मेलम्चीमा करिब ८५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, तत्कालीन ३ सचिव मुछिए

६ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ३ सचिवसहित १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालिन बोर्ड अध्यक्षहरु डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु तीनैजना खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष थिए ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव एवं मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनी पनि नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सञ्जय शर्मा र पौडेलसँग अख्तियारले ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विगो माग गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध चार करोड ११ लाख बिगो मागदावी गरेको छ । अर्का सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तत्कालीन् बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा बोर्ड सदस्य बनेका तामाङ हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक छन् । अख्तियारले ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियारले बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध भने ७१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेहरुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल पनि रहेका छन् । भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख, देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख र कँडेलमाथि ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका लेखा उपसचिवहरु मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेमाथि ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याएको आरोप छ । अर्का लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा क्षति पुर्‍याएको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले मेलम्चीका तत्कालिन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार ठेकेदारलाई गैरकानुनी रुपमा रकम भुक्तानी गरी राज्यकोषमा ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा यो मुद्दा दायर गरिएको हो ।

‘विभिन्न शीर्षकहरुमा भएको अनियमितताको रकम जोडेर बिगो तयार पारिएको हो । कतिपय व्यक्तिहरुमाथि उनीहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको रकम गणना गरेर बिगो निकालिएको छ’, उनले भने ।

अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बीईटीएस जेभीका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा विरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी छ । त्यही कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । निर्माण व्यवसायी सीएमसी रेभेना विरुद्ध ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको छ ।

सरकारले ३१ असार, २०७० मा तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनी इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्ची आयोजनाको काम १०९५ दिनभित्र सक्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गते बीचैमा काम छाडेर फिर्ता भएको थियो । सीएमसीले काम गरेको ५ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी अधिकारीहरुबीच भएका कामकारवाहीहरु ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको अख्तियारको दाबी छ ।

आयोजना विकास समितिले उक्त इटालियन कम्पनीलाई सम्झौता अवधिमै समझदारीपत्रको पर्चा खडा गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अतिरिक्त रुपमा दिएको अख्तियारको दावी छ ।

त्यसरी कानुन विपरीत काम गर्दा सीएमसीलाई करिव ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी भएको थियो । त्यसपछि पनि आयोजनाले पेश्कीका नाममा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको थियो । यो दुई पटक गरी ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले यो रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी त्यसमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको आरोप पनि लगाएको छ । तर सीएमसीले लिएको २० प्रतिशत पेश्की फर्छ्यौट नगर्दै काम छाडेको थियो । सीएमसीले काम छाड्दा असुल हुन बाँकी रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा १ करोड २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले रनिङ बिल भुक्तानीका सिलसिलामा रकम असुल नगरेकाले १० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको पनि दाबी गरेको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री, मेसिन, घरटहरा प्रयोग गरेबापत ११ करोड ६६ लाख, त्यसपछि फेरि निरन्तर प्रयोग गरेबापत १६ करोड रुपैयाँ असुल नगरेको भन्दै अख्तियारले परामर्शदाता र मेलम्ची खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन त्यसबाट बिमुख भएको आरोप लगाएको छ ।

भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारण भएको खर्चमा समेत आयोजनाले रकम भुक्तानी गरेको थियो । जसबाट राज्यकोषमा करिव १० करोड १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ । सम्झौताको शर्त विपरीत भीमकाली गणमा भएको निर्माणमा थप ६० लाख खर्च भएको भन्दै अख्तियारले यो काममा मात्रै १० करोड ७० लाख नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।

अपुरो काम भएको अवस्थामा पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कामको समेत गलत मूल्यांकन गरेर रनिङ बिललाई हचुवाको आधारमा सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसमा परामर्शदार्ता र व्यवस्थापन पक्षलाई दोषी आरोप लगाएको हो ।

यस्ता कामहरुबाट करिव २८ करोड १३ लाख राज्यकोषमा नोक्सान भएको अख्तियारको दावी छ । त्यो मध्ये ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पछिका बिलहरुबाट स्वभाविक देखिएपछि बाँकी १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले औचित्य नै नभएको अवस्थामा परामर्शदाता नियुक्त गरेको पनि बताएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिसँग सहमति लिई इडवार्ड कोर्बिट एण्ड को कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएकोमा २१ लाख २१ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७५ सालमा नै मेलेम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको खर्च र भुक्तानी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो । इटालियन कम्पनीले सरकारबाट रकम भुक्तानी पाउनासाथ त्यसको ठूलो हिस्सा रकम इटाली पठाउने गरेको थियो, अनि थप काम गर्न रकम माग्थ्यो ।

महालेखाले त्यतिबेला नै मेलम्चीमा पटकपटक करिव ६० करोड रुपैयाँ बढी पेश्की दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै तत्कालिन सचिव भीम उपाध्यायले लेखापरीक्षकहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रुपमा गालीगलौज गरेका थिए । एक लेखापरीक्षकले भने, ‘तपाईले दिएको भुक्तानी प्रक्रियासम्मत भएन भन्ने प्रश्न उठाउदा मात्रै उहाँ हामीहरुसामू निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनभएको थियो ।’

मेलम्चीको विवादास्पद विगत

काठमाडौंमा बढ्दो खानेपानी अभाव सम्बोधन गर्न मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै गृहकार्य सुरु भएको थियो । २०४७ सालमा परामर्शदाता ‘स्मेक’ले काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्तिका लागि दिइएको २२ विकल्पमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

२०४८ को आम निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेलम्चीको पानीले काठमाडौंको सडक पखाल्ने’ बहुचर्चित भाषणले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा चुलिएको थियो ।

आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने जिम्मेवारी सहित २०५३ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना भएको थियो । कम्पनी मार्फत काम हुन असम्भव हुने देखिएपछि २०५५ सालमा विकास समिति गठन गरी त्यही मोडेलमा काम अघि बढेको थियो ।

लगत्तै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण र नर्वेजियन र स्वीडेन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइनको काम सुरु भयो । सुरुको डिजाइन अनुसार मनहोरा खानेपानी प्रणाली सहित आयोजनाको लागत ४ सय ६४ मिलियन अमेरिकी डलरको हुने अनुमान थियो ।

२०५७ सालमा ऋण सम्झौता पनि हुँदा सात वर्षभित्रै आयोजनाको निर्माण सकिने लक्ष्य राखिएको थियो । एक वर्षपछि नै एसियाली विकास बैंकले आयोजना सम्भावनायुक्त नरहेको भन्दै हात झिक्ने चेतावनी दियो । २०६१ सालसम्ममा नोर्डिक र सिडा मेलम्चीमा लगानी गर्ने सम्झौताबाट पछाडि हटे ।

एसियाली विकास बैंकले यसबीचमा अर्को प्रश्न उठायो । खानेपानी संस्थानबाट काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सम्भव नहुने भन्दै उनले बेलायती कम्पनी ल्याउनुपर्ने जोडबल गरिरहेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एडीबीको प्रस्तावलाई समर्थन गरे तर भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले विपक्षमा अडान लिइन् ।

उपत्यका खानेपानी बोर्ड गठन गरेर त्यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल) स्थापना गर्ने मध्यमार्ग समाधान खोजियो, त्यसले नै उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने मोडेल बनेसँगै मेलम्चीमा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक तयार भयो र काम अघि बढेको थियो ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र मेलेम्चीको सुरुङ बनाउनुपर्ने भनी चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीलाई २०६५ सालमा ठेक्का दियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले यति ढिलो काम गर्‍यो कि म्याद सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा २७ किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खन्यो । त्यसपछि सरकारले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्यो ।

२०७० सालमा इटालियन कम्पनी सीएमसी डि रेभेनाले बाँकी सुरुङ खन्ने ठेक्का पायो । २०७३ सालमा काम सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाकान्दीका कारण देखाउँदै उसले कामको गति बढाएन ।

इटालियन कम्पनीले विभिन्न बहानामा काम अल्झाउँदै थप भेरिएसन रकम माग्ने क्रम बढायो । दाबी गरेजति रकम दिन नेपाल सरकार तयार नभएपछि इटालियन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको विवाद सुनुवाइ हुने अदालत (अर्बिटेसन कोर्ट)सम्म मुद्दा पुर्‍यायो ।

विवाद नटुंगिँदै माघ २०७५ मा इटालियन कम्पनी सीएमसी टाट पल्टिएर आयोजना छाडेर बाहिरियो । स्थानीय साना ठेकेदारदेखि विभिन्न पक्षसँगको आर्थिक लेनदेन नटुंग्याई नेपाल छाडेको सीएमसीले मेलम्चीको बाँकी काम नगर्ने घोषणा गर्‍यो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेक्का तोडेर भदौ २०७६ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई बाँकी काम सक्ने जिम्मा दिएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको सबै काम सकेपछि असार २०७७ मा पहिलोपटक मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सुरुङमा खसालिएको थियो । सुरुङमा पानी हालिए पनि ड्याम र बालुवा छान्ने संयन्त्रसहितकोे मुहानस्थल निर्माणको काम सकिएको थिएन । पानी भर्ने क्रममै सुरुङको अडिट टनेलको गेट भत्किएर दुर्घटना भएर २ जना इन्जिनियरको ज्यान गयो ।

सुरुङको ढोका मर्मतपछि फागुन २०७७ मा फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर बाँड्न थालिएको थियो । चैत २०७७ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयोजनाको सुरुवात गरिन् ।

१ असार २०७८ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले खानेपानीको मुहानस्थल तहसनहस पारेको थियो । पानी वितरण थालेको साढे दुई महिनापछि मुहानस्थलमा बनेका संरचनाहरु नै बाढीले काम नलाग्ने बनाइदिएको थियो ।

बाढीले तहसनहस पारेपछि मेलम्चीको मुहानस्थलको डिजाइनमै प्रश्न उठेको थियो । एशियाली विकास बैंकले बाढीपछि दिगो रुपमा आयोजना सञ्चालन गर्न मेलम्चीको मुहान सार्नुपर्ने निष्कर्षसहित गत मंसिरमा मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।

अहिले हरेक वर्ष अस्थायी बाँध बनाएर हिँउदमा मेलम्चीको पानी ल्याउने र वर्षायामभरि सुरुङ नै बन्द गर्ने क्रम चलिरहेको छ । आयोजनाको नवौं पटक उद्घाटन भइसकेको छ र आगामी वर्षायाममा पनि सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।

२०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना करिब ४० अर्ब खर्चिँदा पनि निर्माणकै चरणमा छ र अझै कति लगानी गर्नुपर्ने हो भन्ने अनिश्चित छ ।