सरकारी निकायले समन्वय छाडे, असहयोग थाले

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार ललितपुरमा नयाँ जोडिएका सडक बत्तीहरुको उद्घाटन गर्दै देशमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको मात्रै बताएनन्, सरकारी निकायबीचकै समन्वयको अभाव र असहयोगी प्रवृत्तिप्रति आक्रोश नै पोखे ।

कुलमानले विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका निकायहरुको असमन्वयबारे गरेको गुनासो एउटा दृष्टान्तमात्रै हो । पछिल्लो समयमा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय नै नहुने समस्या झन चर्किंदै गएको छ । आयोजनाहरु कार्यान्वयनदेखि सरकारी योजना कार्यक्रमहरु लागु गर्ने क्रममा अन्तरनिकाय सम्वाद नै नहुने समस्या कायमै छ । तर, सरकारका निकायहरुबीच आ–आफ्ना स्वार्थले समन्वय हुँदा हुँदै पनि असहयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउन थालेको छ । अर्को कुनै निकायले जस पाउने गरी काम गर्दा आफ्नो निकायले हेर्ने पूर्वाधारहरुले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था नस्वीकार्ने भन्दै सरकारी अधिकारीहरु एकले अर्कोलाई काममै निषेध गर्ने तहसम्म पुग्न थालेका छन् ।

बिहीबार कुलमानले पनि समन्वय नहुने र हुँदा पनि सहयोग नहुने सरकारी कार्यशैलीको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरेका थिए । कुलमानले ठूला आयोजनाहरु समन्वयको अभावले बेवारिसे हुनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

‘वनमा गयो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दिंइदैन, वन नै राज्य । सडकमा गयो, सडक नै राज्य,’ उनले भनेका थिए, ‘अनि कहाँ चाहिँ काम गर्नु, मलाई यो देखेर पीडा नै हुन्छ ।’ एउटै रुख काट्न नदिएर माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँच सडक बनाउने काम एक वर्षदेखि रोकिएर बसेको उदाहरण समेत कुलमानले दिएका छन् । जलविद्युत् प्रसारणतर्फका मात्रै हैन, स्थानीयदेखि प्रदेश तथा राष्ट्रिय गौरबका विभिन्न विकास आयोजनाहरुका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र रुख कटानीको फाइल वन विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा अलपत्र छन् ।

काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्ने परियोजना सडक विभागको असहयोगका कारण समस्यामा फसेको आरोप लगाउँदै उनले भनेका छन्, ‘समन्वय गर्दा पनि सडकबाट तार बिछ्याउनका लागि अनुमति पाउँदैनौं, बर्खाभरी उहाँहरुले अनुमति दिनुभएन, तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनु भएको छैन,’ उनले भने ।

तार भूमिगत गरेपछि सडक पुनर्स्थापनाका लागि लाग्ने अनुमानित लागतको २० प्रतिशत धरौटी लिने सम्झौतालाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सडक विभागले अडान लिएपछि उनी जंगिएका हुन् । अझ तार भूमिगत गरिएको क्षेत्रमा राखिएका क्याबिनेट बक्सबाट घर–घरसम्म भूमिगत रुपमै तार लैजान काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुमातिमा काम सुरु गरेपनि ‘फुटपाथ हाम्रो क्षेत्राधिकार हो’ भन्दै सडकले अनुमति लिन आउन पत्र काटेकाले पनि कुलमानले आक्रोश पोखेका हुन् ।

सडक विभागको पनि आरोप उस्तै छ । तार भूमिगत गरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार १० दिनभित्रै सडक पिच नगरेकाले अनुमति रोकिएको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए । बल्ल–बल्ल पिच भएको सडक तत्कालै भत्काउन अनुमति माग्ने गरिएको र फुटपाथमा प्राधिकरणले जथाभावी बक्सहरु राखेकाले पनि अनुमति रोक्नुपरेको सडक विभागको दाबी छ ।

‘प्राधिकरणले बुटवल–नारायणगढसहित विभिन्न सडक विस्तारका क्रममा सानुपर्ने पोल समेत सारेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई पनि उहाँहरुको सहयोग छैन भने हामीले उहाँहरूलाई हिरो बनाउन किन मरिमेटेर सहयोग गर्ने ?’

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव अहसयोगकै तहमा पुगेको उदाहरण काठमाडौंका सडक तथा फुटपाथहरु बनाउने भत्काउने सिलसिलाले स्पष्ट गर्छ । काठमाडौंका सडक र पेटीहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भार एउटै निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । सडकको मुनि खानेपानी, ढल, बिजुली र टेलिकमका पाइप तथा तारहरु पनि छन् ।

तर, ती निकायले आ–आफ्नो योजनामा आफूखुशी काम गर्छन् । यसले गर्दा बल्ल–बल्ल कालोपत्रे गरिएको वा खाल्डा पुरिएको सडक केही दिनमै अर्को निकायले खनेर अलपत्र पारिदिन्छ । काठमाडौंको घट्टेकुलो क्षेत्रमा लामो समय अलपत्र परेर केही हप्ताअघि मात्रै पिच गरिएको सडक अहिले धमाधम खनिंदै गरेको दृश्यले नै समन्वय अभावलाई प्रष्ट पार्छ ।

काठमाडौंमा मुख्य र सहायक राजमार्ग सडक विभागले, नदी करिडोरका सडकहरु शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले र अन्य ८ मिटरभन्दा कम चौंडाइका महानगर तथा नगरपालिकाहरुले हेर्छन् । तर, यी निकाय र सडकमै विकासका काम गर्ने अन्य निकायबीच समन्वय कमजोर छ ।

यही समस्या हल गर्न भनेर गत जेठमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुखको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समन्वय संयन्त्र गठन गरेका थिए । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सदस्य रहेको संयन्त्र अहिले निष्क्रिय छ ।

मन्त्रालयले मात्रै हैन, निर्वाचित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले महिनाको पहिलो सोमबार यी निकायहरुबीच समन्वयन बैठक गर्न सुरु गरेका थिए । बैठक बस्ने, निर्णयहरु पनि हुने तर काम गर्दा समन्वय नहुने अवस्था देखेपछि सो बैठक समेत लामो समयदेखि बस्न छाडेको छ । मेयर आफैं बस्ने बैठकमा जवाफ दिन जानुपर्ने भएपछि संघीय मन्त्रालय अन्तरगतका निकायले कनिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीहरु पठाउने गरेको कारण समेत महानगरले गरेको समन्वय बढाउने प्रयास विफल भएको हो ।

पूर्वसचिव रहेका किशोर थापा शहरभित्र सडक, खानेपानी, विद्युत्, ढल, टेलिकम लगायतका विकासका काम गर्दा सम्बद्ध निकायहरुबीच बलियो समन्वयले समाधान दिने बताउँछन् । ‘अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय र सहयर्का राम्रो भए समस्या कम हुँदै जान्छ,’ उनी भन्छन्,‘समस्याको दोष एक अर्कालाई पन्छिने प्रवृत्ति त्यागेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

लामो समयदेखि सरकारले सडकमा खानेपानी, विद्युत्, ढल, टेलिकमका पूर्वाधारहरु एकै ठाउँमा राख्ने गरी युटिलिटी करिडोर राख्ने योजनामा छलफल गरेपनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यसैले पनि अहिलेका लागि सम्बद्ध निकायहरुले एकअर्काको सीमा र समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बेलामा मात्रै नभई योजना निर्माणको तहदेखि नै छलफल र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मत जानकारहरुको छ ।

पूर्वाधारविद डा. सूर्यराज आचार्य आयोजना धेरै आयोजनाहरुले अन्तर सरकारी समन्वय अभावले समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । ‘एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दा अत्तो थाप्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन् ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (ईआईए) प्रणालीले पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने जस्तो गरिरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अन्तरसरकारी समन्वय र जनतासँगको सम्बन्ध दरो पारेर विकासमा वन र मुआब्जा लगायतका बाधा हटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

जताततै समस्या
अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव विकास आयोजनाहरु मात्र छैन । पर्याप्त, छलफल र समन्वयविना सरकारले ल्याएका कानुन समेत विवादमा छन् । यसै कारण जारी भएको दुई महिना पनि नबित्दै सरकारभित्रै बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले ‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’लाई संशोधन गर्न माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालय गृहकार्यमा छ । बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने मापदण्डको व्यवस्थाले थुप्रै विकासका काम रोकिने अवस्था आएको छ ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले नागरिक समेत सास्ती भोगिरहेका कयौं उदाहरण छन् । गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहितका अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले आफ्ना एउटै संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरु पनि पटक–पटक विभिन्न निकायमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ । सरकारी निकायका विभिन्न प्रणालीहरुमा एकै प्रकारका विवरणहरु अलग–अलग प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लामो सयमदेखि छलफल भएपनि अझै समस्या समाधानको बाटो निकालिएको छैन ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव जाजरकोट भूकम्पका बेलामा पनि देखियो । उद्धारमा बलियो समन्वय र काम गरेको सरकार उद्धारपछि समयमै राहत पुर्‍याउन असफल भयो । संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नगर्दा कयौं भूकम्पपीडितले त्रिपाल पाउन समेत लामो समय कुर्नुपर्‍यो ।

समन्वय कमजोर हुँदा सरकारको बजेटबाट घोषित योजना कार्यान्वयनमै पनि सकस परिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट घोषणा गरेको खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भनी उल्लेख भएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका विभिन्न १९ वटा निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । १ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, समन्वय अभावका कारण नै यो योजना पनि अलपत्र पारिएको छ । ४ भदौको अर्को सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म मन्त्रालयले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेपनि अहिले धेरै निकायहरु पुरानै तबरबाट सञ्चालन भइरहने अवस्थामा देखिएको छ ।

असफल समन्वय संयन्त्र
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समेत समन्वय अभावले आयोजनाहरुमा दोहोरोपनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रहरी समायोजनसम्म प्रभावित भएको अवस्था छ । संविधानअनुसार विभिन्न कानुन निर्माणमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । यस्तो अन्तर सरकारी समन्वयको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुने समस्या छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सरकारले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने संस्कृति विकास नगरेको बताउँछन् । दाहालले जनमुखी भएर काम गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ बढी हेर्ने कर्मचारी प्रशासनको चरित्रले पनि समस्या बढाएको बताए ।

‘संस्थागत सुशासन छैन, त्यसमाथि व्यवसायिक र परिमाणमुखी कार्यप्रणाली पनि भएन, अनुचित प्रभाव, दबाब र स्रोतसाधनको अभावले समेत समस्या ल्याएको छ’ उनी भन्छन्,‘व्यवस्थामा थोरै व्यक्तिले लाभ लिने गतल प्रणाली मौलाइरेहका बेला राम्रो काम गर्नेलाई समेत प्रोत्साहन नगरिँदा समन्वयमा समस्या थपिएको हो ।’

संघीय सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक समेत बस्छ । ५१ पटक समिति बैठक बसेपनि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको दूरी घटाउन यो संयन्त्र समेत असफल छ ।

विकास र योजनासहित कार्यक्रमहरुको समन्वयका लागि गठित अधिकारसम्पन्न समितिमा सबै सरोकारवालाले विकास र सेवा प्रवाहमा आइपरेका समस्याबारे छलफल गर्छन् र मन्त्रालयगत तथा अन्तरतह तथा निकायगत समस्याहरु समाधानका लागि निर्णयहरु लिइन्छ ।

गत ११ भदौमा बसेको समितिको ५१औं बैठकले अन्तरसरकारी समन्वयलाई थप दरिलो बनाउने भन्दै सडक, विद्युत, ढल, खानेपानी र दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बद्ध निकायहरुबीच निरन्तर सम्वाद र छलफमा जोड दिएको थियो । संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा र विभिन्न निर्णयहरु नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगेका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । तर, काम भने त्यसअनुरुप भएन ।

२३ चैत २०७९ मा बसेको समितिको ५० औं बैठकले गरेका औद्योगिक क्षेत्रसहित विभिन्न सरकारी जमिनमा भएको अतिक्रण हटाउने, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनलाई खुकुलो बनाउने, स्थानीय तहमा शिक्षक समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने, एम्बुलेन्सहरुको सेवा एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, एउटा ठेकेदारले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका निर्णयहरु विभिन्न सरकारी निकायबीचको मतभेदका कारण अलमलमा छन् ।

२ महिनाभित्रै वचत तथा ऋण सहकारीहरुको दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका लागि खर्चको मापदण्ड बनाउने, संघ बाट स्थानीय तह प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष सोही स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल जवाफदेहिताको संस्कृतिको सट्टा दण्डहीनता र जिम्मेवारी नलिनेहरुको संख्या बढेकाले अन्तर सरकारी तह र अन्तर निकायगत समन्वयमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले परिणाम दिन पहिलो शर्त नै सुशासन हो, त्यसका लागि जवाफदेहिताको संस्कृति प्रवद्र्धन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ जिम्मेवारी पन्छाउने संस्कृति नै हाबी हुँदा समस्या भयो ।’

महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण अवैध र धेरै पैसा खर्चिएर चुनाव जित्ने गलत अभ्यासले विधिको शासन कमजोर हुँदा राजनीतक तह र कर्मचारी प्रशासनसम्म अनुचित लाभ लिने तर काम नगर्ने संस्कार देखिएको उनी मान्छन् । ‘कानुनअनसुसार काम नगर्ने, आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिले संविधान कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सुशासनको पाटो पनि खस्किएको हो,’ उनी भन्छन्,‘विगतको कार्यसंस्कृतिका परिवर्तन नै आएन, केन्द्रिकृत सोच हाबी भइरह्यो, यसकै कारण समन्वयको चरम अभाव देखिएको हो ।’