मागपत्र प्रमाणीकरणमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच चर्को विवाद

१६ माघ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधिलाई लिएर श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद चर्किएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शदरसिंह भण्डारीले गत पुसमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० जारी गर्दै काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय रुष्ट छ ।

विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै ‘मागपत्र’ (डिमान्ड लेटर) हो । यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएकामा नयाँ कार्यविधिले छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार सिंहदरबारमा ल्याएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु रुष्ट छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने पररराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरु श्रम कूटनीतिसम्बद्ध काम गर्न आलटाल गर्ने भएकाले नयाँ कार्यविधि ल्याएको टिप्पणी गर्छन् ।

गत वैशाखमा साउदी अरेबियाको नेपालस्थित दूतावासले निजी कम्पनी ‘भीएफएस ग्लोबल सर्भिस’मार्फत भिसा सेन्टर चलाउन खोज्दा श्रम मन्त्रालयले आपत्ति जनाएदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उसको सम्बन्ध चिसिएको थियो । श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्न नहुने भन्दै श्रम मन्त्रालयले चासो देखाएपछि परराष्ट्रले केही समय रोके पनि गत २९ पुसमा उसको सहमतिमा भिसा सेन्टर खुलेको थियो । तर यसमा श्रम मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन ।

यही विवादका बीचमा २१ कात्तिकमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिकानाथ उप्रेतीले श्रमिकहरुको राहत, उद्दार लगायतका कल्याणकारी काम गर्न भन्दै मलेसियाको ‘फरेन वर्कर वेल्फेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ स्थापनाको सम्झौता परराष्ट्रको सहमति बिना नै गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर म्यानपावर व्यवसायीले शुल्क तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै परराष्ट्रले श्रमलाई पत्र लेखेरै असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि श्रम मन्त्रालयले गत ७ माघमा यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

श्रमिक हितका मामिलामा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको शीतयुद्ध मागपत्र प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्थापछि थप चर्किने देखिएको छ ।

३१ वैशाख २०७५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ जारी गरेको थियो ।

जसमा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ५२ (ख) ले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने गरी कार्यविधि बनाउन रोक लगाएको छ ।

तर, श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ, जसमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास/नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा देशभित्रैबाट त्यस्तो मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

निर्देशिका विपरीत बनेको कार्यविधिले विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई हतारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पार्ने र कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप पनि हुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय असन्तुष्ट छ ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कोरिया, जापान, अष्ट्रिया, जर्मनी लगायतका देश हेर्ने नेपाली नियोगहरुले विभिन्न कारण देखाएर मागपत्र रोकेपछि आफैं प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि ल्याएको बताउँछन् ।

विशेष गरी कोरियास्थित नेपाली दूतावासले कोरियाको ई–७ भिसा र जर्मनी र अष्ट्रियाका दूतावासले रोमानिया र क्रोयसियाका विभिन्न मागपत्र रोकेपछि म्यानपावर व्यवसायीले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजीव पोखरेल नेपाली श्रमिकले पाउने राम्रो रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन कार्यविधि ल्याएको बताउँछन् ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ ले नै १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भनेको छ, नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे कतै कुनै व्यवस्था नभएकाले कार्यविधिले नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो’, उनले भने, ‘हामीले परराष्ट्रसँग निर्देशिकामै संशोधन गर्न राय माग्दा प्राप्त नभएपछि कार्यविधि ल्याउन बाध्य भयौं ।’

उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयले २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको निर्देशिका संशोधनबारे गत फागुनमा पररराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । तर, दूतावासहरुको भूमिका नै खुम्च्याउने र व्यवसायीहरुको स्वार्थमा सिंहदरबारमै बसेर निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै परराष्ट्रले राय नै दिन चाहेन ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरण बेलैमा नहुँदा ठूलो संख्यामा राम्रो रोजगारीको अवसर गुमेको तर्क गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएर मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसहितको उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ ।

२२ पुसमा श्रम मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनसम्म दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र समितिसमक्ष पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरुले धमधम काठमाडौंमा मागपत्र पेश गर्न थालेको र करिब १५ हजार माग प्रमाणीकरणका लागि सिंहदरबार आइपुगेको दाबी श्रम मन्त्रालयको छ ।

तर, सिंहदरबारमा बसेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कार्यविधिमार्फत बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले अहिलेसम्म निर्णय गर्न भने सकेको छैन ।

अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी नै तोकेको छैन । ‘तीनपटक बोलाइसक्यौं, तर किन हो आउनुभएको छैन’, प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सो समितिका लागि आफ्ना प्रतिनिधि नपठाउने अडान लिएको छ । स्थापित विधि विपरीत आफ्ना नियोगहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भएकाले साथ दिन नसकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘दूतावासहरुले १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरेको मागपत्रमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएकै हुन्छ, सम्बन्धित देशको दूतावासले निर्णय गर्न नसकेका मागपत्र सिंहदरबारको एउटा कोठाभित्र बसेर जोखिम बोकेर प्रमाणीकरण गर्दा भविष्यमा ठूला समस्या र झमेला पर्न सक्छन्’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रा दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गरिरहेकै छन्, अब हामी पनि श्रम मन्त्रालयमा बसेर त्यही काम गर्न जाँदैनौं ।’

यसरी कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिए विदेशमा दूतावस हुनु/नहुनुको औचित्य नै नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरेका र विचाराधीन अवस्थामा राखेका शंकास्पद मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन मानव तस्करहरुले आर्थिक चलखेल गरिरहेको सुनिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफूहरु त्यसको साक्षी नबन्ने बताउँछन् ।

तर, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल पटक–पटकको छलफलमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा अड्किने गरेकाले कार्यविधि ल्याउनुपरेको बताए ।

एउटै नियोगले १० वटासम्म देशको मागपत्र हेर्नुपर्ने भएकाले पनि दूतावासहरुलाई समस्या परेको उनले बताए । दूतावासहरुले मागपत्रबारे बुझ्न, हिँड्न पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन, गाडी, आतेजाते सुविधा नभएको बताएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय राजदूतहरुले दूतावास रहेको बाहेकका मुलुकको मागपत्रबारे बुझ्न आफूहरु फरक देशमा जान नसकिने भएकाले यहाँबाट नै प्रमाणीकरण गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ, बरु यहाँ रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसँग सरकारले सोझै बुझ्न सक्ने अवस्था देखाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकलाई राम्रो आय हुने युरोपको गन्तव्यमा लैजाने वातावरण बनाउन नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्न सुरु गर्न लागिएको हो ।’

श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल कोरिया र युरोपका विभिन्न गन्तब्य देशमा आएका मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा अन्यत्रै जाने अवस्था आएकाले उच्चस्तरीय समितिमार्फत प्रमाणीकरण गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

१५ दिनसम्म सम्बन्धित दूतावास र नियोगले नै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भन्दै त्यहाँ प्रमाणीकरण नभएका मागपत्र मात्रै मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने बताए ।

मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरु बढेको र त्यसले श्रमिकमाथि हुने शोषण बढेका कारण कार्यविधि ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘युरोपका कतिपय देशका दूतावासमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नेपाली श्रमिकले पाउनेसक्ने राम्रो अवसर खेर नजाओस् भनेर यतैबाट पनि प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

पूर्वश्रम सचिव महेशप्रसाद दाहाल भने दूतावासहरुलाई १५ दिन मात्रै समय दिनु व्यवहारिक नहुने बताउँछन् । दूतावासहरुले मागको आधिकारिकता, सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको पृष्ठभूमि र अवस्था, श्रमिक हितको ग्यारेन्टीसहितका अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको भन्दै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु उचित नहुने बताए ।

‘त्यहाँबाट प्रमाणीकरण गर्न ढिला भयो भनेर मन्त्रालयमा बसेर प्रमाणकीरण गर्दा श्रमिक ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ’, पूर्वसचिव दाहालले भने, ‘बरु दूतावासमा स्रोत साधन र जनशक्ति बढाएर छिटो निर्णय हुने वातावरण बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’

पछिल्लो समयमा नेपाली श्रमिक बढी माग भइरहेका श्रम गन्तब्य मुलुक हेर्ने दूतावास र नियोगमा अहिले कर्मचारीको र बजेटको अभाव छ । धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत ८ देशका नेपाली दूतावासमा ११ जना श्रम सहचारी र कन्सुलर छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक भएका देशका दूतावासमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने हो । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले श्रम र श्रमिकका मामिला हेर्न नभ्याउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन ।

श्रम सहचारी राख्दा खर्च बढ्ने भन्दै सरकारले ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक मुलुक कति छन् भनेर अहिलेसम्म पहिचानसमेत गरेको छैन ।

पूर्वसचिव दाहालका अनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावासका पदधिकारीहरु सकेसम्म श्रमसम्बद्ध भन्दा अन्य कूटनीतिक कामा बढी रुची देखाउँछन् ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गरी सरकारले दूतावास र नियोगहरुलाई नै सक्षम बनाउनुपर्छ’, उनले भने,‘सम्बन्धित देशको निकायमा बुझेर वा कम्पनीसम्म पुगेरै भएपनि मागपत्रको आधिकारिकता र कम्पनीको अवस्थाबारे उनीहरुले नै बुझेर निर्णय गर्न सक्छन्, यहाँबाट प्रमाणित हुने मागपत्रले जतिसुकै बेला समस्या ल्याउन सक्छ ।’