माओवादी अधोपतन : संरचनागत रूढता कि नीतिगत विफलता ?

कास्कीको एउटा ओसेपिलो गाउँ लेबाडेका छविलाल, पुष्पकमल, विश्वास, निर्माण हुँदै प्रचण्ड बनेको ठीक अट्ठाइस वर्षअघि नेपालमा हिंसाको भुईंचालो, सशस्त्रयुद्ध वा राजनीतिक विप्लव भन्न मिल्ने उनकै भाषाको ‘जनयुद्ध’ आह्वान गरेका थिए ।

संयोगले तिनै प्रचण्ड ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ का रूपमा विस्तारित भएर तेस्रोपटक देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा विराजमान छन् यतिबेला । कुनै राजनीतिक दलको नामबाट नेपालमा योजनाबद्ध राज्यसत्ता बदल्ने घोषणा सहित सशस्त्र युद्ध सुरु भएको त्यो नै पहिलो र सम्भवतः अन्तिम अवसर थियो र हुनुपर्दछ ।

सन् १९४९ मा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको कथित उत्तराधिकारको झगडामा साढे चारदशक भन्दा बढी समय गुजारेको परिवेशमा ४२ वर्षीय प्रचण्ड नामक जादुमयी व्यक्तिको अगुवाइमा आम मनिसहरूले सुन्दै जीउ सिरिङ्ग हुने पार्टीको नाम ‘माओवादी’ परिचय सहित १९९६ फेब्रुअरी १३ मा ‘जनयुद्ध’को राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको थियो ।

‘विशाल नेपाल बनाउनका लागि पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएको फौजी र कार्यगत रणनीतिहरूमा त्यसको के महत्व थियो भन्ने बारेमा सबैभन्दा बढी हामीले अध्ययन गर्‍यौं ।

नेपालकै राजनीतिक संघर्ष, वर्गसंघर्ष, क्रान्ति, नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्ति, झापा सशस्त्र विद्रोहको अनुभव, जुगेडी किसानको आन्दोलन लगायतको आधारमा नै नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ र जनयुद्धका माध्यमबाट सामन्तवादलाई परास्त गर्न सम्भव, निरंकुश तन्त्रलाई परास्त गर्न सम्भव छ भनेर उनी (प्रचण्ड)ले जनयुद्धको थालनी’ गरेका थिए । … उनले भने, ‘मानिसहरूले पत्याएका थिएनन् तर नेपाली समाजको वर्ग समाजको परिस्थितिलाई, आर्थिक विकासको परिस्थितिलाई, राजनीतिक विकासको परिस्थितिको अन्तरविरोधलाई हेरेर मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा विगतमा भएका हरेक सशस्त्र आन्दोलनहरू र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनहरूको पनि गहिरो अध्ययन गरेर नै जनयुद्धको तयारी गरिएको थियो’ (१ फागुन २०८०) ।

युद्ध घोषणा मात्र भएन प्रचण्डले अधिकतम बल लगाएर त्यसको अभ्यास गराएको पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै तत्कालीन राज्यसत्तालाई हायलकायल पारेर नेपालप्रति चासो राख्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई समेत एकैपटक ब्युँझाइदिएका थिए । तत्कालीन १९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र मुश्किलले एक हजारभन्दा बढी पार्टी सदस्य नभएको सानो समूहले युद्ध थालनी गरेको थियो । तिलस्मी रूपमा चुस्त सैन्य संगठन र समानान्तर सरकारको घोषणा गर्ने तह पाँचै वर्षको छोटो अवधिमा पुगेको थियो (कँडेल, अवतरण : २०१८) ।

युद्ध सुरु गर्ने बेलाका केन्द्रका एकजना दिपेन्द्र शर्मा राज्यबाट (बेपत्ता-हत्या) बाहेक १८ जना भने जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दै शानका साथ काठमाडौं पस्न सफल भएका थिए । एक्काइसौं शताब्दीको सुरुमा ‘मार्क्सवाद’ र झनै त्यसको सबभन्दा र्‍याडिकल रूप ‘माओवाद’को नाउँमा त्यत्रो आन्दोलन कसरी भयो ? दुनियाँका रणनीतिकारहरूलाई पनि हैरान पार्ने विषय थियो ।

चिनियाँ क्रान्तिका नायक माओले भने झैं ‘हरेक कम्युनिस्टले यो सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ कि राजनैतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ, हाम्रो सिद्धान्त हो कि पार्टीले बन्दुक चलाउँछ र कुनै हालतमा बन्दुकले पार्टी चलाउन दिइने छैन’ युद्ध स्थगनसम्म आइपुग्दा यो नीतिमा प्रचण्डले आफ्नो विशाल फौजलाई तयार गर्न सफल देखिन्छन् । शायदै यस्तो तीव्रतामा नेपालमा कुनै पनि पार्टीको विस्तार र विकास भएको छैन ।

यो बेग्लै कुरा हो कि प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि माओवादी समूह अझै पनि पार्टी नभएर आन्दोलन जस्तै थियो भन्दै त्यसबाट बाहिर आउन नसकेको सहजै बताउन अप्ठेरो मान्दैनन् । सशस्त्र युद्धको समापन एउटा विजेता शक्तिका रूपमा शान्ति-सम्झौता मार्फत गर्नेवित्तिकै पार्टीका रूपमा पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पुग्दा पनि माओवादी पार्टी नभएर आन्दोलन नै थियो ।

स्वयं प्रचण्डलाई देशभर कहाँ, कसले चुनाव जित्दैछ भन्ने पनि मसिनो गरी मेलोमेसो नै थिएन । आन्तरिक रूपमा आन्दोलनकारी र पारिस्थितिक बाध्यता सँगसँगै आवश्यकताले पार्टी बनेको माओवादीलाई प्राप्त उपलब्धिका साथ संगठनको ढाँचामा पूँजीकृत गर्न चुकेका प्रचण्ड आजपर्यन्त त्यसकै वरिपरि चक्कर काटिरहेका छन् ।

‘माओवादी र संसदवादी दलले सहकार्य गरेर राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रयासले २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे समझदारीको रूप लियो । त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा भएको २०६२-६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, २०६३ मंसिर ५ को बृहत् शान्ति सम्झौता, २०६४ चैत २८ कोे संविधान सभा निर्वाचन, २०६५ जेठ १५ मा संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा र २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो’ -बाबुराम भट्टराईः १ फागुन २०७६) । पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संघीय चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डको पार्टीले चार अवधिमा स्थानीयदेखि संघीयसम्मका आठ वटा निर्वाचन सामना गर्दैगर्दा कहिल्यै एक औपचारिक पार्टी बन्नै नपाएर सन् १९९६ तिरकै मुट्ठीभर शक्तिका रूपमा विसर्जन हुने खतराको कुहिरोमुनि अलमलिएको जस्तो छ ।

यसरी पहिलो चुनावमा (३१ लाख ४४ हजार २०४ अर्थात् ३२ प्रतिशत) बाट दोस्रो चुनावमा -१६ लाख ९ हजार १४५ अर्थात् १५ प्रतिशत) पुग्दा आधाभन्दा धेरै सानो, तेस्रोमा पुग्दा त्योभन्दा पनि सानो (१३ प्रतिशत, वाम गठबन्धनका बावजुद) चौथो पटकको चुनावमा आउँदा झनै सानो (१२ प्रतिशत, गैरवाम गठबन्धन हुँदा समेत) यसरी निरन्तर ओरालो लाग्नुको कारण के हो ? माओवादीको अधोपतनको कारण संगठनात्मक रूढिवादी संरचानात्मक ढाँचा मात्र हो कि सैद्धान्तिक तथा नीतिगत टाटपल्टाइ हो ? यो विषयलाई ढाकछोप गर्न प्रचण्डले जति चर्चा गरे पनि बदलिनका लागि अनुकूलको स्टेप चाल्दैनन् भने त्यो बेलासम्म अब उनको पार्टी उकालो लाग्ने कुनै सम्भावना देखिंदैन ।

सन् १९८९ देखि प्रचण्ड लगातार पार्टी प्रमुख छन् । अर्थात् प्रचण्ड विगत ३५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि शक्ति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् । उनले आफ्नो आन्दोलन, पार्टी र यतिबेलाको समूहलाई उनको चाहना अनुसारको जस्तोसुकै अति र खतीमा होम्दै आएका छन् । उनलाई कसैले चुनौती दिएको छैन, चुनौती दिन खोज्नेहरू बाहिरिएर सकिएका छन् । यो आफैंमा नेपालको राजनीतिक पार्टी प्रणालीको नयाँ पहेली हो । बीपी कोइरालालाई चुनौती दिने उनकै सौतेनी दाजुले गतिलै झट्का दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाले थला पर्ने गरी चुनौती दिएका कारण नै यतिबेला कांग्रेस पार्टी उनैले कब्जा गरेका छन् ।

सन् १९८४ देखि लगातार एमाले (पूर्वमाले) भित्र पार्टी प्रमुख भएका नेताले एकपछि अर्को चुनौती सामना गर्दै आएका छन् । नेतृत्वलाई एकपछि अर्कोले चुनौती दिएका कारण नै सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, पुनः झलनाथ खनाल हुँदै केपी ओलीसम्मको पार्टी प्रमुख हुनेहरूको लाइन देख्न सकिन्छ । एमालेको पार्टी जीवनमै सन् २०१७ पछि नै हो कि ओली नै निर्विकल्प जस्तै देखिएको । यद्यपि ओली चुनौतीरहित अहिले पनि छैनन् । तर प्रचण्डको पार्टी नेकपा मशाल बनेको मुश्किलले तीन वर्ष जति मोहन वैद्य पार्टी महासचिव भए बाहेक प्रचण्डदेखि प्रचण्डसम्मकै हैकम छ, गत साढे तीन दशकसम्म । निर्मल लामा, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई जस्ता घागडानहरूलेे प्रचण्डलाई चुनौती दिन गरेको कोसिस उनीहरूकै विसर्जनमा पुगेर सेलायो । यो सत्य हो कि वैद्य र बाबुराम लगायतको बहिर्गमनले आन्दोलनका रूपमा रहेको माओवादी एउटा समूहका रूपमा परिणत भएको छ । तर बाहिरिएकाहरू चुनौतीका रूपमा टिक्न सकेनन् । जुन अन्य पार्टीहरूको विभाजन र विवाद भन्दा यो मौलिक रूपले नै पृथक् देखिन्छ ।

माओवादीको सबैभन्दा ठूलो दुःखान्त नै समयानुकूल परिचय, संरचनागत परिवर्तन र नीतिगत तादाम्यताको विफलता नै हो । दुनियाँभरिका अध्येताहरूको अध्ययनकै विषय बनेका प्रचण्डले यो चुरो कुरो नबुझेर हो वा वैश्विक नवउदारवादी पूँजीवादी संयन्त्रको जञ्जालमा लुट्पुटिएर हो, समयको चाप ठम्याउन चुक्दै आएका छन् । ७० वर्षको उमेरमा पनि जुन प्रकारको युवामयी सक्रियता, देशमा केही गर्ने भन्ने हुट्हुटी र आम जनतादेखि विश्व नेताहरूसँग उस्तैगरी संवाद गर्न सक्ने क्षमता राख्ने एकमात्र नेपाली नेता प्रचण्ड स्वयंले आफैंलाई चिन्न नसक्नु नै त्यो समूहको अधोगतिको मुख्य कारण हो ।

‘पश्चिमका सारा मेशिन, संस्कार, राजनीतिक व्यवस्थालाई मन पराउने, समाज भने अर्को बनाउँछु भन्ने ? सम्भव छैन भन्थे गान्धी’ (प्रदीप गिरीः २०७१) । चिन्तक प्रदीप गिरीले प्रचण्डहरूलाई नै संकेत गरेर उहिल्यै र धेरै पटक चेताएका थिए । गिरी तिनै व्यक्ति हुन् जो प्रचण्ड-बाबुरामलाई निकै मन पर्थे, जर्मन क्रान्तिकारी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्गबाट अति प्रभावित देखिने गिरी त प्रचण्डको सशस्त्र युद्धबाट सबैभन्दा बढी रोमाञ्चित व्यक्ति थिए, गैरकम्युनिस्ट खेमाबाट । माओवादी आन्दोलनले खेलेको अतुलनीय रणनीतिक चातुर्यता र परिवर्तनका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नतमस्तक भएकै थियो । ‘२०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेदेखि सत्ताको कमान सम्हाल्दासम्मको माओवादी यात्रा नियाल्दा उसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई राम्रैगरी उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ’ (बीबीसी नेपाली सेवा, २३ अगस्ट २००८) ।

प्रचण्डको जादुगरी नेतृत्व विचित्रको थियो । राज्यसत्ता उखेलेर फाल्ने सम्झौताहीन सशस्त्र संघर्षको सैद्धान्तिक-रणनीतिक रसायनले बाँधिएको फौजलाई पार्टीव्यापक फौजी वर्चस्वमा देखिएका समयमा पनि प्रचण्डले सजिलै घोषित दुश्मन शक्तिसँग शान्ति सम्झौता गर्दा त्यो फौज विजयउन्मादले रोमाञ्चित नृत्यमा मस्त थियो । कसैले पनि किन हामीलाई झुक्याएको हो भनेर प्रश्न उठाएन । प्रश्न उठाउने वैद्य-विप्लवहरू त्यसै विलाए । संविधान निर्माणका क्रममा उनले जे जे कुरामा सहमति गरे, उनको दलका कसैले पनि उनलाई अप्ठेरो पार्ने गरी औंला उठाएन । उनी संसद छिरे, प्रधानमन्त्री भए, कटवालमाथि कैंची चलाएर राजीनामा गरे । यी सबै प्रकरणमा माओवादीका सबै तहका नेता-कार्यकर्ताहरूले पार्टीको जित भएको ठानेर सिने अभिनेत्रीसँग सडक नृत्यमै सामेल हुन पाएकोमा दङ्ग परे । अर्थात् ती उपक्रमलाई प्रचण्डले आफ्नो व्याख्यानमा लठ्याए । सत्ताको चास्नीले उछिनपाछिन भएको बेला यसो के धोवीघाट गठबन्धन भएको थियो, उनले सबैलाई तितरबितर पारिदिए । त्यसपछि त उनी झन् फुक्काफाल भए । संविधानसभामा माओवादीको पूर्वधारणाको धेरै टाढा पुगेर संविधानमा सम्झौता गरे । संघीयताभित्रको पहिचानले हावा खायो ।

संयुक्त सरकारका सन्दर्भमा ओलीसँगको दोस्ती तोडेर देउवाका ढाडमा टेकेर सिंहदरबार पुग्दा समेत माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू नब्बेको दशककै झल्को बिर्साउने क्रान्तिकारी रोमान्समा मग्न भए । देउवालाई झुक्याइदिएर (विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई समेत) ओलीसँग गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी नै एउटै बनाएर । जसोतसो देशभर बनेका पार्टीका सबै कमिटीलाई भङ्ग गर्दा त उनका अनुयायीहरूले विश्व नै जितेको जस्तो गरे । पुनः ओलीलाई अलग्याएर देउवासँगै संविधान रक्षाको कवचमा पुग्ने मात्र होइन, माओवादी भनिएको पार्टीले देशव्यापी कांग्रेसजस्तो पुरातनपन्थी रूढताले जकडिएको पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा पनि कहींकतै विरोध भएन ।

त्यति मात्र कहाँ हो र ? चुनावपछि मिनेटका भरमा पूर्ववत् गठबन्धन छाडेर ‘चरम प्रतिगामी’ ओलीको बालकोट बार्दलीमा पुगेर हात हल्लाउँदा पनि कसैले प्रचण्डमा सत्ता मोह देखेन । यसरी आफ्नो समूह (पार्टी नबनिसकेका कारण) लाई जे भन्यो त्यही सहजै गराउन सक्ने उनको विशिष्ट र प्रायः नेताहरूमा देखिने विरलाकोटीको क्षमता हो । पक्कै पनि क्रान्ति भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र विकासको खास चरणमा विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई पकड्न नसके सबै उपलब्धि खरानी हुने खतरालाई प्रचण्डले सम्झौता मार्फत पक्कै पनि सही सम्बोधन गरेका थिए ।

तर सहमति र सम्झौता गर्दा पटक्कै भुल्न नहुने गुदी तत्व निरन्तर अग्रगमनको ढोकालाई बन्द नगर्ने हो । यहींनेर प्रचण्ड चुक्दै आएका छैनन् र ? यहीबेला प्रचण्डलाई कांग्रेसको साथ छोडाउन भित्रभित्रै लागिपरेका एमाले अध्यक्ष ओली कतिसम्म भन्न पछि पर्दैनन् भने- ‘हामीले साह्रै जटिल अवस्था पार गरेर आयौं । एउटा त, हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । हिंसा किन र केका लागि भयो ? त्यसको पुष्टि कसैले गर्न सकेको छैन’ उनले थपे- ‘१७ हजार मानिस मारिए । मानवअधिकारको भयावह उल्लंघन भयो । मारिने १७ हजारको कुरा बेग्लै हो, धेरै घाइते, अशक्त भए, अहिले शरीरमा गोली बोकेर हिंडेका छन् । राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा चाहिएको सत्ता रहेछ । जम्माजम्मी सत्ता । सरकार रहेछ, सांसद रहेछ । चाहिएको त प्रधानमन्त्री न रहेछ । अनि त्यत्तिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने … टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा छन्, मिलेका छन् त । लडाईं केका लागि दुई, दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि नै रहेछ’ (१ फागुन काठमाडौंमा भएको एक मानवअधिकारवादी संस्थाको कार्यक्रमको सम्बोधनमा) ।

ओलीले यसो भनेको टाउकामा बम हान्ने आफूसँग मात्र मिल्नुपर्ने भन्ने आग्रहकै लागि हो भन्ने त स्वतः स्पष्ट नै छ । ओलीले यसो पटक-पटक गर्दै आएका छन् पनि । प्रचण्डको समर्थनमा ओली २०७२, २०७४ मा प्रधानमन्त्री भए । सरकार आफैंले हाँक्ने गरी (उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक ओली बन्ने गरी) २०७९ मा पुसमा यिनै प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनएका थिए । पछि ओलीलाई छाडेर कांग्रेसको साथमा लागेपछि विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले ओलीलाई मजाककै रूपमा भनेका थिए- ‘मैले तपाईंलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईंले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो । अझै एउटा बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला !’

प्रचण्डका सबै प्रकारका लेख, अन्तर्वार्ता, भाषणदेखि उनका बारेमा लेखिएका पुस्तक र उनका सबै प्रतिवेदन समेत पढेको र सम्पर्कमा रहेको हिसाबले म के भन्न सक्छु भने २०४२ देखि २०६२ सम्मको कालखण्ड नै उनका लागि सबैभन्दा ऊर्जाशील र सिर्जनात्मक थियो । उनी बन्दुकको लडाईंमा गएका बेला सबैभन्दा बढी संगत कलम र किताबसँग थियो । मुट्ठीभर समूहलाई आन्दोलनका रूपमा विस्तार गर्न र युद्धमा मर्नेहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरी जोस्याउन सफल भएको तिनै किताब र कलमले थियो ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि बन्दुक फालेर केवल किताब, कलम र बढीभन्दा बढी कलमजीवीहरूको घेरा निर्माण गर्नुपर्ने बेला उनी कतै विगतकै बन्दुकको रोमाञ्चमा भुत्ते हुँदै त गएका छैनन् ? माओवादी रूपान्तरण हुन नसक्नुको चुरोमध्येको माओवादी भाषाकै मुख्य ‘चीज’ यही होइन र ? जति पनि बोल्न र उत्तिकै कलम चलाउन सक्ने प्रचण्डले आजकल पार्टीका कतिपय बैठकमा मौखिक प्रवचनलाई नै प्रतिवेदन बताइदिन समेत अप्ठेरो मान्दैनन् । यही दुःखान्तको पूर्व आकलन गरेर खगेन्द्र संग्रौलाले एक फरक सन्दर्भमा प्रचण्डलाई भनेका थिए- ‘पुस्तक पढ्ने कि पुस्तक जलाउने ? (२०६३) । सन् २००१ तिर द्वन्द्वको चरमोत्कर्षका बेला ‘एक ठाउँमा आक्रमण गर्ने र सयौं ठाउँका दुश्मनलाई लखेट्ने’ सैन्य रणनीति बनाएर शक्ति आर्जन गरेका प्रचण्ड किन यतिबेला नीतिविहीन रनभुल्लमा फसेका छन् भन्ने कुरा शायद उनलाई पनि थाहा छैन कि ?

विधान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले ठिकै भनेका छन् ‘एकातिर समाजवादी मोर्चा बनाइएको छ । अर्कोतिर समान विचारका पार्टी एक हुने कोसिस पनि भइरहेको छ, सबै क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुने यो राम्रो अवसर हो । प्रतिक्रियावादी विरूद्ध जाइलाग्ने पनि यो राम्रो अवसर हो’ -फागुन २०८०, काठमाडौं) । तर यसअनुरुप अहिले मुट्ठीभर भन्न मिल्ने माओवादीलाई संगठनात्मक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमै रूपान्तरण पार्न नसक्ने अन्यमनस्कताबाट उनी किन मुक्त हुनसकेका छैनन् ?

प्रचण्डका डेपुटी बन्न आइपुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब समाजवादका लागि नयाँढङ्गले वामपन्थी साथीहरूलाई लिएर एउटा केन्द्र बनाउने र हामीले सामाजिक राजनीतिक एकीकरणको प्रक्रियालाई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको बाटोमा लगेर समाजवादको आधार तयार पार्ने नेतृत्व पार्टी अध्यक्षबाट भयो, त्यो अभियान टुटफुट भए पनि हामीले के कुरा गलत रूपमा बुझ्नुहुँदैन भने त्यो पहलकदमी ऐतिहासिक थियो’ -१ फागुनको विधान सम्मेलन, काठमाडौं) । यसो भन्दैगर्दा स्वयं श्रेष्ठले एउटै निर्वाचन क्षेत्रका भट्टराईलाई पार्टीमा कसरी नआउने बनाउन सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेको आरोप छ ।

‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका क्रममा कोशीमा कांग्रेसले हामीलाई गम्भीर धोका दिएको छ’ सोमबार (२९ माघ, २०८०) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्- ‘कांग्रेसबाट हामीलाई निरन्तर धोका हुँदै आएको छ । त्यो घटनाले कांग्रेससँग सहकार्यबारे सोच्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्‍याएको छ । … कांग्रेससँगको सहकार्य सजिलो छैन ।’

अहिलेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मात्र होइन, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा ठूलो धोका माओवादीले आम निर्वाचन-२०७९ मा पाएको हो । यस्ता धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको मत नपाउँदा माओवादी उम्मेदवारले हार व्यहोरेका छन् । तर, त्यही क्षेत्रको प्रदेश सभामा भने माओवादीको मतकै कारण कांग्रेस उम्मेदवारले एमालेलाई पराजित गरेर आफूले सहज विजय हासिल गरेका थिए ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति लगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पन्छिन खोज्दै भन्छन्, ‘चुनावको कुरा छ, गोप्य मतदानमा कसले के गर्‍यो, हामीलाई के थाहा हुन्छ ? माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार हार्नुमा नेपाली कांग्रेसलाई दोष दिएर हुन्छ ? गठबन्धनमा कांग्रेसले विश्वासको वातावरण बिगारेको छैन । माओवादीसँग गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेस अगाडि बढेको छ’ (रातोपाटी, १ फागुन २०८०) । कोइराला अझै चिढिएर बोल्छन्, ‘नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडिदिए भइहाल्यो नि ! कसले रोकेको छ ? कम्युनिस्टहरू मिले भइहाल्यो नि ! घुर्क्याएर केही फाइदा छैन । नेपाली कांग्रेस कसैको घुक्र्याइ खाँदैन । राजाको घुक्र्याइ खाएन, राणाको घुक्र्याइ खाएन । अब प्रचण्डजीहरूको वा ओलीजीहरू कसैको पनि घुक्र्याइ खाँदैन (उही, १ फागुन) ।

कोइरालाले जे घुर्क्याइ खाइँदैन भनेका छन्, यो त कांग्रेसको नियतिमै भावीले लेखेको हुनुपर्छ कि उसको जन्मनै सबैको घुर्क्याइ मात्र होइन, घुस्सामुक्की पनि खानकै लागि भएको हो । किनभने ऊ यथास्थिति बचाउन चाहन्छ, अरू दलले यथास्थिति बदल्न चाहन्छन्, फरक यत्ति हो कसैले अघि लतार्न खोज्छन्, कसैले पछि घिसारेर २०४७ सालतिर पुर्‍याउन ।

संयोग कस्तो परेको छ भने एकातिर सत्तारुढ दल माओवादीको यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो भेला भइरहेको छ, अर्कातिर लगत्तै नेकाको महासमिति बैठक हुँदैछ, जहाँ केवल प्रचण्ड मात्र मुख्य एजेण्डा बन्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसमाथि एकै समयमा सत्तारुढ अर्का नेता माधवकुमार नेपालले ‘एमालेलाई हाम्रो प्रमुख शत्रु होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु र प्रचण्डले ‘कांग्रेससँगको सहकार्यले धोका मात्र पाइयो’ भन्ने सार्वजनिकीकरणले के ‘वाम-राजनीतिमा भित्रभित्रै केही न केही पाक्दैछ’ भन्ने कुराको संकेत गरेको त होइन ज्ञ

सोच्नेहरूलाई प्रचण्डले धेरै फ्रन्ट खोलिदिएका छन् । अझै कांग्रेसहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने प्रचण्डले विधान सम्मेलनको उद्घाटन भाषणमा थप यो पनि भनेका छन्, ‘आखिर कांग्रेसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि होइन, बाध्यताले समर्थन गर्न आइपुगेको हो ।’ जनताको बहुमत समर्थन प्राप्त गर्न पुरानै रीतिस्थिति र परिचयका आधारमा सम्भव नै रहेनछ भन्ने त प्रमाणित नै भइसकेको छ । अब पनि ढिलाढाला रवैया अपनाए विनाश बाहेक केही बाँकी छ र ? समाप्त हुनका लागि ।

बेलायतमा टोनी ब्लेयर र गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको न्यू लेवर पार्टीको उदय वामपन्थ र दक्षिणपन्थका बीचको (केन्द्रवादी पनि होइन) थर्ड लाइन पार्टी जस्तो थियो । उसले नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू, बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रको निजीकरणको पैरवी र सामाजिक रूपमा केही प्रगतिशील नीतिहरूको दुहाइ दिएर उभिन गरेको बाचा सिङ्क्रिटिक राजनीति थियो । ठीक त्यसैगरी नेपालमा दुई दशक अघिसम्मको उग्रवामपन्थी दल उस्तै परिचयको धङधङी बोकेर अति-व्यवहारवादी तथा मध्यपन्थी बनेको छ । अर्को शब्दमा सत्रौं शताब्दीको ‘इक्लेक्टिसिजम्’ ले यतिबेला नेपालमा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद (मालेमा) को प्रचण्ड आलोक दुःखान्तको प्रतीक्षारत छ भने पनि हुन्छ । यो आफैंमा एक आत्म-पराजय पनि होइन, किनभने प्रचण्डका लागि छनोट केवल वामपन्थ मात्र छैन, कांगेस जस्तो दक्षिणपन्थीदेखि रास्वपा र राप्रपा जस्ता अति दक्षिणपन्थीहरू पनि उनीसँग टाँसिन ढुकिरहेका छन् । अर्थात् त्यहाँ एक मात्र विकल्प नभएर जता पनि सर्नका लागि प्रसिद्ध मानवशास्त्री क्लिर्फड गेट्जले भने झैं चुनावी अस्तित्वका लागि छनोट गर्न (ढल्कन) धेरै विकल्प छन् (दि इन्टरपेटेशन्स् अफ कल्चर, पृ. १३, १९७३) । यही तथ्यलाई थप राँको बाल्न प्रचण्डले विधान सम्मेलनमा ट्याक्टिसका लागि नै बोलेका हुन् भने यो वामपन्थको मात्र नभएर स्वयं प्रचण्डकै लागि निकै घातक अभिव्यक्ति बन्नेछ ।

चीनमा माओको नेतृत्वमा १९२७ देखि १९४९ सम्म भएको क्रान्ति, भियतनामी, कम्बोडियाली, पेरुभियाली लगायत संसारभरको परिवर्तनको आन्दोलनमा बहादुरीका जे कथाहरू सुनिन्थे-पढिन्थे, नेपालको ‘जनयुद्ध’ मा बलिदान गर्न लाम लागेका मान्छेहरूको उत्सर्ग कथा पनि सायद तीभन्दा कम मार्मिक र पीडादायी छैनन् । तर प्रचण्डले समयानुकूल प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन मार्फत तलदेखि माथिसम्म नेतृत्व छनोटको प्रणाली र प्रचण्डकै चाहनाको केही गर्ने हुटहुटी (लोककल्याणकारी राज्यसम्मको नीति) र वैश्विक पूँजीवादी शासकहरूसँग तादाम्यताको बाध्यता र स्वयं प्रचण्डको उत्कट चाहनालाई सम्बोधन गर्न पनि पार्टी नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ लाई खुसीका साथ हटाएर समाजवादी परिचय बनाउन जति ढिला गर्छन्, उनको समूह दिनगन्तीका हिसाबले खिइने अभियान महांकालेश्वर महादेव वा पशुपतिनाथले पनि रोक्न नसक्ने निश्चित छ ।

कतै बाबुराम भट्टराईले कटाक्ष गरे जस्तै प्रचण्डमा नेपालमा विविध कारणले कार्यकर्ता र जनतामा समेत ठूलो आकर्षण भएको मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको भ्रम छाड्नुहुँदैन भन्ने आत्मश्लाघाबाट उनी मुक्त हुनै पर्दछ । जारी माओवादीको जम्बोरी बैठकले प्रचण्डको चाहना र प्रस्तावभन्दा बाहिरबाट केही गर्ला कि भन्नु मृगमरीचिका मात्र हो । प्रचण्ड बाहेक बाँकीले गर्न सक्ने भनेको सत्ता सुखभोगको ईष्र्या, डाहा र लाभका पद भागबन्डाको असमानता र किनारीकृतका बारे तूष पोख्न बाहेक केही गर्ने कल्पनै गर्न सकिंदैन । कसैले गर्न चाहे पनि त्यसो गर्ने वैधानिक संयन्त्र त छैन नै । त्यसका लागि पनि प्रचण्डको पूर्वअनुमति आवश्यक पर्नेछ ।

दुनियाँभरका कम्युनिस्ट, वामपन्थी र सबैखाले लोकतन्त्रवादी र समाजवादीहरूले सबैभन्दा बढी पढिएका सोभियत क्रान्तिका नायक भ्लादिमिर लेनिनको एउटा प्रसिद्ध थेसिस छ- ‘इतिहास लेख्नुभन्दा इतिहास निर्माण गर्नु बढी आनन्ददायी हुन्छ ।’ केही मात्रामा लेनिनको जस्तै चातुर्यता भएका प्रचण्ड र जनयुद्धवादी धाराका सबैले लेनिनको संकेतलाई आत्मसात् गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थालाई जरैदेखि हल्लाएर पूँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सफल भएको आन्दोलनको विघटनउन्मुखता आफैंमा डरलाग्दो परिघटना बन्न सक्छ । त्यही सशस्त्र आन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्र, नाम मात्रैको भए पनि संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वले दुनियाँका सामु नेपाललाई आधुनिक र समुन्नत लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ । समयमै प्रचण्डले आफ्नो आन्दोलनको पुनर्गठन र समयसापेक्ष सैद्धान्तिक स्पष्टता प्रस्ताव नगरेमा माओवादीको कथित ‘सत्ताकब्जा’ वा ‘आतङ्क’ को भूत देखाएर अकल्पनीय प्रतिगमन हुने निश्चित छ ।

बाबुराम भट्टराईले संश्लेषण गरेको ‘प्रचण्डको चातुर्य र व्यवस्थापकीय क्षमता तथा आफ्नो वैज्ञानिकता’ नक्कली संश्लेषण होइन भने यी दुईको मिलन फेरि समयको माग बनेको हुनुपर्दछ । यहींबाट पुनर्गठनको नयाँ अभियानको थालनी हुनेछ । प्रचण्डहरूकै लागि जस्तो गरी एन्टोनियो ग्राम्स्कीले आफ्नो छोटो जीवनकालको लामो र कठोर जेलजीवन भोग्दै संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूलाई पटक पटक दोहोर्‍याएर भनेका छन्- ‘सशस्त्र संघर्षको मोर्चा सजिलो छ, तर शान्तिकालीन मोर्चा ज्यादा कठिन हुन्छ । शान्तिकालीन मोर्चामा तपाईंले जसरी भए पनि बहुमतको समर्थन पाउनुपर्दछ’ -पि्रजन नोटबुक ः १९९२) । शान्तिकालको पटक पटकको चुनावी अभ्यासबाट ‘जसरी पनि बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने’ बाटोमा आइपर्ने जुनसुकै अवरोधक तत्वलाई मिल्काउनु पर्दछ । केवल नियत -उद्देश्य) सफा भए पुग्छ भन्ने नै ग्राम्स्कीको आशय हो ।

जनताको बहुमत समर्थन प्राप्त गर्न पुरानै रीतिस्थिति र परिचयका आधारमा सम्भव नै रहेनछ भन्ने त प्रमाणित नै भइसकेको छ । अब पनि ढिलाढाला रवैया अपनाए विनाश बाहेक केही बाँकी छ र ? समाप्त हुनका लागि । अन्ततः प्रचण्ड पार्टीको विधान सम्मेलनमा (जहाँ १३ सय बढी नेता-कार्यकर्ता सहभागी थिए), खुलेका छन्, ‘हाम्रो पहिचान बाँकी रहेको माओवादी नामले नै हो भनिन्छ, तर नाम होइन, काम ठूलो हो । नामले मात्र केही हुँदैन, काम अनुसार पार्टीको नाम चाहिन्छ ।’ १ चैत २०७७ मा बसेको बैठकमा पनि प्रचण्डले पार्टी नाम फेर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर विद्रोहको पर्याय रहेर परिचित माओवादी नाम फेर्ने प्रस्तावप्रति ठूलै असन्तुष्टि देखिएपछि उनी मौन बस्दै आएका थिए ।

जनयुद्धपश्चात् यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन नसकेकोले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतीतको आपराधिक व्याख्यामा रूपान्तरित हुनगयो (गुप्ता जयप्रकाशः माओवादी जनयुद्धको उद्गम, १ फागुन २०७९) । गुप्ताले थप चिन्ता गर्दै लेखेका छन्- ‘यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्व-स्खलनको अर्को उदाहरण विरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् (उही : २०७९) ।

यस कोणबाट गैरमाओवादीले गरेको चिन्तालाई खाँटी माओवादीहरूमध्ये कसैले चासो राखेको होला ? यसको जवाफ दिने दायित्व कसको हो ? स्वयं प्रचण्डले नै उनकै शब्दमा आम जनसमुदायले बुझ्नेगरी उनैले दिनुपर्ने होइन र ? हुनत प्रचण्डले विधान सम्मेलनको तयारीका लागि भएको बैठकमा भनेका छन्- ‘हामी विस्तारै आफ्नो वर्गबाट टाढा-टाढा र अर्काको वर्ग वा दुश्मन वर्गसँग नजिक-नजिक हुन गएकै हो । थाहै नपाइकन गइयो क्या’… गइएको छैन होला भन्यो, अहिले परिस्थिति त्यस्तै छ भन्यो, भन्दाभन्दै आफ्नो वर्ग छुट्दै जाने, अर्काको वर्ग आफूभित्र खेल्ने, फुटाउने, लोभ्याउने र षड्यन्त्र गर्ने मौका दिने हुँदोरहेछ ।’ हुनत प्रचण्डले एक वर्षअघि भएको पार्टी महाधिवेशन हलमै आक्रोशित हुँदै भनेका थिए- ‘माओवादी पार्टी जस्तै छैन । यसलाई विघटन गर्दा पनि फरक पर्दैन ।’

यति बुझिसकेपछि यथास्थितिमा परिवर्तन देखिएमा मात्र नेतृत्वको औचित्य पुष्टि हुने हो । ‘संसारभरका कम्युनिस्टहरूले अनुकरण र प्रेरणा लिने गरेको सोभियत संघ सत्ताबाटै सकिएको थियो । छिमेकी भारतमा सीपीएम र राष्ट्रिय कंग्रेसको हविगत सत्तामा हुँदाहुँदै भयो, माओवादीले पनि सत्तामै रहिरहने भन्दा नागरिकको जीवनलाई लाभ पुग्ने गरी नीतिगत हस्तक्षेप लिनुपर्ने हो’ (सुवेदी, झलकः, अनलाइनखबर, १ फागुन २०८०) ।

२०६० जेठमा रोल्पामा भएको बैठकमा प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद नामक प्रतिवेदन पेश गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने मात्र बताएका थिएनन् कि प्रतिस्पर्धामा माओवादी पछारिन पनि सक्ने प्रष्टै संकेत गरेका थिए । ‘यदि पार्टीले आफैंलाई निरन्तर क्रान्तिकारीकरण (क्रान्तिकारीकरणको अर्थ अतिवामपन्थ नभएर समयानुकूल जनपक्षीय हुनुपर्ने) गर्न नसके त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्‍याउन सक्ने’ प्रचण्डले उतिबेलै देखेका थिए । तर त्यो खतरा कसरी रोक्ने वा जनतालाई ग्राम्स्कीले सुझाए जसरी बहुमत प्राप्त गर्ने सबैखाले उपाय अपनाउने पहिलो खुट्किलो सर्वस्वीकार्य पार्टी नाम बनाउन हिच्किचाएर लकीरको फकीर जस्तो देखिएका छन् । यो आफैंमा उदेकलाग्दो अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा रहेको छ ।

जसरी प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरणका बारेमा व्यंग्य गरेका छन्, ‘मलाई तपाईं अहिले जहाँ भए पनि हिजो माओवादी युद्धका सहयात्रीहरू मलाई स्थापित गर्न सहयोग गर्नुभयो । र, हिजो कुनै बेला प्रचण्डको एउटा सानो वक्तव्यले देश नै ठप्प हुने स्थिति बनाउन योगदान छ । मैले जीवनको उत्तरार्धमा पनि देशलाई नयाँ क्रान्तितिर लैजाने संकल्प गरेको छु । कोही कमरेडहरू तर्क र तथ्य सहित आउनुहुन्छ भने मलाई नेतृत्वमा बसिराख्ने लोभ पनि छैन । यो कुरा म प्रष्ट भन्छु ।’ तर उनलाई आफू बाहेक अरू कसैबाट यो पार्टीले पार लगाउला भन्ने पनि पटक्कै विश्वास छैन भन्ने कुरा यही अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट छ । यो सत्य र वास्तविकतासँग धेरै हदसम्म मेल खाने माओवादीय जमिनी यथार्थ जो छँदैछ ।

फेरि पनि यस पटकको २९औं ‘जनयुद्ध’ वार्षिकाेत्सवका अवसरमा आयोजना गरिएको विधान सम्मेलनले माओवादीको परिचय, प्रतिस्पर्धापूर्ण संगठनात्मक पद्धति र समयअनुकूल समाजवादी कार्यदिशा नाम दिएर कम्तीमा पनि पूँजीवादी लोककल्याणकारी राज्यसम्मकै भए पनि राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन सफल भएमा नेपाली नवोदित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जसका लागि बलिदान भएका हजारौं योद्धाहरूको प्रचण्डले सम्मान गरेको ठहर्नेछ ।