बागमतीमा सांसदका योजनामा बजेट दिने विषयमा अझै विवाद, ४ महिनादेखि प्रदेशसभा ठप्प

१७ माघ हेटौंडा। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसदका योजना समावेश गर्ने विषयमा बागमतीमा सरकार र विपक्षी दलबीच अझै संघर्ष चलिरहेको छ ।

सरकारले अब सांसदको योजना बजेटमा समावेश गर्न नसकिने बताएको छ भने विपक्षी दल नेकपा एमाले राप्रपाले भने समावेश गर्नैपर्ने अडान लिएका छन् । यही विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक पनि चार महिनादेखि अवरुद्ध छ ।

गत १ असारमा प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाले पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा निरन्तर अवरोध गरेका थिए । उनीहरुको अवरोधका कारण प्रदेशसभामा १२ असारमा सुरु भएको बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको थियो ।

बजेटमा भेदभाव गरिएको र प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नो गृहजिल्लामा मात्रै बजेट थुपारेको आरोप लगाउँदै एमाले र राप्रपाले १२, १३ र १७ असारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच संवाद भएको थियो ।

त्यस क्रममा २० असारमा एमाले र राप्रपाका सांसदले छनोट गरेका केही योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २१ असारमा बजेटमाथि छलफल सकेर पारित गरिएको थियो ।

एमालेका एक नेताका अनुसार एमालेले ४० करोड र राप्रपाका २२ करोडका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति थियो । ‘रसुवालगायतका केही जिल्लामा हाम्रा माननीयहरु हुनुहुन्न । तीबाहेकका जिल्लामा योजना माग गरिएको थियो, प्रतिसांसद करिब डेढ करोडका हिसाबले योजना पठाइएको थियो’, एमालेका एक सांसदले भने ।

उनका अनुसार अधिकांश योजनाहरु सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । राप्रपाका एक सांसदका अनुसार प्रतिसांसद करिब १ करोड ७० लाखको हिसाबले २२ करोडको योजना माग गरिएको छ । ‘त्यो योजना सरकारले कार्यान्वयन गरेन’, ती सांसदले भने ।

राप्रपाले सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिरको योजना छनोट गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । राप्रपाका ती सांसदले भने, ‘नियम पालना भएको भए राप्रपाबाट निर्वाचित सभामुख भुवनकुमार पाठकका योजना सिन्धुलीमा कार्यान्वयन हुने थियो’, उनले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले आफूले भने बजेट तोकेर नमागेको तर भक्तपुरमा बजेट कम भएकाले पठाउन आग्रह गरेको बताए ।

‘हामीले यति करोडको योजना चाहिन्छ भनेर मागेनौं । सरकारसँग वार्तामै थियौं तर, बजेट शून्य पार्नु हुँदैन भनेर समान बजेट बाँडफाँडको विषय उठाएका थियौं’, उनले भने ।

विपक्षी दलसँग बजेटमा योजना समेट्ने लिखित सहमति गरेको सरकारले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव देखाएर बजेट दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

बजेट रकमान्तर विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाले त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

अख्तियारको सुझाव र सर्वोच्च अदालतबाट सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा दिइएको आदेशका कारण विपक्षीका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको नेकपा मओवादी केन्द्र बागमतीका मुख्य सचेतक रत्न ढकालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै विपक्षीका योजना बजेटमा समेट्ने निर्णय गरेर हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमाले र राप्रपा भने रुष्ट छन् । १७ मंसिरमा हेटौंडामा भएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको चर्काचर्की नै परेको थियो ।

जम्कट्टेलले अख्तियारको सुझाव पढेर सुनाउँदै बजेटमा भएका योजनामा सहमति जनाउन अनुरोध गरेका थिए । तर थपलियासहित विपक्षी दलका सांसदले सरकारले बजेट निर्माण गर्दाको त्रुटि सच्याएर नयाँ योजना समावेश गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसै क्रममा चर्काचर्की परेपछि सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठक छोडेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हिँडेका थिए ।

बिना निश्कर्ष टुंगिएको सर्वदलीय बैठक मुख्यतः संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि छलफल गर्न बोलाइएको थियो । तर, बैठक बजेटकै विषयमा केन्द्रित भएपछि मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच चर्काचर्की भएको हो ।

सरकार र विपक्षी दलबीच बजेटकै विषयमा गत असारयता ३ पटक वार्ता भए पनि सहमति नजुटेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिए ।

पछिल्लो पटक २४ पुसमा हेटौंडामै भएको वार्तामा सरकार विगतका सहमति पालना गर्न सकारात्मक देखिएको तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए ।

‘असारमा बजेट पास गराउने बेलामा भएका सहमति पालना भएन । त्यतिबेला बजेट असन्तुलित भयो भनेका थियौं’,  मुख्य सचेतक पौडेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रक्रियामै अगाडि बढाइएन । सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सदन सहज सञ्चालन हुने स्थिति देखिँदैन ।’

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न नदिने चेतावानी दिए । ‘सरकारले अझै सहमति पालना गरेको छैन । सहमति पालना नभएसम्म प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध गर्छौं’, थापाले भने ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले विपक्षी दलहरुसँग कुरा मिलेपछि मात्रै प्रदेशसभा सञ्चालन हुने बताए । ‘उहाँहरुसँगको सहमति टुंगिएको छैन । गृहकार्य हुँदैछ’, श्रेष्ठले भने ।

तीन महिनादेखि प्रदेशसभा ठप्प

चालू आर्थिक वर्षको बजेट २२ असारमा पास गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि १८ भदौमा बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । त्यसपछि २४ र ३० भदौ, १४, १५, २१ असोजमा बसेपछि प्रदेशसभा ठप्प छ ।

१५ असोजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट फिर्ता भएको विवादास्पद चिठ्ठा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पुनः ल्याएपछि एमालेले रोष्टम घेराउ गरेको थियो । नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने विधेयक पास गरेर बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । २१ असोजदेखि भने प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

सरकारले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १२ वटा विधेयक तथा ५ वटा अध्यादेश प्रदेशसभामा ल्याएको थियो । जसमध्ये ८ वटा विधेयक पारित भएको छ । बाँकी ४ वटा विधेयक प्रदेशसभाको समितिमा छलफलका क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मनोज गुप्ताले जानकारी दिए ।