हामीले सडक विस्तारमा रहेका एक–एक समस्या पहिचान गरेका छौं । रूख कटानीको समस्या छ । आम रूपमा अब त्यो समस्या रहँदैन । नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन पोखरा सडकमा रूख कटानीको समस्या समाधान भइसक्यो ।

खानेपानी पाइप व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पोखरा खण्ड र कावासोतीमा अझै केही समस्या छन् । घरटहरा हटाउने सन्दर्भमा पोखरातर्फको दमौलीमा केही समस्या छ । ती घरटहरा हटाउने कुरामा घरवालाहरू नै सहमत भइसकेकाले समाधानउन्मुख छ ।

डिजाइनका केही विषयहरूमा धेरै काम अब बाँकी छैन । अहिले ठेकेदारहरूले हामीलाई समस्याका रूपमा देखाएको स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव हो । कतिपय खण्डमा यस्तो समस्या छैन, तर कतिपय सडकखण्डमा यो अलि ठूलो नै समस्याका रूपमा छ । यसको समाधानका लागि हामी स्थानीय तहहरूसँग पहल गरिरहेका छौं ।

कतिपय स्थानीय तहसँग सम्झौता नै भइसकेकाले निर्माण सामग्रीको अभावको समस्या पनि अब हुँदैन । निर्माण सामग्रीको भुक्तानी त ठेकेदारले नै गर्ने हो, हामीले त सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने हो । समन्वय निरन्तर गरिरहे पनि नपुग भएको हुनसक्छ । किनभने सरकारी निकायमा समग्रमै समन्वयमा समस्या छ । त्यसको असर सडक विस्तारको परियोजनामा परिरहेको छ ।

मूलतः ठेकेदारबाट आवश्यक उपकरण, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका निम्ति पनि हामी निरन्तर पहल गरिरहेका छौं । विद्युत्का तार र पोलहरूको पनि समस्या छ । पोल हटाउन बाँकी भए पनि काम गर्न प्रशस्त ठाउँ छ ।

हामीले ‘राइट अफ वे’ क्लियर गर्ने काम पनि गर्दै जाऔं र पोल र पाइप, घरटहरा हटाउँदै जाऔं भनेका छौं । काम हुनसक्ने ठाउँमा कतै काम नरोकौं भनेका छौं । मन्त्रालय, सडक विभाग र आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय तह, वन सम्बद्ध निकाय, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर कामलाई तीव्रता दिन खोजेका छौं ।

यसमा अझै जोड दिलाएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भन्नुभएको छ कि आयोजनाका काम गर्ने मान्छेको संख्या कम भयो । त्यो बढाउनुपर्छ । हामी थप पहल अघि बढाउँछौं ।

हामीले ठेकेदारलाई सवारी सहज रूपमा चल्ने गरी मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन भनेका छौं । फोन नगरेको दिन सडकमा धुलो मेट्न पानी नै नहाल्ने प्रवृत्ति समेत छ । त्यसैले त्यहाँ निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था छ । समन्वयका साथ ठेकेदारलाई निरन्तर दबाब पनि दिनुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले सिंगो राजमार्गको दुवैतिर भत्काएर काम गर्नुभन्दा पनि एकतिरको दुई लेनको काम सकौं भनेका छौं । त्यसो भयो भने गाडी आवत–जावतमा समस्या पर्दैन । पहिलो नै यो कुरा सोच्नुपथ्र्यो । किनभने सडक सबै भत्काएर अस्तव्यस्त बनाउने अनि काम भने अघि नबढ्ने अवस्था त ठीक होइन ।

एउटा परियोजनामा ३–४ किलोमिटर भत्काउँदै त्यसलाई सकेर अघि काम गर्दै जाने गर्नुपथ्र्यो । नभए बीचको सडक नभत्काई दायाँ–बायाँ निर्माण गरेर अन्तिममा पुरानो लेनमा काम गर्नुपथ्र्यो । विकल्पहरू हेर्नुपथ्र्यो, तर सबै भत्काइयो र काम ढिलो भयो ।

जे–जे कारणले काम ढिलो भए पनि मान्छेले सास्ती व्यहोर्ने अवस्था भयो । त्यसैले अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको एकतर्फको दुई लेन सडक विस्तार छिटो सिध्याउने गरी गतिका साथ काम हुनुपर्छ भन्नेमा छ । हामी अब काम ढिला भइरहेका आयोजनाहरूमा पुगेर स्थलगत रूपमा ठेकेदार सहित सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेला राखेर मिहीनढंगले समस्याबारे कुरा गर्छौं र निकास निकाल्छौं ।

पछिल्लो समयमा सुधारको काम भएको छ । काममा तीव्रता आएको छ । हामी गति दिन निरन्तर रूपमा खटेका छौं । ठेकेदारलाई दबाब दिने र हाम्रा कार्यालयहरूलाई सक्रिय गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

पूर्वाधारको काममा तुरुन्तै नतिजा देखिंदैन । त्यसमाथि सडक विस्तारका काम त जेलिएको र क्रोनिक भएको अवस्था छ । समस्याग्रस्त कामलाई सहज गर्न केही समय लागेकै हो ।

हामीले गर्नुपर्ने समस्या समाधान पनि एकतहमा गरिसकेका छौं । ठेकेदारहरूले पनि समयमै गर्न प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्था छ । मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको पश्चिमतर्फको ठेक्का त हामीले तोड्ने निष्कर्ष नै निकालेका हौं । दबाब पछि केही काम अघि बढेको पनि छ ।

ठेक्का तोड्न अघि बढ्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनले पनि अर्को ठेक्का लाग्न समय लाग्ने र त्यसले भइरहेको काम पनि रोकिएर जनतालाई थप सास्ती हुने बताएका छन् । त्यसैले हामीले काममा भइरहेका ठेकेदारहरूबाटै काम गराउने नीति लिएका छौं ।

उपाय नै नहुँदा नै तोड्ने त एउटा विकल्प हो । काम नहुँदा तोड्छौं भनेर चेतावनी पनि दिइसकिएको छ । त्यसैले हामी फिल्डमै गएर प्रगतिको अवस्था हेर्छौं । हामी टिम नै गएर हेर्छौं, सहजीकरण गर्छौं । समग्रमा समस्याहरू पहिचान भएका छन्, त्यसको समाधान पनि भएको छ । केही बाँकी छन् भने त्यसको प्रयत्न पनि भइरहेको छ, समन्वय गरेरै अघि बढ्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले नै क्याबिनेटमा सडक विस्तारका परियोजनालाई छिटो सक्न निर्देशन दिनुभएको छ । यस्ता परियोजनामा पर्ने वन र जग्गा प्राप्तिका समस्यालाई हल गर्न विकासमैत्री ढंगले कानुन नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

(बिहीबार राजधानीमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा ज्वालाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

यो पनि पढ्नुहोस

‘धुलो देखेर आफन्त नै घर आउन मान्दैनन्’

यो पनि पढ्नुहोस

अलपत्र सडक : भत्काउँदै छाड्दै, जनता माथि अत्याचार 

राजमार्गको दुर्दशा-१४

यो पनि पढ्नुहोस

भद्रगोल निर्माणको मार खेप्दै सडक किनारका विद्यालय र विद्यार्थी

राजमार्गको दुर्दशा-१३

यो पनि पढ्नुहोस

बगरजस्तै राजधानीको लाइफलाइन सडक

राजमार्गको दुर्दशा-१२

यो पनि पढ्नुहोस

धराप राजमार्गले धराशायी बन्दै यातायात व्यवसाय

राजमार्गको दुर्दशा-११

यो पनि पढ्नुहोस

८ वर्षसम्म काम नगरेपछि ठेक्का तोडियो, सडक निर्माण झन् अन्योलमा

राजमार्गको दुर्दशा-१०

यो पनि पढ्नुहोस

३५० मजदुरको भरमा ५०० करोडको आयोजना

राजमार्गको दुर्दशा-९

यो पनि पढ्नुहोस

विकासमा सरकारी अर्घेल्याइँको दृष्टान्त बनेको ‘एस’ मोड

राजमार्गको दुर्दशा-८

यो पनि पढ्नुहोस

धुलाम्मे बाटोको कहर काट्दैछन् यी मानिस र चौपाया

राजमार्गको दुर्दशा–७

यो पनि पढ्नुहोस

पाँच वर्षदेखि निस्सासिएका सर्वसाधारण

राजमार्गको दुर्दशा-६

यो पनि पढ्नुहोस

धुलोको शासनामा दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा र बालबालिका

राजमार्गको दुर्दशा-५

यो पनि पढ्नुहोस

विकासको दुर्गति देखाउने पोखरा–मुग्लिन सडक

राजमार्गको दुर्दशा-४

यो पनि पढ्नुहोस

५ वर्षसम्म पोल पनि सार्न नसकेको एक आयोजना

राजमार्गको दुर्दशा-३

यो पनि पढ्नुहोस

बुटवल-नारायणगढ सडक : अक्षम सरकारको ऐना

राजमार्गको दुर्दशा-२ 

यो पनि पढ्नुहोस

सडक धुलोले खोसेको दाउन्नेको खुसी

राजमार्गको दुर्दशा-१ 

यो पनि पढ्नुहोस

आधा ज्यान खाने बटौलीको बाटो