सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका : पर्याप्त व्याख्याको अभावमा दुरुपयोगको जोखिम

४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मार्फत बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानसहित फेक आईडी, पेज, ग्रुप सिर्जना गर्न रोक लगाएको छ । यति मात्रै होइन, निर्देशिकाले कसैको तस्वीर एनिमेसन, मोन्टाज मार्फत विकृत रूपले हेरफेर गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न तथा कुनै किसिमले होच्याउने गरी ट्रोल गर्न पनि निषेध गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताको स्व-नियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भनेर सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले फेक आईडी, पेज, ग्रुप मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्न समेत नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विचार वा सूचनाको आदान-प्रदान गर्न सक्ने वा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधा समेत दिने खालका इन्टरनेट वा सूचनाप्रविधिमा आधारित फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, भाइबर, पिन्टरेस्ट, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइन, विच्याट सहित यसमा समूह, ब्लग, एप लगायतका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएका प्रणाली मार्फत हुने गलत क्रियाकलाप रोक लगाउने गरी निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

तर, यस मामिलाका विज्ञहरू चाहिं सरकारले आफ्नो आलोचना छल्न र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिर्जना भएका कतिपय आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पर्याप्त व्याख्या विना नै यो निर्देशिका ल्याएको बताउँछन् । साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सरकारले फेक आईडी, पेज र ग्रुपलाई रोक लगाउने गरी निर्देशिका ल्याए पनि यस सम्बन्धमा धेरै विषय स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संगठित हुन कतै दर्ता हुनैपर्छ भन्दैन, पेज वा ग्रुप मार्फत समान विचार राख्नेहरू एक भएका छन् भने यस्ता पेज र ग्रुपलाई कसरी फेक भन्ने ?’ उनले भने, ‘छलफल चौतारी भन्ने असल नियतले खोलिएको पेजलाई अब फेक मान्ने ? हिजो चुनावका बेला चलेको नो नट अगेन, महामारीका बेला चलेको इनफ इज इनफ जस्ता ग्रुप वा सामाजिक उद्देश्यले चलेका विभिन्न पेज र ग्रुपहरू अब चलाउन नपाइने हो ?’

उनले निर्देशिकाका यस्ता अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई भोलि सरकारले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर दुरुपयोग गर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अभ्यासले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै नखुम्चिएला भन्न पनि सकिन्न ।’

निर्देशिकामा व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने कार्य गर्न नहुने भनेको छ ।

यस्तै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य, दृश्य, तस्वीर सेयर गर्ने तथा ट्रोल बनाएर प्रकाशन र प्रसारण गर्न र बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछूत लगायत प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

अब अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर, ट्रोल बनाएर घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्ने वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न समेत पाइने छैन ।

सरकारले निर्देशिकामा कुनै पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने लगायत दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्वीर, भिडियोलाई ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

अधिवक्ता सिग्देल भने निर्देशिकामा उल्लेख भएको ‘ट्रोल’ शब्दको व्याख्या नहुँदा यसको आडमा भविष्यमा सरकारले मनपरी गर्न सक्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘मिम’को संस्कृति विश्वभर नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या भइरहेका बेला कस्तो खालको ट्रोल गर्न नहुने हो भन्ने सरकारको आफूखुशी व्याख्या र अपव्याख्यामा निर्भर हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।

निर्देशिकामा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर एनिमेसन, मोन्टाज लगायत प्रविधिबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो/भिडियो अनुमति विना खिचेर सम्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्न र अश्लील शब्द, तस्वीर, अडियो, भिडियो एनिमेसन, प्रकाशन, प्रसारण वा सोको समर्थनमा कमेन्ट गर्न पनि नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘अश्लीलको परिभाषा के हो, के गर्दा तस्वीर विकृत रूपले परिमार्जित हुन्छ, व्यंग्यचित्र बनाउनै नपाइने हो कि ?’ सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्दै अधिवक्ता सिग्देल भन्छन्, ‘सामान्य रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्ष बनिसकेको कार्टुन समेत डिजिटल माध्यमबाट बनाउन नपाइने भनिएको हो भने यसले संसद् भन्दा बाहिरबाट ल्याइएका निर्देशिकाको आडमा दूषित व्याख्या हुने जोखिमलाई बढाउँछ ।’

कतिपय व्यवस्थाहरू ‘भेग’मा भनिएकोले निर्देशिकामा लेखिए भन्दा बढी सरकारको व्यवहारले असर पार्ने सम्भावना रहेको सिग्देलको विश्लेषण छ । निर्देशिकाले कमेन्ट गर्नेहरूमाथि समेत अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सिग्देलले अरूको पेज र पोस्टमा आउने कमेन्टको निगरानी र उत्तरदायित्व वहन कसले गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट नभएको बताए ।

निर्देशिकाले बालबालिकालाई हानि पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापार लगायत निषेध गरिएका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न समेत नहुने विषय समेटेको छ । जुन सकारात्मक छ ।

यसैगरी मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरी साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

लागूऔषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न समेत निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।

वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोष्टर लगायत कार्य गर्न, बीभत्स तस्वीर, भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरू नक्कल तथा सेयर गर्न समेत निर्देशिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाई बीचको सु-सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम-कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन गर्न वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने लगायत विषय पोस्ट, सेयर र कमेन्ट नगर्नु पनि प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी हुनेछ ।

निर्देशिकामा जातीय भेदभाव वा छुवाछ्तलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति-सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने सहित सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने तथा अश्लील सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण लगायत कार्य गर्न वा गराउन नहुने पनि उल्लेख छ ।

अन्य व्यक्तिले पोस्ट गरेका यस्ता कुरा जानी–जानी सेयर, लाइक, रि-पोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्ने लगायत कार्य गर्न वा गराउन नहुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा प्रचलित कानुन तथा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल नहुने प्रकृतिका सूचनामूलक, तथ्यपरक, शिक्षामूलक, अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक तथा सञ्चारजन्य विवरण शब्द, चित्र, संकेत, अडियो वा भिडियो लगायत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र सोको सेयर, लाइक, रि-पोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग गर्ने लगायत कार्य गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दर्ता अनिवार्य

सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकरणको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले यो निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएर सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

सरकारले सूचीकरण गरेको निस्सा दिएपछि मात्रै सो प्लेटफर्मले नेपालमा आधिकारिकता पाउनेछ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई चलिरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागू हुने छैन भनिएको छ । यस्तै सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क केन्द्र (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तो सम्पर्क कार्यालयमा अनिवार्य रूपले नेपालमै बस्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व-नियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

हाल नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि निर्देशिका मार्फत विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क केन्द्रबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त भएका गुनासो सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गर्नेछ ।

यो इकाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्दा गुनासोकर्ताले आफू ठगिएको वा हैरानी दिइएको वा गाली गरेको सम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे/नगरेको यकिन गरी दर्ता गर्नेछ ।

निर्देशिका विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्क केन्द्रलाई तत्काल लेखी पठाउने जिम्मेवारी इकाइको हुनेछ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले निर्देशिका विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने काम समेत इकाइले गर्नेछ । इकाइले गुनासो सुनुवाइ गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम कसूर हुने देखेमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

सम्बद्ध निकाय वा अन्य निकाय समेतको सहभागिता रहने गरी सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा समन्वय बैठक आयोजना गर्ने, सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगका लागि कानुनी व्यवस्था तथा असल अभ्यासको प्रचार-प्रसारका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र संवादलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने काम पनि इकाइले गर्नेछ ।

निर्देशिकाले नेपालभित्र चल्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका रूपमा विभाजन गरिनेछ ।

यस्ता प्लेटफर्मका नेपालमा रहेका सम्पर्क केन्द्रले निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको सामग्रीको पहिचान गर्ने, निषेधित सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रूपले निष्क्रिय बनाउनुपर्ने र मन्त्रालयमा स्थापना हुने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने काम गर्नुपर्नेछ ।

सम्पर्क केन्द्रको ठेगाना परिवर्तन हुँदा वा गुनासो सुन्ने अधिकारी परिवर्तन हुँदा सोको सूचना सरकारको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइलाई दिनुपर्नेछ । आफू सम्बद्ध सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग सम्बन्धमा समय-समयमा सार्वजनिक जानकारी गराउने काम पनि सम्पर्क केन्द्रको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले प्रचलित कानुन विपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदम (कलन विधि) विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिकाका अनुसार, अवाञ्छित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएपछि पहिचान गरेर यस्ता सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने जिम्मेवारी पनि प्लेटफर्म सञ्चालकको हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्न, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन पनि निर्देशिकाले प्लेटफर्म सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्यको जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित ‘सान्टाक्लारा सिद्धान्त’को परिपालना गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

सरकार नियामक

सरकारले निर्देशिका मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहित विभिन्न सरकारी निकायलाई पनि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ । सम्बद्ध निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा सचेतनामूलक, क्षमता अभिवृद्धि र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, गराउने र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउने काम मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायको अनुगमन गर्ने काम पनि मन्त्रालयको हुनेछ । शिक्षा तथा सचेतनाका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।

निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक, सम्पर्क बिन्दु तथा सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यमा खटिने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नेछन् ।

यी निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताबाट पीडित भएका व्यक्तिबाट आउने गुनासो सम्बोधन गर्न सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी कार्यको विवरण त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्ने लगायत जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।

प्रकाशन तथा प्रसारण सामग्री, वेबसाइट, गोष्ठी, कार्यशाला, लोककल्याणकारी विज्ञापन, संवाद कार्यक्रम लगायत माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ तथा सम्बद्ध निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको माध्यमबाट शिक्षा तथा सचेतनाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिका बमोजिम सम्पर्क बिन्दु, सम्बद्ध निकाय, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी कार्य गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित गुनासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी प्रयोगकर्तालाई स्व-नियमनमा राख्न र प्लेटफर्म सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशिका जारी भएको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरकारले छुट्टै विधेयक संसद्मा लैजाने भन्दै उनले निर्देशिका मार्फत सबै पक्षलाई आ–आफ्नो उत्तरदायित्व स्मरण गराएको बताए । ‘निर्देशिकामा कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छैन’ उनले भने, ‘यो निर्देशिकाले मान्छेहरूलाई सहीसँग सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्छ ।’

तर, निर्देशिका विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ७९ मा रहेको ‘सरकारले निर्देशिका जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्थामा टेकेकाले यो निर्देशिका उल्लंघन हुँदा सरकारले सोही ऐन र नियमावली अनुरूप दण्ड-सजाय दिनसक्ने कानुनी आधार भने रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अधिवक्ता सिग्देल संसद्बाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे पर्याप्त व्याख्या गरेर कानुन नबनाई धेरै विषय अस्पष्ट राखेर ल्याइएको निर्देशिका सरकारबाट दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम देख्छन् ।

‘हालका कानुनले समेट्दै नसमेटेका विषयहरू पनि निर्देशिकामा छन्’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई देखाएर भविष्यमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकार वा राजनीतिक दल तथा तिनीहरूको क्रियाकलाप विरुद्ध उठ्न सक्ने असन्तोषलाई प्रभावित गर्न यसको प्रयोग हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।’