बालकृष्ण खाँणलाई थुन्ने कि छाड्ने ?  बाझियो न्यायाधीशकै राय

१५ मंसिर, काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा राखिराख्ने कि छाड्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत, पाटनका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूले दिएको पुनरावेदन निवेदनमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित ९ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गरेको छ । टेकनाथ रिजाल सहित १० जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका बालकृष्ण खाँणको विषयमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख धरौटी मागेर थुनामुक्त गर्नुपर्ने राय लेखेका हुन् । पाण्डेले जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको देखिएकाले खाँणलाई थुनामा राख्नुपर्ने आदेश उल्ट्याउनुपर्ने राय लेखे ।

पाण्डेको दृष्टिकोणमा विमति जनाउँदै अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाँणलाई थुनामा राख्नुपर्ने राय दिए । उनले जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट भएको आदेश स्वाभाविक देखिएकाले त्यो सदर हुनुपर्ने राय लेखेका हुन् ।

उच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दा वा निवेदनको सुनुवाइमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्छ । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको यो निवेदन अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश हुन्छ । तेस्रो न्यायाधीशले दुईमध्ये जुन न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुने गरी आफ्नो आदेश लेख्छन्, त्यही राय मान्य हुन्छ ।

तेस्रो न्यायाधीशले दुई न्यायाधीशको रायभन्दा फरक राय लेखेमा भने निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेर एकल इजलासमा पेश हुन्छ ।

किन राय बाझियो ?

न्यायाधीश जनक पाण्डेले चार वटा आधारहरू अघि सार्दै पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई थुनामा राख्न आवश्यक नभएको बरु ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर थुनामुक्त हुनुपर्ने आदेश गरेका हुन् ।

खाँण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा खाँणले इन्कारी बयान दिएको अनि अरू प्रतिवादीहरूले खाँणको नाम नपोलेको भन्दै थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभएको भनी राय लेखेका हुन् । न्यायाधीश पाण्डेले रायमा लेखेका छन्— ‘मिसिलमा संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिंदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई ….. ३०,००,०००।– (अक्षरेपि तीस लाख) नगद धरौटी जमानत या बैंक जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू ।’

उनको यही रायमा न्यायाधीश प्रकाश खरेलको प्रतिवाद छ । उनले अहिलेकै अवस्थामा खाँणलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । फरक रायमा भनेका छन्– ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट बालकृष्ण खाँण अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नदेखिएको हुँदा न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।’

न्यायाधीश जनक पाण्डेले गृह मन्त्रालयमा फेरबदल गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा बालकृष्ण खाँणको भूमिका नदेखिएको, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि खाँण विरुद्ध पोल नगरेको, उनले लेखेको चिटमा बालकृष्ण खाँणको नाम उल्लेख नभएको जस्ता आधारमा थुनिहाल्न नपर्ने राय दिएका हुन् । केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको संवादमा गिफ्ट भनेको रकम नै हो र त्यो रकम केशव दुलालबाट बालकृष्ण खाँणले पाएको भन्ने भरपर्दो आधार नभएको पाटोलाई पनि धरौटी माग्ने आधार बनाएका छन् ।

न्यायाधीश जनक पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणको भूमिकामाथि विवेचना गर्दा उनलाई धरौटीमा छाड्न जे–जति आधार लिएका छन्, त्यसको तुलनामा प्रकाश खरेलले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने भनी दिएको राय संक्षिप्त छ ।

खाँणलाई पैसा खुवाउनुपर्ने भनी सचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको म्यासेज आदानप्रदान, नरेन्द्र केसीको साथबाट बरामद भएको कागज एवं आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण लगायत आधारबाट नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँणलाई अहिले नै निर्दोष भन्न नमिल्ने भन्दै उनले थुनामा राख्नुपर्ने भनी जिल्ला अदालतको राय सदर गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

राय बाझिएकाले बालकृष्ण खाँणले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफू थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनमै विचाराधीन अवस्थामा रहन्छ ।

अब उच्च अदालतले नियमित पेशी प्रक्रिया अनुसार, निवेदनलाई कुनै एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश गर्नेछ । निवेदनको सुनुवाइका लागि गोला प्रक्रियाबाट कुनै न्यायाधीशको एकल इजलास चयन हुनेछ ।