‘पुनर्निर्माणको तयारीमा जुट्न सुर्खेत सम्मेलन गरौं’

मध्यरातमा भूकम्प गइसकेपछि सरकार विलम्ब नगरी तत्कालै उद्धार कार्यमा खटिएको थियो । तीन तहका सरकारकोे खटाइले नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूत गराएको भूकम्प प्रभावित स्थानमा पुगेपछि थाहा पाएँ । सीमित स्रोत, साधन र अप्ठ्यारोका बाबजुद मध्यरातमै सेना, प्रहरी, स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू उद्धारमा प्रभावकारी तरिकाले परिचालित भएको पाइयो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं पुग्नुभएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेतमै बसेर कमाण्ड सम्हालिरहनुभएको छ । हामीसँग जे-जति स्रोत-साधन थिए, त्यसकै आधारमा राज्यका अंगहरू परिचालित भए । काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बिरामीलाई काठमाडौं ल्याइयो । उद्धारमा भएको सरकारी सक्रियताले राज्य भएको थोरै भए पनि सन्तोष त्यहाँका नागरिकमा मैले पाएँ । अन्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्तासँग कुरा गर्दा पनि पीडित नागरिकले राज्य भएको अनुभूति पाएको बताए ।

उद्धारपछि राहत वितरणको कुरा आयो । राहत वितरणको प्रणालीले दुइटा कुरा फेरि उजागर गर्‍यो । एउटा, राज्यको संस्थागत क्षमता । हामी प्राकृतिक प्रकोपबाट लगातार पीडित नै छौं । महाभूकम्प, कोभिड, हामीले भोग्यौं । प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आएको भए पनि जुन खालको तयारीको अवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिएन । प्राकृतिक विपत्तिमा राहतका जुन किसिमका सामग्रीहरू जिल्ला वा स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो, त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको देखिएन । प्राकृतिक विपत्तिका लागि पूर्व तयारी अनुसार राहतका सामग्रीको जोहो गर्ने कार्यमा अझै पनि हामी पछाडि रहेछौं । हाम्रो क्षमता र पूर्व तयारीमा देखिएको कमजोरी यस पटकको भूकम्पले फेरि उजागर गरिदियो ।

दोस्रो कुरा, कतिपय विषयमा हामीले सुझबुझ राख्न नसक्दा कमजोरी भएको छ । राहत वितरणमा नियत, प्रयास ठीक छ तर जुन खालको परिणाम आउनुपर्ने हो, त्यस्तो परिणाम आएको छैन । यस्तो हुनु हामीमा देखिएको सुझबुझको कमी हो ।

पूर्ण क्षति भएका घर सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन् नै । आंशिक क्षति भएका घरको संख्या झन् ठूलो छ । बाहिरबाट हेर्दा घर ढलेको देखिन्न तर बस्न सकिने अवस्था छैन । त्यो घरमा बस्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यस कारण, हजारौं मानिस खुला आकाशमुनि छन् । खानको लागि अहिले अप्ठ्यारो भइसकेको अवस्था छैन । केही दिनको जोहो र सहयोगी हातहरू पुगेको अवस्थाले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था तत्काललाई देखिन्न । ओढ्ने, ओछ्याउने कुरामा पनि तत्कालको समस्या देखिंदैन ।

अहिलेको लागि मुख्य समस्या ओतको छ । त्यसका लागि तत्कालका लागि चाहिने त्रिपाल हो । त्रिपाल कसरी ल्याइएको छ भने एक पटकमा दुई हजार आउँछ, अर्को पटकमा पाँच हजार आउँछ । कुनै वडाको माग पाँच सयको हुन्छ । वडालाई जिल्ला प्रशासनले एक सय वटा दिएको हुन्छ । माग र आपूर्ति बीच तादाम्यता मिल्दैन । पाँच सय माग भएको ठाउँमा एक सय प्राप्त भएपछि वडाले के गर्ने ? उसले बाँड्दैन । पाँच सय त्रिपाल नआउन्जेल वितरण गर्दिनँ भनेर राखेको अवस्था बन्यो । त्रिपाल प्रभावित क्षेत्रमा केही थान गएको देखिन्छ । तर, प्रभावित नागरिकले पाएको देखिंदैन ।

खुला आकाशमुनि बस्ने अवस्था त्रिपाल प्राप्त नहुने कारणले बन्यो । त्यहाँ हामी पुगेपछि त्रिपालको अवस्था बारे काठमाडौं, भैरहवा लगायत स्थानमा बुझें । ढुवानी खर्च सहित एउटा त्रिपालको लागत हजार रुपैयाँले प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकिने रहेछ । त्रिपालको अभाव हामीकहाँ छैन । नेपाली बजारमा भूकम्पपीडितलाई पुग्ने पर्याप्त त्रिपाल छन् । पाँच करोड रुपैयाँ भयो भने पचास हजार त्रिपाल जाजरकोट पुग्छ । अर्को पाँच करोड रुपैयाँले पश्चिमरुकुममा त्रिपाल पुर्‍याउन सकिन्छ । राज्यका लागि दश करोड ठूलो रकम पनि होइन । जाजरकोट वा पश्चिम रुकुममा ५० हजार त्रिपाल एकैपटक पुग्छ भने वडा-वडामा सबै प्रभावितले आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्न सक्छन् । आफैंसँग भएको स्रोत-साधनले तत्कालको राहत दिन सरकारले त्रिपाल वितरण सहजै सक्ने अवस्था थियो ।

प्रदेश सरकारले संघको सरकारलाई देखाएर यो गर्न दिएन, त्यो गर्न दिएन भनिरहेको छ । कतिपय कुरा गर्न पनि दिएको छैन । केही कुरा संघमा निर्भर नभई प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने पनि छन् । त्रिपालको अभाव दिन हुन्न भनी प्रदेश सरकारले भन्न र गर्न त सक्छ नि ! त्रिपालकै लागि प्रदेश सरकारले कसैको मुख ताक्नु पनि पर्दैन । के गर्ने, के नगर्ने कुरामा सुझबुझ पुगेको देखिएन ।

पूर्ण हो कि आंशिक क्षति भएको घर होस्, अस्थायी आवास बनाउनुपर्ने भएको छ । एउटा हिउँद र बर्खा जाने गरी अस्थायी आवास बनाउनै पर्नेछ । यो नै अहिलेको समस्या र चुनौती बनेको छ । सबै प्रभावितहरूको अस्थायी आवास बर्खा अघि बनाउन सक्यौं भने त्यो ठूलै युद्ध जिते बराबर हो । हिउँदमा त्रिपाल मुनि बस्नुपर्‍यो भने त्यसले ल्याउने दुष्परिणामको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।

अस्थायी टहरा बनाउँदा के कति जनशक्ति र समय आवश्यक होला भनी हामीले दुइटा घर बनायौं । चिउरी भन्ने स्थान जहाँ १३ जनाको मुत्यु भएको थियो त्यसै स्थानमा एक परिवारका लागि अस्थायी आवास बनायौं । दुई जना दक्ष जनशक्ति, दुई जना अर्ध दक्ष र अरू ७/८ जना सहयोगी भएर घर बनायौं । किला-काँटी, बाँस लगायत केही सामग्री किन्यौं । अरू बाँकी आवश्यक वस्तु भत्किएका घरकै सामग्री प्रयोग गर्‍यौं । दुईकोठे अस्थायी आवास करिब ६ घण्टामा निर्माण सकियो । एक हिउँद र बर्खा थेग्ने गरी त्यो घर बनेको छ । अर्को दिन जाजरकोटको खलंगामा एउटा घर बनायौं । त्यही संख्याको जनशक्ति खलंगामा पनि लागेका थियौं । दुई अस्थायी आवास निर्माणको अनुभवले करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा अस्थायी आवास बनाउन सकिने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।

अस्थायी टहरा मंसिर महिना भित्रै बनाउनुपर्ने चुनौती हामीसामु छ । मंसिर सुरुबाट निर्माण कार्यमा लागेर त्यस महिनाभर ठूलो मुभमेन्टका आधारमा टहरा बनाउनुपर्दछ । त्यहाँको अवस्था र टहरा बनाउन सकिने खर्चको अनुभवकै आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भेटेर आवश्यक खर्च छुट्याइदिन अनुरोध गर्‍यौं । हामीकहाँ निर्णय भएर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ, त्यसकारण प्रभावित नागरिकले छिटो रकम प्राप्त गर्ने मेकानिज्म पनि बनाउन भन्यौं । स्थानीय सरकारले रकम वितरण गर्ने र वास्तविक प्रभावितले पाए-नपाएको मूल्यांकन बनाउन साझा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।

सरकारले आफैं अस्थायी टहरा बनाउनतिर नलाग्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं । रकम प्राप्त भइसकेपछि निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पनि सरकारले गरिदिनुपर्दछ । जस्तापाता सहज प्राप्त हुने र कालोबजारी नहुने अवस्थाको निर्माण सरकारले गरिदिनुपर्दछ ।

प्रभावित क्षेत्रमा एकैपटक ५०औं हजार अस्थायी घर बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि निर्माण जनशक्तिको अभाव हुन्छ । अस्थायी टहरा बनाउन सक्ने जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून छन् । यस कार्यमा पनि सरकारकै काम अघि देखिनुपर्दछ । जनशक्ति अभाव हटाउन दुई विधि छन् । पहिलो, ज्यालाको लागि निश्चित दर निर्धारण गरेपछि कामका लागि स्वतः निर्माण जनशक्ति त्यहाँ पुुग्छन् । सीप अनुसारको काम प्राप्त हुने हुँदा त्यहाँ जान्छन् । दोस्रो, राजनीतिक दल, संघ-संस्थामा आवद्धहरू हुन् । व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याइयो भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र संघ-संस्थामा आवद्धहरूले सहयोग गर्छन् ।

एक हजार घर निर्माणमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति कांग्रेसको तर्फबाट उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं । मंसिरको पहिलो साताबाट नै कांग्रेसको टोली प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाउन पुग्दैछ । टोली फरक-फरक हुुन्छ । नेता, कार्यकर्ता सहित जाने टोलीमा निर्माणमा दक्ष जनशक्ति काठमाडौं वा अन्य क्षेत्रबाट लैजानेछौं । दक्ष, अर्ध दक्ष, सहयोगी लगायत हाम्रो टोलीमा हुन्छ । आवश्यक सामग्री प्रभावित नागरिकले जोहो गर्ने र निर्माण हामीले गरिदिन्छौं ।

करिब पाँच सय विद्यालय बनाउनुपर्नेछ । अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू पनि मंसिर महिनाभर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका बालबालिकाको सिकाइको अवस्था यसै पनि कमजोर अवस्थामा थियो । भूकम्पले त्यसलाई थप असर गरिदियो । शिक्षामा हेलचेक्र्याई गर्‍यौं भने कर्णालीमा कल्पना नगरेको क्षति शिक्षा क्षेत्रमा भोग्नुपर्दछ । अस्थायी सिकाइ केन्द्र र विद्यालय फर्किने वातावरण बनाइहाल्नुपर्दछ ।

नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी स्वास्थ्य संस्था आवश्यक छन् । भत्किएका भवन बनाउनुपर्नेछ ।

प्राकृतिक विपत्तिलाई केही दिनमा बिर्सने र पूर्व तयारी नगर्ने हाम्रो बानी छ । केही दिनअघि बझाङमा भूकम्प गयो, प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक अहिले पनि समस्यामा छन् । केही दिनअघि गएको भूकम्प हामीले बिर्सियौं । २०७२ सालको भूकम्पपछि दर्जनौं साना-ठूला भूकम्प गएका छन् । अहिले कर्णालीमा आएको भूकम्प पनि विस्तारै बिर्संदै जाने अवस्था बन्छ ।

प्रदेशको सरकारलाई सबल बनाउनुपर्दछ भन्दै कांग्रेसले भनिरहेको छ । भूकम्पको राहत तथा पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका थप देखिनुपर्दछ । प्रभावितहरूको निकट रहेर काम गर्न संघीय भन्दा प्रदेश सरकार नै सक्छ । प्रदेशको योजना आयोगले पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई मार्ग निर्देशन गरोस् । अवैतनिक रूपमा विज्ञ साथीहरू सहयोग गर्न कांग्रेसबाट तयार हुनुहुन्छ । २/३ महिना प्रभावित क्षेत्रमा रहेर निर्माण कार्यमा उहाँहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ ।

महाभूकम्पको कारणले हामीसँग पुनर्निर्माणको राम्रो अनुभव पनि छ । क्षति र स्रोत कति चाहिन्छ, विज्ञहरूले पूर्ण जानकारी दिन सक्छन् । विपत् पछाडि आवश्यकताको पहिचान गरेपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ । पुनर्निर्माणका लागि यति रकम चाहिने भनी विज्ञबाट निष्कर्ष निकालेपछि बृहत् सम्मेलन गरौं । सम्मेलन सुर्खेतमै गरौं । सुर्खेत सम्मेलनले घोषणा गरौं कि यति समयभित्र पुनर्निर्माण सकिसक्छौं ।

सुरक्षित आवासको हक संविधानमा लेखौं । नागरिकले सुरक्षित घर पाएका छैनन् । गरिबीका कारणले क्षति बढी बेहोर्नु परेको छ । राज्यले कर्तव्य निर्वाह गर्ने यो एउटा मौका पनि हो । नयाँ घरमा बस्दै गर्दा नागरिकले सम्मानजनक महसुस गर्न पाउँछ । अहिले क्षति नभएका स्थानमा पनि कमजोर घरहरू छन् । विस्तारै ती स्थानका घरहरूलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माणका लागि ठूलो राशि आवश्यक पर्दछ । त्यसैका लागि बृहत् सम्मेलन गरौं । सरकारले मलाई पैसा चाहियो भनिराख्ने तर नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक सबै सहयोग गर्न तयार छन् । यो बेला सबैभन्दा पहिले त सरकार नै तात्तिनुपर्दछ । सरकारले अनुमान नै नगरेको कार्यमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । सरकारको खर्च गर्नुपर्ने प्राथमिकता पनि बदलिन पुगेको छ । सरकारले भन्नुपर्‍यो कि हिजो जे जे कुरामा खर्च गर्छु भनेको थियो, त्यसबाट रकम निकाल्छु । फजुल खर्च त गर्दै गर्दिनँ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा हामीले भनेका पनि छौं । सांसद विकास कोषका रूपमा चिनिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । उक्त रकम ८ अर्ब २५ करोड हाराहारी छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मैले थप रकमका लागि अर्को प्रस्ताव पनि गरेको छु । यो वर्ष खर्च नगरे पनि हुने गरी बजेटमा छुट्याइएको पाँच अर्ब जति पुनर्निर्माणका लागि छुट्याउनु भनेको छु । सरकारले १३/१४ अर्ब पुनर्निर्माण कोषमा राखेको घोषणा गरोस् । फजुल खर्च घटाउने यो-यो संकल्प गरेको छु भनोस् र गरोस् । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता गरेपछि सम्मेलनबाट ५०/६० अर्ब जुटाउन सकिने वातावरण बन्छ । यो काम पनि मंसिर मसान्तभित्रै गरिसकौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।

केही गर्छु भनी जिल्लामा फर्केर व्यवसाय सुरु गर्नेहरूको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । बैंक ऋणले व्यवसाय सुरु गरेकालाई बैंकले ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । भौतिक संरचनामा भत्किंदा करोडौंको क्षति पुगेकाले अत्तालिएको अवस्था छ । जीविकाको औजार कतिपय व्यक्तिको सकिएको छ । पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा हामीले यो विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

कतिपय व्यक्तिले सरकारले दिएको अनुदानमा थप खर्च गरी घर बनाउन चाहन्छन् । प्रभावितले घर बनाउन वा व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण पाएर थोरै भए पनि राहतको महसुस गर्न पाउने छन् ।

भूकम्प प्रभावित ठाउँमा यस्ता कतिपय बस्ती छन्, जहाँ मानव बस्ती राख्नु उपयुक्त छैन । अरू कुनै विकल्प नभएका र अत्यन्तै गरिबीमा रहेकाहरू सानो घर बनाएर बसेका छन् । पहाडको एउटा टाकुरोमा एउटा घर छ, अर्को टाकुरोमा अर्को घर छ । कतिपय स्थान वर्षैपिच्छे बाढीले क्षति पुर्‍याउने स्थानमा छन् । बस्नै नहुने ठाउँमा पुनर्निर्माण गरिदिनुहुँदैन । यो बेला सरकारका लागि मौका पनि हो । राज्यको स्रोतसाधन खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरे पनि नागरिकको दुःख उस्तै हुन दिनुहुन्न । यो बेला प्रभावितले ती स्थान छोडेर सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि तयार पनि हुन्छन् । सजिलो ठाउँमा बस्तीको विकास गर्ने समय पनि हा, यो ।

एकीकृत बस्ती निर्माणको काम गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउनुपर्दछ । भौगोलिक अवस्थाले बस्नै नहुने क्षेत्र र स्थानान्तर गरिने स्थान स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नै बढी अवगत हुन्छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसँग लामो संवाद गरेर यी-यी कुराहरू तपाईंले गर्नुपर्छ भन्यौं । कति गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ । फर्केर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विभिन्न पक्षमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

(कांग्रेसले भूकम्प व्यवस्थापन सहजीकरण समितिमा दुई महामन्त्रीलाई संयोजक तोकेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा धेरै प्रभावित जाजरकोटको स्थलगत अवस्था बुझेर शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन् । राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा रहेर महामन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)