दुर्गन्ध आइरहेको छ । हिंड्ने बाटोमा समेत बेड राखिएको छ ।

बिरामीलाई आफन्तले ह्विलचियरमा राखेर आकस्मिक कक्षमा जसोतसो पुर्‍याउँछन् । बिरामीको अवस्था रेड जोनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बेड खाली छैन । स्वास्थ्यकर्मीले ह्विलचियरमै राखेर अक्सिजन दिन्छन् ।

 

करिब दुई घण्टापछि मात्रै गोरखाका ७० वर्षीय ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेले आकस्मिक कक्षमा बेड पाउँछन् । दमको बिरामी । तत्कालै आईसीयूको आवश्यकता भयो । तर, चिकित्सकले वीरमा आईसीयू नभएको भन्दै अन्यत्रै व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

हातमा केही कागज बोकेका नन्दका छोरा लामो समयदेखि कसैलाई फोन हानिरहन्छन् । उनको छट्पटी टाढैबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

‘तपाईंलाई केही समस्या त छैन नि ?’ प्रश्न भुईंमा खस्न नपाउँदै उनी भन्छन्, ‘बुबा भित्र रेड जोनमा हुनुहुन्छ । तत्कालै आईसीयू चाहिएको छ । यहाँ छैन । अन्य सरकारी अस्पतालमा पाइएन !’

उनले उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालसँग हारगुहार गर्छन् । सबैतिरबाट आईसीयू खाली नभएको जवाफ पाउँछन् । निजीमा लैजानका लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्था सक्षम छैन ।

‘आईसीयू अझै भेट्नुभएन ! अर्को बिरामी आइसक्नुभयो’, चिकित्सकले फेरि भन्छन् । आईसीयूको दौडमा ४–५ घण्टा बितिसकेको हुन्छ । उनको तनाव झनै बढ्छ, ओठ–मुख सुकिसकेको छ ।

अन्तिम विकल्पमा अब निजी अस्पतालतिर फोन लगाउन थाल्छन् । भित्र ईश्वरीलाई अक्सिजनको ‘लेवल’ बढाउँदै लगिएको छ । आईसीयूको शुल्क सुनेपछि उनी झनै आत्तिन्छन् । ‘हामीले त्यति धेरै शुल्क कहाँबाट तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

आफन्तको भनसुनबाट करिब २ बजे वीरमै आईसीयू बेड मिल्यो । तर त्यसबेलासम्म बिरामीको अवस्था जटिल बनिसकेको थियो । आईसीयूमा लगेको केही समयपछि नै उनले आफ्नो बुवालाई गुमाए । न्यौपानेको मृत्युपछि अर्को मानिसको आईसीयूमा पालो आउँछ । यो प्रक्रिया चलिरहन्छ ।

आकस्मिक कक्षमा बिरामी आइपुगेको ६ घण्टाभित्र भर्ना गरिसक्नुपर्ने र भर्ना गर्न नसकेकालाई अन्य अस्पतालमा उचित सूचना दिएर रेफर गर्नुपर्ने नियम छ । तर यस्तो प्रक्रिया भने अपनाउन नसकिएको अस्पतालका आकस्मिक कक्ष प्रमुख डा. श्रीराम तिवारी बताउँछन् ।

यल्लो र ग्रीन क्षेत्रमा भएका ८० प्रतिशत बिरामीलाई २४ घण्टाभित्र वार्डमा भर्ना गर्न सफल भएको उनी बताउँछन् । तर बाँकीले तीन–चार दिनसम्म पनि भर्नाका लागि आकस्मिक कक्षमै कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मध्यम र निम्न आय भएका बिरामी अन्तिम विन्दु ठानेर वीर पुग्ने गर्छन् । ‘बेड खाली नभए पनि यही बस्छौं । यहाँ बाहेक अन्य अस्पताल जाने आर्थिक अवस्था छैन भन्नुहुन्छ । हामी इन्कार पनि गर्न सक्दैनौं’ डा. तिवारी भन्छन्, ‘अन्तिम विन्दु मानेर आएका बिरामीलाई दुई जनासम्म राखेर पनि उपचार दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

मेडिकल अफिसरको जिम्मामा आकस्मिक कक्ष

वीर अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा ४५ बेड छन् । तर, दैनिक १५० जनासम्म बिरामी सेवाका लागि आउने गरेका छन् । यसका लागि दैनिक १० जना एमडीजीपी चिकित्सक, २८ मेडिकल अफिसर र ४२ नर्स खटिएका हुन्छन् । एक सिफ्टमा भने ८ जना चिकित्सक र ६ जना नर्सले सेवा दिइरहेका हुन्छन् ।

अस्पतालका आकस्मिक कक्ष प्रमुख डा. श्रीराम तिवारी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा हेर्दा अझै ४० प्रतिशत जनशक्ति कम रहेको बताउँछन् ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पतालको अर्को विडम्बना आकस्मिक मेडिसिन नै अध्ययन गरेको चिकित्सक खटाइँदैन । त्यति मात्रै होइन, रातिको समयमा मेडिकल अफिसरको नेतृत्वमा आकस्मिक कक्ष सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । यसले पनि बुझाउँछ, हाम्रो सरकारी आकस्मिक कक्षको दुरवस्था ।

डा. श्रीराम तिवारी

डा. तिवारी भने आकस्मिक कक्षको उपचारका लागि मेडिकल अफिसरले पनि तालिम लिएको र अन्य दक्ष जनशक्ति अभावको कारण राख्न नसकिएको तर्क गर्छन् ।

वीरमा हाल ७५ वटा आईसीयू सञ्चालनमा रहे पनि बेडको अभावमा दैनिक २–४ जना रेफर गर्नुपरेको अस्पतालको तथ्यांक छ । अस्पतालमा बिरामी सुताउने पर्याप्त बेड नभएकोले पनि थप समस्या उत्पन्न भएको डा. तिवारी बताउँछन् ।

भुइँमा राखेर बिरामीको उपचार

गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीका लागि छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालका आकस्मिक कक्षको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ । तर, गुणस्तरीय सेवा दिन बनेका आकस्मिक कक्ष भने आफैंमा अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । राजधानीको ठूलो अस्पताल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा असोज ४ गते भुइँमा राखेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्‍यो ।

अस्पतालमा दैनिक १७० सम्म आकस्मिक कक्षमा बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । ३५ बेडको आकस्मिक कक्ष सधैं नै अस्तव्यस्त हुने गर्छ । आकस्मिक कक्षकी प्रमुख डा. समिता आचार्य अस्पताल आउने बिरामीको सङ्ख्याका आधारमा बेड नै नपुग्ने बताउँछिन् । ‘गत दुई हप्तादेखि बिरामीको अस्पताल आउने सङ्ख्या बढिरहेको छ । बिहीबार बेलुका त बिरामीलाई राख्ने ठाउँ नै नभएर म्याटमै राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो’, उनले भनिन् ।

डा. आचार्यका अनुसार मेडिकल अफिसर ३२, आकस्मिक मेडिसिनमा फेलोसिप गरेका (एमडीजीपी) १२, नर्सिङमा ३२ र चार रेजिरेन्ट आकस्मिक कक्षमा खटिएका हुन्छन् । यो जनशक्तिले आकस्मिक सँगसँगै ओपीडीबाट पनि सेवा दिइरहेका हुन्छन् । पहिलो पटक बिरामी अस्पताल पुग्दा जनरल क्लिनिक प्राक्टिस (एमडीजीपी) चिकित्सकले चेकजाँच गरेर आवश्यक परेको अवस्थामा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकलाई रेफर गर्ने उनी बताउँछिन् ।

देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट रिफर गरिएका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पाटनमा एम्बुलेन्सबाट पुग्छन् । उनीहरूका लागि तत्काल उपचारको समेत आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।

जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा भए पनि वार्डहरूमा बेड खाली नहुँदा लामो समयसम्म आकस्मिक कक्षमा बिरामी पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा. आचार्य बताउँछिन् ।

‘कतिपय वार्डमा बेड खाली हुँदैनन् । बेड सधैंजसो भरिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बिरामी लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ’ डा. आचार्य भन्छिन्, ‘बेड नै नभएर कतिपय बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्छ ।’

पाटनमा दैनिक आईसीयू अभावमा दुईभन्दा बढी बिरामी रिफर हुने गरेका छन् । ‘कतिपय बिरामी आर्थिक अभावका कारण अन्य अस्पताल जान मान्नुहुँदैन । यस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा भएको स्रोत–साधन अनुसार नै उपचार दिने गरी आफन्तलाई स्वास्थ्य जटिलताबारे बुझाएर भर्ना गर्छाैं’ डा. आचार्य भन्छिन्, ‘बेड नै नपाएर आकस्मिक कक्षमै कहिलेकाहीं बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।’

पाटन अस्पतालको आकस्मिक कक्ष रहेको भवन जीर्ण अवस्थामा छ । कमजोर भौतिक पूर्वाधारको कारण पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘कहिलेकाहीं पानी परेको बेला बाल्टी समेत थापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्नका लागि जुझारु जनशक्ति छ । तर, भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड अनुसारको नहुँदा सोचेको जस्तो सेवा दिन सकेका छैनौं’, डा. आचार्य थप्छिन् ।

पहिला आकस्मिक कक्षकै उपचार गरौं

उपत्यकाका सुविधासम्पन्न चार ठूला अस्पतालमा आकस्मिक कक्षको अवस्था त यस्तो छ भने दूरदराजका अस्पतालको हालत कस्तो होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संविधानले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानेको छ । धारा ३५ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

तर, सरकारी अस्पतालका बेडमा छट्पटाइरहेका नागरिकको पीडाले संविधानको यो व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीभित्रको व्यवस्थापकीय समस्याले गर्दा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा नपाएको स्पष्ट पार्छन् । ‘अस्पतालभित्रको व्यवस्थापन, जनशक्तिको सीप, दक्षता, जिम्मेवारी लगायतका कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ’ डा. वन्तले भने, ‘आकस्मिक सेवामा जीवन–मरणको सवाल हुन्छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक हुनसकेको छैन ।’

राज्यले बिरामीप्रतिको दायित्वबोध गर्ने हो भने सीमित संरचनाले पनि बिरामी सेवाबाट विमुख हुन नपर्ने उनको तर्क छ । आकस्मिक कक्षमा नागरिकले दुःख पाउनुको मुख्य कारण व्यवस्थापकीय क्षमता नै कमजोर भएको उनी बताउँछन् ।

सरकारी–सरकारी अस्पतालबीच पनि सूचना प्रणाली चुस्त हुन नसक्दा अधिकांश बिरामी निजीमा रेफर हुनपरेको टड्कारो अवस्था छ । ‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बेड नहुँदा वीर वा अन्य कुनै सरकारी अस्पतालमा फोन गरेर बेडको व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छैन । यसले गर्दा अधिकांश बिरामी निजीको गेटमा पुग्न बाध्य हुन्छन्’, डा. वन्त थप्छन् ।

स्वास्थ्य उपचार खर्चको नाममा राज्यको कोषबाट नेता–मन्त्री, पहुँचवालाले लाखौं–करोडौं असुल्ने गर्छन् । तर, सर्वसाधारणले भने जायजेथा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुँदै गएको डा. वन्तको बुझाइ छ ।

संविधानले उल्लेख गरेका सबै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा पाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक सेवामा नागरिकले भोग्नुपरेको दुःख, कष्ट स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको एक अभिव्यक्ति हो’ डा. वन्त भन्छन्, ‘सुनिश्चितता गरेको स्वास्थ्य सेवा नपाउनु वा दिन नसक्नु राज्यले नागरिकमाथि गरेको ज्यादती हो ।’

तस्बिरहरूः शंकर गिरी/अनलाइनखबर

लेखकको बारेमा
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?