‘मिटरब्याजी लिखतको वैधतामा प्रश्न नउठाई समस्या समाधान हुँदैन’

४ फागुन, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले काठमाडौं आएर लामो समयसम्म संघर्ष गरेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । आयोगले जिल्ला–जिल्लामा निवेदन लिने भएपछि पीडितहरू घर फर्किए ।

तर, कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना नपुग्दै पीडितहरूले फेरि पूर्व र पश्चिमबाट राजधानीतर्फ पैदल हिंड्दै ‘न्याय मार्च’ थालेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अवधेश कुशवाहको नेतृत्वमा पूर्व र निर्घ नवीनको नेतृत्वमा पश्चिमबाट पैदल यात्रा गर्दै पीडितहरू काठमाडौं आउँदैछन् ।

दुवै टोलीले १८औं दिनमा चितवनमा भेला भएर काठमाडौंतर्फको यात्रा थाल्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मिटरब्याज समस्याको समाधानलाई पनि आफ्नो सरकारको एकवर्षे उपलब्धिमा समावेश गरेका थिए ।

तर, अभियन्ता निर्घ नवीन भन्छन्, ‘सरकारले आयोग बनायो, कानून पनि बनायो, गृहमन्त्रीले ठाउँ–ठाउँमा न्याय दियौं भन्दै हिंड्नु पनि भयो । तर, जनतालाई न्याय भएको छैन ।’ अहिले बनेको कानुन पनि साहुकै पक्षमा भएकाले न्याय प्राप्त नभएको उनले बताए ।

‘अहिलेको कानुनले साहु छलफलमा आउन मानेन भने उसलाई ल्याउन सक्दैन, प्रहरीले पनि सक्दैन’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सिडिओ कार्यालयमा भएको सम्झौता प्रक्रियालाई अदालतले रद्द गरिसकेको छ । सम्झौता विरुद्ध साहु अदालत जाने अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएर अभियन्ता र पीडितलाई झन् दुःख दिने काम भएको छ ।’

त्यही कारण आफूहरू न्याय माग्दै मार्चमा होमिनु परेको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, मिटरब्याज पीडितले गरिरहेको न्याय मार्चसँग केन्द्रित रहेर निर्घ नवीनसँग गौरव पोखरेलले गरेको गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पहिले पनि लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नुभएको थियो, सरकारले समस्या समाधानका लागि भन्दै आयोग पनि बनायो, कानुन पनि बनायो । तर, एक्कासी फेरि न्याय मार्चमा हिंड्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

सरकारले कानुन र आयोग पनि बनायो । गृहमन्त्रीले ठाउँ–ठाउँमा सबै पीडितलाई न्याय दियौं भन्दै पनि हिंड्नुभयो । तर, जनतालाई न्याय प्राप्त भएको छैन । एकथान कानून र एकथान आयोग बनाएर राज्यले जिम्मेवारपूर्वक समस्याको समाधान गर्नुको साटो किसान मजदुरलाई षडयन्त्र गरे जस्तो गरिरहेको छ । कानुन बनायो, तर त्यो कानुन मिटरब्याजको समस्यासँग सम्बन्धित नै देखिंदैन ।

प्रयोग गर्दा अहिलेसम्म एक जना साहुको जाहेरी पनि लिएन त्यो कानुन बमोजिम । साहुले छलफलमा आउन मानेन भने त्यसलाई ल्याउन पनि सक्दैन । प्रहरीले पनि ल्याउन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर सिडिओ कार्यालयमा भएको सम्झौताको सबै प्रक्रिया अदालतले रद्द गरिदिइरहेको छ । साहु अदालत जान्छ, अदालतले निषेधाज्ञा दिन्छ ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन नगराउनु, उनीहरूलाई ल्याएर छलफल नगर्नु भनेको छ । त्यसपछि संघर्ष समितिका साथीहरूलाई निषेधाज्ञाको मुद्दा आउने, प्रहरी र सिडिओ कार्यालयलाई पनि मुद्दा आउने स्थिति छ । सरकारले पहल गर्‍यो, गरेको हल्ला पनि धेरै गर्‍यो । तर, न्याय प्राप्ति भएन । एकथान कानुनले नहुने रहेछ, एउटा आयोगको घोषणाले नहुने रहेछ । आयोग भन्दा पनि हामीलाई न्याय चाहियो भनेर न्याय मार्चको सुरुवात गरेका हौं ।

त्यो भनेको अब सरकारले के गर्नुपर्‍यो भन्ने हो ?

अब भनेको उच्चस्तरीय कानुनी आयोग बन्नुपर्‍यो । जुन आयोगको हैसियत कानुनी होस् । अहिले जस्तो आयोगले बनाएका कागजहरू बदर नहोस् । अहिले मिटरब्याज पीडितलाई चार–पाँच वटासम्म मुद्दा छन् । कस्तो छ भने मलाई एउटा मान्छेले ऋण दियो, उसले मसँग एउटा तमसुक बनायो, मेरो जग्गा पनि रजिष्ट्रेसन गरेर लियो ।

उसले धम्क्याएर मसँग खाली चेक पनि लियो । त्यसपछि उसले मलाई पहिले चेक अनादरमा मुद्दा हाल्छ । अर्को ठगीमा पनि हाल्छ । तमसुक अदालतमा हाल्छ, जमिन पहिल्यै लिइसकेको छ । अहिले अवस्था कस्तो छ भने अदालतले भटाभट फैसला गरिरहने, प्रहरीले बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलाइरहने, अनि जमिन साहुले जोतभोग गर्ने ।

अनि, गएको जमिनका आधारमा उसले वित्तीय संस्थाबाट लोन लियो । त्यहाँबाट त्यो लिलामीमा गयो, अहिले उसले ४ लाख ऋण लिंदा राखेको जमिन कसैले ५० लाखमा लिलामी सकारेको छ । सिडिओ कार्यालयमा सम्झौता छ, साहुले पनि म दिन्छु भनेको छ । तर, पीडितले ५० लाख तिरेर लिन सक्ने स्थिति छैन । साहुले पनि ५० लाख पाएको होइन । त्यसैले यो जटिलतालाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनोस् ।

अदालतले फैसला नगर्ने गरी आयोगमा परेका सम्पूर्ण निवेदनलाई एकद्वार प्रणालीबाट फरफारक गर्ने पद्धति बसायो भने यो समस्या अलि समाधान होला । अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरणमा साहु–महाजनलाई ल्याउने, सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, उनीहरूसँग भएको कागज, उनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको स्रोत खोज्ने गर्‍यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ, नभए हुँदैन ।

आयोग त योभन्दा पहिले पनि बनेकै थियो नि, होइन र !

योभन्दा अगाडि जाँचबुझ आयोग बन्यो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । समस्या के हो सार्वजनिक नगर्ने, कानुन बनायो भनेर हल्ला गर्ने तर त्यो कानुनले कहीं केही कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यो विष विनाको सर्प जस्तो भएको छ । एकथान कानुन भएर समस्या समाधान नहुने रहेछन् । ठ्याक्कै यसरी समाधान गरौं भन्ने उपाय हामीसँग पनि छैन । तर, राज्य संरचनालाई इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन भन्नेमा पनि तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ?

हामी अचम्ममा परिरहेका छौं, जाँचबुझ आयोगले पीडितको समस्याको सही पहिचान गरेर त्यो अन्तर्गत अघि बढेका छौं भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ । त्यो भनेको सिडिओ कार्यालयमा भएका हाम्रा सबै निवेदनहरू प्रहरीकोमा हस्तान्तरण गरियो । तर, त्यही प्रहरी पक्राउ पुर्जी समातेर बसेको छ । त्यही प्रहरीकहाँ पक्राउ पुर्जी भएको मान्छे कसरी छलफल गर्न जान सक्छ ?

सिडिओ कार्यालयमा अधिकृतस्तरका मान्छेहरू थिए, संयन्त्र थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र थियो । तर, त्यसले मिलाउन नसकेको कुरा चाहिं प्रहरीको एउटा बर्दी लगाएको मान्छेले मिलाउँछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन ।

किनभने, उसले पहिल्यैदेखि दमन गरिआएको छ र फेरि दमन सुरु गरिसकेको छ । अर्को कुरा पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ, तर सबै सम्झौता साहुको पक्षमा छन् । पीडितले तिरेको पैसाको हिसाब नगर्ने, प्रमाण दिनुपर्ने, प्रमाण मिटरब्याजमा साहु महाजनले कसैलाई दिएका छैनन् ।

अब गरिब किसान मजदुरले प्रमाण कहाँबाट ल्याउने ? पीडितसँग भएका सबै प्रमाण साहु–महाजनका प्रमाण हुन्छन् । उसले दृष्टिबन्धक बनाएको हुन्छ, त्यो हुन्छ । तमसुक हुन्छ, त्यही हुन्छ । त्योभन्दा अर्को छैन । त्यसो भएकाले राज्य अझै संवेदनशील भएन । गृहमन्त्रीले पनि घोषणा मात्रै गरे, मधेशमा गएर आयोग खोले ।

उनीहरूको सरकारले पनि सय दिनको उपलब्धिका रूपमा यो समस्यालाई उल्लेख गर्ने गरेका छन् तर पीडितको यो हालत छ । सरकारकै डाटामा ५ हजारको समस्या समाधान गर्‍यौं भनेको छ, २३ हजार बाँकी छन् भनेको छ । त्यो उपलब्धि हुन्छ ? त्यो ५ हजार भनेको पनि सिडिओ कार्यालयमा भएको सम्झौता हो । त्यो सम्झौतालाई साहुहरूले उल्लंघन गरिसके ।

ती कागजहरू साहु–महाजनले अस्ति ११ गतेसम्म सबै फेरि प्रमाणीकरण गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा गइसके । त्यो भएकाले सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि गिजोल्ने काम गर्‍यो । यत्रा पीडितहरू छन् । मधेशमा अझै निवेदनहरू दर्ता गर्ने स्थिति बनाएको छैन । १५ दिनमा निवेदन दर्ता गर भनेर हुन्छ । अहिले पनि साहु–महाजनको घरमा बोराका बोरा तमसुक छन् ।

सिरहामा एकजना मान्छेले ५०० वटा तमसुक प्रमाणीकरण गरेको छ, यो पटक । एक जनाले डेढ सय प्रमाणीकरण गरेको छ । मधेशमा बोराका बोरा तमसुक अझै घरमा छन् । त्यसो हुनाले राज्यले लिखतहरूको वैधतामाथि प्रश्न नउठाइकन र ती लिखतहरूलाई अवैधानिक घोषणा नगरिकन यो समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले त्यो कुरा आयोग मार्फत नै गर्नुपर्छ । संघर्ष समितिले यसलाई ६ बुँदे मागको रूपमा उठाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले गरेको कामप्रति असन्तुष्टि त होइन नि ?

उहाँहरूको प्रतिवेदनले के भनेको छ भन्ने हामीहरूलाई थाहै छैन । तर, जाँचबुझ समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रहरीलाई सबै निवेदनहरू हस्तान्तरण गर्‍यौं भन्यो, त्यो निर्णयप्रति हाम्रो विरोध छ । प्रहरीले मौजुदा कानुन अन्तर्गत यो काम गर्न सक्दै सक्दैन । अलग्गै संरचना चाहिन्छ, यो काम गर्न ।

संघर्ष समिति पहिले सिडियो कार्यालयमा पर्यवेक्षकका रूपमा जान्थ्यो । संघर्ष समिति वा यसका नेतालाई लिएर नगई पीडितले साहु–महाजनसँग बोल्न सक्ने स्थिति नै छैन । संघर्ष समिति बाहेक ऊ अहिले कहीं गएको छैन । त्यसैले यो गिजोल्ने काम नगरिदिन हाम्रो माग हो ।

तपाईंहरू १६ दिनदेखि पैदल हिंडिरहँदा कुनै सरकारी संयन्त्रले सम्पर्क गरेका छन् कि छैनन् ?

कसैले पनि हामीलाई सम्पर्क गरेका छैनन् । कैलाली पुग्दा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र आउनुभएको थियो । तर, उहाँले आफूलाई गृह मन्त्रालयले पठाएको नभई तपाईं आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाएर आएको भन्नुभएको थियो ।

पहिले उहाँ रौतहटको सिडिओ हुनुहुन्थ्यो । पूर्वबाट आएको टोलीलाई चाहिं सुनसरीको सिडिओ र एसपी सा’बले बाटोमा आएर भेट्नुभएको थियो । उहाँहरूले सीधै गएर सरकारलाई माग राख्नुस् । हामी सहजीकरण गरौंला, दुःख नउठाउनुस् भन्नुभएको थियो । तर, औपचारिक रूपमा हामीसँग गृह मार्फत कसैले पनि सम्पर्क गर्नुभएन । संस्थागत रूपले कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले सम्पर्क गरेका छैनन् ।

आयोग त विघटन नै भइहाल्यो । उसले विघटन हुनुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि नै फोन उठाउन छाडिसकेको थियो । आयोगले काम गरिरहँदा नै ठाउँ–ठाउँमा पीडितहरू पक्राउ पर्न थालेका थिए । तर, आयोगका मान्छेहरूले हाम्रो फोन नै उठाएनन् ।