बदनाम छन् प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रम

१२ मंसिर, काठमाडौं । ‘पहिलाका कतिपय कार्यक्रम छन् ती असफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार आदि इत्यादि जे छन्, ती कार्यक्रमले नतिजा राम्रो दिएन, त्यसलाई बदल्छौं ।’

गत १९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका नाममा चलेका अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर भएकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसको एक महिना नबित्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १४ जेठमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रधानमन्त्रीका नामका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । पुनर्संरचनाको घोषणा गरिए पनि ती कार्यक्रम गत वर्षहरुकै शैलीमा चलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्चिएको बजेटले राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था, प्रगति र उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नियमित रुपमा प्रतिवेदन लिए पनि प्रभावकारी बनाउन खासै पहल भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका कारण मात्र यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको टिप्पणी गर्छन् ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनिराम शर्मा प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर कार्यक्रम बनाउनुले त्यो कार्यक्रम राज्यको उच्च प्राथमिकता र महत्वको भएको झल्काउने बताउँछन् । तर यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको नाममा कार्यक्रम चलाउँदै त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ समयमै सोचिएन भने राज्यको लगानीले प्रतिफल दिन सक्दैन ।’

निष्प्रभावी रोजगार कार्यक्रम

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको थियो । ‘उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको थियो । बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने गरी स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

१ फागुन २०७५ मा सुरु भएको यो कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म २८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म भएको करिब १७ करोड जोड्दा आयोजनाले करिब २८ अर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले सडक, सिँचाइ, सरसफाइका साना आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिइरहेका छन् ।

तर नाला सफा गर्ने, सडकको झार उखेल्ने, मन्दिर सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने काम गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । अझ आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा बजेट सक्नकै लागि झार उखेल्ने काम गरिएको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ ।

कार्यक्रमको अधिकांश रकम साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको औंल्याउँदै आएको छ ।

कार्यान्वयन फितलो हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलेे लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन् । विश्व बैंकको ऋण समेत लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा नदिएकाले सरकारले पुनर्संरचनाको नीति लिनु परेको उनको भनाइ छ ।

यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई निजी तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणका काममा समेत परिचालन गर्ने पहल भएको छैन । यस्ता क्षेत्रमा हाल नेपालमा भारतीय श्रमशक्तिको बाहुल्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार व्यक्तिले नाम दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ५ लाख जना महिला छन् । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ८६ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने आँकलन गरेको छ । यस अनुसार झण्डै ८ लाख बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसक्ने देखिएको छ ।

यो वर्ष अहिलेसम्म स्थानीय तहले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको १ हजार ४०८ आयोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्वीकृत गराएका छन् । हालसम्म कार्यक्रमबाट १ हजार १२८ जनामात्र लाभान्वित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव बसन्त बोहरा विपन्न नागरिकका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउँछन् । तर, शहरी र नगरउन्मुख क्षेत्रमा भने यो कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘यो वर्षको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्दा ५ वर्ष पूरा हुन्छ, हामीले अब कार्यक्रम कुन मोडालिटीबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेका छौं’, बोहराले भने, ‘५ वर्षको समीक्षा गरेर कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुन्छ ।’

उनले कार्यक्रमलाई अब सीप प्रवर्द्धन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उत्पादनको बजारीकरणसँग जोड्न प्रस्ताव गरिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा भने पुरानै ढाँचाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बोहराको भनाइ छ ।

कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि उस्तै

प्रधानमन्त्रीको नाममा चलेको अर्को अनुदानमा आधारित कार्यक्रम हो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ।

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशैभर बाली र कृषि वस्तुको जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा यो परियोजना सुरु गरिएको थियो ।

१० वर्ष चल्ने भनिएको यो आयोजनामा सरकारले एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, कुल लक्ष्यको ४४ प्रतिशत खर्च भइसक्दा पनि कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन ।

कृषिको अनुदान घटाउँदै र उत्पादन बढाउँदै जाने उद्देश्यले सुरु भएको यो कार्यक्रमले झन् अनुदान थप्नुपर्ने अवस्था ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन् ।

यो कार्यक्रममार्फत कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि कार्यान्वयन ढाँचामै समस्या रहेको निश्कर्ष निकालेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका थिए । पुनर्संरचना गर्दा उनले प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य केही कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर विद्यमान व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहृयो ।

२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल तीनै तहले सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर, मूल रुपमा संघीय सरकार हाबी छ ।

सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा ५८ वटा संघीय इकाइ खोलेको थियो । तर बजेट र जनशक्तिको कारण देखाएर ४८ मा झारिएको छ ।

यो परियोजनाका प्रवक्ता हिक्मतकुमार श्रेष्ठ चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा प्रदेशलाई परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २० करोड पठाइएको बताए । गत वर्ष १ अर्ब ९९ करोड पाएका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड मात्रै बजेट पाएका छन् ।

‘पछिल्ला वर्षमा बजेट घटेपछि कार्यक्रममा असर परेको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रभावकारिताबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत परियोजनाको मध्यकालीन अध्ययन समीक्षा भइरहेको छ, सो प्रतिवेदनले दिने सुझावका आधारमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने छ ।’

कार्यक्रमका लागि खर्च भएको ठूलो अनुदानले उत्पादन वृद्धिमा खासै योगदान पुर्याउन नसकेको सरकारकै निष्कर्ष छ । २०७८ मा योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि पनि यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई संघबाट क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसकै आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले बजेटमा १६ वटा कृषि उत्पादनका सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको थियो, जुन गत वर्षहरुमा भन्दा घटेको हो ।

परियोजनाले उद्देश्यअनुसार कृषिका जोन र सुपर जोन पनि विस्तार गर्न सकेको छैन । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा १० हेक्टरका १५ हजार वटा व्यबसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र -पकेट) विकास गर्ने लक्ष्य राखिए पनि परियोजनाले ८ हजार ७१० वटा पकेट मात्र विकास गरेको छ ।

२१ वटा बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम चलाउने भनिए पनि १६ वटा र ३०० व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र -जोन) विकास कार्यक्रम स्थापना गर्ने भनिएकोमा १७७ वटामा सीमित छ ।

नतिजा राम्रो नआएपछि सरकारले स्थापित कृषि क्षेत्रलाई पनि पर्याप्त बजेट दिन छाडेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सञ्चालित १५ सयभन्दा बढी ब्लकमध्ये ६६० वटामा र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा मात्र बजेट दिइएको छ ।

उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम पनि उस्तै

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ ।

नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका छाता संघ संगठनसँग सहकार्यको घोषणा गरेको थियो ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन, प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।

कृषि, तयारी पोशाक, औषधि, फुटवेयर लगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनिएको छ । सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यान्वयनको ढाँचा र कार्यविधि नै टुंगो लगाउन नसकेपछि गत वर्ष बजेट नै खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा भने जम्मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् ।

सरकार आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नाममा कार्यक्रम चलाउने तयारीमा अलमल गरिरहँदा गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो ।