टीआरसी विधेयकमा सहमति नभए बहुमत

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले मुख्यतया तीन वटा पक्षमा सहमति गरेका थियौं । पहिलो, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान र राज्यको पुनर्संरचना । दोस्रो, लडाकूको व्यवस्थापन वा सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन । अनि तेस्रो, संक्रमणकालीन न्याय ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका विषयहरूलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने । त्यो आयोगले त्यसको सत्य छानबिन गर्ने, सत्य पत्ता लगाइसकेपछि मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लंघनकर्ताको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने । यसको निम्ति एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ।

दुई वटा काम एक हिसाबले पूरा भए । संविधानसभा मार्फत संविधान बन्यो । सेना समायोजन भयो । हतियार व्यवस्थापन भयो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित हुनुभएका तमाम दाजुभाइ, दिदीबहिनीले न्याय पाउन सक्नुभएको छैन । सत्य पनि अन्वेषण हुनसकेको छैन ।

द्वन्द्व किन भएको थियो ? द्वन्द्वका कारण के थिए ? राज्यले औपचारिक रूपमा ती कारणहरू भनेको छैन । तर, यो द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा राज्यले त्यसलाई स्वीकार गरेर भन्नुपर्छ कि– हिजो द्वन्द्व यस कारणले भएको थियो । द्वन्द्व हनुका पछाडि तमाम कारण हुनसक्छन् ।

त्यस्तै कसैले विभेदलाई कारण देख्छ होला, कसैले जातीय विभेदलाई, कसैले धार्मिक विभेदलाई देख्छ होला । कारणहरू फरक हुनसक्छन् । कसैले फ्युडल सिस्टम थियो त्यस कारण द्वन्द्व भयो भन्ला । तर स्टेटले यो कारणले द्वन्द्व भएको थियो भनेर भन्नका लागि आयोग बनाउने हो ।

संसारभरि नै यस्ता आयोगहरू गठन गर्नुको उद्देश्य पहिलो, द्वन्द्व किन भएका थिए भनेर त्यसको कारण पहिल्याउनु हो । दोस्रो, द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन किन भएको थियो भन्ने कारण पहिल्याउनु हो । र तेस्रो, द्वन्द्वको क्रममा कुन हदसम्मका ज्यादतीहरू भएका थिए र त्यो कुन तरिकाबाट भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउनु हो ।

अर्थात् विद्रोहीले कस्तो नीति अख्तियार गरेको थियो र काउण्टर इन्सर्जेन्सी पोलिसीहरू कस्ता थिए भन्ने कुराहरूको डकुमेन्टेसन गर्ने हो । अभिलेखीकरण गर्ने र सार्वजनिक रूपमा समाजमा सत्य बाहिर ल्याउने हो ।

चौथो, कुन व्यक्तिलाई कसले हत्या गरेको थियो अथवा कसले कुटपिट गरेको थियो, कसले यातना दिएको थियो, बलात्कार गरेको थियो भने त्यसबाट को पीडित भएको थियो भनेर पीडितको यकिन गर्ने हो । पाँचौं, त्यसपछि पीडकहरू को थिए भनेर यकिन गर्ने हो ।

अनि छैटौं, पीडितहरू यकिन गरिसकेपछि उनीहरूमाथि विगतमा जे जस्तो अन्याय भयो त्यसबापत उनीहरूलाई इन्साफ दिने हो । त्यसपछि उनीहरूलाई न्याय दिने र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने वा जवाफदेही बनाउने हो ।

भविष्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन के के उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने तय गर्ने र परिपूरणको विषय समग्र संक्रमणकालीन न्यायको विषय भित्र पर्छ । यो काम आयोगले गर्नुपर्छ ।
तर, नेपालमा के भयो भने संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य विषयमा छलफल नै भएन । छलफल केमा भयो भने कि कारबाही गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ ।

सुरक्षा निकायको दृष्टिकोण रह्यो– हामीलाई स्टेटले खटायो र गएको हो । त्यसैले हामीलाई कारबाही हुने कुरा उचित हुँदैन । तत्कालीन विद्रोही पक्षको भनाइ रह्यो– हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेको हो । यत्रो देशमा व्यवस्था आयो । त्यसकारण हामीलाई कारबाही गर्ने कुरा उचित होइन ।

मानवअधिकार समुदाय र पीडितहरूको भनाइ रह्यो– तिमीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि वा राज्यले खटाएका कारण गयौ होला । तर, त्यसक्रममा कसैलाई बलात्कार गर कसैले भनेको थिएन । युद्धमा संलग्न नभएको मान्छेलाई हत्या गर्नु भनिएको थिएन होला । नभनेको काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

विभिन्न पक्षको यसखाले फरक–फरक भनाइ रह्यो र साझा मत बन्न सकेन । संक्रमणकालीन न्यायबारे बुझ्ने क्रममा यसका सरोकारवालाको फरक–फरक प्रकारको बुझाइ भएको हुनाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमै लामो समय बित्यो ।

तर, २०७१ सालमा आइपुग्दा एउटा मतमा पुगियो । २०६३ देखि २०७१ सालसम्म झण्डै ९ वर्षसम्मको बहसपछि सरोकारवालाहरू एउटा साझा मतमा पुगे । सत्य पनि स्थापना गर्नुपर्छ, न्याय पनि चाहिन्छ, परिपूरण पनि चाहिन्छ भन्नेमा पुगियो । यसका सबै अवयवहरूलाई राखेर जानुपर्छ भन्ने भयो र त्यस आधारमा ऐन आयो ।

पहिलो पटक आएको ऐनले आयोगलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिने भन्यो । क्षमादान दिने अधिकार पनि आयोगलाई दिने, गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिने अधिकार पनि आयोगलाई रहने गरी ऐन ल्याइयो । साउथ अफ्रिकन मोडेलमा त्यो ऐन आएको थियो ।

तर, साउथ अफ्रिकाको द्वन्द्व जुन प्रकारको थियो नेपालको द्वन्द्वको प्रकृति त्यसभन्दा फरक थियो । साउथ अफ्रिकामा रंगभेद थियो । नेपालमा रंगभेद थिएन । नेपालमा अन्य विषयहरू थिए । साउथ अफ्रिकाले लिएको टीआरसीको अप्रोच नेपालमा ठ्याक्कै फिट हुन गाह्रो पर्दथ्यो । तर, त्यही तरिकाबाट डिजाइन भयो र ऐन आयो ।

नेपालमा आयोगलाई क्षमादान दिने विषय राखेर जाँदा सबैले क्षमादान पाउन सक्ने डर पैदा गर्‍यो । यसकारण नागरिक समुदाय र पीडितले यो विषय रुचाएनन् । अनि सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले क्षमादान दिन सकिने तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा होइन भन्ने व्याख्या गर्‍यो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन नपाउने गरी कानुन बनाउन भन्यो । मेलमिलाप पनि पीडितको सहमतिमा मात्रै गर्नुपर्ने आदेश गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा फेरि पनि साझा मत निर्माण हुन सकेन । गम्भीर अपराधमा क्षमा नदिने भए जम्मै पर्ने हो कि भन्ने एउटा त्रास कायमै रह्यो । यसमा कसैले पनि मुख खोलेर बोल्न नसक्ने स्थिति भयो ।

मानवअधिकारको वकालत गरिरहेकाहरूलाई मानवअधिकारको पहिले भन्दै आएको अडानबाट तल झरेर जान तयार हुनासाथ क्रान्तिकारी कम भइन्छ भन्ने भयो ।

दलहरूतर्फ पनि कम्प्रोमाइज गर्दा आफू नै फस्ने हो कि भन्ने सोचे । पीडितहरूलाई उठाइसकेको विषयबाट पछाडि हट्न गाह्रो पर्‍यो । यसकारण संक्रमणकालीन न्याय एक खालको भद्रगोलको अवस्थामा लामो समयसम्म रह्यो ।

२०६३ देखि २०७१ सालसम्म एक खालको बहसमा समय बित्यो । २०७१ देखि २०७९ सालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विषयमा बहस भइरह्यो । अब संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश ग¥यो भन्ने प¥यो । अगाडि बढाउन सबै डराए ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे अनुसार हुबहु जाने विषयमा साझा मत बनेन । सर्वोच्च अदालतले पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेको के हो भनिदिएन । गम्भीर अपराध भन्ने विषयमै विवाद भइरह्यो । गम्भीर केलाई गराउँदा आफू फसिन्छ र बचिन्छ भन्ने पनि सरोकारको विषय रह्यो ।

२०७९ सालमा आएपछि तत्कालीन सरकारले यो अगाडि बढाउन खोज्यो । म आफैं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएँ । त्यसपछि मैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई न्यायको आँखाबाट अगाडि ल्याउन थालें ।

तत्कालीन सरकार र सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूले मलाई कसरी अगाडि बढाउने भनिसकेपछि मैले टिजे हो र यो टिजेमा जम्मै केसमा कारबाही हुन सक्दैन भनें । गम्भीर केही केसहरूमा मात्रै कारबाही हुन्छ र संसारभर यही भएको छ भनें ।

कम्बोडियामा २० लाखभन्दा बढी मान्छे मरेका छन् । जहाँ ३१ वटा मुद्दा चलेका थिए । तर, ३ वटा केसमा मात्रै सजाय भएको छ । हाम्रोमा पनि कति हो संख्या हेरौं र खुलेर यति हुन्छ यति हुँदैन भनेर जाऔं भन्ने मेरो मत थियो ।

तर शान्ति प्रक्रियाको एजेण्डामा कम्प्रोमाइज गर्न हुन्न र जस्टिसको एजेण्डामा पनि कम्प्रोमाइज गर्न हुन्न भन्ने भयो । अवस्था थियो पिस भर्सेस जस्टिस । त्यसमा दुवैलाई सेन्टरमा राख्ने र अझ मुख्य सेन्टरमा पीडितलाई राखेर अगाडि जानुपर्छ भनेर डिजाइन गरियो । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायले गति लियो ।

वर्तमानमा यो विषय धेरै अगाडिको ठाउँमा आइसकेको छ । धेरै न्यारो डाउन भएर आएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन नियाल्ने हो भने खासै धेरै समस्या देखिन्नन् ।

जे–जस्ता कारणले भए पनि संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब भएको सत्य हो । यसको कारण विल्कुल यो हो र यो होइन भनेर सामाजिक विज्ञानमा भन्न सकिंदैन । यसको विलम्ब हुनुमा बाहिर विभिन्न कोणबाट कारणहरू देखाउने गरिन्छ । विगतमा जे–जस्ता कारणले विलम्ब भएको भएतापनि अहिले यो विषय दलहरूको हातमा छ ? सरकारको हातमा छ ? छैन, संसद्को हातमा छ । संसदीय समितिको हातमा छ, सांसदहरूको हातमा छ ।

सांसदको भूमिका दलीय भन्दा बाहेक हुन सक्दैन र संसदमा ? अबको प्रश्न यो हो । संसदीय समितिको सभापति हुनुहुन्छ । संसदीय समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई जिम्मा दिएर टुंगो लगाउनुस् भनिसकेपछि टुंगो लगाउने प्रक्रिया होला नि !

अझै पनि दलको मुख ताक्ने हो भने हामीले बुझ्नुपर्छ– हामी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजका लागि योग्य मान्छे होइनौं । किनभने लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रति विश्वास गरिन्छ । अहिले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)  सम्बन्धी विधेयक संसदको सम्पत्ति भएको छ । यसकारण अबको प्रक्रिया संसदीय हो, संसदीय प्रक्रियामा सहमति, अल्पमत, बहुमत सबै हुनसक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै यो विषय टुंगो लगाउन खोजेको हो । त्यसबेला म कानुन मन्त्री थिएँ । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकियो र यो विषयमा धेरै न्यारो डाउन भएर पनि रोकियो । समय हुन्थ्यो भने त्यसबेला नै हामी गर्थ्यौं ।

त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्बन्धित संसदीय समितिको बैठकमा आउनुभयो । उहाँले गैर न्यायिक हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राखौं भनेकै हो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा नै हो । उहाँ (प्रचण्ड) योभन्दा कति लचिलो बन्ने ? त्यही राखौं भनेर सहमति गरेको हो । त्यसकारण म दलले दिएनन् भन्दिनँ ।

संसदीय समितिले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको कारण विधेयकलाई बहुमत र अल्पमतमा लैजान चाहेन र त्यसबेला रोकियो । नत्र भने बहुमत र अल्पमत गरेर त्यतिबेला नै यो विषय संसदीय समितिले टुंग्याउन सक्दथ्यो । यसकारण दलको भूमिका नरहेको म भन्दिनँ ।

तर, संसद्भित्र दलको भूमिका भन्दा सांसदको भूमिका खोज्नु प्रजातान्त्रिक संस्कार हो । यो संस्कार विकास गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अहिले सबैभन्दा ठूलो भूमिका संसदीय समितिको छ । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमा आफ्नो सक्ने काम गरेर मूल समितिलाई दिएको छ ।

उपसमितिमा पनि दलकै मान्छे हुन् । उपसमितिले कुन शब्दमध्ये कुन लेख्ने भन्ने समेत छुट्याएर प्रतिवेदन दिएको छ भने अब संसदीय समितिले दुइटामध्ये कुन कानुनी शब्द भन्ने खोजेर निर्णय लिए भइगो । दोहोरो भिडन्त बाहेक र आर्बिटरी किलिङ भन्ने शब्द दुवैले भन्न खोजेको एउटै हो । खालि भाषा के लेख्ने भन्ने हो र यसमा समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।

वर्तमानलाई नियाल्दा संक्रमणकालीन न्यायमा सबै दल धेरै नै लचिलो छन् । यसमा सुरक्षा निकाय लचिलो छ । पीडितहरू पनि लचिलो छन् । सोमबार मात्रै २० वटा संस्थाले अब संक्रमणकालीन न्यायलाई नरोक भनेर संयुक्त रूपमा भनेका छन् । रोक्ने काम नगर, ढिलो भयो भन्ने छ ।

किनभने ढिलो यति भयो कि मान्छे सत्य थाहा नपाई मर्ने भए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ । स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले नेपालमै आएर शान्तिलाई जोड दिनुभएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको सर्वोच्च अदालत र समुदायको शान्ति यो तीन वटा कुरालाई आधार मानेर जाने भन्नुभएको छ ।

अब शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब हुने एउटै कारण छ– संसद्को असफलता । संसद्ले यदि कानुन बनाउन सकेन भने हाम्रो जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्छ । यसमा दलको कारणले हुँदैन, सरकारको कारणले हुँदैन, कुनै विपक्षी दलको कारणले हुँदैन । किनभने, सरकारले विधेयक ल्याएर संसद्को सम्पत्ति बनाइदिएको छ । संसद्ले कानुन बनाउन सक्दैन भने हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण अब रोकिन्छ भने दलहरूको कारणले होइन, सांसदहरूका कारणले हुन्छ । अबको बाटो पनि यही हो । मत मिल्दैन भने अल्पमत र बहुमतको बाटो अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट भए पनि यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसको ठूलो समस्या पनि छैन, संसदीय उपसमितिले दुई वटा शब्द राखेर एउटा राख्न सुझाएको छ भने दुइटा मध्ये कुन संसदीय भाषा हो तय गर अगाडि बढाऊ । यस्तोमा अब ढिलो गर्नुहुँदैन । अन्यथा हामीले जनप्रतिनिधिहरूमाथि नै प्रश्न उठाउनुको विकल्प रहन्न ।

किनभने, संसदीय समिति वा संसद् चलाउने व्यक्तिले एक जना वा तीन जना मान्छेलाई सोधेर चलाउने होइन । त्यसो गरिए गम्भीर प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाएपछि त्यस अनुसार आयोगले द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका र नभएका सबै विषय हेर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो वा अदालतमा गयो भनेर समाजमा बेलाबखत चर्चा हुन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एउटा पनि मुद्दा गएको छैन, यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ ।नेपालको कुनै पनि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको छैन । जनक राउतको एउटा केस पुगेको हो, जुन केस सफल हुन सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसबाट एउटा पाठ सिकिसकेको छ– हावादारी रूपमा मुद्दा अगाडि बढाएर हुँदो रहेनछ । अन्यथा, द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् भन्नु र गुजरातमा एउटा हत्या भयो भनेर हामीले कुरा गर्नु, चीनको हत्या वा युक्रेनको हत्याको कुरा गर्नु एकै हो ।

युक्रेनमा मानवता विरुद्ध अपराध भयो भनेर हामी नेपालमा भन्छौं त्यस्तै कुरा हुने र गर्ने काम नेपालको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका छन् । अन्ततः गर्ने सम्बन्धित देशले नै हो । र, यसतर्फ नेपाल अग्रसर छ ।

साथै, द्वन्द्वरत पक्ष सरकारमा रहेका कारण न्याय निरुपणको विषयमा तल–माथि केही हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन् । यसमा बुझ्नुपर्छ– अनुसन्धान गर्ने सरकारले होइन, स्वतन्त्र आयोगले हो । सरकारको काम आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न वातावरण बनाउने हो ।

सरकारमा सेना हमेसा रहिरहन्छ । प्रहरी रहिरहन्छ । यसकारण राज्यलाई अविश्वास गर्नुहुँदैन । कसैले द्वन्द्वको एउटा पक्ष सरकारमा छ भन्नु र अविश्वास गर्नु एक खालको हाम्रो संस्कार हो । सरकारमा जो भए पनि जनताले चुनावमा जिताएर पठाएको मान्छे जाने हुन् । जनताको जनादेशलाई कसैले चुनौती दिन मिल्छ र ?

यस्तै खालको तर्क गरेर यो प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिएको हो । यो चुरो कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अनावश्यक तर्क गर्न छोडेर जहाँ गलत हुन्छ त्यहाँ प्रश्न गरेर अगाडि जाऔं । गलत गर्छ कि भनेर प्रक्रियामै रोक्ने काम नगरौं । हाम्रो समस्या गलत गर्छ कि भन्नेमा आशंका गर्ने र रोक्नेमा छ । बेठीक भए सबै बोल्छन् ।

२०७१ सालमा ऐन सरकारले ल्यायो, सर्वोच्च अदालतले बेठीक भनेर कतिपय प्रावधान बदर गरिदियो । त्यसकारण एक्सन भएपछि रियाक्सन गर्नुपर्छ । यस खालको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । समस्या भए भने सुधार गर्दै जाने हो, प्रक्रियामा अवरोध गर्ने होइन । यो कुरा गहिरो गरी बुझ्न आवश्यक छ ।

(संक्रमणकालीन न्याय मामिलाका जानकार तथा पूर्व कानुन मन्त्री बन्दीसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)