अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सम्झौता संसदमा

४ मंसिर, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

१४ धारामा समेटिएको यस सम्झौताको संग्रहकर्ता भारत सरकार हो । सन् २०१५ मा भारत र फ्रान्सले स्थापना गरेको यो गठबन्धन सौर्य स्रोतमा धनी देशहरुको गठबन्धन हो ।

‘कर्कट रेखा र मकर रेखाको बीचमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा पर्ने सौर्य ऊर्जा स्रोतमा धनी राष्ट्रहरुलाई तिनका जनतालाई सौर्य ऊर्जाले प्रदान गर्ने समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासमा पुर्‍याउने अवसर उपयोग गर्ने यो गठबन्धनको उद्देश्य छ ।

यो सम्झौताका पक्षधर राष्ट्रले आईएसए मार्फत आफ्ना आवश्यकता अनुरुप सौर्य ऊर्जा अभिवृद्धि गर्ने साझा चुनौतीलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्नेछन् ।

पक्ष राष्ट्रहरुले स्वेच्छिक रुपमा आफ्ना कार्यक्रम मार्फत सौर्य लगानी, सौर्य प्रविधि, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि समेतका काम गर्नेछन् ।

सम्झौता अनुमोदन गरिसकेपछि सदस्य राष्ट्रले आईएसए अन्तर्गतको संयुक्त कार्यबाट लाभ अपेक्षा गरिएका सौर्य उपयोगको साझा विश्लेषणात्मक चित्राङ्कनका आधारमा सम्बद्ध सूचना आदानप्रदान तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसमा सौर्य उपयोगको आवश्यकता र उद्देश्य, ती उद्देश्य प्राप्त गर्न अवलम्बन गरिएका वा अवलम्बन गर्नुपर्ने घरेलु उपाय र पहलकदमी, मूल्य शृङ्खला र प्रचारप्रसार प्रक्रियामा देखिएका अवरोध पर्छन् ।

आईएसएको सम्पूर्ण कामकाजका सम्बन्धमा निर्णय लिन सदस्य राष्ट्रहरुको सभा रहन्छ । उक्त सभाले महानिर्देशकको चयन र बजेटको अनुमोदन सहितका कार्य गर्नेछन् ।

सम्झौताको धारा ५ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरुको सामूहिक कार्यमा सहयोग गर्न अर्को एक सचिवालय रहन्छ। सचिवालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा महानिर्देशक रहन्छन् । महानिर्देशकको कार्यावधि चार वर्षको हुन्छ । एकै व्यक्तिले दुई कार्यकालसम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउन सक्छन् ।

सम्झौताको धारा ६ मा बजेट तथा वित्तीय स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवालयमा आङ्गिक कोष स्थापना गरिएको छ र त्यसमार्फत सचिवालय सञ्चालन र अन्य कार्यहरु गरिन्छ । यो कोषमा भारतले सुरुमै कोष खडा गर्न, पूर्वाधार निर्माण तथा सन् २०१६/१७ देखि २०२०/२१ सम्मका लागि २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । यसका अतिरिक्त भारतीय ऊर्जा निगम र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी नाम भारत सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरुले आईएसए कोष स्थापना गर्न दश/दश लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेका थिए ।

यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनको लिखत पेश गर्ने राष्ट्रहरु आईएसएको सदस्य हुन्छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर र लागू हुने सम्बन्धी व्यवस्था धारा १३ मा छ । राष्ट्रहरुले आ-आफ्नो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न सक्नेछन् । धारा १३(१) अनुसार अनुमोदनको लिखत पेश भएको तीसौं दिनदेखि सम्झौता लागू हुनेछ ।

राष्ट्रहरुले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसको प्रमाणित प्रतिहरु पठाउनुपर्छ । ती प्रतिहरु संग्रहकर्ता राष्ट्र भारतले अन्य पक्ष राष्ट्रहरुलाई पनि पठाउनुपर्छ । कुनै पनि देशले सम्झौता अनुमोदन गरेको प्रमाणित प्रति पठाउँदा तीन वटा भाषा हिन्दी, अंग्रेजी र फ्रान्सेली मात्रै प्रयोग गर्न सक्छन् ।

‘सम्झौताको धारा १४(४) मा भनिएको छ, ‘हिन्दी, अंग्रेजी, र फ्रान्सेली भाषाका प्रतिहरु समान रुपले प्रामाणिक हुने यो सम्झौता संग्रहकर्ता समक्ष दाखिला गरिनेछ ।’ सन् २०१६ मा पनि यसको निर्णयको प्रतिहरु यी तीन भाषामा प्रामाणिक हुने गरी हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन यो सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरेमा नेपाल सरकारले पनि संग्रहकर्ता भारतलाई अनुमोदन भएको प्रमाणित प्रतिहरु हिन्दी, अंग्रेजी र फ्रान्सेली भाषामध्ये एउटामा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संसद सचिवाललयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदनका लागि आएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुन सक्दछ ।

सन्धि सम्झौता अगाडि बढ्ने विधायिकी व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि छ । जस अनुसार दर्ता भएको सन्धि/सम्झौता पेश हुन्छ । त्यसमाथि छलफल हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । त्यसपछि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।

अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा त्यसको जानकारी अर्को सभामा जानुपर्ने भए त्यसको सन्देश पठाइन्छ । अर्को सभामा जानु नपर्ने भए सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी महासचिवले र महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गराउँछ ।

सौर्य गठबन्धनको वेबसाइट अनुसार आईएसएमा हाल ९५ राष्ट्र सदस्य छन् । यसको महानिर्देशकमा डा. अजय माथुर छन् । उनी १५ मार्च २०२१ मा महानिर्देशकमा चयन भएका हुन् ।

संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संघीय संसदको दुवै सदनबाट र प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै पनि अनुमोदन हुन सक्छ ।

संविधानले चार प्रकृतिका सन्धि सम्झौताको परिकल्पना गरेको छ । शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट । यी चार विषयसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता अनुमोदन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९(२) मा छ ।

तर, शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता भए त्यसको अनुमोदन वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था २७९(२) मै छ ।

यस आधारमा कुनै पनि सन्धि सदनबाट अनुमोदन हुने वा नहुने निर्णय लिइन्छ । ‘संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा त्यसको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यपालिकाले कुन भाषामा लेखी पठाउने उसैले तय गर्दछ । किनभने सम्झौता गर्ने कार्यपालिकाले हो’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन् ।