कोशीमा पूर्वमुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतालाई सुविधा दिन अध्यादेश

१४ माघ, विराटनगर । केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा थप गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको १० दिनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका हुन् । २६ पुसमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

नयाँ अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको छ । थप गरिएका पदाधिकारीलाई सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गाडी, ड्राइभर र इन्धनलगायत अन्य सुविधा दिनेछ ।

ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । अध्यादेश ल्याएर प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखिएको छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बु पनि पदाधिकारीमा पर्नेछन् । तयसपछि उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाडी सुविधा पाउने र मासिक सुविधा पनि बढी पाउनेछन् ।

अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा २ को ख मा भनिएको छ ,‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागि रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको समेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।’

जिसस प्रमुखको अधिकार खोसियो

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश मार्फत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको अधिकार पनि खोसेका छन् ।  कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जिसस प्रमुखको अधिकार खोसेका हुन् ।

यसअघि ऐनमा  प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्की सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

ऐन संशोधन भएका कारण अब प्रदेशमा रहेका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । एक महिलासहित तीन जना सदस्य पनि सरकारले नै नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएका अध्यक्ष र तीन जना सदस्यको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ ।

यसअघिको ऐनमा भने जिसस प्रमुख अध्यक्ष हुने प्रावधान भएका कारण अध्यक्षको कार्यकाल तोकिएको थिएन । ऐनमा स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट पाँच जना सदस्य नियुक्त गर्ने र उनीहरुको पदावधि तीन वर्ष हुने उल्लेख थियो । अध्यक्ष आफैं नियुक्त गर्नेगरी ऐन संशोधन गरेको सरकारले तीन जना सदस्य नियुक्त गर्ने र नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राई प्रदेश सरकारको कार्य आपत्तिजनक रहेको बताए । अध्यादेश जारी भएपछि जिसस महासंघबाट विरोध भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यसमा हाम्रो आपत्ति छ, महासंघको तर्फबाट लडिरहेका छौं ।’

एमालेको पनि आपत्ति

जिसस प्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने र प्रदेशसभा पदाधिकारी थप गर्नेगरी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमालेले आपत्ति  जनाएको छ ।

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘यो अध्यादेशका विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, उनले भने, ‘आधिकारिक धारणा भोलि सार्वजनिक गर्छाैं ।’