टर्‍यो कांग्रेससँगै सत्ता गठबन्धनको संकट

२७ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दा हस्ताक्षर गरेका आफ्नै दलका आफूसहित ८ जना र एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर प्रमाणित गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात ४७ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति अपेक्षित थियो । तर त्यसअघि शनिबार विहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिले कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन दुवैको सम्भावित विग्रह समेत टरेको नेताहरु बताउँछन् ।

किनकि डा. शेखर कोइरालाले एमालेसँग मिलेर कोशीमा गरेको विद्रोहले कांग्रेसमा विग्रहको जोखिम बढेको थियो । डा. कोइराला आफू निकट कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्थे । देउवा र कृष्ण सिटौलाले दुई पटक मुख्यमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत नपाएका उद्धव थापालाई नै अघि सार्न खोजेका थिए ।

बहुमतका लागि निर्णायक मानिएको राप्रपाले थापालाई समर्थन नगर्ने देखेपछि देउवाले कार्कीलाई होइन, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे । प्रतिउत्तरमा डा. शेखरले एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न कार्कीलाई सहमति दिए । कार्कीले आफ्नो समूहका ८ र एमालेका ३९ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि कांग्रेसमा संकट सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसलाअनुसार संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सर्मथन गरेकै आधारमा सांसदलाई दलले निष्कासनको कारबाही गर्न सक्दैन । तर कांग्रेसले कार्की र उनलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । त्यो बेला कांग्रेसमा विग्रह आउने अवश्यंभावी थियो । कांग्रेसमा आउने त्यस्तो विग्रहबाट सत्ता गठबन्धन अछुतो रहन सक्दैनथ्यो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पककमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच शनिबार विहान भएको सहमतिले तत्काललाई विग्रह टरेको नेताहरु बताउँछन् । नेताहरु शनिबार विहान ८ बजे बालुवाटारमा भेला भएका थिए, जहाँ डा. शेखरले सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ रहने प्रतिवद्धता मात्र जनाएनन् कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने लिखित सहमति गरे ।

प्रचण्ड, देउवा र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा भनिएको छ, ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं र, यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं ।’

यो सहमतिले देउवाका लागि गठबन्धन जोगियो, कांग्रेसमा आउने सम्भावित विग्रह पनि ट¥यो । ‘यदि कारबाही गर्ने तिर गएको भए पार्टीमा विग्रह आउने, कोशीमा मध्यावधि हुनेदेखि सबैतिर समस्या आउनसक्थ्यो’, देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘त्यो अपजसको भारी बोक्नुभन्दा म्यानेज गरेर जान उपयुक्त हुन्छ भनेर नेतृत्वले सहमति गरेको हो । यसले पार्टीको विग्रह टरेको छ ।’

फेरि पनि कोशीको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउनुलाई सेफल्याण्डिङ भनेका छन् । डा. शेखरसँग सहमति गरेर शनिबार नै चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘त्यो एउटा समस्या त हो, तर त्यसलाई सेटलमेन्टमा लगिएको छ ।’

यस्तै पार्टीमा विद्रोह गरेर भएपनि आफू निकटका केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सक्नु डा. शेखरको सफलता मान्न सकिन्छ । तर बिहीबार विद्रोह गर्दा उनले जुन भाष्य बनाउन खोजेका थिए, त्यो भने शनिबार तोडिएको छ ।

डा. शेखरले पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने मत सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका थिए । र, निकटवर्तीहरुले कोशीको विद्रोहलाई देउवालाई चुनौती र माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई मुक्त गर्ने अभियानको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । तर आइतबार उनले देउवासँग सहमति गरे, माओवादीसँगको गठबन्धनलाई पनि कमजोर नपार्ने लिखित प्रतिवद्धता गरे ।

यसबारे डा. शेखरले केही बोलेका छैनन् । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको प्रतिक्रिया छ, ‘पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न हाम्रा केही बाध्यता थिए, जसलाई राजनीति गर्ने जो कोहीले बुझ्नुहुन्छ ।’

कोशीमा कस्तो सरकार ?

सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसको विग्रह टरे पनि कोशीको सरकारको चित्र भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

किनकी कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमाले र कांग्रेसको डा. शेखर समूहको मात्र साथ थियो । शनिबारको सहमतिपछि सत्ता गठबन्धनले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिने भएको प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ नेताहरुले बताएका छन् ।

अब डा. शेखर र मुख्यमन्त्री कार्की एमालेको साथ लिएर अघि बढ्छन् कि सत्ता गठबन्धनको भन्ने प्रश्न छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार आइतबार मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहणका क्रममा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने र छिट्टै विश्वासको मत लिने तयारी छ ।

अर्थात एमाले कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइहाल्न चाहन्छ । साथै सत्ता गठबन्धन नभई कांग्रेस मात्र सरकारमा आओस् भन्ने उसले चाहेको छ र, मुख्यमन्त्री नियुक्ति लगत्तै भएको छलफलमा पनि एमाले नेताहरुले सहमतिअनुसार नै अघि बढ्न सुझाएका छन् ।

‘कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने त संवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्रीको अधिकार हो’, एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘तर हाम्रो बीचमा जे सहमति भएको थियो, तयसलाई नै जानुपर्छ भनेका छौं ।’

यद्यपि कांग्रेसले एकताबद्ध ढंगले सरकारको नेतृत्व गर्दा एकाध मन्त्री थपघट गर्न सकिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता गठबन्धनलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोजे के गर्ने भन्ने नसोचेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

जबकि सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भने कार्कीको नेतृत्वमा गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिएका कारण माओवादी केन्द्र, एमाले बाहेकको सरकार बनाउन चाहन्छ । चितवनमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत गर्छ ।

कोशीमा सर्वदलीय सरकार बन्ने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यो विषय असम्भव भन्ने त छैन, तर तत्काल सर्वपक्षीय बन्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिन । अहिले गठबन्धनकै बन्छ ।’

कांग्रेसका नेताहरु भने सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिने बताउँछन्, तर माओवादीलाई सरकार बाहिर राख्ने पक्षमा संस्थापन पक्षका नेताहरु देखिएका छैनन् ।

त्यसैले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री कार्कीले नेताहरुसँग भेटे पनि जवाफ पाइसकेका छैनन् । आइतबार बिहान ८ बजे विराटनगर पुगेर शपथ लिएपछि पुन काठमाडौं आउने भन्दै एक नेता भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने सहमतिमा पनि अडिनु छ, एमालेसँग पनि छलफल गर्नु छ ।’