‘कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीले राज्यमाथि विश्वासघात गरे’

१२ कात्तिक, काठमाडौं । विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्स्यौट अनियमितता प्रकरणमा संलग्न पदाधिकारीहरुबाट ‘राज्यले सुम्पेको विश्वासको दुरूपयोग भएको’ ठहर गरेको छ ।

१० वर्षअघि गठित कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले उनीहरुले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र पदको दुरुपयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको भन्दै दोषी ठहर्‍याएको हो ।

विशेष अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले राज्यले सुम्पेको विश्वासको दुरूपयोग गरी कसूर गरेको, आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरूपयोग गरी भारी कर छुट वा मिनाहा दिएको भन्ने कसूर ठहर भएको छ ।’

विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा दुई मुद्दाको एकैसाथ निर्णय सुनाउदै कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुको कामकारवाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो ।

कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

उनीहरु हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो दोब्बर गरी थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले आफैंले तयार पारेको कार्यविधिको समेत पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा आयोगका पदाधिकारीहरुले अनेक ढंगले राजस्व चुहावटमा संलग्न भएकाले उनीहरु कसुरदार रहेको उल्लेख छ ।

‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले कर फर्स्यौट आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुँदा सामूहिक निर्णय गरेको देखियो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूमध्येका लुम्बध्वज महत उक्त आयोगको अध्यक्ष भई अन्य सदस्यको भन्दा थप भूमिका र जिम्मेवारी रहे भएको देखियो ।’

फैसलाको पूर्णपाठमा कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुबाट भएको कामकारवाहीको विवेचना समावेश छ, जसका आधारमा भएको कर छुटको निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । विशेष अदालतले कर मिनाहा गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार र कारण उल्लेख नगरी धमाधम कर मिनाहा गरेर भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको हो ।

सरकारले दिएको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले काम गरेका थिए । सरकारले तोकेको सीमा नाघेर गरेका दर्जनौं निर्णय अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो ।

सामान्यतया उठाउन नसकिने कर बक्यौतामा व्याज र जरिवाना छुट दिई साँवा रकम उठाउने गरिन्छ । तर कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीले साँवा रकम समेतमा मिनाहा गरेका थिए । विशेष अदालतले करको साँवा रकम समेत मिनाहा गर्नुलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगको कामकारवाहीलाई भ्रष्टाचार भनी ठहर गर्नुको आधार समेत उल्लेख गरेको छ । भ्याट, अन्तशुल्कजस्ता करहरु उपभोक्ताबाट उठाएपनि उद्योगी/व्यवसायीले त्यो रकम राज्यकोषमा बुझाएका थिएनन् । तिनैले कर छुट पाएको विषयलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करदाताले तेस्रो पक्षबाट उठाएको वा उठाउनुपर्ने कर र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क जस्ता छुट दिनै नमिल्ने करहरु समेत छुट तथा मिनाहा दिने सम्झौता गरेको देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई किन धेरै बिगो, जरिवाना र कैद ?

उद्योगी/व्यवसायीले कर फर्स्यौटका लागि माग नै नगरेको विषयमा समेत कर फर्स्यौट आयोगले कर मिनाहा गरेको थियो । कार्यादेशमा नतोकिएको अवधिको समेत कर छुट भएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आयोगको क्षेत्राधिकार २०६९/७० सम्मको कर फर्स्यौटको लागि निर्धारण भएकोमा सो अवधि पछिको समेत कर मिनाहा हुने गरी सम्झौता गरेको भेटियो ।’

२०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरुलाई कर छुट नदिने कार्यादेश आयोगलाई थियो । आयोगका पदाधिकारीले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरुको कर समेत मिनाहा गरिदिए, जसलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भनेको छ ।

कर तिरिसकेको रकम समेत आयोगले मिलान गरेर पछि तिर्नुपर्ने करमा कट्टा हुनेगरी सम्झौता गरेको थियो । करदाताले स्वयं घोषणा गरेको कर समेत मिनाहा भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिई कर बक्यौता मिनाहा भएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कर मिनाहा गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार र कारण उल्लेख नगरी कर मिनाहा मार्फत राजस्व चुहावट गरेर सरकारलाई हानी नोक्सानी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।’

कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनासाथ आरोपितका कानुन व्यवसायीहरुले अर्धन्यायिक प्रकृतिको आयोगबाट भएको कामकारवाहीबारे अदालतमा मुद्दा चल्न नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगको कामकारवाहीलाई अर्धन्यायिक निकाय भन्दै त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारी सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएको र उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘ती पदाधिकारीका बारेमा संविधान र कुनै कानुनमा छुट्टै व्यवस्था नभएकाले अनुसन्धान र कारवाही गर्नसक्ने देखियो ।’

कर फर्स्यौट आयोगको अनियमिततबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्नसक्ने र अनियमितता भए औंल्याउन पनि पाउने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भनी व्याख्या गरेको हो ।

मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले विभिन्न निकायबाट विज्ञ मगाई छलफल गरेका थिए । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल र चुडामणि शर्माका कानुन व्यवसायीहरुले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । चुडामणि शर्मा त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आफूविरुद्धको मुद्दामा फैसला भएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान खोजेका थिए, जुन प्रयास सफल भएन ।

विशेष अदालतले विज्ञहरुबाट राय परामर्श लिने कामलाई स्वभाविक भएको दाबी गरेको छ । ‘न्यायाधीश जतिसुकै अनुभवी र विद्वान भएपनि विवादका सबै विषयको सही ज्ञान र जानकारी नहुन सक्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञतालाई इन्कार गर्न सकिदैन । विशेषज्ञको राय निर्णयकर्तालाई निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्ने आधार वा औजार हो । विशेषज्ञको राय परामर्श लिने विषय न्यायिक अभ्यासमा समेत छ ।’

किन गरिएको थियो आयोग गठन ?

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २२ माघ २०७१ मा कर फर्स्यौट आयोग गठन गरेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले चाटर्ड एकाउन्टेण्ड (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा अर्का सीए उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फर्स्यौट आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । ढकाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर बक्यौता फर्स्यौट गर्ने अधिकार पाएको थियो । अर्थात् २०७१ असार मसान्तसम्मको कर विवाद मात्रै टुंग्याउने अधिकार पाएको आयोगले अरु समयका फाइल समेत हेरेको थियो ।

३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेर बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ छुट गरिदिएका थिए ।

आयोगमा कर मिनाहाका लागि १७२६ वटा निवेदन परेकामा १०६९ वटा निवेदनमाथि मात्रै कारवाही भएको थियो ।

४० अर्ब कर विवादमाथि निवेदन परेकामा समय अभावले करिव १० अर्ब भन्दा बढीको निवेदन आयोगले हेरेको थिएन ।

भूकम्पपछिको अवस्थामा हताहतारमा आयोगले काम टुंग्याएको थियो । आयोगको पदावधि सकिएपछि समेत पुरानो मिति राखेर निर्णय गरेको भेटिएको थियो ।

कर फर्स्यौट आयोगको विवाद सतहमा आएपछि संसदले २०३३ सालमा जारी भएको ऐन खारेज गरिसकेकको छ । आयोगको अनियमिततामाथि अख्तियारले दुई पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१ साउन २०७४ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैंया बिगो मागदावी सहित पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । पहिलो आरोपपत्र पेश भएको चार वर्षपछि ९ असार, २०७८ मा दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । दोस्रो मुद्दामा एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।

विशेष अदालतले पहिलो मुद्दामा ५ अर्ब ७१ करोड र दोस्रो मुद्दामा ४३ करोड ९४ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो । दुवै मुद्दाको फैसला अनुसार, तीन जना आरोपितमाथि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारको आरोपपत्रमा भएको दाबीको तुलनामा करिव आधाजसो बिगोमात्रै कायम भएको छ ।

विशेष अदालतले आरोपितहरुले कसूरको गम्भीरता बढाउने काम गरेको भन्दै अधिकतम सजाय तोकेको हो । अनि राजस्व चुहावटका विषयमा कानुनी व्यवस्था अनुसार नै दोब्बर जरिवाना भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फैसला पठाइसकेको छ । मुद्दाका पक्षहरुले फैसला बुझेको ५० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउँछन् । आरोपितहरुले पुनरावेदन दिँदा बिगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।

तीनजना आरोपितहरुलाई करिब ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तोकिएकाले धरौटी बुझाएर पुनरावेदन गर्ने सम्भावना नभएको आरोपितका एक कानुन व्यवसायीले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘धरौटी बुझाउन सम्भव नभएपछि थुनामै बसेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुको विकल्प देखिदैन ।’