हिउँदे अधिवेशनमा संसदले सुरु गरेको ४ अभ्यास

२२ माघ, काठमाडौं । सोमबार संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन चालू अधिवेशनदेखि केही नयाँ अभ्यास सुरु गर्न लागिएको घोषणा गरे ।

संसदीय क्यालेन्डर

सभामुखका अनुसार संसदीय गतिविधिलाई समयबद्ध सञ्चालन गर्न कार्यतालिका (संसदीय क्यालेन्डर) लागू गरिएको छ । सोमबार बिहान नयाँ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी फागुन १५ गतेसम्मको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ ।

यो सँगै संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) क्यालेन्डर अनुसार चल्ने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक कुन महिनाको कुन दिन बस्छ, के कार्यसूची रहन्छ भन्ने तय भएको भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको गत बुधबारको बैठकले आगामी फागुन महिनाभरसम्मको संसदीय क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदले क्यालेन्डर लागु गरिएपछि बैठक बस्ने दिनका बारेमा हुने दुविधा अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रिबजेट छलफल फागुनमै

हिउँदे अधिवेशनमै प्रि बजेट छलफल (बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमाथि छलफल) गरिँदैछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश पेश गरेका छन् । अध्यादेशअनुसार फागुन महिनामै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ ।

वर्षे अधिवेशनमा मात्रै प्रि बजेट छलफल हुँदा सांसदहरूको सुझाव बजेटमा समेट्न नसकिएको विगतको गुनासो र अभ्यास बदल्न यस पटकदेखि हिउँदे अधिवेशनमै प्रिबजेट छलफल गर्न लागिएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार संसदमा आगामी फागुन १५ देखि प्रि–बजेटसँग सम्बन्धित छलफल सुरु हुनेछ ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले जे जस्तो सुझाव दिए पनि सरकारको बजेटमा नसमेटिने विगतको अभ्यास र बुझाइलाई नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा चिर्न खोजिएको छ ।

विद्युतीय हाजिरी र दैनिक सार्वजनिक

सोमबारदेखि नै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको विद्युतीय हाजिरी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभामा यसअघि देखि नै सांसदहरुको विद्युतीय हाजिरी गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

विद्युतीय हाजिरीसँगै अब प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको संसद बैठकको उपस्थिति दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । विगतमा सांसदहरुको उपस्थिति थाहा पाउन नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । अब भने संघीय संसदले नै दैनिक रुपमा सांसदहरुको हाजिरी विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

जनताको सुझाव लिने

जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात गर्दै संसदलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने पनि सभामुखको घोषणा छ । नयाँ अभ्यासलाई सभामुख घिमिरेले संसदीय क्रियाकलापको समीक्षा र कमजोरीमाथि सुधारको संज्ञा दिएका छन् ।

‘संसदीय क्रियाकलापको समीक्षा र कमजोरीको सुधारले यस संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसा वृद्धि हुँदै जान्छ । किनभने लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन् । जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै आगामी अधिवेशन नतिजामुखी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु’, सभामुख घिमिरेले भनेका छन् ।

विगतका दुई अधिवेशनमा संसद नियमावलीको निर्माण तथा विषयगत समितिहरुले पूर्णता पाएसँगै संसदीय गतिविधिहरु क्रियाशील र जीवन्त हुँदै गएको महसुस गरेको सभामुखले सुनाए । तर अपेक्षित रुपमा कानुन बनाउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

‘ऐन निर्माणमा संख्यात्मक नतिजा प्राप्त हुन नसके पनि एक वर्षको बीचमा प्रर्याप्त गृहकार्य भएका छन् । चालू अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र संसदीय गतिविधिहरुलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी देखेको छु’ उनले भनेका छन् ।

साथै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरुका बीचमा साझा मुद्दाहरुमा एकताको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । ‘राष्ट्रका साझा मुद्दाहरुमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको एकतालाई निरन्तरता दिनै पर्दछ’ उनले भनेका छन् ।

सरकारले संसदको चालू अधिवेशनमा कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ । यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्नका लागि आवश्यक विधेयकका विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी बुझाउन २२ वटै संघीय मन्त्रालयलाई भनेको थियो । त्यसअनुसार ११७ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी प्राथमिकीकरण गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार तीन रुपमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ । ६३ वटा विधेयक, ३९ वटा विधेयक र १५ वटा विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले ३९ वटा विधेयकलाई अगाडि बढाउने तय गरेको छ । यसबाहेक सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरुलाई पहिलो चरणमा पारित गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रियसभामा ३ गरी संघीय संसदमा २३ वटा विधेयक विचाराधीन छ ।