सरकारको खातामा २ खर्ब थुप्रिँदा पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक

१ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ६ महिनामा सरकारको ट्रेजरीमा २ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिँदा पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ ।

गत पुस २६ सम्म सरकारको ट्रेजरीमा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गरेकोबाहेक हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । जुन यस आवमा सरकारले राखेको लक्ष्यको १६.३ प्रतिशतमात्र हो ।

यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँबराबर पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सुस्त पूँजीगत खर्च हुनुमा सरकारको तर्क परम्परागत छ ।

अर्कातिर, संघीय सरकारले स्रोत अभावमा काम भइसकेको भुक्तानी पनि गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षसम्मको १ अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्ष हालसम्मको दायित्व ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तत्काल निकाशा दिने निर्णय भएको छ ।

सडक विभाग महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार यो दायित्व भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वमात्र हो ।

यसअघि गत १६ पुसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीसँग भएका ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलन चेतावनी दिएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षसम्म सिर्जना भएको तर सरकारले गर्न नसकेको भुक्तानीदेखि आयोजनाको म्याद थप, समायोजन र म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाको खारेजीसम्म माग गर्दै आएका छन् ।

स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको समेत गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार पुरानो दायित्वमध्ये ठूलो दायित्व प्राविधिक कारणले बिल बनाउन नसक्दा अड्किएको अवस्थामा छ । विगतका सरकारले स्रोत सुनिश्चितता दिएर अगाडि बढाए पनि पछिल्लो आयोजनाको समेत म्याद थप हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनामा मात्र काम भएर सिर्जित ३० अर्ब माथिको दायित्व छ ।

यस्ता आयोजनाको बिल बन्न नसक्दा दायित्व भुक्तानीयोग्य देखिँदैन । यसले निर्माण व्यवसायी रुग्ण अवस्थामा पुग्ने महासंघ अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

सरकारलाई स्रोत दबाब

अघिल्लो र चालु आवमा सरकारले स्रोत दबाब बेहोरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार आन्तरिक अन्तःशुल्क र भन्सार राजस्वमा आएको कमीले सरकारलाई स्रोतको दबाब छ । यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ‘रिभ्यु’ गरेर जाने योजना रहेको उनले बताए ।

यो वर्ष उठेको राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । सरकारले ६ महिनासम्म कुल ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । राजस्वबाट आम्दानी भने ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भएको अर्थले जनाएको छ । यो आव ६ महिनामा चालु प्रकृतिको खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड गरिसकेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थामा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तथ्यांकअनुसार उठेको राजस्वबाट चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको मात्र खर्चसमेत मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था छ । पूँजीगत खर्च जोहो गर्न भने सरकारले ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।

यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये ६ महिनामा ३२.३५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस आवमा सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ६ महिनामा लक्ष्यको ३८.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै ३ खर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा १६.३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनामा २६.०२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

राजस्वमा के भयो ?

चालु आर्थिक वर्ष आधा अवधि सकिँदा सरकारले ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन लक्ष्य थियो । यसको ७७ प्रतिशत संकलन भएको अर्थ प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पुसमा मात्र १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस महिना सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ५४ अर्ब कम संकलन भएको छ ।

सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष सरकारले गत आवको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हुने अनुमानसहित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । प्रवक्ता शर्माले यसअनुसार यो वर्ष पनि लक्ष्य भने पूरा नहुने देखिएको बताए ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा किन भयो समस्या ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन नसकेको रकम ६ अर्ब रुपैयाँहाराहारी थियो ।

अर्थले गत कात्तिकमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रयोजनका लागि कुन मन्त्रालय/विभागबाट कति दायित्व सिर्जना भएको हो, त्यसको विवरण दिन पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शर्माका अनुसार सोहीअनुसार मन्त्रालय/विभागहरूबाट आएका विवरणका आधारमा क्रमशः भुक्तानी गर्न थालिएको छ । यस सिलसिलामा मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरका लागि सहजीकरण गरिएको थियो ।

गत वर्ष सिर्जित दायित्व यो वर्ष भुक्तानी दिनुपर्दा स्वाभाविकरूपमा स्रोत अभाव हुने भएकाले रकम नियमित तिर्न नसकिएको उनले बताए । गत आवमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकार चापमा परेको थियो ।

‘अर्थ मन्त्रालय थप आर्थिक स्रोतका लागि चापमा रहेको निश्चित हो,’ उनले भने, ‘तर, सिर्जित दायित्व तिर्नुपर्छ, यसका लागि सकेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट भित्रबाटै व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ, त्यो गर्न नसके हामी विकल्प अपनाएर तिर्नुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्ष सिर्जित दायित्व क्रमशः तिरिसकिएको उनले बताए । चालु आवका लागिसमेत सोहीअनुसार योजना बनाइने उनको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म उठ्ने करले सामान्यतया सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित लक्ष्य भेट्ने–नभेट्ने तय गर्छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने सहसचिव शर्माले बताए ।

नयाँ ठेक्का प्रभावित !

स्रोत सुनिश्चितता भएर रुग्ण आयोजनाले निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा नै क्षयीकरण गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए ।

‘विगतमा सरकारले ठेक्का लगायो तर पछि निरन्तरता दिएन,’ उनले भने, स्रोत सुनिश्चितता भएर पछि रुग्ण बनाइएका आयोजना कि खारेज गरौं, कि नियमित अगाडि बढाऔं भन्ने हाम्रो माग छ ।’

यसले सरकारको अनावश्यक खर्च कम हुने र निर्माण व्यवसायीको क्षयीकरण समेत रोकिने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा नयाँ ठेक्का प्रभावित हुने भन्दै यसले उनीहरूको क्षमता विस्तारमा समेत असर पुग्ने उनले बताए ।

धेरैजसो निर्माणका काम बहुवर्षीय ठेक्कामा हुने भएकाले सकेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कमजोर बनाउने गरी भुक्तानी रोक्न नहुने उनी बताउँछन् । यसले अगाडी बढेका आयोजनाका कामसमेत प्रभावित हुने र थप आयोजना रुग्ण हुने उनको भनाइ छ । भुक्तानीको विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।