सजाय नतोकिँदै रिट लिएर सर्वोच्च गए चुडामणि शर्मा

२८ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा सजाय निर्धारण नहुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले आफूलाई दोषी ठहर गर्ने क्रममा विशेष अदालतले न्यायका आधारभूत मूल्यमान्यता र सिद्धान्त लत्याएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।

‘चुडामणि शर्माको रिट निवेदन यहाँ पेश भएको छ’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययनकै क्रममा छ, दर्ता गर्ने वा दरपीठ हुने केही टुंगिएको छैन ।’ शर्माले मुद्दाको सुनुवाइ सकेपछि एकपक्षीय रुपमा विशेषज्ञको राय लिएर विशेष अदालतले आफूलाई दोषी ठहर गरेको जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले केही कानून व्यवसायीहरु यसवारे छलफल गर्न आएको तर कसुरदार ठहरिएका प्रतिवादी थुनामा नबसी निवेदन दर्ता गर्न सम्भव नहुने अवगत गराएको बताए । उनले भने, ‘निवेदन पेश भइसकेको छैन ।’

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गत १८ जेठमा कर फर्छयौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । उनीहरुको सजाय निर्धारण भने ५ असारमा हुँदैछ । सजाय निर्धारण नभएकाले यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तयार भएको छैन ।

‘मैले प्रतिवादको मौका पाइन’

विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे मुद्दाको पक्ष पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जान पाउँछन् । त्यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको हुनुपर्छ ।

तर चुडामणि शर्मा भने पुनरावेदनको माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएका होइनन् । उनले आफूविरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले न्यायका आधारभूत सिद्धान्त र प्रचलित कानुन मिचेको दाबी गरेका छन् ।

विशेष अदालतले ३ जेठ २०८० मा आयोगका पदाधिकारीहरुविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरुको बयान, साक्षीको बकपत्र, दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि

सुनुवाइ सकेको थियो । त्यसपछि इजलासले केही दिन मिसिल अध्ययन गर्ने र फैसला सुनाउने आदेश गरेको थियो ।

तर त्यसै दिन कानुन व्यवसायीहरु फर्किसकेपछि इजलासले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट राय लिन विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दियो ।

उपरजिष्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराईले त्यही दिन ती निकायहरुमा पत्र पठाएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कर र राजस्वका एक/एक जना विज्ञ पठाइदिनू भनेका थिए । उनले पत्रमा लेखेका थिए, ‘मुद्दामा निरुपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा विभागबाट कर र राजस्व विषयका एकजना विज्ञलाई उपस्थित गराइदिनू ।’

शर्माले आफ्नो रिटमा ती निकायका विज्ञहरुले दिएको रायका आधारमा आफूविरुद्धको मुद्दाको फैसला भएको दाबी गरेका छन् । त्यसरी विज्ञबाट राय लिँदा आफ्नो पक्षलाई थाहा नभएको, आफूले विज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको र राय दिने कतिपय निकायहरु आफूविरुद्धको मुद्दाको सुरुवाती क्रममा जोडिएकाले निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाइ नभएको शर्माको जिकिर छ ।

अदालतमा हुने बहस/पैरवी, एमिकस क्यूरीको राय र विज्ञको धारणाको समेत मुद्दाका पक्षले प्रतिवाद वा समर्थन गर्न पाउँछन् । आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा भने विशेष अदालतले सबै सुनुवाइ सकेपछि विशेषज्ञको राय लिएको र त्यसबारे मुद्दाका पक्षले थाहा नपाएको भन्दै शर्माले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ विज्ञ वा विशेषज्ञको राय लिएपछि बकपत्र हुने र त्यसमा मुद्दाको दुवै पक्षले सोधपुछ (जिरह) गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनैपनि विशेषज्ञले राय दिन्छ भने त मुद्दाको पक्षको स्वभाविक रुपमा चासो र रुचि रहन्छ’, उनले भने, ‘त्यसक्रममा उनीहरुले पनि त्यो कुरा सुन्न, जान्न र चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्न पाउनुपर्छ ।’

शर्माको पक्षबाट बहस गरेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार ३ जेठमा इजलासले निर्णय सुनाउने आदेश गरिसकेको थियो । ‘एकाएक विज्ञ झिकाउने आदेश गरेर उनीहरुको राय अनुसार फैसला गरिएछ । यो त प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भयो’, उनले भने ।

सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न माग

निलम्बित सहसचिव शर्माले आफू विरुद्धको मुद्दाको फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन् । विज्ञ झिकाएपछि आफूले जिरह गर्न पाउने हक हुने भन्दै शर्माले रिटमा भनेका छन्, ‘मलाई जानकारी नदिई विज्ञबाट राय लिई मलाई कसुरदार ठहर गर्दा प्रचलित कानुन, फौजदारी न्यायप्रणालीको आधारभूत मान्यता र प्रमाण कानुनको न्यूनतम अवधारणाको उल्लंघन भएको छ ।’

विज्ञहरुले कस्तो राय दिए भन्ने कुनै कागजातबाट नखुलेको भन्दै उनले यस्तो कामले खुला र सार्वजनिक सुनुवाइको हकको हनन भएको जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विशेषज्ञलाई अदालतमा साक्षी सरह बुझी मुद्दाका पक्षलाई जिरह गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । निजहरुलाई जिरह गर्न पाउने मेरो हक प्रथम दृष्टिमै हनन भएको छ ।’

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले वर्षौदेखि नउठेको कर वक्यौता टुंग्याउन कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले ३० अर्बको कर विवादमा करिब ९ अर्ब उठाएर २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा अनियमितता देखेपछि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले महालेखाकै प्रतिवेदन र पत्रका आधारमा अनुसन्धान थालेको हो ।

महालेखाकै सिफारिसका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएकाले महालेखाका विशेषज्ञले दिने रायको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने शर्माको प्रतिरक्षा गरेका एक कानुन व्यवसायीले बताए । शर्माले ५ असारमा सजाय निर्धारणका लागि तोकिएको पेशी पनि बदर गर्न माग गरेका छन् ।