एनसेल प्रकरणमा शीर्ष नेताको संलग्नता रहेको सांसदहरुको आशंका

२२ मंसिर, काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्री प्रकरणमा शीर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व संलग्न रहेको सांसदहरुले आशंका गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समसामयिक विषयमा छलफल थियो । उक्त बैठकमा सहभागी सांसदहरुले एनसेल बिक्री प्रकरणकै विषय उठाए । उनीहरुले नेपाललाई अर्बौं रकम नोक्सान हुनेगरी एनसेलको सेयर बिक्री भएको र ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्र्नेमा त्यसो हुन नदिने खेल भइरहेको धारणा राखे ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमै एनसेलको अहिलेको कारोबार भएको दाबी गरे । ‘एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कम्बाइन्ड जस्तो देखिन्छ’ अध्यक्ष यादवले आशंका गरे ।

विगतमा पनि एनसेलको सेयर कारोबार हुँदा नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको यादवले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ऐनसेल प्रकरणमा उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको दाबी गरे । ‘ऐनसेलको सन्दर्भमा जो भएको छ, रातारात अहिले भएको होइन । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ, ठूलो भरथेग, ठूलो भरोसा नभइकन यो सबै भएको छैन’, थापाले बैठकमा भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले एनसेलको सेयर बिक्रीलाई नाटकको संज्ञा दिए । श्रीमान र श्रीमतीको नाममा सेयर आउने गरी भएको बिक्री र त्यसमा एक जना नेपाली र अर्को विदेशी भन्ने विषय आफैंमा नाटक जस्तो लाग्ने उनको तर्क छ ।

मलेसियाली कम्पनी आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत शेयर आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ ।

‘यो बिक्री हो जस्तो लाग्दैन, बिक्रीको नाटक मात्र हो’ पाण्डे भन्छन्, ‘पहिले नै श्रीमतीको नाममा २० प्रतिशत थियो, श्रीमानको नाममा अर्को कम्पनी खडा गरेर ८० प्रतिशत आयो यस्ता खालको काम भएका छन्, यो नाटक हो, यसमा अलि ध्यान दिनुपर्छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्र नाथ सुक्लले पनि एनसेल प्रकरण बाहिर देखिए जस्तो सेयर बिक्रीको विषय मात्रै नभएको बताए । कर छली गराउन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता र मिलेमतो रहेको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि एनसेल प्रकरण उच्च तहको संलग्नतामा भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने बताइन् ।

एनसेल बिक्री प्रकरणान प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले समेत छलफल चलाइसकेका छन् । लेखा समितिले एनसेलको सेयर बिक्रीलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले पनि यस विषयमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले एनसेल बिक्री प्रकरण आफ्नो समितिको पनि क्षेत्राधिकारमा पर्ने दाबी गरे । कर छलीको विषय भएकाले अरु समितिले छलफल गरे पनि कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै गलत काम भएकाले सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सांसद न्यौपानेले बताइन् । ‘अरुले पुच्छर हेरे भने हामी हेड (टाउको) मै हेरौं’, सांसद न्यौपानेले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले एनसेलको सेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएकाले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै यो विषयलाई ऐजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने एनसेलको सेयर बिक्रीको विषय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने केलाउन आवश्यक रहेको मत राखे ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । नियामक निकाय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण भएको र यो सञ्चार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै एमाले सांसद पन्तले एनसेलको विषयमाथिको छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुन सक्छ वा सक्दैन भनी प्रश्न उठाएका हुन् ।

तर अधिकांश सांसदले एनसेलको सेयर बिक्रीको विषय नीतिगत भएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको हुनाले राज्य व्यवस्था समितिको पनि क्षेत्राधिकारमा पर्ने धारणा राखे ।

छलफलपछि समितिले यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । ‘एनसेलको विषयमा सरकारको तर्फबाट के कस्तो कारबाही भइरहेको छ ? सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जानकारी लिने’, समितिको निर्णय छ ।

जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीका अनुसार एनसेलमा उच्च तहको संलग्नताको विषय आएको र यस सम्बन्धमा सरकारले उच्च तहबाट छानबिन अगाडि बढाएको हुनाले प्रधानमन्त्रीबाटै जानकारी लिने निर्णयमा समिति पुगेको हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीबाट कहिले जानकारी लिने भन्ने तय भएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समितिको निर्णयबारे शुक्रबार नै जानकारीसहितको पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको समय लिएर समितिको बैठक राखिने उनले जानकारी दिए ।