‘अव्यावहारिक कर’ खारेज गर्न माग गर्दै फिल्म प्रदर्शक र निर्माताले बुझाए अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन

काठमाडौं । ‘अव्यावहारिक कर’को बोझले व्यवसायमा टिक्न मुस्किल भएको भन्दै फिल्म प्रदर्शक र निर्माताले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको प्रदर्शक र फिल्म निर्माताको डेलिगेसनले अर्थमन्त्रीसमक्ष मनोरञ्जन कर र चलचित्र विकास शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ ।

चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले विद्यमान कर प्रणाली अव्यावहारिक भएको र प्रदर्शक तथा निर्मातालाई व्यवसायमा टिक्न मुस्किल भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।

‘हामीले अहिलेको कर प्रणालीले कर्पोरेट हाउसलाई पनि फिल्ममा लगानीको लागि आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । नयाँ आउने प्रदर्शक र निर्मातालाई पनि कठिन भएको कुरा मन्त्रीसँग राख्यौं,’ महर्जनले अनलाइनखबरसँग भने ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले प्रदर्शक र निर्माताको गुनासोलाई आउँदो बजेटबाट सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गर्ने बताएका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो । आउने बजेटबाट पहल गर्छु भन्नुभएको छ,’ महर्जनले भने ।

फागुन १ गतेदेखि गोपीकृष्ण हल बन्द हुनु पनि करको भारकै कारण भएको उदाहरण दिंदै महर्जनले विद्यमान करको कारण टिक्न मुस्किल भएको बताए । ‘पसल भए पो छाड्न सजिलो हुन्छ । तर हललाई कहाँ लगेर जानु,’ उनले गुनासो पोखे ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन महर्जनको नेतृत्वमा चलचित्र संघ र उपाध्यक्ष उदय सुब्बाको नेतृत्वमा निर्माता संघको टोली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो । करको विरोध गर्दै हल प्रदर्शकले गत साता एक दिन देशभरका फिल्म हल बन्द गरेका थिए ।