कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीले ६ अर्ब १५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर

२७ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतले तत्कालि फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । सरकारले वक्यौता कर विवाद समाधानका लागि २०७१ सालमा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याएको हो ।

गत बिहीबार विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ । सजाय निर्धारणअघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरुवारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै विशेष अदालतले ५ असारमा सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ ।

विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर सरकारी वकिल र शर्माको प्रतिरक्षा गरेका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, गत विहीबार इजलासले दुवैपक्षका कानून व्यवसायीलाई दुवै मुद्दामा गरेर करिव ६ अर्ब १५ करोड विगो कायम हुने राय सुनाएको हो ।

तीन जनाले दामासाहीले तिर्नुपर्ने भएकाले एउटाको भागमा करिव २ अर्ब ५ करोड पर्ने देखिन्छ । तर फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत सार्वजनिक नभएकाले अदालतले कुन पदाधिकारीलाई कसरी दोषी ठहर गरी विगो भराएको छ भन्ने खुलेको छैन । भ्रष्टाचार गरेको रकमको आधारमा ती पदाधिकारीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने निश्चितजस्तै छ ।

विशेष अदालतको ठहरपछि शर्माका केही कानून व्यवसायीहरुले इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘चुडामणि शर्मामाथि लागेको ३/४ करोडको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा उनले सफाइ पाए’ बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा भने, ‘तर उनीहरुमाथि ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?’ कानुन व्यवसाथीहरुले मुद्दाको सुनुवाइमा अपनाइएको प्रक्रियावारे आपत्ति जनाएका थिए ।

थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था

कुनैपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट आरोपित कसुरदार ठहरिएमा विगो, त्यसको जरिवाना बापतको रकम धरौटी राखेर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पाइन्छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न उनीहरुले १२ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ बिगो र जरिवानाबापत धरौटी बुझाउनुपर्छ । कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा हरेक दिन ३ सय रुपैयाँका दरले अतिरिक्त धरौटी बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । धरौटी बुझाउन नसके थुनामा बसेर मात्रै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउछन् ।

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेर ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गराएका थिए । उनीहरुमाथि २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको आरोप छ ।

आयोगले व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरुसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो ।