लोकतन्त्रमा नागरिक सचेतना र कर्तव्यको प्रश्न 

लोकतन्त्रमा राज्य र आम नागरिक बीच ‘डायलजिकल’ सम्बन्ध हुन्छ, हुनुपर्दछ । डायलजिकल अर्थात् ‘द्वन्द्वात्मक’ हैन ‘द्वयात्मक’ । निषेधात्मक हैन, संवादात्मक । दमनात्मक हैन, प्रेरणात्मक । कुनै पनि देशको लोकतन्त्रको चित्र केवल राज्य र सरकारको चरित्रले निर्धारण गर्दैन, त्यसको उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो नागरिक सचेतना, राजनीतिक शिक्षा, आम लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति समेत हुन्छ ।

मिथ होस् वा सत्य– भनिन्छ, सिंगापुको सुधार ली क्वान युले चुइगम खान प्रतिबन्ध लगाएर, बाटोमा थुक्न मनाही गरेर सुरुवात गरेका थिए । चुइगम खानु र जताततै थुक्नु निक्कै ठूलो समस्या थियो त्यो वेलाको सिंगापुरको । ली क्वान यु सिंगापुर राज्य मात्र हैन, सँगसँगै सिंगापुरी नागरिक पनि बनाउन चाहन्थे ।

अन्यथा एउटा चर्चित भनाई छ, इटालीका म्यासिमो डि एजेञ्गिलोको– ‘हामीले इटाली त बनायौं तर इटालियन बनाउन सकेनौं भने इटाली के गर्ने ?’

लोकतन्त्रको प्रश्न पनि ठीक यस्तै हो– लोकतान्त्रिक नागरिक भएनन् भने लोकतन्त्र के गर्ने ? कसका लागि हो र लोकतन्त्र ?

केही वर्ष अघिसम्म जनकपुरमा शहरबीचमै सडक किनारामा शौच गर्नु र जानकी मन्दिरको वरिपरि हर्रा जातका हुलका हुल सुंगुर चराउनु सामान्य हुन्थ्यो । जनकपुरका पोखरीहरू फोहोर हुन्थे । संघीयताको प्रभाव अन्यत्र के कति पर्यो, भिन्नै मूल्यांकन होला, जनकपुरको सुधारमा कसकसको के कति योगदान र भूमिका छ, त्यसको पनि भिन्नै लेखाजोखा होला तर प्रादेशिक राजधानी बनेपछि जनकपुरले भने आफ्नो रूप फेरेको छ । कुनै वेला कहिल्यै सुध्रिंदैन कि क्या हो भनेर मान्छेले माया मारेझैं गरेको शहर अहिले निक्कै सफा, सुन्दर र रमाइलो भएको छ ।

कुरा– जनकपुरको मात्रै हैन, देशभरिको हो । सवाल ठाउँ अनुसार फरक होलान् । तर, राजकीय प्रयास र आम सचेतना अभियानपछि नागरिक स्वभाव र संस्कारमा परिर्वतन गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो । सुरुमा केही असजिलो अवश्यक हुन्छ तर केही समयपछि त्यही कुरा स्वभाव र संस्कार बन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा आम नागरिकको स्वाभाव र संस्कार कस्तो बनाउने हो ? त्यसको पनि एउटा अध्ययन, प्रारूप र अभियान हुनुपर्दछ ।

काठमाडौंका सडक चोक हिजोभन्दा आज अलिक बढी सफा र सुन्दर भएका छन् तर, राज्यका नीति र अभ्यासमा यतिधेरै भुलचुक भइसकेका छन् कि चाहेर पनि सुधार गर्न सजिलो छैन । तथापि नागरिक स्तरमा आउने सचेतनाबाट त्यसका दुस्प्रभाव कम हुन सक्दछन् ।

शहर बीचमा सफा नदी संसारका धेरै देशमा सम्भव भएको छ । काठमाडौंको बीचमा पनि बाग्मती, विष्णुमती, धोबी खोला, मनहरा नदी छन् । यी नदीमा नीलो पानी बग्थे र बोटिङ गरिरहेका मानिस भेटिन्थे भने शहर कस्तो देखिन्थ्यो होला ? नदीका किनारा मिचिदैनथे, दुवै किनारामा पार्क र वाकिङ ट्रयाकहरू हुन्थे भने शहर कस्तो देखिन्थ्यो होला ? अनधिकृत जमिन मिच्न त नागरिकको पनि भूमिका छ, त्यो पनि ठूला कुरा गर्ने शक्तिशाली, पहुँचवाला र शिक्षित नागरिकको झन् धेरै ।

यसका लागि राज्यले कुनै भिन्नै लगानी गर्नुपर्थेन । जमिन खण्डीकरणको नीति, सडकको आकार र नदीको उपयोगबारे कुनै ठोस सोच वा अवधारणा मात्र बनाउन सकेको भए सायद काठमाडौं आजभन्दा सैयौं गुणा बढी सफा र सुन्दर हुन्थ्यो । त्यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि सुधार्थ्यो र पर्यटन उद्योगलाई पनि मद्दत गर्थ्यो ।

चक्लेट वा फाष्ट फुड खाएका खोलहरू केहीबेर हातमा वा कोटको गोजीमा बोक्दा के बिग्रिन्छ ? तर, एउटा शर्त निश्चित हुनुपर्छ– केहीबेर हिंडेपछि, केही समयपछि फोहोर फाल्ने ठाउँ वा कन्टेनर भेटिनुपर्छ । दिनभरि बोकेर हिंड्न त सकिन्न । केही बेरपछि फोहोर फाल्ने ठाउँ भेटिन्छ भन्ने लाग्यो भने मान्छेले धैर्यता गर्छ । भेटिंदैन भन्ने निश्चित छ भने तुरुन्तै फालिदिन्छ ।

विदेश गएर आएकाहरू अधिकांश आफैं भन्छन्– खुल्ला ठाउँमा थुक्न नपाएको वर्षौं भयो, एयरपोर्टमा उत्रिने बित्तिकै थुक्न थाल्ने हो ।

२०५४ को स्थानीय निर्वाचनपछि मैले एक कार्यकाल स्थानीय जनप्रतिनिधि भएर बिताएको थिए । त्यो बेला स्थानीय निकायहरूसँग धेरै बजेट हुँदैनथ्यो । जनपरिचालन, नीतिगत सुधार र अन्य निकायमाथि सम्पर्क र दबाबमार्फत् स्थानीय विकास, निर्माण र सुधारका काम गर्नुपर्थ्यो । तराई–मधेशका धेरै गाउँमा घर अगाडि सडक किनारामा गाईवस्तु बाँध्नु आज पनि सामान्यजस्तो छ । सडक साँघुरा भएका ठाउँमा त बाटो पूरै अवरोध भएको हुन्छ ।

त्यतिबेला हाम्रो गाउँमा पनि यो ठूलो समस्या थियो । प्रारम्भमा लाग्थ्यो कि यस्तो काम गरेर पनि साध्य होला ? कतिसँग झगडा गर्ने ? कतिलाई रिसाउने बनाउने ? कतिलाई सडकमा गाईवस्तु नबाँध, गोबर नफाल भन्ने ? अर्को पटक भोट पो नदिने हुन् कि ?

तर, त्यसो भएन, केही महिनाको अभियानपछि त्यो चलन सधैंका लागि आफैं हराएर गयो । यही कुरा आज पनि कैयौं गाउँमा समस्या होलान्, जहाँ यस प्रकारको प्रभावकारी अभियान भएका छैनन् ।

ठीक यस्तै अनुभव सामुदायिक वन सुरुवात गर्दाको पनि छ । त्यसअघि दाउरा बेचेर गुजारा गर्नेहरूको एउटा ठूलो जमात थियो गाउँमा । सामुदायिक वनपछि वन उपभोग गर्न सबै गाउँले निश्चित नियममा बस्न पर्थ्यो । दाउरा बेच्नेहरूको पेशा र जीविकामै समस्या आउने भयो । प्रारम्भमा गाउँले बीच नै झगडा भए । तर प्रकारान्तरमा कतिले पेशा फेरे, कतिलाई सामुदायिक वनले ससाना आर्थिक अवसर दियो ।

करिब २ वर्ष अघिको कुरा हो । लहान पुग्दा सहलेस वन जान मन लाग्यो– किंबदन्तीको फूल हेर्न । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनता बस्ती कार्यक्रम’ बारे खुबै भाषणा गर्थे । त्यसलाई आफ्नो सरकारको निक्कै ठूलो उपलब्धिको रूपमा चर्चा गर्थे । गाउँको नाम बिर्सें अहिले, सहलेस वनको छेउमा जनता बस्ती कार्यक्रम लागु भएको एक गाउँ रहेछ । हेर्न जान मन लाग्यो ।

पोखरीको डिलमा एउटा खजमज मुसहर बस्ती थियो त्यो । एक हुल युवा गाउँको बीचमा पटेरको पुरानो गुन्द्री ओछ्याएर तास खेल्दै थिए । तीमध्ये केही बिहानै रक्सीले मातेका थिए । केही हामी त्यहाँ पुग्दा को आए भन्ने भावले अनौठो गरी हेर्दै थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भाषण गरेको ‘जनता बस्ती’ भनेको पुराना फुस र बाँसका झोपडीको साटो ५ इञ्चको इट्टाका गाह्रो र बाँसले जस्तापाता बाँधेका उस्तै रूप, रंग, आकार, प्रकारका मुस्किलले दुई कोठे, त्यो पनि साँघुरा कोठाका झोपडी रहेछन् ।

परम्परागत गरिब तथा दलित बस्ती त देशैभरि यस्तै छन् थाहा भएकै हो । कम्तीमा सरकारले नै बस्ती योजना बनाएपछि त्यसको थोरै आधुनिकीकरण हुनुपर्छ । कम्तीमा बाटोघाटो त छुट्टिएको हुनुपर्छ । कम्तीमा घरहरूको थोरै स्तरीकरण त हुनुपर्दछ । जस्ताको त्यस्तै– फुसको ठाउँमा जस्ता पाता, बाँसको टाटीको ठाउँमा ५ इञ्चको गाह्रो । यस्तो पनि जनता बस्ती कार्यक्रम ?

विशेषतः मधेसका गरिब तथा दलित बस्तीहरू, त्यसमा पनि पूर्वमा सिराहा, सप्तरीतिरका बस्तीहरूको जुन स्थिति छ, के त्यसको आधुनिकीकरण वा स्तरीयकरण असम्भव हो त ? निसन्देह हैन । तर, त्यतातिर कसैको ध्यान नै छैन ।

एकाथरि मान्छेहरू शहरबजारको विकाससँगै त्यो आफैं हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । तर, मधेशका केही जिल्ला र क्षेत्रमा राजमार्गकै केही किलोमिटर वरिपरि अहिले पनि त्यस्ता हज्जारौं बस्ती छन् जबकि राजमार्ग बनेको आधा शताब्दी भन्दा धेरै भइसक्यो ।

मधेशको मात्र हैन, दैलेख र जाजरकोटका केही गाउँमा पुग्दा मलाई त्यस्तै उदेक लागेको थियो । रुकुम र रोल्पाका मगर गाउँहरू अहिले पनि त्यही हालतमा छन् । त्यही क्षेत्रमा त्यति ठूलो जनयुद्ध भयो । माओवादी जस्तो आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने पार्टीले गाउँका गाउँ एकप्रकारको कब्जा गर्यो । अहिले पनि निक्कै ठूलो राजनीतिक प्रभाव छ त्यहाँ दलहरूको । त्यही क्षेत्रमा मान्छेको जीवन किन यस्तो छ ?

यहाँ पैसा र बजेटको मात्र कुरा छैन । आम सचेतना, नागरिक शिक्षा, सोच तथा संस्कार परिवर्तनको पनि सवाल जोडिएको हुन्छ ।

यस्ता काम राज्यको ठूलो बजेट खर्च गरेर कुनै योजना अन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्ने हैन । सामाजिक जागरण र चेतनाको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यतातिर किन ध्यान नगएको होला ?

आधुनिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न आम नागरिकमा पनि त्यही अनुरूपको स्वभाव र संस्कार बन्दै जानुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सरकारी कार्यायलमा हामी जान्छौं– पालोमा बस्ने प्रचलनलाई किन सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौं ? सकेसम्म पालो मिच्छौं, कुनै न कुनै प्रकारको सोर्सफोर्स खोज्छौं र आफूलाई अघोषित अग्राधिकार पाएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित हुन्छौं । कसैको पालो मिचेर १० मिनेट छिटो हुन सक्यौं भने आफूलाई मनमनै शक्तिशाली ठान्छौं, के यो लोकतन्त्रसम्मत संस्कार हो त ?

मेयरहरू स्वास्थ्य चौकीमा अन्य सेवाग्रहीसँगै लाइनमा उभिएर सेवा लिएको दृश्य हामीले कहिल्यै देखेका छौं ? मान्छेले अलिअलि चिन्छन् वा कुनै पद वा शक्तिको आधार छ भन्दैमा पालो मिच्नु वा कुनै अतिरिक्त सुविधाको माग गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्री वा त्यस्तै कोही तथाकथित शक्तिशालीहरू आम सेवाग्रही जस्तै कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक क्रियाकलापमा देखिए कस्तो होला ? लोकतन्त्रको सौन्दर्य र विश्वसनीयता कति बढ्ला ? समानता र समभावको विस्तारमा कति मद्दत पुग्ला ? गैरसोपानीय संस्कृति निर्माणमा कति योगदान हुन्थ्यो होला ?

जस्तो कि विमानस्थलमा पार्टी नेताहरूको ‘भीआइपी ट्रिट’ जरुरी हो र ? कुनै नेता कुनै कार्यक्रममा आयो त आयो, कार्यक्रममा सहभागिता गर्नु र आफ्नो भूमिका पूरा गर्नु उसको कर्तव्य/काम हो । त्यसको अनावश्यक खातिरदारी किन जरुरी हुन्छ ?

यो एक प्रकारको चाकरी–संस्कृति हो । शक्तिको नजिक हुन पाए कुनैबेला अतिरिक्त लाभ लिन पाइन्छ भन्ने सोच । कुनै मान्छेले कुनै सरकारी तथा राजकीय पदमा नियुक्ति पायो– फेसबुकमा ‘गरिमामय पद’ मा पुगेको भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिनेहरूको लर्को लाग्छ ? यो जरुरी हो र ? यो पनि एक प्रकारको चाकरी, शक्ति पूजा नै हो ।

बधाई दिन मन लागे भेटेर, फोन गरेर वा एसएमएस गरेर दिए भयो नि ? बधाई र शुभकामनाको पनि सार्वजनिक प्रदर्शन जरुरी छ ? सरकारी पदमा पुगेकासँग बेला न कुबेला फोटो खिच्ने र पोष्ट्याउने रहरले एक प्रकारको कुण्ठा, दासता र हिनताभाषलाई व्यक्त गर्दछ, यो कुनै लोकतान्त्रिक संस्कार हैन ।

यहाँसम्मकी हिजोआज कसैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुपर्यो भने त्यस व्यक्तिको हैन, कुनै शक्तिशाली पदमा बसेको मान्छेसँग खिचेको फोटो हालिन्छ, पदवालाको फोटो ठूलो र जन्मदिनको शुभकामना दिएको व्यक्तिको कद सानो हुन्छ । जन्मदिनको शुभकामना कसलाई दिएको हो भन्ने नै भ्रम पैदा हुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र यस्ता अनेक असंगत व्यवहार बोकेर हिंडेको छ, जसको कुरा गरी साध्य छैन । हाम्रो सोच, चेतना र दृष्टिकोण अझै सामन्ती र रुढीवादी युगमै छ । संविधानले हामीलाई सार्वभौम त भनिदियो तर हामी हाम्रो सार्वभौमसत्तामा अझै आफैं विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौं । आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान आफैंलाई बोझ भएजस्तो हामी कुनै न कुनै मालिक, कुनै न कुनै संरक्षक, कुनै न कुनै शक्तिशाली पदवालासँगको निकटता, कुनै न कुनै अग्राधिकार, कुनै न कुनै प्रकारको विशिष्ठताबोधको खोजेर हिंडेका छौं । र, यो उचित हैन ।

अनि नेताहरू किन मात्तिंदैनन् ? प्रशासकहरू किन आफूलाई नागरिकभन्दा माथि र विशिष्ठ ठान्दैनन् ? उनीहरूलाई मात्तिन र विशिष्ठबोध हुन नदिने सार्वभौम नागरिकले हो । कसैले सय किलोको माला नै नलगाइदिए त्यो बेबकुफ नेताले के घाँटी थाप्छ ? कसैले घुस, कमिसन वा नजराना नै नदिए, हल्ला गर्दिन्छु भनेर धम्की दिए, कर्मचारी आफैं कायल हुन्छ ।

हो, यसो गर्नुको अलिकति जोखिम चाहिं छ । तथाकथित शक्तिशालीले सर्वसाधारणका कैयौं काम बिगार्दिन सक्दछन् । दुःख दिन वा झुलाउन सक्दछन् । ढिलो गर्दिन र घाटा पार्दिन सक्दछन् तर, सधैका लागि टार्न त सक्दैनन् नि । संविधानतः तथा कानुनतः हुने कुरा सधैंलाई पन्छाउन त सक्दैनन् नि ।

एकातिर देशमा कहिल्यै पर्याप्त राजस्व उठ्दैन । पुँजीगत खर्च र विकास बजेट नपुगेर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणले अर्थतन्त्रको झण्डै आधा आकार लिन लागिसक्यो । कर प्रणाली कति उपयुक्त छ ? राजस्वमा के कति चुहावट छ ? त्यसको कहिल्यै कुनै हिसाब भएको छ ?

व्यापारीले कर छल्न राजस्व सेवाका कर्मचारी र हाकिमलाई घुस खुवाउँछन् तर ती व्यापारीले यो भन्ने साहस किन गर्दैनन् कि म जति लाग्ने हो त्यति कर तिर्छु, तर तिमीलाई घुस दिन्न । व्यापारी, व्यवसायी भनेका पनि यो देशका सार्वभौम नागरिक नै हैनन् र ? उनीहरूको पनि त कर्तव्य हो यो ?

थाहा छ कि त्यसो गर्दा कर्मचारीलाई मात्र हैन, व्यापारी, व्यवसायीलाई पनि फाइदा छ, यो एक प्रकारको सम्झौता हो, सिन्डिकेट हो शक्ति सभ्रान्तबीचको । तर, हामी आफ्नो निजी फाइदाका लागि समाज, राज्य र राष्ट्रलाई डुबाउँदा खुशी हुन्छौं भने कसको के लाग्छ ?

भरखरै शिक्षकहरूले ठूलो आन्दोलन गरे । कर्मचारीले पनि गरिरहन्छन् बेलाबेला । भरखरै स्थानीय निकाय कर्मचारीहरूको पनि आन्दोलन थियो । तर, यस्ता आन्दोलनप्रति अचेल जनतामा कुनै रुचि देखिन्न ।

यिनै शिक्षक, कर्मचारीले तिनै दल र नेताहरूको ट्रेड युुनियन बनाएका छन् । तिनैलाई लेबी र सदस्यता शुल्क तिर्छन् । तिनैको भातृ संगठन बन्छन् । तिनैका लागि चुनाव खर्च दिन्छन् र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनावमा भोट मागिदिन्छन् । अनि नेताले हेप्दैन ? फेरि तिनैसँग केको आन्दोलन ? यो त नाटक हो नि एकप्रकारको । नेताले आफूले चाहे अनुसार घुमाउँछ ती संगठनलाई । भित्रभित्रै ह्वीप गर्छ । किन टेर्छ ?

शिक्षक, कर्मचारी किन यो भन्न सक्दैनन् कि हामी जागिरमा रहुन्जेल दलको भातृसंगठनको सदस्य हुँदैनौं । दलको सदस्यता लिंदैनौं । लेबी, सदस्यता शुल्क तिर्दैनौं । ठीक छ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन गर्न र भोट दिन सकिन्छ । तर, संगठनमा बस्न जरुरी छ ? यो त आफ्नो अधिकार आफैंले अरुलाई दिएको, आफैं कमजोर बनाएको भएन र ?

दलीय बुद्धिजिवी संगठन बनाएर जीवनभरी नेताको चाकरी गर्ने र त्यसबापत कथाचित कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाए जीवन सार्थक भएको ठान्ने प्राध्यापक संगठनलाई के भन्ने ? लोकतान्त्रिक समाज र राज्यमा प्राध्यापकहरूको काम, कर्तव्य, दायित्व वा भूमिका त्यही हो ? उनीहरूले स्तरीय पठनपाठनका साथै अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन र जनसरोकारका मुद्दाको पैरवी गर्ने सार्वजनिक बौद्धिकको भूमिका गर्नुपर्ने हैन ?

राज्य, सरकार, दल र नेताहरू पर्याप्त लोकतान्त्रिक संस्कार, चरित्र र स्वभावका भएनन् त्यो समस्याको एउटा पाटो भयो, कतै आम नागरिक, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र पेशागत समुदायले समेत त्यही चरित्र र संस्कारलाई मलजल गरिरहेका त छैनौं ? यो पाटोबाट हामीले कति सोच्यौ ?

जस्तो कि हामी कुनै एउटै दललाई दशकौंदेखि भोट दिइरहेका हुन्छौं, मन परेको छैन, काम भएको छैन, त्यही पनि ‘सानैदेखि लागेको बाउबाजेको पालादेखिको पार्टी’ भनेर भोट दिन्छौं । के लोकतान्त्रिक राज्यका नागरिकको कर्तव्य यही हो ? लोकतान्त्रिक देशका मतदाताले पार्टीका क्रियाकलापलाई ‘जज’ गरी आवधिक दण्ड र पुरस्कार दिने हो कि निशर्त सधैं एउटैलाई भोट दिने हो ?

लोकतान्त्रिक राज्यका नागरिकले यो बुझ्न जरुरी हुन्छ कि हाम्रा अधिकार मात्र हैन, नागरिक हुनुका कर्तव्य र दायित्व पनि छन् । कर्तव्य र दायित्व भन्ने बित्तिकै ती सजिला हुँदैनन्, धेरथोर बोझिला नै हुन्छन् । तर, कर्तव्य बोझिला हुन्छन् भन्ने डरले हामी भाग्यौं, डरायौं, पलायन भयौं, आम चरित्र, नागरिक सचेतना र साँस्कृतिक सुधारतिर ध्यान दिएनौं भने लोकतन्त्र फेरि जुनकुनै बेला धरापमा पर्न सक्दछ ।

र लोकतन्त्र भनेको यस्तो चिज हो, जो भएको बेला केही पनि होइन भने जस्तो लाग्छ, जब कुनै दिन कुनै प्रकारको तानाशाही भोग्नुपर्छ अनि थाहा हुन्छ कि लोकतन्त्रभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक सोच, अवधारणा, संस्कार र प्रणालीमा अरु कुनै हुँदैहुँदैन ।