विषयविज्ञ विना चलिरहेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई सुधार्न कर्मचारीले गुहारे मिनी संसद

२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद विषयविज्ञ विना चलिरहेको र अनुसन्धानमा उच्च गुणस्तरको मापदण्ड कायम पनि नभएको भन्दै परिषदका कर्मचारीहरुले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद सुधार समिति’को नामबाट कर्मचारीहरुले परिषदको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सुधारको पहल गर्न संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मिनी संसद समेत भनिने संसद समितिमा आइतबार दर्ता भएको ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएअनुसार ३२ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा जम्मा ८४ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । ८४ स्थायी दरबन्दी मध्येको प्राविधिक २२ जना अनुसन्धान अधिकृत (सातौं तह) र ४ वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत (आठौं तह) छन् । जसमा हाल १ जना अनुसन्धान अधिकृत र एक जना वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतबाट मात्र कार्य सम्पादन भइरहेको छ । तर उनीहरु दुवै जना विषय विज्ञ होइनन् ।

एक जना समाजशास्त्र र अर्को एक जना स्वास्थ्य सम्बन्धी वातावरण विज्ञानको विज्ञ भएको भन्दै परिषद सुधार समितिले संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ, ‘यस्तो विशुद्ध प्राविधिक संस्थामा ९५.२३ प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी र ०४.७६ प्रतिशत प्राविधिक अनुसन्धान विज्ञ छन् । यसरी स्वास्थ्यका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान चलिराखेको छ ।’

सुधार समितिका अनुसार हरेक वर्ष राज्यबाट लगानी हुने बजेट फिर्ता भइरहेको छ । अर्को तर्फ परिषदमा जति पनि परियोजना एवम् कार्यक्रमहरु सन्चालन भइरहेका छन्, ती सबै करार कर्मचारी नियुक्त गरी भइरहेका छन् । यसरी काम गर्दा एउटा अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न हुन करिब दुई–चार वर्ष लाग्ने गरेको छ । त्यो काम पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको सुधार समितिको भनाइ छ ।

‘त्यो परियोजनामा काम गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले ६÷६ महिनामा करार सम्झौता गरिरहनु पर्ने,’ संसदीय समितिमा दर्ता भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यसबीचमा कहिँकतै राम्रो अवसर आउँदा वा अफिसियल डाइनामिकले कर्मचारी निस्किनुपर्ने अवस्थामा त्यस अनुसन्धान परियोजना समयमै नसकिने, सम्पन्न हुँदा समेत गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन ।’

विगतमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रक्रियामार्फत् स्थायी गरिए पनि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकबाट एक जना पनि नियुक्त नगरिएकोतर्फ पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालसम्म लोक सेवा आयोगले परिषदका निम्ति विज्ञापनसमेत गरेको छैन ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७९ को नियम ३३ विनियम १ मा परिषद सेवामा कुनै पनि पदमा स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । करार कर्मचारी पनि बढीमा एक वर्षसम्म मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर विनियमावलीको यो व्यवस्था पालना नभएको भन्दै समितिले स्थायी पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरेको छ । ‘हालसम्म स्थायी कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने र नियुक्त गर्ने प्रक्रियातर्फ नगइकन करार सेवाकै कर्मचारीहरुबाट काम सम्पन्न गराइराखेको र ती करार सेवाका कर्मचारीहरु पनि लामो समयसम्म करार सेवामा काम गर्दागर्दै अवस्थामा अहिले सेवाविहीन भएर बस्नुपरेको हुनाले यो विनियमावलीको प्रष्ट रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन,’ समितिले भनेको छ, ‘यसर्थ, तत्काल स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरुको पदपूर्तिका गर्नका लागि पहल गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’

ध्यानाकर्षण पत्रमा थप लेखिएको छ, ‘नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायमा करारको भरमा अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ भने करारका कर्मचारी पनि तीन÷तीन महिनामा परिवर्तन गर्ने नीति हचुवा रहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समेत मेल खाँदैन ।’ यस्तो परिस्थितिले स्वास्थ्य अनुसन्धान गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको र सरकारले नीतिगत सहयोग पनि पाउन नसकेको सुधार समितिको ठहर छ ।

अनुसन्धानहरु समीक्षाका लागि पेस भएको लामो समयसम्म पनि रिभ्यु नभएकाले ती परियोजना फर्किनु परेको, समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बन्द गर्नुपरेकाले नेपाल सरकारलाई क्षति पुगेको समितिले जनाएको छ । ‘साथै अनुमोदिन परियोजनाहरुको कुशल र प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन,’ समितिले भनेको छ, ‘यसबाहेक स्वास्थ्य अनुसन्धानमा विभिन्न क्षमता अभिवृद्धिको पहलहरु हुन नसकेकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा उच्च गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्न बाधा पुगेको छ ।’