टिकटक नियमन गर्नुपर्ने थियो, सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदियो

२७ कात्तिक, काठमाडौं । ललितपुरका ५७ वर्षीय धनञ्जय पुडासैनीले एक दशकदेखि मध्य बानेश्वरमा न्यू प्रकृति नर्सरी चलाउँदै आएका थिए ।

साढे ३ वर्षअघि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदा सरकारले लकडाउन लगायो, व्यापार ठप्प भयो । भाडा तिर्नै धौधौ हुन थाल्यो ।

निषेध हटेपछि पनि व्यवसायले पुरानो लय समातिरहेको थिएन । त्यहिबेला बुबा धनञ्जयको व्यवसायलाई माथि उठाउन छोरा मनिष र छोरी मोनिकाले नर्सरीलाई प्रविधिसँग जोड्ने उपाय निकाले ।

‘छोराछोरीले टिकटकमा हालेर प्रचार गर्नुपर्छ भनेका थिए, त्यसपछि गर न त भनेको थिएँ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरुमा त्यति वास्ता गरेको थिइनँ, तर टिकटकले विस्तारै ग्राहक बढाउँदै लग्यो ।’

पुडासैनीका अनुसार, त्यसबेला अनलाइनबाट अर्डर हुँदा सामान पुर्‍याउन कठिनाइ थियो । छोराछोरीले अनलाइनबाट पैसा लिएर गाडीमा हालेर पठाइदिन्थे । तर, अहिले कुरियर कम्पनीहरुले पनि निश्चित रकम लिएर सामान लगिदिन्छन् ।

‘अहिले पनि ४० प्रतिशतजति मेरो व्यापार टिकटकले नै बढाएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अधिकांश ग्राहक टिकटकमा हेरेर खोज्दै यहाँसम्म आइपुगेका पनि छन् ।’

टिकटकबाट व्यवसायलाई उपत्यकाबाहिर फैलाउन पनि सम्भव भएको भन्दै पुडासैनी थप्छन्, ‘केही दिनअघि मात्रै जनकपुरको एउटा अस्पतालमा ठूलो डेलिभरी पठाएको थिएँ । सुर्खेत, नवलपरासी, लमजुङदेखि पूर्वमा इटहरी, इलामसम्म यहाँको सामान पुगेको छ ।’

सरकारले सोमबार भिडियो शेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि प्रकृति नर्सरीको टिकटक एकाउन्टमा ३७ हजार फलोअर्स थिए । झण्डै ८ लाख लाइक्स थियो ।

पुडासैनी भन्छन्, ‘म जस्तालाई व्यवसाय फैलाउन निकै सहयोग पुगिरहेको थियो, सरकारले के सोचेर यस्तो निर्णय गर्‍यो, अनौठो लागि रहेको छ ।’

०००

तीन वर्षअघिसम्म रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–४, ठाडा टोलकी २७ वर्षीया सुस्मिता चौंलागाईं सामान्य युवती थिइन् ।

स्नातक तहको अध्ययन सकेर घरमै बसिरहेकी थिइन् । त्यहीबेला युवा पुस्तामाँझ टिकटक क्रेज बढ्दै थियो । सुस्मिता पनि यसबाट अछुतो रहन सकिनन् ।

विभिन्न विषयमा रोचकरुपमा सटिक टिप्पणी गर्ने उनको शैली टिकटकमा अत्यधिक रुचाइयो । उनका कन्टेन्टहरुले राम्रो भ्यूअर्स पाउन थाले ।

स्थानीय तह निर्वाचनका बेला काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाहले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा उनको पक्षमा सुस्मिताले बनाएको भिडियो भाइरल भयो ।

विस्तारै उनका अरु पोष्टहरु पनि धेरै रुचाइन थाले । त्यसपछि रौतहटकी सुस्मिता एकाएक ‘सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर’ बनिन् । टेलिचलचित्र, विज्ञापन र म्यूजिक भिडियोहरुमा खेल्नलाई अफरको लर्को लाग्यो ।

‘मैले ‘अति भो !’ सिरियलको ७ वटा एपिसोडमा काम गरेँ’, सुस्मिता भन्छिन्, ‘टिकटकमा भाइरल भएपछि मेरी बास्सैबाट पनि बोलाएका थिए, एक एपिसोडमा त्यहाँ पनि खेलेँ ।’ त्यसपछि भद्रगोल लगायतका टेलिचलचित्र र म्यूजिक भिडियोबाट अफर आएको उनी सम्झन्छिन् ।

टिकटकबाट बनेको पहिचानको पृष्ठभूमिमा सुस्मिता अहिले पूर्णकालीन कलाकार बनेकी छन् । टेलिचलचित्र ‘तमासा’मा नियमित काम गरिरहेकी छन् । म्यूजिक भिडियोहरुमा देखिइराख्छिन् ।

०००

काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लबाट स्नातक सकेर कानूनी अभ्यास थाल्दा सुरज तिमल्सिनालाई लाग्यो, ‘नेपाली नागरिकलाई कानूनका सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि ज्ञान छैन ।’

तिमल्सिनाले सोचे त्यस्ता विषयमा सबैलाई सचेत गराउन टिकटक उपयुक्त प्लेटफर्म बन्नसक्छ ।

‘त्यसपछि मैले सामान्य व्यक्तिहरुले बुझ्ने गरी एकदमै सरल भाषामा कानून बुझाउने सामाग्रीहरु पोष्ट गर्न थालेँ’, तिमल्सिनाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लुकेको ल नामक आईडीबाट मैले पोष्ट गरेको भिडियोहरुमा लाखौं भिजिटर आएका छन् ।’

सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि उनको टिकटक एकाउन्टमा १ लाख ४ हजार फलोअर्स छन् । सम्पत्तिको अधिकारदेखि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूरका विभिन्न विषयमा उनले राखेका भिडियोहरु लाखौं पटक हेरिएका छन् ।

‘कानूनी कुरामा कुनै परिवर्तन भयो भने सामान्य मानिसहरुलाई थाहा हुँदैन रहेछ, धेरैलाई पुरानै जानकारी नहुने’, उनले भने, ‘मैले त्यही विषय सम्बोधन गर्दा लाखौं मानिससम्म मैले बनाएका सामग्रीहरु पुगे ।’

भिडियोमा आउने कमेन्टहरु हेरेर पनि आफूहरुले आमजिज्ञासा सम्बोधन गरिदिने गरेको तिमल्सिना बताउँछन् । ‘भिडियो हेरेर कानूनी सहायतका लागि भेट्न आउनेहरु पनि थुप्रै छन्, कानूनी सचेतना बढाउन यो प्लेटफर्म महत्वपूर्ण सावित भएको थियो’, उनी भन्छन् ।

०००

टिकटककै माध्यमबाट सम्बन्धित वर्गसँग पुग्न सहज हुने भएपछि कपनकी २२ वर्षीया रञ्जना कुइँकेलले पनि हालै अल्टर क्लोदिङ नामक अनलाइन स्टोर सञ्चालनमा ल्याएकी थिइन् ।

पद्यमकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययनरत् उनका अरु थुप्रै साथीहरुले पनि टिकटकमा केन्द्रीत रहेर व्यवसाय गरिरहेका थिए । ‘टिकटक बन्द भएसँगै अब फेरि कसरी सबैसामू पुग्ने भन्ने चिन्ता छ’, कुइँकेल भन्छिन्, ‘टिकटकमा धेरै मानिससम्म पुग्न सहज थियो, फेसबुक, इन्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्ममा पैसा तिरेर बुस्ट गर्दा पनि सम्बन्धित मान्छेसम्म पुग्न गाह्रो छ ।’

धनञ्जय, सुस्मिता, सुरज, रञ्जना जस्ता अरु थुप्रै छन्, जसले टिकटकलाई माध्यम बनाएर समाजमा उत्प्रेरणा जगाएका छन्, सिर्जनशीलता प्रस्तुत गरेका छन् । सूचना प्रवाहसँगै व्यवसाय पनि बढाएका छन् । टिकटक आमनागरिकका लागि आफ्नो विचार स्वतन्त्र रुपमा राख्ने एउटा थलो समेत बनेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारबाट सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय साँझबाट कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । यद्यपि, सरकारको निर्णयप्रति सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना पनि भइरहेको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको आलोचना गरेका छन् । थापाले भनेका छन्, ‘टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ । सरकारको नियत अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने देखियो, तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नियमनकारी कानून बनाउँदा विरोध गर्ने तर, अहिले नियमनका लागि छनौट प्लेटर्फम नै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन’, उनले भनेका छन्, ‘कन्टेन्ट आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरुले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भने टिकटक प्रतिबन्धबारे एकखाल्को राजनीतिक सहमति भएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेकी छन् ।

टिकटकमा मात्र छैन सद्भाव भड्किने सामग्री

सञ्चारमन्त्री शर्माले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नाको कारणबारे प्रष्ट्याउँदै ‘सामाजिक सद्भाव विथोलिने’ गरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको भनेकी छन् ।

यद्यपि, सरकारले यो निर्णय गर्नु चार दिनअघि मात्र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भनेर निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता हुन आह्वान गर्ने, कानुन विपरीतको ‘पोष्ट’हरु हटाउन निर्देशन दिने र असहयोग गरेमा बन्द गर्ने लगायतका विषयहरु थियो ।

साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रविण सुवेदी निर्देशिकाबाट समेत सोसल मिडियामा नियन्त्रण गर्न नपाइनेमा प्रतिबन्धको निर्णय कुन कानूनी आधारमा सरकारले गर्‍यो अस्पष्ट रहेको बताउँछन् ।

‘मानव अधिकार र कानूनी शासनले कुनै कानूनको प्रयोग नगरी त्यस्तो बन्देज लगाउन पाइँदैन भन्छ, निर्देशिका आफैंमा कानून पनि होइन’, उनले भने, ‘त्यसमाथि अहिले यो निर्णय सामाजिक सद्भाव भड्कियो भनेर भएको छ, सद्भाव भड्काउने काम त हामी बोल्दा पनि हुन्छ, भाषण गर्दा पनि हुन्छ, नेताहरुकै कारण पनि भड्किएको छ ।’

यसअघि सरकारले २८ चैत २०७५ मा मोबाइल गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला बालबालिकामा नकरात्मक असर परेको तर्क गरिएपनि अदालतले सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार नभएको जिकिरसहित निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।

अदालतमा पब्जीमाथि प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै रिट निवेदन दिनेमध्येका एक सुवेदी थप्छन्, ‘त्यतिबेला पनि सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएका हौं, यसपटक पनि दिनुपर्छ ।’

टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले कुन सामग्रीले सामाजिक सद्भाव भड्कियो भन्ने स्पष्ट बताएको छैन । तर, टिकटकमा विकृति नै नभएको भन्ने पनि होइन । केही अघि धरानमा फैलिन खोजेको हिंसामा गलत सूचना टिकटकमार्फत फैलिएको थियो ।

तर, त्यस्ता गलत सूचना टिकटकबाट मात्र फैलिएका छैनन् । नेपालगञ्ज प्रकरणमा एक जना युवकले फेसबुकमा राखेको पोष्टका कारण परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर सद्भाव भड्काउने प्रयास भएको घटना अरु देशमा पनि नभएका होइनन्, यसमा ह्वाट्स एप अझ बढी प्रयोग भएको छ’, नेपाल प्रहरीको सूचना तथा प्रविधि निर्देशनालयका पूर्वप्रमुख राजीव सुब्बा भन्छन्, ‘तर त्यो भन्दैमा सबै प्लेटफर्म बन्द गर्नु लाकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।’

सोसल मिडियामा त्यस्ता सामग्री राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो लिएको जानकारहरु बताउँछन् । भारतमा जम्मु कश्मिरमा द्वन्द्व भड्किएका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने त्यस्ता सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन भन्दै इन्टरनेटमा बन्द गराएको थियो ।

‘त्यसको कारण पनि सोसल मिडियाबाट गलत सूचना प्रवाह नहोस् भनेर थियो, तर नेपालको सन्दर्भमा भारतको जस्तो परिस्थिति पनि होइन’, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘सोसल मिडिया नियमनका लागि भनेर निर्देशिका समेत आइसकेको अवस्थामा एक्कासी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कारण नै थिएन ।’

निर्देशिकामा सरकारको नीति टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने छ । ‘त्यही अनुसार कानून समेत बन्ने प्रक्रियामा रहेका बेला सिद्धान्तविपरित कसरी यो निर्णय आयो, अनौठो लागेको छ’, उनले भने, ‘निर्देशिकाले नियमन भनेपछि बन्द गर्नुको औचित्य थिएन, बरु जनचेतना बढाउने गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नेतिर लाग्नुपर्थ्यो ।’

जानकारहरुका अनुसार, टिकटक बन्द गर्दैमा सरकारले सोचे जस्तो सामाग्री प्रचार हुनसमेत रोकिन होइन । किनकि, एउटा साइट बन्द हुँदा प्रयोगकर्ताहरुका लागि अरु विकल्प छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक भारत स्वयम् हो ।

‘त्यतिबेला टिकटकमा आउने सामग्री अहिले फेसबुकको रिल्स् वा युट्युबको सर्टस्मा आइरहेकै छन्’, पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका रास्वपा सांसद् शिशिर खनाल भन्छन्, ‘प्रयोगकर्ता अभ्यस्त भइसकेका बेला प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म मात्र परिवर्तन गर्छन्, सामग्री राख्नै छाड्ने भन्ने हुँदैन ।’

त्यसमाथि अरु प्लेटफर्मबाट पनि सरकारले तर्क गरे जस्ता सामग्री फैलिनसक्ने भन्दै खनाल थप्छन्, ‘मानौं सरकारको तर्क ठिकै हो रे, तर हिंसा भड्कायो भनेर कति वटा प्लेटफर्म बन्द गर्ने ?’

नियमन गर्ने विषयलाई नै जोड दिनुपर्ने उनको मत छ । बरु सरकारको निर्णयलाई नेताहरुलाई आफूहरुप्रति टिकटकमार्फत आक्षेप लाग्न थालेपछि प्रतिवाद स्वरुप चालिएको कदमका रुपमा खनाल अर्थ्याउँछन् ।