गौशाला २६ बालिग ठहर, सन्दीप जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने

१४ पुस, काठमाडौं । गौशाला २६ माथि बलात्कार भएको ठहरसहित जिल्ला अदालत, काठमाडौंले शुक्रबार बेलुकी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्‍यो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गौशाला २६ को उमेर विवादमाथि पनि फैसला दिएको छ ।

पीडित बालिग ठहरपछि सन्दीपमाथिको सजाय अधिकतम १० वर्षमा सीमित भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको मुद्दामा धरौटीमा छुटेको आरोपितले जेलबाहिरै बसेर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउँछ ।

शुक्रबार अबेर न्यायाधीश ढकालले तयार पारेको २ पेजको संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माले पीडितको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ सन्दीप लामिछानेले बलात्कार गरेको ठहर भएको जानकारी दिए ।

‘उनको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ करणी भएको देखिंदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकोले सन्दीप लामिछानेले अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(१),(२),(३)ङ बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ’ आदेशबारे उनले भने, ‘सजाय निर्धारणका लागि पुस २५ गतेका लागि पेसी तोक्नु । दुवै पक्षबाट सजाय पूर्वको प्रतिवेदन र क्षतिपूर्तिको आधार समेत पेस गर्न लगाउनू ।’

कसरी यस्तो भयो ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कार गरेको आरोपसहित मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९(१),(२),(३)(घ) को कसुर आकर्षित हुने दाबी गरेको थियो ।

दफा २१९ को उपदफा (१) मा कसैलाई पनि बलात्कार(जबर्जस्ती करण) गर्न नहुने व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा कसलाई कुन अवस्थामा बलात्कार गरेको मानिने भनी परिस्थिति र अवस्थावारे व्याख्या छ । उपदफा (३)मा कुन उमेरको महिलामाथि बलात्कार भए कस्तो सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (३)(घ) अनुसार, १६ देखि १८ वर्षको किशोरीमाथि बलात्कार भए १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय हुन्थ्यो । उपदफा (३)(ङ) अनुसार, १८ वर्षदेखि माथिको महिलामाथि बलात्कार भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्थ्यो ।

बलात्कारको कसुर आकर्षित हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा रहेको व्यवस्था ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडित गौशाला २६ नाबालिका रहेको भनी दफा २१९(१), (२), (३)(घ) अनुसारको दाबी लिएको थियो, जुन ठहर भएको भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुन्थ्यो ।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले बलात्कारको घटना हुँदा पीडित १८ वर्ष पुगिसकेको भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा रहेको किशोरीको जन्मदर्ताको अभिलेख, पत्राचार र नारायणी अस्पतालको दर्ता किताबको आधार लिइएको छ ।

पीडित बालिग ठहर भएपछि न्यायाधीशले सन्दीपलाई अपराध संहिताको दफा २१९(१),(२),(३) (ङ) अनुसारको कसुरदार ठहर गरे । दफा २१९(१),(२),(३)(ङ) मा बालिगमाथि हुने बलात्कारमा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ ।

गौशाला २६ को कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलले सन्दीपविरुद्ध १० देखि १२ वर्षको कैद सजाय माग गरेका थिए । तर गौशाला २६ बालिग ठहर भएपछि सन्दीपमाथिको अधिकतम सजायलाई १० वर्षसम्ममा घटेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा कसुरदार थुनामा बसेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने र नपाउने अवस्थाबारे व्याख्या छ ।

सरसर्ती हेर्दा जन्मकैद पाएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति, अनुसूची–१ र २ को मुद्दामा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति थुनामै रहेर मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउछ ।

तर, त्यही दफाको उपदफा(२)मा बन्देजात्मक व्यवस्था पनि छ । जस अनुसार, अदालतबाट आदेश भई थुनामा नबसेको व्यक्तिमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय भए उसले ‘थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाँऊ’ भनी कारण खुलाएर आवेदन दिन पाउँछ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानतमा पुनरावेदनको अनुमति दिनसक्छ ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदार थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने बताए । तर त्यसका लागि तोकिएको शत पूरा हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति अदालतकै आदेशले थुनाबाहिर रहेको हुनुपर्छ, फरार भएकाहरुले यस्तो सुविधा पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाँऊ भनी दिएको निवेदनमाथि अध्ययन गरेपछि मात्रै यसबारेमा निर्णय हुन्छ ।’

यस्तो प्रकृतिको निवेदन सुन्ने अधिकार अहिले सम्बन्धित अदालतको रजिष्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार, सामान्यतया अरु मुद्दामा बाहिरै बस्ने अनुमति दिए पनि नकारात्मक सूचीका मुद्दामा भने कडाइ गरिएको हुन्छ ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कैद छुट नहुने प्रकृतिका विस्फोटक पदार्थ, राज्यविरुद्धको कसुर, जबर्जस्ती करणीजस्ता मुद्दामा यस्तो सहुलियत पाउने सम्भावना कम हुन्छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दामा अलि कडाइ गरिने अभ्यास छ ।’

सन्दीप लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुपर्छ । उनले पुनरावेदन दिएनन भने जिल्ला अदालतले उनीमाथि ठहर गरेको कसुर अन्तिम हुन्छ र तोकेको सजाय भोग्नुपर्छ ।