नेपालको शिक्षा सुधार्ने घडीको प्रतीक्षा

शिक्षाको आवश्यकता र अपरिहार्यतामा कुनै विवाद छैन । शिक्षा समाज निर्माणको महत्वपूर्ण सूचक हो भन्ने बुझाइ स्थापित छ । गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षाको बारेमा पनि थुप्रै बहस र छलफल हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले तीनवटै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्ने धारणासहित निर्वाचनको घोषणापत्र लेख्ने गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त हुने गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा ७० प्रतिशत र साधारण शिक्षा ३० प्रतिशत भयो भने मात्र शिक्षाले सक्षम र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण हुन्छ भन्ने सोच पनि राजनीतिक दल र नीति निर्मातामा देखिन्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक दिएको छ । त्यस अनुसार छुट्टै ऐन बनाएर कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेकाले शिक्षा र राज्यको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध निर्माण भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा ठोस खाका बनाउन सकेका छैनन् । सान्दर्भिक शिक्षा ऐन नभएका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ भन्ने धारणा सरकार सञ्चालकहरुले नै राखिरहने तर ऐन भने बन्न नसक्ने विडम्बनाको बीचमा छ आजको शिक्षा क्षेत्र ।

नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्ने गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निर्माण र सुधार गर्न हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन राज्य असक्षम त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो अवस्थामा मौलिक हक कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्वको रुपमा शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता दिन अनिवार्य छ ।

अस्पष्ट सोच

शिक्षा समाज विकासको सूचक हो र सामाजिक ऐक्यवद्धता निर्माणको लक्ष्य हो भनेपनि भिन्न २ प्रकारको शिक्षा प्रणालीको लामो अभ्यासले समाजलाई स्तरीकृत गरेको छ ।

स्तरीकरणका निश्चित विशेषताहरु निर्माण हुँदै जाने क्रममा नै सामाजिक असमानताहरु निर्माण हुन्छन् ।

शिक्षा असमानता अन्त्य गर्ने एक बहुआयामिक सोच हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर यो मान्यतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा राज्य स्पष्ट हुन सके मात्र शिक्षा प्रणालीले निर्माण गरेको सामाजिक स्तरीकरण र असमानताका सूचक पहिचान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको सुरुवातसँगै शिक्षण संस्थामा निजीकरण सुरु भयो । यो प्रक्रियामा राज्यको एउटा मुख्य अंगको रुपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्दै शिक्षामा सरकारको लगानी घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि देखियो ।

शिक्षण संस्थाहरुको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने गरी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रभावकारी शिक्षाको पहिचान नै बोर्डिङ संस्कृति हो भन्ने व्याख्यासमेत व्यापक बन्यो ।

सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई मूल रुपमा दलीय कार्यकर्ता निर्माणको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अभ्यास सबै राजनीतिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख रणनीति बन्यो ।

शिक्षकहरुलाई आन्दोलनको पथ प्रदर्शक तथा प्रशिक्षकका रुपमा र विद्यार्थीहरुलाई व्यवस्था विरुद्धका प्रचारक र सत्ता समर्थकका रुपमा व्याख्या गरियो, यसको प्रभाव आज पनि दरिलो छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तरीयता निर्माण गर्ने संस्कृति कमजोर हुँदै जाँदा यसप्रतिको भरोसा पनि कमजोर भयो । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वास निष्प्रभावी बन्ने वातावरण सिर्जना भयो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विभिन्न नाममा अपमानित हुने गरी न्यून तलबमा र असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सिर्जना गर्‍यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान र यो प्रावधानलाई ऐन मार्फत लागु गर्ने गरी निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७६ समेत बनिसकेको अवस्था छ ।

शिक्षामा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरेपनि ११.२६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ ।

संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो भने संबैधानिक प्रावधान र बनेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, अनुगमनको जिम्मेवारी सरकारसँगै व्यवस्थापिकाको पनि हो ।

शिक्षालाई राज्यको दायित्वको रुपमा संविधानले अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी कम्पनीलाई राज्यको हिस्सा बनाउने कि नबनाउने भन्ने स्पष्ट धारणा राज्यले दिन नसकेका कारण संस्थागत विद्यालय सञ्चालक अपमानित र लाञ्छित हुनुपरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहमा प्रदत्त अधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसंग खास छलफल गर्न नसकेका कारण बुझाइमा एकरुपता हुन सकेन र केन्द्रिकृत सोचबाट नै विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण भइरहेको छ ।

आजको यथार्थ, भोलिको सान्दर्भिकता र संघीय शासकीय स्वरुपलाई संस्थागत गर्ने गरी शिक्षाको खाका कोर्न व्यापक छलफल, बहस र संवाद निरन्तर आवश्यक छ ।

कानुन निर्माणको कमजोर अभ्यास

कुनै पनि कानुन बनाउँदा सरोकारवालाका मागलाई गम्भीरताका साथ लिने, समस्याको पहिचान गर्ने, समस्याले समाजको कुन तहसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्नेमा हामी त्यति धेरै गम्भीर बन्न सकेका छैनौं ।

सञ्चार माध्यममा ब्यक्त हुने सर्वसाधारणका धारणा, प्राज्ञिक र नीतिगत अनुसन्धानमार्फत तयार गरिएका निष्कर्ष र सुझाव, सरोकारवालासंग तहगत छलफल र संवाद जरुरी हुन्छ भन्ने महत्व बोध हाम्रोमा अति कमजोर छ ।

हामीकहाँ कानुनलाई नागरिक र संस्थागत अभ्यासको पुरानो शैलीलाई तह लगाउन ल्याइने उपकरण हो भन्ने सीमित बुझाइ सरकार तहमा समेत रहेको छ । सामाजिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयमा ल्याइने विधेयकहरु सामान्यतया मस्यौदा तयार भएपछि विवादमा पर्ने र संसदमा आउनै नसक्ने, मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिन महिनौं अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ ।

संसदमा बल्ल बल्ल प्रवेश गरेपछि पनि संसदीय समितिमा साझा धारणा बनाउन नसकेका कारण फिर्ता भएका अनुभवहरु छन् ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि सरोकारवालाहरुको व्यापक बहस, जायज राय र उचित सल्लाहलाई इन्कार गरेर संसदमा पेश गरियो ।

सरकारले संसदमा पेश गर्नुअघि नै विधेयक मस्यौदाबारे सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले नै सो मस्यौदा आधिकारिक नभएको भन्नुपर्ने बाध्यता पर्‍यो ।

यस प्रकारका व्यवहारले सरकारको नेतृत्व शैलीप्रति आशंका मात्र होइन आम नागरिक र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई अन्योलमा समेत पार्‍यो । विधेयकको मस्यौदा पेश भएपछि सडक आन्दोलनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।

अहिले विधेयकलाई संसदले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको छ । समितिले सरोकारवालासंग विना पूर्वाग्रह छलफल गर्न अनिवार्य छ ।

सांसदहरुले स्वतन्त्र ढंगले विधेयक निर्माणमा भूमिका खेल्ने भन्दा पनि सरकारले गरेका सम्झौताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यताका कारण विधायकको स्वतन्त्र अधिकार माथि थुप्रै प्रश्नहरु आउने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा ऐन निर्माण गर्नु भनेको राज्यको नियम मार्फत समाजलाई स्वचालित गर्नु हो भन्ने सोच सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।