ईपीजीबारे कुरै उठेन, एयर रुटमा भारतको पुरानै जवाफ

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बिहीबार काठमाडौंमा बसेको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, रेल तथा हवाइ कनेक्टिभिटी र विकास साझेदारीलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतका समग्र विषयमा समीक्षा गर्ने, आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । ‘कनेक्टिभिटी, व्यापार, जलस्रोत, उर्जा व्यापारका विषयमा छलफल भएको छ’, प्रवक्ता राईले भने ।

तर बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामो समयदेखि थाती रहेका कतिपय विषयले बैठकमा प्रवेश पाउन सकेनन् । नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र सन् १९५० को सन्धिलगायत महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएन ।

‘त्यस्ता कुनै पनि विषय उठेनन्, जो दुई देशबीच विवादका रूपमा रहेका छन्’, बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा व्यापार, विकास साझेदारी र सीमाको विषयमा काम गरिरहेको संयन्त्रका बारेमा छलफल भएको छ ।’

यसपटक संयुक्त आयोगको बैठकमा ईपीजीको विषय उठाउनुपर्ने दबाब नेपाललाई थियो । संयुक्त आयोगको बैठककै तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूसँग सुझाव समेत लिएका थिए । उनीहरू सबैले यी विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

तर बैठकमा नेपालले यो मुद्दालाई उठाएन ।

२०७१ को साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार नेपालले २०७२ मा पहिले नेपाल र पछि भारतले चार/चार जना सदस्य रहने गरी ईपीजी गठन गरेका थिए ।

ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर २०७५ साउनमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ईपीजीको अन्तिम बैठकमा उक्त प्रतिवेदनलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति सदस्यहरूबीच भएको थियो ।

तर नेपाली पक्षले प्रयास गर्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई बुझ्न नमानेको सार्वजनिक भइरहेको थियो भने पछिल्लो समय द्विपक्षीय बैठकहरूमा ईपीजीको विषयले प्रवेश पाउनै छाडेको छ ।

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले ईपीजीलाई बैठकको एजेन्डामा प्रवेश नगराउने सर्त राखेको थियो । गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यस विषयमा कुरा नउठेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले धेरै विषयमा छलफल भएको र यसको परिणाम विस्तारै देखिँदै जाने प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै आयोगको बैठकले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी काम गर्ने सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) को काम सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बिडब्लूजीले अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र बाँकी रहेका दुई ठाउँको काम पनि छिटै टुंगिने आशा दुवै देशका अधिकारीहरूले बैठकमा गरेका छन् । तर बैठकमा कालापानी, लिपुलेकलगायत विवादित क्षेत्रको विषय पनि नेपालले उठाएन ।

यस्तै विकासको क्षेत्रमा नेपालले दुईवटा सीमा पुल थप्ने कुरा उठाएको छ भने भारतले त्यसमा छिटै काम अघि बढ्ने आश्वासन दिएको छ । हाल दार्चुलामा एउटा सीमा पुल निर्माण भइरहेको छ ।

नेपालले कञ्चनपुर र बैतडीमा पनि सीमा पुल बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसमा भारतले दुईवटै पुलको डिजाइनमा काम भइरहेको र त्यसको छिट्टै निर्माण सुरु हुने आश्वासन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्घाटन भएको जोगबनी विराटनगर कार्गो रेल छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन भारतले दिएको छ । रेलको उद्घाटन पहिला नै भए पनि सञ्चालन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । अहिले भारततर्फको यार्डसम्म कार्गो रेल आउने गरे पनि नेपालको यार्डमा आउन सकेको छैन ।

त्यस्तै बैठकमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा नेपालले आफ्नो कमेन्ट पठाउने विषयमा छलफल भएको छ । भारतले रक्सौल काठमाडौंको डीपीआर नेपाललाई पठाइसकेको र त्यसमा नेपालले प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको छ ।

बैठकमा भारतले भैरहवा र चाँदनी दोधराको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण छिट्टै सम्पन्न गर्ने बताएको छ ।

भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीको गत १८ जेठमा शिलान्यास भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त परियोजना निर्माणका लागि संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

भारतले विभिन्न चारवटा नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा २०६४ सालमै हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसअनुसार वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगञ्जमा निर्माणधीन अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले भैरहवामा आईसीपी बनाउन ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको ८ वर्ष भयो । भारतीय पक्षले भने आफ्नोतर्फ जग्गा प्राप्त भएको जानकारी हालसालै मात्र गराएको थियो ।

संयुक्त आयोगको बैठकमा सुनौली–बेलहियामा उद्घाटन भइसकेको उक्त आईसीपीलाई भारतले छिटै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

यस्तै चाँदनी दोधरामा निर्माण हुने आईसीपीका विषयमा पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोगको बैठकमा सो आईसीपी निर्माणको काम पनि छिट्टै थाल्ने भारतले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यस्तै नेपालले असाध्यै महत्व दिएको एयररुटका विषयमा भने भारतले पुरानै जवाफ दिएको छ ।
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) सञ्चालन र तेस्रो देशका एयरलाइन्सहरूको लागि भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न नयाँ एयररूटको लागि पनि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

‘भारतले पुरानै कुरा दोहोर्‍याएको छ’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘टेक्निकल ग्रुपले काम गर्दैछ, एयर स्पेस हेरेर टेक्निकल कमिटीको एसेसमेन्टपछि फेरि छलफल गरौँ भन्ने भारतको जवाफ आयो ।’

नेपालले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वरका विषयमा यसपटक अघि बढ्ने चर्चा गरे पनि त्यस विषयमा खासै प्रगति भएको छैन ।

यस्तै भारतले चितवनमा एग्रो पार्क निर्माणका लागि सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

४ समझदारीमा हस्ताक्षर, ३ प्रसारण लाइन उद्घाटन

संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच चारवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । उच्च प्रभावित समुदाय विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नविकरणीय ऊर्जा विकासमा सहयोग र मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरको उपस्थितिमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा दुई देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो ।

यस्तै नेपालले बनाएको मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ ।

यस्तै हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन सहमतिमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमति अनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्नसक्नेछ ।

भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केभीए पावर क्षमताका तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन समेत गरेका छन् ।