कोशीमा एमाले र गठबन्धनको दबाबले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ

१५ कात्तिक, विराटनगर । कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्दै नेकपा एमालेको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेका छन् ।

एमालेलाई सरकारबाट बाहिर राख्नुपर्ने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको दबाब र गठबन्धन दललाई सरकारमा सहभागी गराए बाहिरिने एमालेको चेतावनीका कारण मुख्यमन्त्रीले ढिलाइ गरेका हुन् । उनी दुवै पक्षलाई सर्वदलीय सरकारका लागि सहमत गराउने प्रयासमा छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठनको पहल भइरहेको बताए । छलफल गरी यही हप्ता सरकार विस्तार गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदको समर्थनमा २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले २८ असोजमा कांग्रेसबाट एक र एमालेबाट एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् र मन्त्रिपरिषद विस्तार पनि गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपा एमालेले कांग्रेस–एमालेको मात्रै सरकार विस्तारका लागि दबाब दिइरहेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की सत्तारुढ गठबन्धनलाई बाहिर राखेर अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

एमाले भने कांग्रेस–एमालेको मात्रै सरकार भएका कारण अन्य दललाई सहभागी नगराउने अडानमा छ । माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन दललाई सहभागी गराए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्की संकटमा साथ दिएको एमालेलाई तत्कालै छाड्न तयार छैनन् ।

‘संकटमा साथ दिएको एमालेलाई छाडिहाल्ने मनस्थिति छैन’, उनी निकट एक नेताले भने, ‘मिलाएर लैजान सर्वदलीय सरकार गठनको प्रयास भएको हो ।’

मुख्यमन्त्री कार्की निकट नेताका अनुसार बजेट अध्यादेश पास भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कार्कीको तयारी छ । तर एमाले अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छ । एमालेले सरकार विस्तारका लागि दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबारको छलफलमा जिम्मेवारी बाँडफाँड पार्टीको प्रदेश नेतृत्वले गर्ने बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति तथा प्रदेश सांसद उद्धव थापा गठबन्धनको सरकारमा एमालेलाई साथमा लिएर अघि बढ्न प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुले गठबन्धनसँग सरकारमा जादैनौं भन्ने जानकारी पाएका छौं, औपचारिक छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको परिस्थिति फरक भएका कारण सहकार्य गरेर जाने प्रयास गर्छाैं ।’

केन्द्रीय नेतृत्वले एमालेलाई सरकार बाहिर राखेर गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रदेशलाई निर्देशन दिए पनि प्रदेशमा दलहरुले सहमति गरे केन्द्रीय नेतृृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशको राजनीतिलाई हेरेर सबै मिलेर जानु प्रदेशका लागि हितकर हुन्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रको निर्देशन अर्कै भएपनि केन्द्रलाई प्रदेशको अवस्था थाहा छ, हामीले यहाँ निर्णय गरेर अघि बढ्यौ भने नेताहरुले पनि हुँदैन भन्दैनन् ।’ यद्यपि सर्वदलीय सरकार बन्नेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी सरकारमा केन्द्रीय गठबन्धनका दल मिसिए एमाले सरकारबाट बाहिरिने बताए । विगतको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक भएका कारण एमाले सर्वदलीय सरकारमा बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हिजोको परिस्थिति चेञ्ज भयो, त्यतिबेला हामी उपधारा २ अनुसार सरकारमा थियौं’, उनले भने, ‘त्यतिबेलाको प्रस्ताव उहाँहरुले (गठबन्धन दल) इन्कार गर्नुभयो, पछि असंवैधानिक काम गर्नुभयो, हामी दुई पटक अदालत जान प¥यो, अहिलेको परिस्थिति नै भिन्न भयो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने कोशी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपर्ने बताउँछन् । गठबन्धनको सरकारमा एमाले जतिसक्दो चाँडो बाहिरिनुपर्ने उनले बताए ।

२७ असोजमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिदा ८६ मत प्राप्त गरेका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबै दलले कार्कीको पक्षमा मतदान गरे । कांग्रेस नेता थापाले भनेजस्तै सर्वदलीय सरकार बने मुख्यमन्त्री कार्कीको विपक्षमा ६ सांसद मात्रै हुनेछन् ।

एमालेको अडान अनुसार कांग्रेस–एमाले मात्रैको सरकार बने कार्कीको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत हुनेछ । एमालेका ३९ (उपसभामुख बाहेक) र कांग्रेसका २९ गरी ६८ सांसद छन् ।

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको निर्देशन अनुसार एमालेलाई बाहिर राखेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा टुप्लुक्क बहुमत (४७) सांसद हुनेछन् । कोशी प्रदेश सभामुख विहीन छ । सभामुख गठबन्धनमा दलले लिए बहुमत नपुग्ने भएका कारण गठबन्धन दलले राप्रपालाई सभामुख दिने पक्षमा छन् । यद्यपि निर्णय भइसकेको छैन ।