व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शनभन्दा खतरनाक दलहरूको यथास्थिति

मंसिर ७ गते काठमाडौंका सडकहरू एकाएक तनावग्रस्त बने । दुर्गा प्रसाईं नाम गरेका एक जना व्यवसायीले सुरु गरेको कथित अभियानको ब्यानरमा जम्मा भएका केही मानिसहरूले संविधान र व्यवस्थालाई खुलमखुल्ला ललकारे र १७ वर्षअघि मिल्काइसकिएको राजतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरे ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेलासम्म नेपालमा विरोध प्रदर्शनका यस्ता दृश्यहरू आम थिए तर २०७२ साल असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएयता काठमाडौंका सडकहरूमा विरलै यस्ता आक्रोशजन्य दृश्यहरू देखा परेका थिए । त्यस अर्थमा विरोधको यो प्रयासले आमसञ्चार र मानिसहरूको ध्यान तान्न सफल भएको देखियो ।

लोकतन्त्रमा विरोधलाई राज्य व्यवस्थाकै एक अंगका रूपमा लिइने भएकोले यी र यस्ता प्रदर्शनलाई सामान्य अर्थमा लिनुपर्दछ । तर, जुन पृष्ठभूमि र धरातलमा यी कामहरू भएका वा हुन खोजिरहेका छन्, त्यसबारे भने गम्भीरतापूर्वक विमर्श गर्न जरूरी छ ।

गम्भीर विषय

आधुनिक नेपाल (२००७ सालयता) को मूल राजनैतिक विशेषता के रहेको छ भने यसमा जहिले पनि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको शक्तिभन्दा विद्रोहको शक्तिसँग प्रगतिशील र अग्रगमनको राजनैतिक नारा र कार्यक्रम रहिआयो । यसकारण, सत्ताले कमजोरी गर्दा त्यसको विकल्पका रूपमा देशमा तुलनात्मक प्रगतिशील धारा अगाडि आउने सम्भावना रहृयो र समयक्रममा विभिन्न प्रक्रियाबाट राज्यमा प्रगतिशील रूपान्तरण ल्याउन त्यसले मद्दत गरिरहृयो । यसपटक समकालीन इतिहासको सबैभन्दा प्रगतिशील धाराको नेतृत्व गरेर आएको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । संविधानसभाबाट जारी भएको हालसम्मकै सबभन्दा जनपक्षीय संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छ । दलहरूले मात्र सम्पूर्ण राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पूर्ण लोकतन्त्रको राजनीतिक वातावरण छ । यसो हुँदा समेत यसको विकल्पको रूपमा इतिहासको विषय भइसकेको राजतन्त्रको वकालत हुनु र त्यो पनि परिवर्तनको यति छिट्टै यस रूपमा हुनु सामान्य विषय पक्कै होइन ।

आजको सन्दर्भमा, गणतन्त्रको विरुद्ध सडकमा नारा लाग्नु त्यति गम्भीर विषय होइन । पुरानो व्यवस्थालाई नयाँ व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा पुनः प्रस्तुत गरिनु पनि उस्तो गम्भीर कुरा होइन । देशमा गनेर नभ्याइने सङ्ख्यामा दलहरू हुँदाहुँदै ती सबलाई छोडेर एउटा व्यक्तिका पछि लगाएर हजारौंको भीड देखाइनु पनि उति गम्भीर कुरा होइन । तर सबभन्दा गम्भीर कुरा चाहिं यति ठूलो परिवर्तनपश्चात्, यत्रो ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी प्राप्त गरेपश्चात् पनि दलहरू सुध्रेनन्, बरु झन् बिग्रंदै गए भन्ने सन्देश जानु हो ।

दलहरूभित्र राजकीय र सामाजिक विषयमा गम्भीर बहस पटक्कै नहुनु गम्भीर विषय हो । दलका नेताहरू आफन्त, आसेपासे र सम्पत्तिको पछि लागेर जनतालाई धोका दिइरहेका छन् भन्ने कुरा स्थापित हुँदै जानु गम्भीर विषय हो । सबभन्दा गम्भीर विषय उपरोक्त गम्भीर कारणहरूले गर्दा दल वा नेताहरूले राज्यको चरित्रमा खासै बदलाव ल्याउन र जनताको दैनिकी सुधार गर्न चाहेनन् (सकेनन् होइन, चाहेनन्) भन्ने कुरा दिनदिनै धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई लाग्दै जानु र झन् लाग्दै जानु हो ।

इज्जत नभएको मान्छे

म एक दिन राजनैतिक कामकै सिलसिलामा केही युवाको टोलीसँग भेटघाट गर्न बसिरहेको थिएँ । कुराकानी सुरु हुँदानहुँदै परिचित एकजना सीधा र कर्मजीवी युवाले भनिहाले, ‘अहिले समाजमा सबभन्दा इज्जत नभएको मान्छे कोही छ भने त्यो नेता हो । नेताको के इज्जत छ र ? नेतालाई कसैले राम्रो मान्दैन ।’ छलफल त मीठो भयो तर दल र नेताहरूप्रति यस्तो माहोल बनेको देखेर दुःख र ग्लानि महसुस भयो ।

ती युवाको कुरा शतप्रतिशत सही त होइन । उनले भने झैं कतिले सोच्लान्, यसबारे बहस गर्न पनि सकिएला तर दल र नेताहरूको रूपान्तरण कति जरूरी छ भन्ने कठोर सन्देशका रूपमा यस्ता भावनाहरूलाई विनम्र आत्मसात् गर्न ढिला भइरहेको छ ।

नेतृत्व रातारात तयार हुने कुरा होइन । आज देश र दलको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले गरेको संघर्ष र बलिदान वन्दनीय छ । दलहरूले जे भनेर संघर्ष गर्दै देश यो अवस्थासम्म आयो, औचित्य पुष्टि गर्ने सबैभन्दा बढी दायित्व पनि दलहरूकै हो । यसर्थ, यस्ता जनआवाजहरूको सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि दल र नेतृत्व वर्गकै हो ।

नगरी नहुने काम

नेपालमा हाल चालु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको लहड र कर बलमा थोपरिएको व्यवस्था होइन । त्यसको उल्टो यो त जनताको लामो संघर्ष र चाहनाको बलमा प्राप्त भएको व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा केही कमजोरीहरू होलान् तर त्यही कारणले कुनै राजा, महाराजालाई जनताको छातीमा परेड खेल्न दिन सकिंदैन । यसो भनेर दलहरूले जे गर्छन्, त्यो मात्र लोकतन्त्र हो भन्ने पनि छैन । दलहरू जनताको सही ढंगले नेतृत्व गरुन्जेल शासन सत्तामा हुने र त्यसो गर्न चुकेको खण्डमा सबै कुरा गुमाएर सडकमा सर्वसाधारणको हैसियतमा पुग्ने प्रणाली लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रमा नेताहरू निरन्तर जनताको परीक्षामा उत्तीर्ण भैरहनुपर्दछ । उनीहरूका बारेमा सार्वजनिक बहस, छलफलहरू हुने र हरेक पटक अब्बल सावित हुँदै आउने प्रक्रिया यसको आत्मा हो । आज व्यवस्थाका बारेमा कुरा गर्दैगर्दा दलहरूले जनताका केही महत्वपूर्ण बदलिएका चाहनाहरूप्रति ध्यान दिनैपर्दछ । तीमध्ये ध्यान दिनै पर्ने केही कुराहरू हुन्-

आज आम रूपमा सुनिने र अनुभूत हुने पहिलो जनगुनासो हो- विगतमा भन्दा राज्य खासै बदलिएन । जनताका लागि जो आए पनि उस्तै भयो । फरक भएन ।

राज्य बदल्ने कुरा गर्दा तत्काल दुई वटा कुरामा समानान्तर रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो हो, राज्यको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि । गरिब राज्यले जनतालाई धेरै सुविधा दिन सक्दैन । राज्यलाई सम्पन्न बनाउने भनेको जनताको सम्पन्नतासँग जोडिएको कुरा हो । यसमा राजनैतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि र अन्य क्षेत्रको सहयोग जरूरी छ । नेपालको विगत ६० वर्षको औसत वार्षिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा मुनि नै देखिन्छ । राजनैतिक कालखण्डको हिसाब गर्दा सक्रिय राजतन्त्रको पञ्चायती ३० वर्षमा औसत ३.१४ प्रतिशत रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर संवैधानिक राजतन्त्रको १६ वर्षको अवधिमा हल्का बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको रहेछ ।

२०६३ सालयताको गणतन्त्रको नयाँ राजनैतिक परिवेशका १६ वर्षमा यस्तो वृद्धिदर जम्माजम्मी ४.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँदो रहेछ । मानिसहरूको आकांक्षामा व्यापक वृद्धि भएको, नेपाली मुद्राको मूल्य निरन्तर गिर्दो रहेको अवस्थामा यति सामान्य वृद्धि दरमा युगाण्डा, कंगो र इथियोपियाको भन्दा कमजोर हालतको राज्यले कसरी असीमित जनआकांक्षाको नेतृत्व गर्न सक्दछ ? यो प्रश्न राज्य र लोकतन्त्रकै लागि अत्यन्त गम्भीर रहेको छ ।

यही कारणले आजसम्म पनि २८० प्रतिशत कर लिएर सवारी साधन बेच्न राज्य बाध्य भैरहनु परेको छ । उता व्यापार घाटा बढ्ने र निकासी घट्ने उल्टो दर सुरसाको मुख झैं बढेको बढ्यै छ । यहाँ ध्यान दिनैपर्ने कुरा के छ भने देशको आर्थिक अवस्थामा सुधारको ठोस योजना र त्यसको सफल कार्यान्वयन नगरी नेपालका कुनै पनि प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन सम्भव नै छैन । नयाँ संविधानपश्चात् प्राप्त भएको नयाँ राजनैतिक प्रणालीबारे यति चाँडै प्रश्न उठ्नुको चुरो कुरा देशको सही र प्रभावकारी आर्थिक नीतिसँग गहिरोसँग जोडिएको छ । नेपालको घरेलु र विदेश सम्बन्धका गाँठी कुराहरू देशको अर्थतन्त्रसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको छ ।

दलहरू ठीक यहींनेर गम्भीर हुन चुकिरहेका देखिन्छन् । समझदारीको तहमा दलहरूले सत्तालाई अवसरका रूपमा बुझ्ने जुन आम प्रचलन छ, त्यो गलत मात्र होइन घातक पनि छ । दलका लागि सत्ता अवसर होइन, बरु यो त काम गरेर देखाउने चुनौती पो हो । ठीक यही बिन्दुमा आफन्त, आफ्नो गुटका वा आफूसँग सहमतलाई मात्र राज्य वा दलको सत्ताको भर्‍याङ चढाउने सोच कामै लाग्दैन । किनभने सही दृष्टिकोण र कार्ययोजना नभई अवसर लिन मात्र राज्यका निकायहरूमा नेताहरू पुग्नाले दल मात्र होइन, प्रणाली र देशलाई नै गम्भीर हानि गरिरहेको हुन्छ ।

सत्तामा काम गर्न सक्ने, क्षमता र इमानदारी भएको पात्र वा प्रवृत्ति स्थापित गर्न नेतृत्वले जोड गर्नुपर्ने हो । किनभने आज दलहरूले काम गरेर देखाउने बाहेक अन्य कुरालाई प्राथमिकतामा राखे भने त्यो नै सर्वनाशको सोचाइ र बाटो हो । सरकार र संसद्मा सक्षम मानिसहरू जाने कि मन परेकालाई अवसर दिने ? पार्टीमा अनेकथरी शक्तिको हिसाब गरेर नेताहरूको बढुवा, घटुवा र थमौती गर्ने कि काम र योग्यतालाई प्रधानता दिने ? ठीक यही विन्दुमा सबै दलहरू चुकिरहेका छन् । आज दलहरूको आम अवस्था कस्तो छ भने नेता भएको मान्छे जनता जस्तो सोच्न नसक्ने र जनता नेता जस्तो नसोच्ने स्थिति छ । यसले जनता र नेताहरूका बीचमा असीमित दूरी बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।

राज्यको अर्बौंको पूँजी सहित युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । पुरानो निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्र समाप्त भएर गइसकेको छ । आयातको चापले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा मरेर गइरहेका छन् । तैपनि यसलाई हल गर्न राज्यले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । सिंगो अर्थतन्त्र सुधारबारे, सामाजिक जीवनमा सुधार गर्नैपर्ने विविध आयामबारे राजनीतिक तहको गतिलो पहल जरूरी भइसकेेको छ तर त्यो देख्न सकिएको छैन । विज्ञहरू निराशा बाँड्ने, राज्य यता केही गर्न नसक्ने, आम सञ्चारले नकारात्मतालाई मात्र प्रचार गर्ने प्रवृत्ति जारी नै राखेर संसारमा कुन चाहिं देश बनेको छ र ? नेपालमा अब गरीबी नियन्त्रण, औद्योगिकीकरण र राष्ट्रिय हित बुलन्द गर्न राजनैतिक नेतृत्वले सम्पूर्ण ध्यान लगाउन आवश्यक छ । यहाँ भाषणबाजी होइन, नतिजा राष्ट्रको आवश्यकता हो, यसमा ध्यान नदिई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव नै छैन ।

राज्यले गर्नैपर्ने अर्को काम कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्यका निकायहरूमा व्यापक सुधार हो । राज्यका लागि नेता र दलहरूको मात्र सुधार भएर हुँदैन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि उत्तिकै सुधार हुनुपर्दछ । कसैले माने पनि नमाने पनि आजको कर्मचारीतन्त्र जनताको लागि सहयोगी छैन । कर्मचारीतन्त्र नयाँ राजनैतिक प्रणाली अनुकूल सुधार भएको पनि छैन । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा दुई खाले सुधार गर्न जरूरी देखिएको छ । पहिलो, उच्च तहका कर्मचारीहरूको एउटा ठूलो हिस्सा निरन्तर कार्यसम्पादनमा आधारित करारमा लिने प्रणाली विकास गर्ने । स्थायी कर्मचारीको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै लैजाने । दोस्रो, कर्मचारी वर्गको हरेक सदस्यलाई न्यूनतम उत्तरदायित्वको ठोस व्यवस्था । यसो गरेर शीघ्र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने । भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर हुने ।

तेस्रो, लोकतन्त्रमा नगरी नहुने काम भनेको राज्य संयन्त्रहरूको संस्थागत र व्यावसायिक विकास हो । राज्यले अनुभूत हुने गरी जनताको काम गर्नका लागि बलियो संस्था चाहिन्छ । बलियो प्रहरी, बलिया विभागहरू, बलियो अदालत, बलिया विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू, बलिया स्वास्थ्य संस्था र समग्रमा बलिया सार्वजनिक निकाय विना लोकतन्त्र फिका हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरणको ठोस योजनाका लागि दलहरूभित्र र आम जनताका बीचमा व्यापक बहस हुनुपर्दछ ।

आज दलहरूले विकास गरिरहेको भागबन्डाको संस्कृतिले सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण होइन, तिनको विघटन गर्न जोड गरिरहेको छ । दलको सदस्यले कुनै सार्वजनिक निकायको जिम्मा लिन पाउँदैन भन्ने भाष्य पनि सही छैन किनभने राजनैतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई अन्याय गर्न पाइँदैन । तर, विश्वविद्यालयदेखि अदालतसम्म भागबन्डा गरेर दलहरूकै मानिस भर्ती गर्दा लोकतन्त्रको आत्मा मरेर जान्छ । त्यसले दलहरू मात्र होइन, प्रणालीप्रतिकै जनविश्वास सक्दै लैजान्छ । आज भइरहेको भागबन्डाको यो अभ्यास गलत छ र यसलाई निःशर्त रोक्नुपर्दछ ।

विचरा राजावादी

नेपालमा राजतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा असफल र अलोकपि्रय प्रणाली हो । राजतन्त्रको फेरि प्रयोग अब यस मुलुकमा सम्भव नै छैन । तत्काल दलहरूमा देखापरेका केही समस्यालाई नकारात्मक प्रचार गरेर फेरि शक्तिमा आउने चाहना वा उनलाई देखाएर गणतन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग र दोहन गर्न चाहने विभिन्न शक्तिकेन्द्रका चाहनाका कारण आज केही हल्लाखल्ला देखिए पनि नेपालमा यो शक्ति नगन्य छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दुर्गा प्रसाईं वा राजेन्द्र लिङ्देन जस्ता व्यक्ति वा सुस्त शक्तिहरूलाई गणना गर्नुपर्ने अवस्था आज छँदैछैन । आज उनीहरू रौं बराबर पनि चुनौती होइनन्, बरु व्यवस्थाका खास चुनौती त दलहरू स्वयंका सोच, कार्यशैली वा व्यवहारहरू नै हुन् ।

नेपाली राजनीतिमा चालु राजनैतिक प्रणालीको विकल्प नै खोज्न परे पनि त्यस्तो विकल्प इतिहासको रछ्यानमा मिल्किसकेको राजा वा निरंकुश प्रणाली होइन, उन्नत लोकतन्त्र मात्रै विकल्प हुनेछ । यो नेपाली इतिहासको ज्वलन्त पाठ र मार्गदर्शन हो ।