कोशीमा आन्दोलनकारी नै वार्ता समितिको संयोजक

७ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार गठनको ९८ औं दिन शनिबार पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगू संयोजक रहेको वार्ता टोलीमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य छन् । सदस्य सचिवमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।

वार्ता टोलीमा रहेका दुबै मन्त्री हाल कोशी नामको विपक्षमा छन् । संयोजक जबेगुले त गत वर्षको १७ फागुनमा प्रदेशसभामा मतदान हुँदा कोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यतिबेला एकीकृत समाजवादीले प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान सगरमाथा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो र जबेगुसहित उक्त पार्टीका चार जना सांसदले यही प्रस्तावमा मतदान गरेका थिए ।

उप्रेतीले भने कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए, तर अहिले उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले त्यसलाई गल्ती भनिसकेको छ ।

आइतबार वार्ता समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री जबेगुले आफूले प्रदेशसभामा मतदान हुँदा पहिचानको पक्षमा नै मत व्यक्त गरेको स्वीकार गरे । तर अहिले सरकारको मन्त्री भएकाले सरकारको नीति अनुसार नै चल्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

कांग्रेसका एक नेताले वार्ता समिति गठन गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्णयमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । ‘उहाँले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि भन्दा पनि फेस सेभिङका लागि वार्ता समिति गठन गर्नुभएको हो, समस्या समाधान गर्ने योजना थियो भने आन्दोलनको पक्षमा रहेका नेता नै वार्ता समितिमा रहने थिएनन् ।’

२७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गरेको उनले बताएका छन् ।

कोशी नामकरणको विपक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न जिल्लामा कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने दलका शीर्ष नेता र कोशी प्रदेशसभा सदस्यलाई अवरोध गरिरहेका छन् ।

तर प्रदेश सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि पहिचान पक्षधरको माग पूरा गर्न सहज छैन । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्थ संविधानमा छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट रहेको नेकपा एमाले कोशीकै पक्षमा छ र २९ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि कोशीकै पक्षमा छ ।

यो यथार्थ बुझेका वार्ता समितिका संयोजक कमलप्रसाद जबेगुले पनि पहिचान पक्षधरको माग पूरा गर्न कठिन रहेको स्वीकार गरे । आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पहिचान पक्षधरले राखेका संविधानसम्मत मागहरु मात्र पूरा गर्न सकिने बताए ।

‘पहिचान पक्षधरको माग पूरा गर्न अप्ठेरो पर्छ, त्यसलाई सरकारले कतिसम्म लचकता दिन सकिन्छ हेर्छौं’ उनले भने, ‘उहाँहरुको माग कतिसम्म पूरा गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कत्ति पनि कन्जुस्याइँ नगरी शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन पहल गर्छाैं ।’

वार्ता समिति सदस्य मन्त्री उप्रेतीले पनि वार्ता समितिले सरकारको कुरा राख्ने र पहिचान पक्षधरको कुरा सुन्ने बताए ।

पहिचान पक्षधर नेताहरुले वार्ता समिति गठन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षका नेता अर्जुन जम्नेली राईले सरकारले बोलाएमा वार्ता गर्ने बताए । उनले नेकपा एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

शेखर कोइरालाको चासो

प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पहिचान पक्षधरसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार पहिचान पक्षधर नेतालाई विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा बोलाएर उनले उनीहरुको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

नामको विषयमा चलिरहेको आन्दोलन संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्न सक्ने डर शीर्ष नेताहरुमा देखिएको टिप्पणी गरे । ‘अरु प्रदेशमा पनि यसको (आन्दोलनको) झिल्को जान सक्छ’, उनले भने, ‘फेरि द्वन्द्व बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि नेताहरुमा छ ।’

उनले नाम मात्र नभई पहिचानका अरु मुद्दा पनि सँगै लान आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले नाममा मात्रै अड्किनुभएको छ, पहिचानका अरु मुद्दा थुप्रै छन्, तिनलाई पनि सँगसँगै लैजान सक्यो भने एउटा म्यासेज दिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले चाहेर मात्र माग पूरा नहुने भन्दै उनले एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले वार्ता समिति बनेको छ, समितिले वार्ता गर्छ नै मुख्यमन्त्रीसँग पनि वार्ता गर्नुहोस्, उहाँ पनि पोजेटिभ हुनुहुन्छ’, शेखरले पहिचान पक्षधर नेताहरुसँग भने ।