१० कित्ते नीतिको समीक्षा पछि गरौंला, पहिले ‘अन्डरराइटर’लाई जवाफदेही बनाऔं

धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता हुने वातावरण चाहिन्छ । स्थानीय स्रोत प्रयोग हुने क्षेत्रमा आईपीओ जारी गर्दा ठूलो संख्यामा सहभागिता गराइ धेरै नागरिकलाई फाइदा दिउँ भन्ने उद्देश्यले १० कित्ते नीति आएको हो । त्यसले सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहिने हितग्राही (डिम्याट) खाता पनि बढाएको हो ।

१० कित्ते व्यवस्थाले पूँजी बजारमा पहुँच बढेको छ । दोस्रो बजारमा बरु त्यो स्तरको पहुँच छ कि छैन अध्ययनकै विषय छ । आईपीओ भरेर १० कित्ता सेयर पा¥यो तर, उसले सहज रुपमा बेच्न सकेको छ कि छैन ? डिम्याट खातासँगै ब्रोकरको ‘ट्रेडिङ खाता’ मा पहुँच पाएको छ कि छैन ? यदि पाएको छ भने पनि प्रभावकारी लागतमा पाएको छ कि छैन ? १० कित्ता सेयरका लागि पनि डिम्याट खाता, ब्रोकर खाता खोल्नका लागि इन्टरनेटको सुविधा चाहिन्छ । पूँजीबजारमा त्यो तहको पहुँच छ कि छैन ? पूँजी बजारका यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् ।

प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनमा आम सर्वसाधारणलाई लाभ गराउँ भन्ने सरकारको नीति हुँदा ठिकै पनि होला । तर, धितोपत्र बजार भनेको आफैंमा लगानीका लागि जोखिम क्षेत्र हो । पूँजीबजारमा लगानी गर्न धेरै प्राविधिक ज्ञान चाहिने भएकोले आजको दिनमा अंकित मूल्यमा बजारमा कम्पनीहरु सूचीकृत भएर फाइदा भएको छ भन्दैमा सबै अंकित मूल्यमा निष्काशन भएको कम्पनीको मूल्य ठीक हो भन्ने हुँदैन ।

धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा सधै पूँजीगत लाभ पाउने अवस्था नहुन पनि सक्छ । सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकलाई उद्योग व्यवसायमा सहभागी गराउँ भन्ने हो भने पनि चिठ्ठा खोलेर सहभागी गराउने होइन । धितोपत्र बजारको लगानी पनि चिठ्ठा होइन, यहाँ जोखिम छ । प्रभावित स्थानीयले हाइड्रोपावर कम्पनीमा सहभागिता जनाउन मात्रै डिम्याट खोलेको हो भने छुट्टै विषय भयो, अन्यथा स्टक मार्केटको सहभागिता जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

पूँजी बजारको विकासका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य हो ।
१० कित्ताको नीतिले संस्थागत लगानीकर्ताले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार प्राथमिक निष्काशमा सहभागिता जनाउन नपाउने भए । सर्वसाधारणले किनेन भने मात्रै संस्थागत लगानीकर्ताले किन्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ ।

यसले धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको व्यापक सहभागिता कसरी हुन्छ ? बुक बिल्डिङमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले सहमति जनाएको कटअफ मूल्यभन्दा सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत कम मूल्यमा दिने व्यवस्था छ । त्यो वैज्ञानिक पनि छ । ठूलो हिस्सा संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्याउँदा उनीहरुको सहभागिता पनि देखियो ।

‘अन्डरराइटर’लाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ

अहिले सार्वजनिक निष्काशनमा ‘अन्डरराइटर’ प्रोफेसनल छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्ने भ्यालु दिएका छन् कि छैनन् अथवा बढी पो दिएका छन् कि ?

आईपीओ सहज रुपमा बिक्री हुने भएपछि उनीहरुलाई जोखिम पनि छैन । अन्डरराइटिङ शुल्क आइहाल्छ भनेर सहज रुपमा खराब कम्पनीमा पनि अन्डरराइटिङ भएको छ । १० कित्ताको नीतिले सार्वजनिक निष्काशन सहज रुपमा बिक्री भइहाल्छ भनेर अन्डरराइटरहरु सस्तो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । त्यसले संस्थाको नाफा बढाएको होला तर, दीर्घकालीन बजारलाई राम्रो गर्दैन ।
१० कित्ते नीतिका कारण अहिले सानो कम्पनी सार्वजनिक निष्काशनमा लैजान पनि सहज भएको छ । सर्वसाधारणबाट रकम संकलन हुने अवस्था छ । तर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि आपूर्ति धेरै हुँदैन । आईपीओ किन्ने सर्वसाधारण दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि तयार हुँदैनन् । सार्वजनिक निष्काशन भएको कम्पनीको मूल्य ५/६ सय पुग्दा पनि बेच्न नपाउने अवस्थाका कारण उसले लाभ लिन पाउँदैन ।

१० कित्ता सेयर १०० रुपैयाँमा किनिसकेपछि २००/३०० मा बेचेपछि त्यसको मूल्य १०० मा झरेको अवस्थामा पनि उसले दोस्रो बजारबाट त किन्दैन ।

१० कित्ताको नीतिले खराब कम्पनी पनि आईपीओमा जाने, आम सर्वसाधारण कर्नरिङ (स्पेकुलेटिभ व्यवहार) मा लोभिएर सेयर किन्ने, अन्तिममा गरिब जनतामा कम्पनीका सेयर एकीकृत भएर बस्ने र बिक्री नै नहुने अवस्था हुन्छ । हिजोका गोरखकाली रबर उद्योगका सेयरजस्तै थन्किएर रहने जोखिम हुन सक्छ । विपन्न वर्गका नागरिक, जसले धितोपत्र बजार नै बुझेका छैनन्, उनीहरु पनि आईपीओमा सहभागी भएका छन् । त्यसैले संवेदनशील हुनुपर्ने समय छ । जनता लहैलहमा गएर लगानी गरेर नडुबुन् भनेर हेर्नुपर्छ ।

कतिपय कम्पनी नेगेटिभ नेटवर्थ भएपनि पूँजी पायो भने त्यसको ग्रोथ सम्भावना हुन्छ । तर, त्यसको ग्रोथको सम्भावना, योजना अनुसारको लगानीले आउने प्रतिफल तथा व्यवसाय विस्तार, जोखिमको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा अन्डरराइटरको हो । त्यो जोखिम मूल्यांकन आम सर्वसाधारणले गर्न सक्दैनन् । अन्डरराइटरले त्यसको मूल्यांकन गरेर कम्पनी अहिले समस्यामा भए पनि निश्चित पैसा उठाउन सक्यो भने राम्रो गरेर प्रतिफल दिन सक्छ भनेर सुनिश्चित गर्नु हो ।

कम्पनीको मूल्यांकन गरेर त्यसमा सहभागिता जनाउने सुरुमा ‘अन्डरराइटर’ले नै हो । तर, शुल्कलाई ध्यानमा राखेर खराब कम्पनी आएपनि धेरै डिम्याट खाता छँदैछ, आईपीओमा सीआस्बा मार्फत सहज रुपमा अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ, १ हजार रुपैयाँ जसले पनि हालिदिन्छ भन्ने सोच विकास भयो र सजिलै अन्डरराइटिङ गरिदिन थालियो । यो प्रवृत्ति पूँजी बजार विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । अहिले नै यसका विकृति धेरै नदेखिए पनि भोलिका दिनमा सम्हाल्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ ।

यसमा मार्केट प्लेयर र बजारमा प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था भएकोले अन्डरराइटरले विचार गर्नुपर्ने थियो । त्यो नभएपछि अन्डरराइटिङको व्यवस्था हुँदा पनि औचित्य रहेन । अहिले त अन्डरराइटरलाई विश्वास गर्ने अवस्था नै छैन । अन्डरराइटरले कम्पनीको आधारभूत व्यावसायिक स्थितिभन्दा पनि बिक्री नहुने जोखिम छैन भन्ने मात्रै हेरेको देखिन्छ, तर कम्पनीको मूल्यांकन त संवेदनशील विषय हो ।

आईपीओमा १० कित्ते व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने अंकित मूल्यमा निष्काशन गर्नेलाई मात्रै १० कित्ताको व्यवस्था गरेर प्रिमियममा निष्काशन हुनेमा १० कित्ता हटाउन पनि सकिन्छ ।

अहिले बुक बिल्डिङ पनि सुरु भएको छ । बुक बिल्डिङमा संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशतको कोटा पनि कम भयो भन्ने लाग्छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले १/२ वटामा काम गरेपछि र बजारमा कम्पनीको प्रदर्शन हेरेपछि ‘बुक बिल्डिङ’ विधिको व्यवहारिक महसुस हुनेछ ।

साथै अब स्टक एक्सचेञ्जले सूचीकरण दायरा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ । कत्तिको सबल, कुन साइजको र कुन स्तरको कम्पनीलाई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत गर्ने भनेर कडाई गर्न जरुरी छ । ओटीसी प्लाटर्फम सबैलाई उपलब्ध छ । भर्खर खुलेका, बिजनेस गर्दै गरेका कम्पनीका लागि ‘एमएमई प्लाटफर्म’ अथवा अन्य जुुनसुकै प्लाटफर्म बनाउँ । तर स्टक मार्केटमा सूचीकरण हुन एउटा साइज र स्तरीय कम्पनी हुनुपर्छ ।

सामान्य होटललाई पनि सूचीकृत गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा आउने विकृति भयावह हुन सक्छ । त्यसकारण नेप्सेले सूचीकरणको मापदण्ड र दायरा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।

बुक बिल्डिङ आइसकेको सन्दर्भमा आम सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने हो भने १० कित्ताको व्यवस्थामा पुनरावलोकन जरुरी छ । लगानी भनेको बुझेर, जोखिम लिएर नै गरिनुपर्छ । पूँजी बजार प्राविधिक विषय पनि हो । पैसा आउँछ भनेपछि मान्छे थाहै नपाई दौडिएका छन्, त्यसकारण यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला छ । पुनरावलोकन गर्दा १० कित्तालाई मात्रै नभई अरु नीतिगत व्यवस्था पनि हेर्नु जरुरत छ ।

अन्डरराइटिङ के के आधारमा गरिएको छ भनेर धितोपत्र बोर्डले नै प्रभावकारी रुपमा हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्डरराइटिङ गर्दा जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । अहिलेको सिस्टम नबिगारेर केही थप टुल्स प्रयोग गर्न सकिन्छ । १० कित्ता हटाएर १०० वा ५० कित्ता भनेर मात्रै हुँदैन सार्वजनिक निष्काशनका अन्य संयन्त्र खासगरी ‘अन्डरराइटिङ’मा पहिले सुधार गर्नुपर्छ ।

स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हुने आयोजनाका हकमा स्थानीयले पनि फाइदा पाउनुपर्छ । देशको स्रोत साधन प्रयोग भएर बनेका आयोजनाको सेयर सबैलाई बाँड्न पुग्दैन । त्यस्तोमा १० कित्ते नीति गलत छ भन्नु भएन ।

धितोपत्र बजार सधै बुम हुँदैन । अहिले बैंकिङलाई नै हेर्न सकिन्छ । बैंकिङमा राम्रो अवस्था हुँदाहुँदै पनि १० प्रतिशत प्रतिफल दिन नसक्ने हाइड्रोको सेयर २/३ सय छन् । २०/२५ प्रतिशत लाभांश दिएको इतिहास भएका बैंकको सेयर मूल्य नेटवर्थ भन्दा तल झरेको अवस्था पनि छ । यो किन भयो त ? आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा । १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्दा बजारमा कुन दरमा आपूर्ति दिनुपर्ने हो ? त्यो ख्याल गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट हिजोको दिनमा धेरै कमाइ गरेकाहरु त्यतिबेला आईपीओमा आएनन् । जति नाफा भयो उद्योगका मालिकलाई नै भयो, आज ती कम्पनी पनि सूचीकृत हुन आएका छन् । यसले ती कम्पनीको नाफामा सर्वसाधारण पनि हिस्सेदार बन्ने वातावरण बनेको छ । त्यसलाई बिगार्न हुँदैन । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी धितोपत्र बजारमा चाहिएको पनि छ । तर वास्तविक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियामक निकाय नहुँदा धितोपत्र बोर्डले ‘डिस्क्लोजरी पोलिसी’मा केही थप राख्नुपर्छ ।

यसमा अन्डरराइटरले के आधारमा अन्डरराइटिङ गरेको हो त्यो विवरणपत्रमा राख्नुपर्ने भनेर धितोपत्र बोर्डले व्यवस्था गर्न सक्छ । सूचीकृत कम्पनीको प्रक्षेपित विवरणमा धेरै अन्तर भयो भने नेप्सेले ती कम्पनीको विवरण राखेर प्रकाशित गर्न सक्छ । प्रक्षेपित र वास्तविक विवरणमा धेरै अन्तर देखिने कम्पनीको सञ्चालक र लगानी ग्रुपको विवरण सार्वजनिक गर्ने नीति लिन सकिन्छ । यी सबै काम नियामक धितोपत्र बोर्डको नै हो ।

(तिमल्सिना नेपाल मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । धितोपत्र बजारका जानकार समेत रहेका तिमल्सिनासँग अनलाइनखबरका लागि विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंश)