कर फर्छ्यौट आयोगको काममा भ्रष्टाचार, ३ पदाधिकारी दोषी ठहर

१८ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको हालसम्मकै ठूलो विगो भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका सबै ३ जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले बुधबार आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले आरोपित सबै दोषी ठहर भएपनि उनीहरुमाथि विगो, जरिवाना र कैद निर्धारण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसका लागि आगामी २५ जेठमा फेरि अर्को सुनुवाइ हुनेछ ।’

३ वर्षभन्दा बढी कैद निर्धारण हुने अवस्था भएमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण विशेष अदालतले सजायका लागि छुट्टै सुनुवाइको मिति तोकेको हो । उनीहरुमाथि कम्तीमा पनि तीन वर्ष कैद सजाय हुने निश्चित भएको छ ।

उनीहरुमाथिको आरोप के हो ?

लामो समयदेखि उठ्न नसकेको, विवादमा परेको कर बक्यौता टुंग्याउन आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था २०३३ सालमै कर फर्छ्यौट आयोग ऐनले गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार, पटकपटक यस्ता आयोग बनेका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको २५ वर्षसम्म पनि ऐन परिमार्जन हुन नसक्दा आयोग बनाएर कर मिनाहा हुदै आएको थियो ।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाटर्ड एकाउन्टेण्ड (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजक, सीए उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । ढकाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका सीए हुन् । विभागको महानिर्देशक हुनुभन्दा अघि नै शर्मा विभिन्न श्रृङखलावद्ध विवादमा परिसकेका थिए ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने अधिकार पाएको थियो । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरे, बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएका थिए ।

आयोगले व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरुसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

त्यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको थियो । कुनैपनि विवाद नभई करदाताहरुले अटेर गरेर नतिरेको कर आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गरेका थिए । २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिनाहा गरेका थिए । उपभोक्ताले तिरिसकेर व्यवसायीको पोल्टामा पुगेको भ्याट आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गर्न मिल्दैनथ्यो ।

कर फर्छ्यौटका नाममा कतिसम्म अनियमितता थियो भने ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गोर्खा ब्रुअरीलाई १४ लाख रुपैयाँ तिराएर ४० करोड रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । त्योमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ भ्याट बापतको रकम थियो । फुलबारी रिसोर्टले १९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ९० प्रतिशत मिनाहा पाएको थियो ।

सर्वत्र मिलेमतो

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले त्यतिबेला मनोमानी रुपमा निर्णय गरेका थिए र त्यसमा उच्च तहको संरक्षण समेत थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको थियो ।

उक्त विवाद लेखा समितिमा प्रवेश गरेपछि बल्ल सरकारले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कर फर्छ्यौट आयोगको कामकारवाही अर्धन्यायिक प्रकृतिको रहेको भन्दै आरोपितहरुले आफूहरुले गरेको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने जिकिर गरिरहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर फर्स्यौट आयोग : २१ अर्बको अनियमिततामा चार अर्बको मुद्दा

आयोगमा कर मिनाहाका लागि १७२६ वटा निवेदन परेकोमा १०६९ निवेदनमाथि मात्रै कारवाही भएको थियो । ४० अर्ब कर विवादमाथि निवेदन परेकोमा समय अभावले करिव १० अर्ब भन्दा बढीको निवेदन आयोगले हेर्न पाएन । भूकम्पपछिको अवस्थामा हतारमा आयोगले काम टुंग्याएको थियो ।

आयोगको पदावधि सकिएपछि समेत पुरानो मिति राखेर निर्णय गरेको भेटिएको थियो । कर फर्छ्यौट आयोगको विवाद सतहमा आएपछि सरकारले कर फर्छ्यौट आयोग एन खारेज गरिसकेकको छ ।

दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ साउन, २०७४ मा कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले तीन पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक किन चल्यो मुद्दा ?

त्यसको दोब्बर अर्थात ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका दरले जरिवाना माग गरेको थियो । राजस्व चुहावटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगबाट विभिन्न कामकारवाही हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको अनि कर संकलनमा प्रतिकुल असर पारेर राज्यकोषमा हानीनोक्सानी हुने क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले ४३ वटा फाइलहरुमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो । एक करोडभन्दा माथिको कर छुटका मुद्दामा दोस्रो चरणको अनुसन्धान भएको भन्दै टुंगिनासाथ अर्को आरोपपत्र पेश गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइको पालो आएपछि विशेष अदालतले अख्तियारमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानवारे चासो राख्न थाल्यो । अख्तियारले नै अर्को चरणको मुद्दा दायर हुने भनेकाले अर्को मुद्दा समेत दायर भएपछि एकसाथ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनी विशेष अदालतले अख्तियारलाई पत्राचार गर्‍यो ।

अन्ततः अख्तियारले ९ असार २०७८ मा कर फर्छ्यौट आयोगका तीनजना पदाधिकारी विरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ बिगो मागदावी गरी दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले दुवै मुद्दामा उनीहरुमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागदावी गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ७६ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।*

अनुसन्धानका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको, समयावधि नाघेका फाइल हेरेको, नक्कली भ्याटबिल जोडिएका कर समेत मिनाहा गरेको, माग नगरेको विषयमा समेत कर छुट दिएको, कर तिर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरुको कर समेत मिनाहा गरेको आरोप थियो ।

त्यसैगरी नक्कली हिसाबकिताब राख्नेहरुको कर पनि मिनाहा गरेको र तिरिसकेको कर समेत फिर्ता गरेको, कर निर्धारणमा अवरोध गरेका व्यवसायीहरुलाई समेत सहुलियत दिएको र हस्ताक्षर विनाका निवेदनमा समेत कर छुट दिएको, सर्वोच्च अदालत पुगेका कर विवादका मुद्दा समेत फिर्ता नभई कर मिनाहा गरेको आरोप थियो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले क्षेत्राधिकार नाघेर कर फर्छ्यौट गरेको लगायतका विषयलाई राजस्व चुहावटको रुपमा ठहर भएको बताए । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन एवं अख्तियारले नै गरेको अनुसन्धान हेर्दा कतिपय कर मिनाहाका घटनाहरु राजस्व चुहावटको कसुर स्थापित हुने भन्ने ठहर भएको हो ।’

अकुतको मुद्दामा शर्मा परिवारलाई सफाइ

विशेष अदालतले चुडामणि शर्मा जोडिएका तीन मुद्दामध्ये दुईवटामा उनलाई दोषी ठहर गरेपनि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा भने सफाइ दिएको छ । उनीमाथि अख्तियारले १५ माघ २०७४ मा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लगाएको थियो ।

अख्तियारको दावी अनुसार, शर्माले ४ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेका थिए । अख्तियारले शर्मासहित उनकी पत्नी कल्पना उप्रेती विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘किताब बेचेर’ २३ करोड कमाउने चूडामणि शर्मा को हुन् ?

३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बैधानिक रुपमा कमाएका उनीमाथि ७ करोढ ९३ लाख रुपैयाँ जोडेको आरोप थियो । अख्तियारले ‘वैध आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएकाले गैरकानूनी आर्जन गरेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

शर्माले पुस्तक लेखन र बिक्रीबाट आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । सेवा अवधिभर २७ लाख ११ हजार आम्दानी गरेका उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारीको किताब बेचेर मात्रै एक करोड ६ लाख आर्जन गरेको दाबी गरेका थिए । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा भने उनी र पत्नीले सफाइ पाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता योगीले बताए ।

(*अख्तियारले दावी गरेको विगोको अंक त्रुटीवशः अन्यथा पर्न गएकोमा सच्याइएको)