भ्रम फैलाएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम थप्नेमाथि किन हुँदैन कारबाही ?

४ फागुन, काठमाडौं । ‘अराजक’ व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले १ फागुन २०७९ मा झापामा भेला गर्दै बैंकको किस्ता नतिर्न आह्वान गरे । उनले त्यहाँ भनेका थिए– ‘२० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा लघुवित्तका कर्मचारी कर्जा असुल गर्न आउँछन् भने मोसो दल्नुस् ।’

उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मञ्चमा राखेर बैंकका कर्मचारीमाथि मोसो दल्ने दस्ता निर्माण भएको भन्दै बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजित भाषण गरे ।

‘ती कर्मचारीलाई मोसो दल्दा केही हुँदैन, पुलिसले हिरासतमा लगेर चार–पाँच दिन राख्ने न हो,’ उनले भनेका थिए ।

राजनीतिक आडमा धन, अनि धनको आडमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा फैलाउँदै लगेका प्रसाईंका वित्तीय अराजकताका वितण्डाकारी गतिविधि हेर्दा जति सामान्य छन्, तिनको असर त्यति नै फैलिँदो छ ।

ती गतिविधिले सामाजिक एकतामा मात्रै खलल पुगेको छैन, सिंगो बैंकिङ प्रणालीमाथि नै जोखिमको अवस्था सिर्जना गर्दै गएको छ ।

झापामा सभा गर्दै बैंक कर्मचारीलाई मोसो दल्न दस्ता खडा गरेको बताएका प्रसाईं त्यसको एक वर्ष कटेको दिन २ फागुन २०८० मा सबै वित्तीय सूचक सामान्य अवस्थामा रहेको एनआईसी एसिया बैंक डुब्न लागेको भन्दै बचतकर्तालाई आफ्नो पैसा झिक्न उक्साएका छन् ।

‘एनआईसी एसिया बैंक डुब्दै छ । बचतकर्ताले आफ्नो रकम तुरुन्त निकाल्नु होला,’ प्रसाईंले २ फागुनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सञ्चालक भागे भने सहकारीका बचकर्ताको जस्तो हालत होला । बेलैमा होस् पुर्‍याउनु होला ।’

यसबीचमा उनले देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नु नपर्ने भन्दै ऋण असुल गर्ने कर्मचारीलाई आक्रमण गर्ने, उत्तेजित पार्ने भाषण गर्दै आएका छन् ।

आक्रामक ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली प्रति ग्राहकहरुको गुनासो पक्कै छ । तर, प्रसाईंले दाबी गरेजस्तो यो बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छैन, बरु वित्तीय सूचकका आधारमा अन्य धेरै बाणिज्यहरुभन्दा राम्रो छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ दशमलव ८१ प्रतिशत हुँदा एनआईसी बैंकको यस्तो अनुपात निकै कम अर्थात् १ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै छ ।

त्यस्तै, यो बैंकको पूँजीकोष पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि ७७ दशमलव १८ प्रतिशत छ । राष्ट्रबैंकले यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनसक्ने सीमा दिएको छ । यसरी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएका कारण बचतकर्ताले निक्षेप निकाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छैन । एनआईसी एसिया मात्रै नभएर कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा अहिले बचकर्ताले बचत झिक्नुपर्ने जोखिमको अवस्था देखिँदैन ।

निश्चित व्यावसायिक समुदाय तथा कम्पनीलाई लक्ष्यित गर्दै अराजकतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेका प्रसाईंले यसपटक एनआईसी एसियालाई निसानामा पारिरहेका छन् ।

कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउँदा पनि राज्य संयन्त्र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्लो अराजक गतिविधिले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँछन् ।

बैंक सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुग्ने गतिविधि हुँदा राज्य र नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले धमिलो पानीमा माछा मार्ने वातावरण बन्न दिन नहुने कर्पोेरेट कानुनका जानकार प्रा. डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पनि प्रकाशित वित्तीय सूचकमा प्रसाईंले दाबी गरेको बैंक डुब्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा निक्षेपकर्ता आत्तिनु नपर्ने र बैंक डुब्ने अवस्था नभएको उनले प्रष्ट पारे ।

प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि मात्रै नभएर राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।

उनले गभर्नर अधिकारी सबैभन्दा ठूलो दलाल भएको आरोप मात्रै लगाएनन्, अधिकारीमाथि उक्त आक्षेप किन लगाए भन्ने विषय पनि आफैंले बाहिर ल्याए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न दुबईबाट पैसा ल्याउन लागेको भन्दै उक्त पैसा गभर्नर अधिकारीले नै ल्याउन नदिएर रोकेको आरोप प्रसाईंले लगाए । जबकि, स्रोत नखुलेको कुनै पनि विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन पाइँदैन । देशमा कालोधन भित्र्याउन नपाएपछि उनले राष्ट्र बैंक र गभर्नरप्रति आक्रमण गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सर्वसाधारणलाई उचालिरहेका छन् । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालक र व्यवस्थापकले स्रोत दुरुपयोग गरेर धेरै नागरिकको बिचल्लीको अवस्थामा पुगेका छन् ।

यस्तोमा राष्ट्र बैंकजस्तो प्रभावकारी नियामक निकायले नियमन गरेको संस्था डुब्दै छ भनेर उनले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेका हुन् ।

नेतालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि नभएपछि उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतमाथि पनि आक्रमण गरिरहेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले एक कार्यक्रममा प्रसाईंकै अराजकतालाई मलजल गर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले ‘बैंकहरू पनि मिटरब्याजी नै भएको’ बताएका थिए ।

‘बैंकहरूले नराम्रो नमान्नु होला । बैंकहरू पनि मिटरब्याजी नै हो । तीन महिनामा ब्याजलाई साँवामा गाभ्ने भनेको नै मिटरब्याजी हो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘तीन/तीन महिनामा ब्याजलाई साँवामा गाभ्ने, त्यही होइन मिटरब्याजी ? ऋण लिनेले त्यसबाट लगानी गरेर प्रतिफल लिएर तिर्ने होला नि ? प्रतिफल आउनै नसक्ने गरी केही वर्षभित्र कसरी डबल हुन्छ ?’ यद्यपि, ओलीले ऋण तिर्दिन भन्नु गलत भएको भन्न चाहिँ छुटाएनन् ।

प्रसाईंले बिना कुनै आधार मारवाडी समुदायका व्यवसायीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । मारवाडी समुदायकै व्यवसायी संस्थापक लगानीकर्ता रहेको बैंकलाई नै लक्षित गर्नुमा केही कारण रहेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

गैरव्यावसायिक बैंकिङ गरेका उजुरीमा एनआईसी एसिया बैंक सधैं अगाडि आउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कतिपय नीति एनआईसी एसिया बैंकलाई नै लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सर्वसाधारणमा यो बैंकप्रति धेरै असन्तुष्टि रहेकाले त्यहीविरुद्धमा अभियान चलाउँदा मान्छेहरुलाई पछि लगाउन सहज हुने भएकाले पनि प्रसाईंको निशानामा एनआईसी एसिया बैंक परेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

वित्तीय प्रणालीविरुद्ध गलत प्रचार गर्नेलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ

पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भ्रम फैलाउने र वित्तीय प्रणालीमाथि जोखिम सिर्जना गराउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिममा पार्न एउटा समूह लागेको छ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड र त्यसपछिको अनिश्चितताले केही शिथिलता भएको छ । निष्क्रिय कर्जा केही बढेको भए पनि वित्तीय सूचकहरूमा जोखिम छैन ।’

राष्ट्र बैंकले पनि पटक–पटक बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम नरहेको बताइरहेकाले यस्ता गलत प्रचार गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो कुनै बैंक विशेषविरुद्धको मात्रै होइन, प्रणालीमाथिकै आक्रमण भएको हो । सिस्टम सिध्याउन खोज्नेलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने ।

राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता गलत प्रचारविरुद्ध अगाडि आएर कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बैंकमा केही प्रतिशत लगानी सेयरधनीको भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेप सर्वसाधारणको हो । सर्वसाधारणको निक्षेप चलाउने बैंक सार्वजनिक सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थामाथि भ्रम फैलाउँछन् भने कारबाही हुनुपर्छ । कानुन छैन भने कानुन बनाउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्वमा असर पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको थियो ।

‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनेको थियो ।

देवानी संहिताबाट कारबाही हुन सक्छ

आफ्नो विचार सही वा गलत जे भए पनि कुनै उद्देश्य लिएर राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने तथा सामाजिक बेथिति ल्याउने कार्य गर्दा देवानी संहिताबाट कारबाही हुनसक्ने प्रा.डा. पण्डित बताउँछन् ।

कुनै बैंक डुब्दैछ भनेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले पैसा निकाल्नू भनेर उचाल्दा प्रणालीलाई नै समस्या पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई दीर्घकालीन योजना सहित लगानी गरेको हुन्छ । निक्षेपकर्ता सबै एकैपटक बैंकमा पैसा लिन जाँदा बैंकहरूले लिएको निक्षेपमध्ये ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको हुने भएकाले सबै पैसा एकैपटक फिर्ता गर्न सक्दैन,’ पण्डितले भने, ‘यस्ता घटनाले बैंकमा पैसा राख्नु असुरक्षित हो, सहकारीले जस्तै बैंकले पनि पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन भनेर बैंकमा लाइन लाग्ने अवस्था भयो भने ‘बैंक रन’को अवस्था आउँछ ।’

निजी स्वार्थ पूरा गर्न बोलेको कुरामा समेत विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने राज्यको पद्धति सबैभन्दा ठूलो दोषी भएको उनले बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्व र पद्धतिले जनतामा अविश्वास सिर्जना गरेका छन् । जनताले राज्यप्रति विश्वास गर्ने अवस्था नहुँदा यस्तै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू पैदा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो हल्ला फिजाउँदा गलत हो भनेर भनेर राज्यले जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।’

कसैले के बोल्यो भनेर पछि लाग्नुभन्दा राज्यको प्रणालीमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पण्डित बताउँछन् ।