पहिचान आन्दोलनः एक वर्षपछि सेफ ल्यान्डिङ

२६ माघ, विराटनगर । प्रदेशको नामाकरण संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेर एक वर्षदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारको वार्ता समिति बीच पाँच बुँदे सहमति जुटेको छ ।

गत वर्ष १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशसभाको बहुमतले कोशी नाम राखेपछि पहिचान पक्षधरहरु आन्दोलित थिए । आन्दोलनकै कारण प्रदेश सरकार लगभग विराटनगर केन्द्रीत हुनु परेको थियो भने शीर्ष नेताहरु लक्षित आक्रमण भइरहेको थियो । तर पाँच बुँदे सहमतिपछि सांसदहरुलाई गाँउ जाने बाटो खुलेको छ । किनकि प्रदेशको नामाकरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई पहिचान पक्षधरहरु बहिष्कार आन्दोलन चलाएका थिए । असुरक्षाकै कारण प्रदेशसभाका सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धक्क हिड्न सकेका थिएनन् ।

शुक्रबारको सहमतिपछि भने पहिचान पक्षधरले बहिष्कारको आन्दोलन नगर्ने भएका छन् । जसलाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुने भाषा सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्य सहमतिका रुपमा भने प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न दुवै पक्षले पहलकदमी अगाडि बढाउने भएका छन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने पहल गरिने बताए ।

आन्दोलनत पहिचान पक्षधरका नेता डेकेन्द्र सिंह थेगिमले माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल थाल्ने बताएका कारण सहमति जुटेको बताए । तर माग सम्बोधन नभए पुनःआन्दोलनमा उत्रने उनले बताए । पहिचान पक्षधर र सरकारबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति छ ।

पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति तेस्रो बुँदामा छ ।

पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने र अर्को वार्ता १० फागुन भन्दा अगाडि बस्ने सहमति भएको छ ।

वार्ता टोलीले पाँच बुँदे सहमति पछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सहमति पत्र बुझाएको छ । सहमति पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानको मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताए । उनले पहिचान पक्षधरसँगको सहमतिपछि प्रदेशमा शान्तिको वातावरण बनेको बताए ।

कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा राजधानीको विषय टुङ्गो लागेपनि पहिचान पक्षधरको दबाव मुलक आन्दोलनका कारण नामाङ्कनमा सहमति जुटेको थिएन ।तर प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा गत १७ फागुनमा नामाङ्कनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएर सोही दिन पास भयो । नामाङ्कनपछि भने प्रदेश १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति मार्फत पहिचान पक्षधरले आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका कारण प्रदेश राजधानी विराटनगर पटक पटक अशान्त भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा ५ चैत २०७९ मा पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो ।

नाममा छैन एक मत

आन्दोलनरत पक्षधर र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति जुटेपनि प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न सजिलो भने छैन । किनकि आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरेको सरकारसँग कठिनले बहुमत (४७ मत मात्रै) छ । नाम परिवर्तनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको दुई तिहाई चाहिन्छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोशीको विकल्प नचाहेका कारण नाम फेरिने सम्भावना छैन । तसर्थ सरकारी टोलीले एमालेलाई सहमत नगराई शुक्रबार जुटेको सहमतिले सार्थकता पाउने छैन ।

अर्कातिर आन्दोलनरत पक्षभित्रै पनि प्रदेशको नाम राख्नेबारे विवाद छ । उनीहरुले कोशी नाममा असहमति जनाए पनि नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारी वार्ता टोलीले बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा समेत कोशीको विकल्पको नाम दिन आग्रह गरेको थियो ।

तर पहिचान पक्षधरले नाम दिन सकेनन् । पुनःनामाङ्कनको प्रक्रिया अघि बढेपछि साझा नाम प्रस्ताव गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । पहिचानवादी नेता कुमार लिङदेनले अब साझा नामका लागि पहिचान पक्षबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘सरकारसँग सहमति भएपछि हामीलाई पनि नैतिक दबाब पर्याे,’ उनले भने,‘ अब हामी पहिचानका आधारमा साझा नाम प्रस्तावका लागि छलफल अघि बढाउछौँ ।’

पून नामाङ्कनको आन्दोलनमा १४ वटा जातिय संस्था र पार्टीहरु जोडिएका छन् । उनीहरुबीच नै नाममा एकमत छैन । नाममा एकमत जुटाउनका लागि अब छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने लिङ्देनको भनाई छ ।