+
+

पोखराको लक्षित राजस्वमा गडबडी, २४ घण्टाको फरकमा वडालाई दुई थरी निर्देशन

बिहीबारको पत्रः ‘नयाँ सम्झौता नगर्नू, रकमान्तर नगर्नू’, शुक्रबारको पत्रः ‘१४ औं नगरसभाले पारित गरे अनुसारमात्रै रकमान्तर गर्नू’

विकास रोकामगर विकास रोकामगर
२०८० फागुन ११ गते १८:०१

११ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजश्व नउठ्ने निश्चित भएपछि हलचल भएको छ । महानगरले २४ घण्टाको फरकमा वडाहरुलाई नयाँ योजना तथा कार्यक्रममा सम्झौता नगर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन २ वटा पत्र पठाएको छ ।

महानगरले अपेक्षित आन्तरिक राजश्व नउठ्ने भन्दै नयाँ सम्झौता तथा रकमान्तर नगर्न बिहीबारमात्रै वडालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यपालिका बैठक नै नबसी एकल निर्णय गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिबाटै तीव्र आलोचना भएपछि महानगरले पहिलो सूचना पठाएको २४ घण्टा नबित्दै अर्को सूचना पठाएको हो ।

शुक्रबारको पत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले १४ औं नगरसभाले पारित गरेको रकमान्तर विषयमा मात्रै नयाँ सम्झौता गर्न सबै वडालाई फेरि अर्को पत्र पठाएको हो । ती योजनामा पनि तत्कालै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०८०/११/१० को पत्रबाट लेखिपठाएको १४ औं नगरसभाबाट रकमान्तर भएका योजनाहरुको हकमा यथासिघ्र सम्झौता गर्न सकिने’, महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य समयमै सम्पन्न गर्नहुन अनुरोध छ ।’

महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले १४ औं नगरसभामा सुरु हुन नसक्ने योजनाको रकमान्तर गर्ने पारित भएको तर, कुनकुन शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने टुंगो भने लागिनसकेको जानकारी दिए । ‘नगरसभामा रकमान्तर गर्ने टेबुलमात्रै भएको हो । अब बल्ल कुनकुन शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने भन्ने इन्ट्री हुँदैछ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित राजश्व उठ्ने सम्भावना कम भएको, कर छुटलाई असारमसान्तसम्म विस्तार गरेको तथा समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको आम्दानी हुनुपर्ने रकमसमेत तोकिएको अनुमानभन्दा न्यून मात्र प्राप्त हुने जानकारी आएको भन्दै बिहीबार वडाहरुलाई नयाँ योजनामा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले पठाएको पत्रमा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेको आम्दानी घट्ने भएकाले तय भएका कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरुमा पनि २५ प्रतिशत कटौती गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

साथै पत्रमार्फत नै वडाले कन्टिन्जेन्सी खर्च नगर्ने, थप योजनामा रकमान्तर नगर्ने, कुनै योजनामा बचत भएको रकम अन्य योजनामा रकमान्तर नगर्ने, प्रशासनिक खर्चहरुमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि सूचना जारी गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा संघीय सरकारबाट २ अर्ब ७६ करोड, प्रदेश सरकारबाट १० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।

तर, महानगरले आफ्नो प्रक्षेपित आन्तरिक राजश्व पनि १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन नसक्ने निश्चित भएको महानगर वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म महानगरले ६८ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको छ ।

संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानिकरणमा पनि यो वर्ष २५ प्रतिशत कटौती गरेकाले त्यसको मार महानगरलाई परेको पौडेलको भनाइ छ । त्यसबाहेक राजश्व बाँडफाँड पनि माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आउन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो भनेको राजश्व बाँडफाँडबाट पनि हाम्रो कुल २०–३० प्रतिशत नआउने नै निश्चित भयो ।’

महानगरले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजश्व उठाउँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा त्यसबाट पनि कम राजश्व उठ्ने निश्चित भइसकेको छ ।

महानगरले कर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि माघ २७ गतेको हिउँदे नगरसभाले असार मसान्तसम्म नै कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

लेखकको बारेमा
विकास रोकामगर

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका रोकामगर अनलाइनखबरको गण्डकी प्रदेश ब्युरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?