मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक अनिच्छुक, दिएन स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा

१३ मंसिर, काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दिने घोषणा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको कार्यान्वयनमा भने अनिच्छा देखाएको छ । लगातार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तर बैंक ब्याजदनर तल हुँदा पनि तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले आलटाल गर्दै आएको छ ।

अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशको विन्दुमा आउँदा समेत १०/१५ अर्ब स्थायी निक्षेप खिचेर ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिको औजार प्रयोगमा ल्याउन आलटाल गरेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि यतिबेला राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्ने भएको हो ।

७ दिन अवधिका लागि मात्रै बजारबाट तरलता खिच्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १० मंसिरमा पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १० अर्ब तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको थियो । यस्तै ६ मंसिरमा १० अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल गरेकोमा त्यसको अवधि १३ मंसिर (बुधबार) सकिंदैछ ।

१० मंसिरमा १० अर्ब तरलता खिच्न निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल भएको भएपनि ३७ अर्ब रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । बैंकहरुले अधिकतम २.१७२३ प्रतिशत र न्यूनतम १.६० प्रतिशत ब्याजदर अफर गर्दा औसत बयाजदर १.९६५७ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

यस्तै ७ मंसिरमा १० अर्ब तरलता खिच्नेको लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल हुँदा ३९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर बैंकहरुले प्रस्ताव गरेका थिए । बैंकहरुले अधिकतम १.२४ प्रतिशत र न्यूनतम १.१० प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल प्रस्ताव गर्दा औसत ब्याजदर १.१४४५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशत कायम गर्दै, बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले घोषणा नै गरेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । मौद्रिक नीतिमा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दिने भनेपनि सकारले भदौमा आएर स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो । त्यसलाई कारण देखाउँदै सरकारले नै विना लागत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि साढे ४ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न नसक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अलमल गर्दै आयो ।

११ मंसिरको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर १.८९ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीतिकै व्यवस्था अनुसार ४.५ प्रतिशत भन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर तल आउनासाथ स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा अनुसार तरलता खिच्नुपर्ने थियो । तर केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर तल झरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लक्ष्य लिएको सरकारले असोजमा नै करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा सरकारले ७ प्रतिशतभन्दा कममा विकास ऋणपत्र बोलकबोल गरेर उक्त तरलता तानिसकेको भन्दै अब स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, तरलता खिच्दा लाग्ने लागत बढी हुने भन्दै खुला बजार कारोबार समितिमा नै सहमति हुन नसक्दा मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको एक अधिकारीले बताए ।

‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा ८ प्रतिशतमा पनि तरलता उपलब्ध गराएर राष्ट्र बैंकले कमाएको थियो । त्यसको एउटा हिस्सा ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनको लागि कोषमा राखेर तरलता खिच्दा पनि खर्च गर्न सकिन्छ भनेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तरलता दिँदा आर्जन गरेको रकम नहेर्ने र अहिले तरलता खिच्दा धेरै लागत लाग्छ भनेर ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा त्यसको प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।’

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरिसकेका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वन नहुँदा मौद्रिक नीतिको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यसको लागि निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर तल गएमा स्थायी निक्षेप संकलन उपकरण लागु हुने भन्ने तर अहिले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनको प्रयास समेत नगर्दा राष्ट्र बैंकप्रति पनि विश्वसनीयता कमजोर हुुने उनले बताए ।

‘ब्याजदर करिडोर लागू गर्छौं भनेर त्यसका लागि सूचकहरु तय गर्ने । तर सूचकहरु तलमाथि हुँदा एक्सनमा नजाने गलत हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । यसले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको विश्वासमा प्रश्न उठेको छ ।’

मौद्रिक नीति लागु गर्छु भनेको उपकरण लागु नगरेर मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकले कमजोर सावित गराउन लागेको उनको भनाइ छ ।