देश आन्दोलनको मुडमा रहेको राप्रपाको निष्कर्ष, फागुनदेखि सडकमा उत्रिने

३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले देश आन्दोलनको मुडमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । राजसंस्था र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना तथा प्रदेश खारेजीको माग राखेर बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तीन दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस र माघमा तयारी गरेर फागुनमा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा रिपोर्टिङका क्रममा नेताहरुले देश आन्दोलन मुडमा रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनीहरुले त्यसको तीन आधार पेश गरेका छन् । ‘आर्थिक सूचकहरुले देशले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामीले उठाउँदै आएको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको एजेण्डाका कारण पार्टीप्रति आकर्षण बढेको छ ।’

पार्टीका नेताहरु जहाँ गएका छन्, आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ राप्रपाले गरोस् भन्ने गरेको उनले सुनाए । ‘राप्रपाले मिहिनेत गरोस्, सबैलाई समेटोस्, देश बचाउने आन्दोलनमा हामी पनि साथ दिन्छौं भनेर फिडब्याक आएको छ’, ती पदाधिकारीले सुनाए ।

दुर्गा प्रसाईंले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा हजारौं मानिस स्वस्फूर्त सहभागी हुनुले पनि देश आन्दोलनको मुडमा रहेको प्रष्ट भएको राप्रपाका नेताहरु बताउँछन् । विवादित छविका मेडिकल व्यवसायी प्रसाईले ७ मंसिरमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए, जसमा ९ हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ । यद्यपि त्यसपछिका दिनमा उनको आन्दोलनमा सहभागिता नगन्य रह्यो ।

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्रसाईँको आन्दोनन फासफुस भएको राप्रपा नेताहरुको बुझाइ छ । अब राप्रपाले दुई महिना तयारी गर्ने र विचार मिल्नेहरु सबैलाई साथमा लिएर बृहत आन्दोलन गर्ने नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समान विचार राख्ने दल, अभियान तथा धार्मिक संघसंगठन सबैलाई आन्दोलनमा साथ दिन आह्वान समेत गरेको छ ।

कमाण्डर को ?

राप्रपा बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरेको छ, जसमा सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु रहने छन् । साथै महामन्त्री एवं पार्टी संगठन विभागका प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समितिलाई पनि कायमै राखेको छ ।

राप्रपाले भदौमै महामन्त्री राणाको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाएको थियो । राणा निकट नेताहरुले यही समितिलाई आन्दोलनको सर्वोच्च समितिका रुपमा व्याख्या गरे, जुन अध्यक्ष निकट नेताहरुलाई चित्त बुझेन ।

त्यो विवाद केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत देखिएको एक नेताले सुनाए । अध्यक्ष लिङ्देन निकट नेताहरुले आन्दोलनको नेतृत्व अध्यक्षले नै गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । सोमबार समूहगत छलफलका लागि उपाध्यक्षहरुकै नेतृत्वमा ७ वटा समूह बनाइएको थियो । लुम्बिनीबाहेक सबै समूहका नेताले आन्दोलनको नेतृत्व अध्यक्षले नै गर्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनीको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले गरेका थिए । घाँटीमा समस्या भएको भनेर उनी बोलेनन्, प्रतिनिधि नारायण कोइरालाले समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गरेका थिए । उनले महामन्त्रीकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएको एक नेताले सुनाए ।

आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा मत बाझिएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले पदाधिकारी बैठक बोलाए । त्यही बैठकले अध्यक्षको नेतृत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन मुल समितिको नेतृत्व अध्यक्ष र आन्दोलन परिचालन समितिको नेतृत्व महामन्त्री राणाले गर्ने सहमति जुटाएको छ ।

‘अध्यक्षले पेलेर निर्णय गरेको सन्देश नजाओस् भनेर पदाधिकारीहरुको बैठक बोलाउनुभएको हो’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नेताहरुबीच समझदारी गरेर नै दुई समिति बनाइएको हो ।’

सरकारको च्याप्टर क्लोज

आन्दोलनको तयारी गर्दै गर्दा राप्रपा बैठकमा सरकारमा जाने प्रस्ताव आए के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार छाडेदेखि नै सरकारमा आउनुस् भनेर अनौपचारिक प्रस्ताव आएको सुनाएका थिए । आफू मात्र होइन, पार्टीका अरु नेताहरुलाई भेट्दा पनि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सरकारमा आउनुस् र सुशासनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नुस् भन्ने गरेको उनको ब्रिफिङ थियो ।

स्रोतका अनुसार मंगलबार विहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा आन्दोलनमा जाने सहमति जुटेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले अध्यक्षलाई सोधे, ‘भोलि फ्याट सरकारमा जानुपर्ने भयो भने के गर्ने ? मलाई प्रष्ट पारिदिनुप¥यो ।’

त्यसपछि केहीबेर यसबारे छलफल भयो । र, नेताहरुले आन्दोलनमा जाने निर्णयसँगै सरकारमा जाने बाटो बन्द हुने बताएका छन् । ‘फागुनबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ, कति लामो जान्छ थाहा छैन’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर आजबाट हामी सरकारमा जाने सम्भावना रहेन । सरकारको च्याप्टर क्लोज भयो ।’