जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी नहटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि विपरीत हचुवाको भरमा कोही पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्रालय र निकायहरुबाट जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने क्रम बढेपछि  प्रधानमन्त्रीले रोक्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई मंगलबार एक पत्र लेख्दै निर्णयबारे जानकारी गराएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्थले जानकारी दिए । ‘कानुन बमोजिम करारका कर्मचारी राख्न र हटाउन पाइन्छ, तर विधि र प्रक्रियाअनुसार मात्रै यी काम हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘पछिल्लो समयमा करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी हटाउने गरेको गुनसो बढेपछि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यो निर्णय भएको हो ।’

करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै हटाउन पाइने भएपनि हचुवामा हटाउने अभ्यास बढेकाले रोक्नका लागि यस्तो निर्णय भएको उनले बताए ।

पन्थका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ रिक्त पदहरुमा सम्पादन गरिने कामका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४मा कार्यालय सुरक्षा, चिट्ठीपत्र ओसारपसार, सरसफाइ, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सचालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइप, ड्राइभिङ जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु पर्नेमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी सेवा करारमा लिंदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यस्ता कानूनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा सेवा करारमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । तर, सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा सेवा करार÷अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

सँधैभरि आफू हट्ने हो कि भनी मनमा डर त्रास भइराख्ने हुनाले त्यस्ता कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कामकाज एवम् जिम्मेवारीको प्रभावकारितामा प्रभाव पर्न जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘…स्वीकृत बजेट र दरबन्दी भित्रका रोजा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सेवा करारको पदमा स्थायी कर्मचारीद्वारा पदपूर्ति भएमा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याँकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ प्रतिकुल हुने गरी कामकाज भएमा वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएमाबाहेक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार/अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न/नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम तहाँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी २९ माघ २०८० को निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर) भएकोले सोही बमोजिम कार्यान्वयनको लागि अनुरोध छ,’ सतर्कताको पत्रमा भनिएको छ ।