राजपाल यादवलाई आत्मसमर्पण गर्न दिइएको समय थप्न अदालतद्वारा अस्वीकार

नयाँ दिल्ली । चेक बाउन्सको मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले अभिनेता राजपाल यादवलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश उपर यादवले आत्मसमर्पण गर्ने समय अलि थपिपाऊँ भनेर अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

तर, दिल्ली उच्च अदालतले उनको त्यो मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । अदालतले उनलाई थप राहत दिने कुनै ठोस आधार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

फेब्रुअरी २ मा अदालतले राजपाललाई यो बुधबार (फेब्रुअरी ४) को दिउँसो ४ बजेभित्र आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो । रिपोर्टका अनुसार, यादवका वकिलले राजपालले ५० लाख रुपैयाँ जोहो गरिसकेको र सो रकम तिर्नका लागि अझै एक हप्ताको समय थपिदिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माले राजपालको समय थप्ने मागलाई सिधै अस्वीकार गरेकी छन् । राजपाललाई राहत दिनुपर्ने कुनै गतिलो कारण नभएको न्यायाधीश शर्माको भनाइ छ ।

न्यायाधीश शर्माले आदेशमा भनेकी छन्, ‘मैले त्यही दिन नै यी कुराहरू अस्विकार गरेर तपाईंलाई आत्मसमर्पण गर्न दुई दिनको समय दिएकी थिएँ । अहिले समय थप्नुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ । तपाईंले पहिले नै एउटा निश्चित दिनमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने थियो, तर मुम्बईमा छु भनेकाले मैले दुई दिन थपिदिएकी हुँ । अब आज दिउँसो ४ बजेसम्म तपाईंले जसरी पनि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ ।’

अदालतले राजपालले बारम्बार आदेशहरू पालना नगरेको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदै भनेको छ, ‘विगतमा पनि उहाँले कम्तिमा १५-२० पटक यस्तै गरिसक्नुभएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारबारे पछिल्लो आदेशमा पनि उल्लेख गरिएको छ । उहाँले न त कुनै आदेश मान्नुभएको छ, न त आफ्नो प्रतिबद्धता नै पूरा गर्नुभएको छ । त्यसैले, अब उहाँमाथि कुनै पनि प्रकारको उदारता देखाउनुपर्ने कुनै ठाउँ म देख्दिनँ ।’

उनीविरुद्ध परेका सातवटा मुद्दाहरूमा प्रत्येकमा १ करोड ३५ लाख भारुको दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । साथै, अदालतले उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरलसँग पहिले नै जम्मा भइसकेको रकम पनि तुरुन्तै पीडित पक्षलाई दिन निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले के पनि उल्लेख गर्‍यो भने, अक्टोबर २०२५ मा ७५ लाख भारुका दुईवटा डिमान्ड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरलकहाँ जम्मा गरिएको थियो, तर अझै पनि ९ करोड भारु तिर्न बाँकी नै देखिन्छ ।

वास्तवमा यो पूरा मामला निकै पुरानो हो । सन् २०१८ अप्रिलमा एउटा तल्लो अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो, जसलाई सन् २०१९ मा सेसन्स कोर्टले पनि सदर गर्‍यो । त्यही निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजपाल र उनकी पत्नीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए, जसमाथि अहिले यो आदेश आएको हो ।