गण्डकीका प्रदेश-स्थानीय तहको एक स्वर : जग्गा प्राप्तिको अधिकार चाहियो

६ मंसिर, पोखरा । १६ असारमा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गा प्राप्तिमा खेपेको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने वचन दिएका थिए ।

परिषदको निर्णयको छैठौं बुँदामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनमा परिमार्जनको काम अघि बढाउनेसमेत उल्लेख थियो । तर, निर्णय भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय अनुसार काम नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निराश छन् ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि भूमिसम्बन्धी अधिकार केन्द्र सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैनन् । जग्गा प्राप्तिको अधिकार नभएसम्म आयोजना निर्माण गर्न कठिन हुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै भनाइ छ, ‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार दिन संघीय सरकार लचिलो भएन ।’

पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेश स्तरको प्रदेश समन्वय परिषदको छैटौं बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकार जग्गा प्राप्तिको अधिकार विकेन्द्रित गर्न तयार नभएको बताएका छन् ।

बैठकका अध्यक्षता गरेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूले पटक पटक आग्रह गर्दा आश्वासनमात्र पाएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले १६ असारमा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय अनुसार जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी कानुन संशोधनको माग गरेका छन् । प्रदेश समन्वय परिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच रहेका समस्याका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ १० लाखभन्दा कमको योजना सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर, मर्मत तथा संरक्षणका नाममा ४÷५ लाखका योजना पनि प्रदेशले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

भवन निर्माणमा बजेट नै नछुट्याउने बताएको प्रदेश सरकारले शीर्षक फेरेर भवन निर्माणको कामसमेत गरिरहेको छ । बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेशलाई १ करोड रुपैयाँ भन्दा कमको योजना नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘न्यूनतम १ करोडभन्दा माथिको योजना मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुप¥यो’, गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने । प्रदेश सरकारले योजना छनोट गर्दा  गाउँ/नगरसभाबाट पारित भएका योजनाहरु समावेश गर्ने नीति लिन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएका आयोजनामा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको र काम गुणस्तरीय नभएको गुनासोसमेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

‘संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका योजना प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएको देखिदैन, पानी, सडक, सिँचाइ, पुल लगायतका योजना अत्यावश्यक देखिएकाले योजना पूरा गर्नलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’, अध्यक्ष ओझाले बैठकमा भने ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकले स्थानीय तहका माग, आवश्यकता र विकासको समन्वयका लागि १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखा परेका समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय र प्रदेशका लागि संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको बताए । ‘म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमाथि शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न’, पाण्डेको भनाइ थियो, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सँगै उभिने हो ।’

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि बैठकको अर्को निर्णय छ ।

स्थानीय र प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको अहिले पनि विषय उठिरहेकै छ । बुधबारको बैठकमा पनि स्थानीय तह–प्रदेशबीच योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समन्वय नहुँदा दोहोरोपना आएको विषय उठेको थियो । अब यस्तो समस्या आउन नदिन प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी संयन्त्रको निर्माण गरिने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाकै खल्तीबाट प्रदेशको योजना आएको भन्दै आलोचना भएको थियो । बैठकले अब आयोजना बैंकमार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिश योजनालाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंक बनाइ योजना छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनालगायतको प्रयोग र सम्वद्र्धनको अधिकार आफूहरुलाई दिन माग गरेका छन् ।

कालीगण्डकी करिडोर, अन्नपूर्ण र मनासलु क्षेत्र आयोजनाको भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।