एमडीएमएस अनियमिततामा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण संसदीय छानबिनमा

४ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोवाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली खरिद प्रक्रियामाथि पनि संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एक साताको समयसीमा तोकेर प्राधिकरणसँग मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) खरिदका सम्पूर्ण कागजात मगाएको हो ।

भन्सार छलेर नेपाल भित्रिएका मोवाइल सेटहरुको अनुगमनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिदको निर्णय गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा किर्ते कागजात प्रयोग भएको र अनियमितता समेत रहेको भनी सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेको केही सातामा संसदीय छानबिन सुरु भएको हो ।

बिहीबारको बैठकपछि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले टेरामक्स, एमडीएमस प्रणाली खरिदका सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र समितिमा पेश गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार, मन्त्रालयबाट कागजात पेश भएपछि थप अध्ययन हुनेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिसकेको छ । लेखा समितिले टेरामक्सबारे अनुसन्धान गरी एक महिनाभित्र अभियोजन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।

लेखाले टुंग्याएको विषयमा शिक्षा तथा सञ्चार समितिले एक महिनापछि फेरि अध्ययन थालेको हो । उसले टेरामक्सका साथै एमडीएमस प्रणाली खरिदको सबै कागजात मगाएको हो ।

संसदीय समितिमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिकै भरमा उसले बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने बताइन् ।

‘दूरसञ्चार प्राधिकरण ठूलो बजेट भएको र स्वायत्त संस्था रहेछ’, उनले भनिन्, ‘खरिदको विषयमा नीतिगत निर्णयमा मात्रै मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ, अरु प्रक्रियामा मन्त्रालयको कुनै भूमिका रहदैन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव गौरव गिरीले पाँच वर्षअघि खरिदको निर्णय भएपनि अहिलेसम्म एमडीएमएस प्रणालीका सबै उपकरणहरु नेपाल नआएको बताए । उनका अनुसार, केही सामान आएर स्टोरमा थन्किएका छन् भने त्यो भन्दा बढी उपकरणहरु आउन बाँकी छ ।

आवश्यक उपकरणहरु नै नल्याई दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनको घोषणा गरेको थियो । उपकरणहरु भन्सारमा रोकिएको भनी समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै निकालेर सबै सामान नेपालमा आइसकेको दावी गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपकरण नजोड्दै एमडीएमएस लागू गरेको घोषणा

मन्त्रालयका सहसचिव गिरीकै नेतृत्वमा गठन भएको समितिले मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) प्रणालीको टेण्डरका क्रममा एक पूर्वसचिवको हस्ताक्षर नै किर्ते गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले किर्ते कागजातमाथि थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा समितिको प्रतिवेदन अहिले अख्तियारमा पुगेको छ ।