ज्येष्ठ नागरिकलाई दुर्व्यवहारले दिने पीडा

लेखको सुरुमा, पहिला, मैले नजिकबाट देखेको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दछु :

करिब एक वर्ष अगाडि कोही मलाई मेरो अपार्टमेन्टमै भेट्न आयो। ऊ/उनीका अनुसार, उनको हजुरआमा आफ्ना छोरा–बुहारीसँग बस्ने रहिछन्। छोरा–बुहारी सधैं देखिरहेकै मान्छे; तर, बोलचाल गर्दिनथें। यो अघिल्लो तिहारपछिको कुरा थियो। छोरा प्रायः जनकपुर बस्ने। त्यहाँ, उनीहरूको होटल छ। शुक्रबार राति आउने, एउटै अपार्टमेन्टको अर्को कोठामा बस्ने आमालाई नभेट्ने, आइतबार बिहानै फर्किने।

जनकपुरबाट समय–समयमा फोन गरेर, आमाको नाममा रहेको ६ आना जग्गा मलाई पास गरेर दिनू भनेर धम्क्याउने, गाली गर्ने। आफ्नो अंशमा परेको सबै जग्गा–जमिन सिद्ध्याइसकेको; होटल पनि लिलामीको लागि पत्रिकामा निस्किसकेको। आमा, बुहारीसित यति डराएर बस्नुपर्ने कि, घरमा कोही मानिस आउँदा, बैठक कोठामा आउन मनाही; आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कन नपाउने स्थिति।

तिहारको बेला थियो, बुहारीले सासूलाई, तिहारमा मेरो घरमा लक्ष्मी पूजा समेत गर्नुपर्दैन, केही छुने होइन भनेर धम्क्याएर गएकी रहिछन्। कोठामा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरेको छ रे! त्यो कोठामा इन्टरनेट चलाउन नसक्ने बनाएको कारणले आमाले कोहीसँग सम्पर्क गर्नै नपाउने। छोरीहरूसँग समेत सम्पर्क गर्न गाह्रो। आमा काठमाडौंमा बस्ने, छोरीहरू पूर्वतिर। बाहिर, तिहारको रमझम चलिरहेको थियो।

त्यो दिन, आमाको मोबाइलमा कसैले हालिदिएको पैसाले, आफ्नो एक जना नातेदारलाई फोन गरेर भन्नुभएछ, ‘मैले आज केही खाएको छैन। एक लिटर दूध किनेर ल्याइदेऊ न! चिया खान मन लाग्यो।’ ती नातेदारले दूध, तरकारी किनेर ल्याइदिएर पकाइवरी ख्वाइन् र यहाँ बस्नुपर्दैन, म कहाँ हिंड्नुस् भनिछन्। आमाको ढिपी रह्यो, छोरीको परिवारतिर बस्न हुन्न बरु ट्याक्सी बोलाइदेऊ, म नन्दकहाँ गएर बस्छु।

उनले ट्याक्सी बोलाएर, सामान हालेर, ती आमाको नन्दकहाँ पुर्‍याएर आएपछि सहन नसकेर मकहाँ आएर सबै कुरा बताएकी थिइन्। ती आमाको नन्दको श्रीमान् (स्वर्गीय) नेपालको स्थापित तथा नाम चलेको लेखक हुनुहुन्थ्यो। मैले, मलाई घटना सुनाउने व्यक्तिसँग सहमति नलिएको कारणले उहाँहरूको नाम लेख्न सकिनँ।

मैले मानवअधिकार आयोगमा एउटा निवेदन हाल्नुस्, म पनि सकेको मद्दत गर्छु भनें। तर, आमा/बाबुहरूलाई त्यस्ता कुरा पच्दैन। जतिसुकै दुर्व्यवहारका घटनाहरू भए पनि, घर परिवार, समाजबाटै सम्मान र संरक्षण नभए पनि, ललाई–फकाई, धम्क्याई गरेर सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाएर बिरामी हुँदा र मर्दा/पर्दा उचित लालनपालन र स्याहारसुसार नगरी दिनप्रतिदिन मानसिक तनाव दिंदा समेत, विशेषतः अझ आमालाई, आफ्नो छारो/छोरी र उनीहरूको परिवारको इज्जत जाला भन्ने पीर हुन्छ।

‘पिण्ड दिन म छोरो नभई हुन्न’ भनेर पुल्पुलिंदै हुर्केका ‘बाबुबाजेको सम्पत्ति जति मेरो मात्रै हो’ भनेर सम्पत्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्यवहार गर्ने छोरा–बुहारी र अपवादमा छोरी ज्वाइँ समेतका व्यवहार बुझ्दैनन् वा असहाय भएर सहिरहन्छन्।

यस्तो व्यवहार गर्नेमा अपवादमा छोरीहरू पनि नहुने होइनन्; तर, तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको संख्या न्यून हुन्छ।

मेरो आँखा अगाडि यस्ता घटनाहरू पनि घटेका छन्, जहाँ भर्खर श्रीमानको देहावसान भएर कोरा बसेको ६ दिनमा, किरिया बसेकै कोठामा सासूलाई धम्क्याउँदै, ससुराले यो सम्पत्ति हामीलाई लिनु भनेको छ, बेच्ने वा अरूलाई दिने होइन भनेर कराउने बुहारी र आमालाई त्यसरी धम्क्याउँदा चुप लागेर सुनिरहने छोरा। त्यही ससुराको किरियाचाहिं फेरि आफ्नो घरमा बस्न समेत नदिएको स्थितिमा, सासूले सम्पत्ति छोरीहरूलाई दिने होला भनेर त्यति नीच व्यवहार देखाउन तयार हुने व्यक्ति।

त्यो परिवारले बाबुको सम्पत्ति नपाएको पनि होइन; करिब १६ वर्ष अगाडि पाँचपुस्ते पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट पाउनुपर्ने भन्दा बढी सम्पत्ति, अंशबन्डा होइन कि बकसपत्र गरेर लिएको थियो। सायद, बकसपत्र गर्दा कर कम तिरे पुग्ने र पास खर्च कम लाग्ने कारणले पनि हुनसक्छ। अझ, बाबुआमाले नै आफ्नो पुर्ख्यौली घरबार छाडेर हिंड्नुपरेको थियो।

जबकि, २०५५/५६ सालदेखि नै सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान हक–अधिकार हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलिसकेको थियो र, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(४) मा ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ’ भनेर लेखिसकिएको थियो। कानुनमै टेकेर कुरा गर्ने हो भने पनि, अंशबन्डा गर्दा श्रीमान्, श्रीमती, छोरा र छोरीमा बराबर अंशबन्डा हुनुपर्छ।

तर, अधिकांश परिवारले हालका दिनसम्म पनि त्यसो नगरी, आमाबाबु र छोराहरूबीच अंशबन्डा गरेर, आफ्नो भागमा भएको सम्पत्ति प्रायले शेषपछि मात्रै छोरीहरूलाई दिन खोज्छन्। त्यसमा पनि स्वाभिमान गुमेका छोराहरू र उनका परिवार, आफूले काम गरेर कमाउन छाडेर वृद्धावस्थामा ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मानसिक यातना दिन छाड्दैनन्। अझ कतिले त शारीरिक यातना दिएको समेत देखिन्छ।

पहिले पहिले यस्ता कुराहरू चलचित्रका पर्दामा देखिने दृश्य मात्रै हो भन्ने लाग्दथ्यो। अहिले, आफ्नै अगलबगलमा देख्दा त सहनै नसकिने पीडा हुनेरहेछ।

अर्को कुरा, सम्पत्तिको लोभमा दाँत गाडिरहने परिवारका सदस्यहरूले कु-तर्क कतिसम्म गर्ने रहेछन् भने, आमा/बाबुको नाममा रहेको सम्पत्ति, त्यही आमाबाबुको छोरीलाई बकस दिन लाग्यो भने झगडै गर्न आउने, तर छोरातर्फको नातिनीलाई चाहिं दिनै पर्ने अत्तो समेत थाप्दारहेछन्।

कानुनी आधारमा त महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा ‘पेपर टाइगर’ (कागजमा भएको यथार्थमा नभएको) थुप्रै छन्। २०६१ सालको मुलुकी ऐन स्त्री अंश धनको २ नम्बर अनुसार, अविवाहित महिलाको बाबुआमा भए बाबुआमाको; सधवा तथा विधवाले उमेर पुगेका छोरा तथा अविवाहित छोरी भए त्यस्ता छोराछोरीको मञ्जुरी बेगर आफ्नो खुशी गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गरेको त दुईदशक पुग्न थालिसक्यो।

त्यो फैसला, २०६१ सालमा विशेष रिट नम्बर ३४, लिली थापा समेत, विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको थियो। यसको आदेश, २०६२ साल मंसिर ३० गते भएको थियो। यसको बावजुद, मालपोत कार्यालयमा कोही विधवा आमा/हजुरआमाहरू बकसपत्र या दान–दातव्य दिन गयो भने, छोरा भएको परिवारमा, छोरा अगाडि नउभ्याई काम गरिदिंदैनन्। उनीहरूलाई, आमाबुबाको हरबखत स्याहार गरेर बसेको छोरी उभिएर हुँदैन। अरू बेला मतलब नराख्ने तर पिण्ड दिन छोरो नै खडा हुनुपर्छ। यसमा पनि एकाध अपवाद होलान्; तर अधिकांश हुने यही हो।

यो समाज, महिलालाई व्यक्ति मान्न कहिले तयार हुन्छ ? के, एकमुठी चामल पकाएर दिने पिण्डको जिम्मा लिएकै भरमा, बुख्याँचा (धेरै ठाउँमा बुख्याँचा पुरुषको रूपमा हुन्छन्) भए पनि केवल छोराले मात्रै आमाबाबुको सम्पत्तिमा मनोमानी र रजाइँ गरिरहने ?

उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई, ‘सबै सम्पत्ति दिएनौ भने, तिमीहरू मात्रै होइन, तिम्रा छोरीहरूलाई समेत अमनचैनले बाँच्न दिन्न’ भने जसरी तनाव दिइरहने ?

आफ्ना आमा वा बाबुले, आफ्नो भागको सम्पत्तिको केही हिस्सा, आफूले एउटै कोखबाट जन्माएको छोरीलाई देलान् कि भन्ने डरले, वृद्धावस्थामा पुगिसकेका आमाबाबुसँग जोरी खोज्न आउने छोरा र उनको परिवार देखेर आफूले उतिबेला पत्रिकामा लेखेको साह्रै घृणित केसको याद आयो।

उक्त केसमा एउटी छोरीले, सम्पत्तिमा छोरीको अधिकारको सम्बन्धमा २०५३ सालमा परेको रिटमा २०५५ साल जेठ २५ गतेको फैसलाले एउटा माइलस्टोन कायम गरेको थियो। उक्त रिटमा काठमाडौं निवासी अन्नपूर्ण राणाले पैत्रिक सम्पत्ति माग्दा, उनका दाजु तथा आमाले, अन्नपूर्ण कुमारी नभएकोले सम्पत्ति दिनु नपर्ने त्यसको प्रमाणको लागि रिट निवेदकको योनी र पाठेघर जाँची पाउन माग गरेका थिए। सो रिटको फैसला, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अरविन्द आचार्य र राजेन्द्रराज नाख्वाको संयुक्त इजलासले गरेको थियो। उक्त केसको फैसलाको अन्तिम प्यारा नेपाल कानुन पत्रिकाबाट साभार गरेकी छुः

“… उपरोक्त यी यावत् कुराहरूलाई ध्यानमा राखी आदेश गर्नुपर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट त्यसतर्फ ध्यान दिइएको देखिन आएन। एउटी महिलाको लागि निजको कुमारीत्व जाँच (Verginity Test) गराउन ठूलो चुनौती त हुँदै हो त्यसमा पनि निजको सारा भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने र त्यसबाट कुनै पनि अनपेक्षित परिणाम निस्कन सक्ने अवस्था समेत देखिन आउँछ । साथै उल्लेखित मानाचामल मुद्दाको स्वरूप नै तत्काल खल्बलिन जान सक्ने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटन समेतबाट निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर जाँच गराउने सम्बन्धमा भएको आदेश विवेकपूर्ण भन्न समेत मिल्ने देखि नआएकोले निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघरको गाइनोक्लोजिष्टबाट जाँच गराएर प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०५२।१०।१९ मा गरेको यस सम्बन्धी आदेश र सो आदेशलाई कायम गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५३।१।२७ को आदेश समेत यो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।”

यो लेखमा दुइटा कुरा समेटिएको छ। ती दुइटै कुरामा फरक–फरक लेख लेख्न सकिन्छ।

फेरि पर्‍यो र अन्याय भयो भने, यहाँ उल्लेख गरिएको मानिसहरूको नाम समेत तोकेर लेख्न पनि पछिपर्ने छैन।

गत अक्टोबर १ तारिखको दिन मात्रै ‘सबै पुस्ताका लागि ज्येष्ठ नागरिकको मानवअधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणा गरिएका बाचाहरू पूरा गरौं’ भन्ने नाराका साथ ३३औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको थियो।

ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा, नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४१, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीतिहरू लगायत राष्ट्रिय कानुन एवम् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, संयुक्त राष्ट्रसंघीय ज्येष्ठ नागरिकहरूका सिद्धान्त १९९१, भियना कन्भेन्सन, मकाओ घोषणापत्र १९९८ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ।

कसैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि भएको दुर्व्यवहार देख्यो भने, स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा मानवअधिकार आयोगमा लगेर निवेदन हालिदियो भने मात्रै पनि उनीहरूले सुरक्षित जीवन बिताउन सक्छन्। यो कुरालाई ध्यानमा राखौं।